‘मलाई धम्की आइरहन्छ, मुद्दामा ढिलाइ भइरहेको छ’

२३ वैशाख, काठमाडौं । ठिकैको आम्दानी हुने, पढ्नका लागि समय पनि पाइने भएपछि काठमाडौंकी नयना (पीडितकै आग्रहमा राखिएको परिवर्तित नाम) इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेलको घरमा गएर काम गर्न तयार भइन् । काम ठिकठिकै चल्दै थियो, घरमा कोही नभएको अवस्थामा पोखरेलले जबर्जस्ती गरेपछि उनले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् ।

जाहेरीमाथि सम्बोधन नभएपछि पीडितले बनाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा आयो । अनि प्रहरीले मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेललाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्‍यो । आरोपित थुनामा पर्नुअघि नै पीडितलाई धम्क्याएको र प्रलोभनमा पारेको आरोपमा भोजराज रेग्मी, अमन तामाङ, चेतन न्यौपाने र रञ्जित कुमार जैसवालविरुद्ध समेत मुद्दा चलेको छ ।

बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका पोखरेल ८ भदौ २०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंकै आदेशमा थुनामा परे । उनी नै थुनामा परेपछि त दबाब र प्रभाव अलि कम होला कि भन्ने नयनाको आशा थियो । करिब २० महिनाको अवधिमा ४४ पटक उनको मुद्दा पेशीमा चढ्यो । हरेक पटक अदालत धाइरहेकी उनी मुद्दा लम्बिइरहँदा दिग्दार छिन् ।

बारम्बार मुद्दा सरेपछि १ नम्बर न्यायाधीश (जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश)लाई भेटन उनी गतसाता जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेकी थिइन् । त्यही भेटिएकी उनी अहिले पनि आफूलाई अदालतमा उपस्थित नहुन ठूलो दबाब आएको बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘म अदालतमा उपस्थित नभएर उनीहरूलाई सहयोग गरेमा हदै भए त्यो मुद्दामा यौन दुर्व्यवहार ठहर हुन्छ रे । त्यति भए फरक नपर्ने भन्दै उनीहरूले मलाई फकाइरहेका छन् ।’

२० महिनाको अवधिमा उनको मुद्दा कहिले ५ दिनको फरकमा पेशी तोकियो भने कहिले डेढ महिनासम्म सर्‍यो । बलात्कार जस्तो लैंगिक हिंसा जोडिएको मुद्दामा छिटोछरितो न्याय हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । त्यसमाथि मुद्दा चलेका आरोपित र उनका आफन्तहरूले नयनालाई थप आतंकित बनाइरहेका थिए ।

इञ्जिनियर हरिकुमारका दाजु एवं गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले पीडितसम्म पुगेर उनलाई प्रलोभनमा पारेका थिए । हरिकुमारका अर्का दाजु यज्ञविनोद पोखरेल पूर्वडिआईजी समेत हुन् । नयना भन्छिन्, ‘उनीहरू सबै पहुँच र शक्तिवाला भएपछि हामीहरू जस्ता निरिहले कसरी न्याय पाउने ?’

जिल्ला अदालतले पटकपटक मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर अन्तिम फैसला नगरी फेरि लम्ब्याएको अभिलेखबाट देखिन्छ । सामान्यतयाः साक्षीबकपत्र, सबै प्रमाण संकलन भएपछि अन्तिम सुनुवाइको मुद्दा मात्रै नियमित सुनुवाइ गर्न ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिन्छ । हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दा समेत न्यायाधीशहरू अरु आदेश गरेर आफ्नो इजलासबाट पन्छाइदिएका छन् ।

मुद्दा बारम्बार लम्बिएपछि न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले ‘अति आवश्यक परेको अवस्थामा बाहेक मुद्दा नहटाउनू’ भनी आदेश गर्‍यो । तर त्यो आदेश अर्कोपल्ट कार्यान्वयन भएन ।

पीडितले इजलासमा नै आदेशको व्यहोरा उल्लेख गरी गुनासो गरिन् । सुनुवाइ गरेका एक न्यायाधीशले उनलाई ‘जुन बेञ्चले आदेश गरेको हो, त्यसैका लागि मात्रै लागू हुने’ भन्दै टर्रो जवाफ दिए ।

‘मलाई विपक्षीका कानून व्यवसायीहरूले १८ दिनसम्म जिरह गरिरहे, उनीहरूले सोध्ने प्रश्न र मर्यादाको सीमा हुँदो रहेनछ,’ नयनाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मैले कपडा लगाएको महसुश नै गर्न पाइनँ । नाङ्गो भएर चौबाटोमा उभिए झैं हुनेगरी प्रश्नहरूको सामना गरेँ । पहिलो पटक तिम्रो कुमारित्व कहाँ तोडियो र को संलग्न थियो भन्नेदेखि अनेक खालका प्रश्नहरू आए ।’

