हामी अनुशासनतिर फर्किएको बजेट बनाइरहेका छौं

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रीले म यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्दै हिँड्नु उचित हुँदैन । त्यसो हुँदा म तपाईंहरूका सुझाव सुन्न उपस्थित भएको हुँ ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा के भयो, कहाँ गल्ती भयो भन्नेमा बढी छलफल हुने गरको पाएको छु । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, बनाउने भन्ने विषयमा कमै मात्र बहस हुने गरेको छ ।

राजनीतिविना कुनै मुलुकको उन्नति वा अवनतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । हामी कहीँ कतै बनेका छौं भने त्यो राजनीतिकै कारण भएको हो, बनेका छैनौं भने त्यो पनि राजनीतिकै कारण भएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा हामीले तीन वटा समयसीमा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुनुअघि वा प्रत्यक्ष राजतन्त्रमा हाम्रो मुलुकले कति प्रगति गरेको थियो, त्यो हेर्नुपर्ला । दोस्रो, २०४७ देखि २०६३ सम्म राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको सहकार्य हुँदाको अवस्थामा हामी कहाँ थियौं भन्ने हेर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको २०६४ सालपछि राजनीतिक दलहरूले नै पूर्णरूपमा नेतृत्व गरेको समयमा हामी कहाँ छौं भन्ने हेर्नुपर्छ ।

यी तीन चरण सँगै राखेर मूल्यांकन भयो भने हाम्रो विकासको अवस्थामा के थियो, अहिले के भयो भन्नेमा स्पष्ट हुन सकिएला । त्यसरी तीनवटा फेजको तुलनात्मक अध्ययन भयो भने देश कस्तो थियो, राजा र पार्टी मिलेर चलाउँदा कस्तो थियो र अहिले पार्टीहरूले मात्रै चलाउँदा कस्तो भएको छ भन्ने मात्रै यथार्थ चित्र आउन सक्छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन बारम्बार भइरह्यो भन्ने विषय यहाँ उठेको छ । त्यसमा मेरो प्रतिवाद छैन तर के त्यसरी भएका संशोधनले समस्याको समाधान निकाल्छ त ? पछिल्लो पटक भएको १४औं संशोधनले नै पनि समाधान निकाल्छ त ? भन्ने प्रश्न अझै छ । कतिपटक गर्‍यौं भन्ने कुरा प्रधान भएन, त्यसले समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान हो । अहिले भएको संशोधनले समाधान निकालेन भने फेरि पनि गर्नुपर्ला ।

हामीले हाम्रो आन्तरिक अवस्था र विश्वको असल अभ्यास ख्याल गरेर कानुनी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । नीति निर्माण गर्दा स्वार्थ देखिनुभएन, यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली मात्रै होइन, ऐन नै संशोधनका लागि संसदमा लैजाँदै छौं । त्यसलाई सकेसम्म त्रुटिरहित बनाउन खुला छलफल गरौं, विज्ञहरूको रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेका छौं । फेरि पनि पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरेका छौं ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र पहिले बिस्तारै घटेको र त्यसपछि पुनः विस्तारित हुन थालेको तथ्यांक आयो । त्यसको कारण एउटा मात्रै छैन, बहुकारण छन् । ती सबै कारण एकसाथ समाधान गर्नुपर्छ ।

हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छौं, त्यसो हुँदा भन्सारका बारेमा हाम्रा केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध छन् । त्यसअनुसार जानुपर्ने छ, जान सकिएको छ कि छैन, समीक्षाको जरुरी पनि छ ।

तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानु मुलुकका लागि चिन्ताको विषय हो । त्यसलाई सानो बनाउँदै जानुपर्छ, त्यसका लागि फराकिलो छलफल आवश्यक छ ।

आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा जुन बहस भएको छ, त्यसका बारेमा मैले अहिले सुन्ने मात्रै हो । केही भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

सामाजिक सुरक्षाको विषयमा एकदमै मन छुने कुरा आएको छ । यो यस्तो चिज हो, दिन सकिन्छ, फिर्ता लिन सकिँदैन भन्नुभयो । अहिले सरकारलाई परेको पीडा नै यही हो । हामीले संविधान बनायौं, संघीयतामा गयौं, तीन तहमा सरकार, न्यायिक संरचना लगायत बनायौं । तर, सामाजिक सुरक्षा दिगो बनाउन सकेका छैनौं ।

उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बीमा । स्वास्थ्य बीमाबाट उठ्ने प्रिमियमबाट सकिन्छ भने नाफा हुनुपर्‍यो, भएन भने कम्तीमा खर्च त धान्नुपर्‍यो नि ! २०–२५ अर्ब रुपैयाँ राज्यका तर्फबाट बेहोर्दा पनि बीमाको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौं । यसबाट हामी कहाँ पुग्छौं त भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ, जुन सरकारप्रति लक्षित छ । विज्ञताका हिसाबले यहाँहरूले पनि यसको उत्तर दिनु उचित हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा अहिले कपी–पेस्टको प्रवृत्ति देखिएको छ । संघले जे गर्‍यो, त्यो प्रदेशले गर्ने, अनि त्यही स्थानीयले पनि अनुशरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । संघले स्वास्थ्य बीमाको निश्चित प्रतिशत बेहोर्ने निर्णय गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तह वा वडामा जाँदा संघीय सरकारको बीमाले नसमेटेका नागरिकको सम्पूर्ण बीमा वडाले बेहोर्ने भन्ने खालको निर्णय हुन्छ । लोकरिझ्याइँका लागि यस किसिमको प्रतिस्पर्धाले हामी कहाँ पुग्ने हौं ?

अस्ति एकजना कोही वडाध्यक्ष मेरोमा विकास माग्न भन्दै आउनुभयो निकै ठूलो फाइल बोकेर । आगामी चुनावमा म पालिका अध्यक्ष बन्ने हो, त्यसका लागि लोकप्रिय बन्न चाहन्छु भन्ने उहाँको कुरा थियो । त्यसका लागि के गर्ने त भन्दा, कोही सुत्केरी भयो भने वडाका तर्फबाट एक किलो घिउ र एउटा कुखुराको भाले लिएर भेट्न जाने, कसैको मृत्यु भयो भने त्यही अनुसार वडाका तर्फबाट लिएर जाने, उहाँको तरिका रहेछ । भैँसी ब्याउँदा सुत्केरी भत्ता दिने समाचार त हामीलाई थाहै छ । माथिदेखि तलसम्मै हामी यति वितरणकारी भएका छौं कि, कहाँ पुग्ने हौं भन्ने छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निर्णय त गर्‍यो, त्यहाँबाट ब्याक हुन त सक्दैन, त्यसो गर्न गाह्रो छ । अलोकप्रिय भएर पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँले जे भन्नुभो, त्यो मलाई मन परेको छ । हामी अहिले त्यही मनस्थितिमा छौं । हेरौं कति गर्न सकिन्छ ।

यसपटक हामी अनुशासनतिर फर्किएको बजेट निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । विकृति अत्यन्तै धेरै भइसक्यो । अब हामी अनुशासनतिर फर्कनुपर्छ ।

आयोजना, पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो । विगतमा कुल आयोजनाको संख्या ७ हजार थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अन्तिम सात दिनमा त्यसमा ११ हजार आयोजना थपेर १८ हजार पुर्‍याइयो । यी आयोजनाको न अध्ययन भएको छ, न लागत प्रतिफलको अनुमान छ । हचुवा भरमा थपिएको छ । त्यस्तो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

साधारण खर्च धान्न हामीलाई राजस्वले गाह्रो पर्ने अवस्था छ । तर, यस्ता एउटा निर्णयले असीमित दायित्व सिर्जना गरिदिन्छ । हालै सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला आयो । त्यो फैसलाले १ खर्बभन्दा बढी दायित्व सरकारलाई थपिने देखिएपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ ।

यस्तो हुँदा अनुशासनतर्फ नफर्की नहुने ठाउँमा हामी छौं । त्यसका निम्ति धेरै उकालो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ । म कोसिस गर्दै छु । हेरौं कति सफल हुन्छु ।
अब हामी नयाँ कुनै आयोजना सुरु गर्ने पक्षमा छैनौं । अब हामी सुरु गरिसकेको कुरा सक्नेमा केन्द्रित हुनेछौं । मैले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ पछिका सबै बजेट वक्तव्य एकपटक सरर हेरेँ– सरकारले भन्न केही पनि बाँकी छैन । हामीले भनिसकेका सबै कुरा पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा छनोटपूर्ण ढंगले जसको प्रतिफल राम्रो छ, त्यसमा परियोजनामा केन्द्रित भएर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी छौं ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरूको पनि लामो सूची बनिसकेको छ । त्यसमध्ये कतिपय आयोजना २०–३० वर्षसम्म पनि पूरा नहुने खालका छन् । त्यसो हुँदा योजना छनोट, स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने छ ।

अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइकन, लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नबनाइकन हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुँदैनन् । स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने दिशामा बल पुगोस् भनेर हामीले अध्यादेश ल्यायौं । त्यो अध्यादेश संसद्बाट पारित भएर स्थायी कानुनमा बदलिइसकेको छ । तर, यो आर्थिक सुधारको अन्तिम कडी होइन । त्यो सुधारको पहिलो कडी हो । हामी यो शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं । हामीले त्यसका लागि आयोग बनाएर प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ । अन्य ढंगले सुझाव पनि लिइरहेका छौं । तर, हामीलाई ठोस प्रस्ताव चाहिएको छ ।

आईटी क्षेत्रमा हाम्रो विशेष प्राथमिकता छ । हामीले अस्ति अध्यादेशमार्फत यस क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गर्‍यौं, त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, त्यो पहिलो किस्ता मात्रै हो, अब के गर्नुपर्ने हो ? ६६ हजार फ्रिलान्सरले रोजगारी पाइरहेकोमा केही सुधार गरियो भने त्यसलाई दोब्बर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यसका लागि ठोस सुझाव आयो भने हामी सम्बोधन गर्ने छौं ।

हाम्रोमा समस्या के छ भने एउटाले बजेट बनाउँछ, अर्कोले कार्यान्वयन गर्छ, फलोअप गर्ने बेला अर्कै आइसकेको हुन्छ । यस्ता अस्थिरताका कारणले पनि धेरै समस्या भएको हो । तर, यही अस्थिरताबीच ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेकै हो । सीमितता बीच हामी पुगेकै थियौं । तर, त्यो किन दिगो भएन र तल झर्‍यौं ? यसमा पनि अध्ययन विश्लेषण हुनु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व यसका लागि आवश्यक छ । सबै पार्टी मिल्ने प्रणाली संसारमै छैन । सबै मिल्दैनन् । तर, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा लगानी र निजी क्षेत्रका बारेमा साझा धारणा बनोस् भन्ने अपेक्षा आफैंमा नराम्रो होइन । तर, राम्रो कुरा पनि सरकारमा हुँदा एउटा, बाहिर हुँदा अर्कै हुन्छ ।