एकजना न्यायाधीशले बन्द इजलासमा पीडितलाई ‘तिम्रो नाम के हो ? घर कहाँ हो ? बाबुआमा को को छन् ?’ भन्दै प्रश्न गरेर नोटबुकमा टिपोट गर्न थाले । अर्कोपटक इजलासमा न्यायाधीशले कतै फोनमा रेकर्ड त गरेकी छैनौं भन्दै स्कृन देखाउन लगाए । अर्का एक न्यायाधीशले पीडित भएर पनि मास्क नलाई खुला हिँडेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

अति भएपछि उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतका १ नम्बर न्यायाधीश कमलराज पोखरेललाई भेटेर आफ्नो गुनासो बनाइन् । एक त नियमित सुनुवाइ नभएर मुद्दा सरिरहेको थियो, त्यसमाथि हरेक पटक अदालत पुग्दा कुनै न कुनै लाञ्छना र ननिको व्यवहार सामना गर्नु परिरहेको थियो ।

उनले मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ होस् भनी निवेदन पनि दिइन् । अनि एकै सासमा न्यायाधीशसामु आफ्ना गुनासाहरू पोखिन्, ‘प्रतिवादीका वकिलहरूले कहिलेसम्म मुद्दा हटाउन पाउने हुन् ? दुई दिन लगातार बहस र प्रतिउत्तरपति किन फैसला भएन ? पीडित जहिले आफ्नो अनुहार ढाकेर हिँड्नुपर्ने हो ? अपराधी मात्रै यो समाजमा खुलेआम हिँड्न पाउने हो ?’

जिल्ला न्यायाधीश कमलराज पोखरेलले ‘अर्को पटक पेशीमा चढिहाल्छ नी’ भन्दै उनलाई आश्वासन दिएछन् । जिल्ला न्यायाधीश पोखरेलले उनलाई भनेछन्, ‘आजलाई मुद्दा हटिसक्यो । निरन्तर पेशीमा चढिरहेकै छ । ऊ (प्रतिवादी पोखरेल) थुनामा छ ।’

त्यतिले नयनाको चित्त बुझेन, उनले अरु प्रश्न सोध्न थालिन् ।

न्यायाधीशले ‘यहाँ धेरै हल्ला नगर्नुहोस्, जानुहोस्’ भनेर उनलाई पठाइदिए ।

कताकता बाँकी रहेको अदालतप्रतिको भरोसा पनि खुइलिन थाल्यो । अदालतमा आरोपितहरूले चाहे अनुकूल हुनेगरी मुद्दामा ढिलाइ भइरहेको छ । अदालतका कर्मचारीले ‘न्यायाधीशले गर्ने काममा हामी केही गर्न सक्दैनौं,’ भन्दै निरिहता देखाउँछन् ।

प्रशासनमा उनीहरूकै मान्छे छन् । मन्त्रालयमा पनि उनीहरूकै छन् । सबैतिर उनीहरूको बोलबाला छ । उनीले आफै्रलाई सोधिन्, ‘मजस्तो एउटा सामान्य पीडितलाई कति गाह्रो हो ?’

झण्डै दुई वर्षको अवधिमा नयनाले अनेक मानसिक यातना बेहोरिन् । घरबेटीले ‘तिम्रो लफडामा हामी पर्न चाहदैनौं’ भन्दै अन्यत्र कोठा खोज्न सुझाव दिए । अदालतभित्रै कतिपय न्यायाधीशहरूको व्यवहार चहर्‍याउँदो थियो । विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवादीका वकिलहरूको जिरह र बहस गर्दा त्यही घाउमा नुनचुक थपे झैं हुनेगरी घोचपेच गर्थे ।

अति नै भएपछि उनी तीन पटक सर्वोच्च अदालतको उपल्लो तलामा रहेको प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगिन् । त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई भेटेर आफूले भोगेको सास्ती बताइन् । अनि मुद्दामा ढिलाइ भइरहेको भन्दै छिटो सुनुवाइको पल गरिदिन आग्रह गरिन् ।

यस बीचमा उनलाई भेट्न र आश्वासन दिनभन्दै केही मानिसहरू आए । भेट्नासाथ त्यही कुरा निकालेर ‘मुद्दाले कहि पुगिँदैन भन्दै पैसा बुझ्न र मिल्न’ आग्रह गरिरहे । विभिन्न नम्बरबाट आउने फोनले ‘सबै उसले मिलाइसक्यो, तिम्रो केही चल्दैन, बरु मिलेकै राम्रो’ भन्ने प्रलोभन मात्रै दिइरह्यो ।

‘सुक्न लागेको घाउ फेरि कोट्याइरहनुपरेको छ । मैले त्यही दिनदेखि मलाई पैसा होइन न्याय चाहिएको छ भनेर लड्न हिँडेकी हुँ’ घटनापछि कानुन अध्यननका लागि कलेजमा भर्ना समेत भएकी उनी भन्छिन्, ‘कानुनमा जे छ, सबुद प्रमाणले जे ठहर्छ, त्यही होस् भन्ने मेरो चाहना हो । अब त ढिला नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो, तर त्यही भइरहेको छ ।’