‘राजनीतिक संलग्नता विना पोखरा विमानस्थलमा यो तहको भ्रष्टाचार सम्भव छैन’

नेतृत्व ठिक भयो भने कर्मचारीले भ्रष्टाचार कल्पना पनि गर्न सक्दैन । राजनीतिक संलग्नता विना यो तहको भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन । पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि अवश्य राजनीतिक तहको संलग्नता छ ।

ठेक्का सम्झौतामा करको दायित्व निर्माण कम्पनीको हुने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै फेरि छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुट दिने निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यस प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन लेखा समितिका सभापतिलाई बुझायो । उपसमितिले निर्णय र कार्यान्वयनमा संलग्नहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा कूल बजेटको आधाआधी हिस्सा गडबड भएको भन्ने निष्कर्ष छ । यति गम्भीर आरोप लगाउनुका पछाडि के–के आधार होलान् ?

मूल समितिबाट प्रतिवेदन अघि बढिसकेपछि नै विस्तृत रूपमा यसबारे बोल्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हामीले समितिसमक्ष प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेका छौं । अंकको कुरामात्रै होइन, मुलुकमा के–केमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने पनि हामीले औंल्याएका छौं ।

अध्ययनबाट के देखिन्छ भने, प्रारम्भमै, ठेक्का प्रक्रियामै गडबड छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १४ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा ३० अर्ब कबुल गरी ठेकेदारले प्रस्ताव हालेका थिए ।

त्यो ठेक्का प्रक्रिया रद्ध हुनुपर्ने र फेरि नयाँ टेन्डर हुनुपर्ने थियो । तर त्यसको साटो वार्ताबाट २२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरियो । यो कुरालाई खरिद ऐनले सपोर्ट गर्दैन । अरु कुनै कानुनले पनि सपोर्ट गर्दैन । विभिन्न बाहना र तर्कको आधारमा १४ अर्बको परियोजनालाई २२ अर्बमा सम्झौता गरियो र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

म नभएर अरु कुनै सांसदको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको भए पनि छानबिनपछि यो विषय बाहिर आउँथ्यो नै । हामीले यसलाई बलियोसँग औंल्याएका छौं । प्रारम्भमा ठेक्का प्रक्रियामा नै तलमाथि गरियो र ठूलो अंक फरक प¥यो भनेका छौं । त्यसमध्ये कतिलाई भ्रष्टाचार मान्ने हो ? सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेपछि टुंगो लगाउला ।

ठेक्का प्रक्रियामा मात्रै समस्या हो कि त्यसपछि पनि गडबड भयो ?

दोस्रो कुरा पनि छ । २२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि पनि गुणस्तरीय काम भएको छैन । कतिपय ठाउँमा गर्ने भनिएका कामहरू भएका छैनन् । ठेक्कामा त भयो भयो, निर्माण प्रक्रियामा पनि अनियमितता र कमजोरी प्रशस्त मात्रामा पाइएको छ ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा आइसकेपछि निर्माण कम्पनीलाई कर छुटको सुविधा दिएको देखियो । जब कि ठेक्का सम्झौतामा नै स्पष्ट रूपमा करसम्बन्धी दायित्व निर्माण कम्पनीको हुनेछ भनेर लेखिएको छ । जुन कुरा महालेखाले पनि औंल्याइसकेको छ । पछि छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुट बापत २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिएको छ । यी तीन कुरालाई हामीले मुख्य रूपमा औंल्याएका छौं ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राजनीतिक तहबाट ठेक्का अघि बढेको देखिन्छ । खिलराज सरकारको पालामा पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ संलग्न भई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यो काम अघि बढाएको थियो । कार्यान्वयनमा कर्मचारीको संलग्नता देखियो । बेथितिका यी सबै घटनाक्रम सिलसिलेवार हुन् अथवा अलगअलग समयमा त्यस्तै परिस्थिति जुटेको हो ?

सिलसिलेवार रूपमा यो घटना आएको देखिन्छ । आयोजना प्रमुखको रूपमा, प्राधिकरणको पदाधिकारीको रूपमा केही मानिसहरू यसको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म जोडिएका छन् । बीचबीचमा राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भए पनि योजनावद्ध रूपमा यो भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।

तपाईंहरूले हेर्दा अनियमितता (प्रतिवेदनमा त भ्रष्टाचार भन्नुभएको छ) को सुरुवात कहाँबाट भयो ?

अझ पछि मैले विस्तृत रूपमा तथ्यहरू सार्वजनिक गरेर राख्नेछु । जुन बेला ईपीसी मोडेलमा बोलपत्र आह्वान गरियो, त्यहीँबाट गडबडी सुरु भयो । त्यसलाई वार्ता र छलफलबाट टुंग्याउने प्रयत्न गरियो, त्यतिबेला विभिन्न अवरोध आएका छन् ।

चुनावी सरकार (चैत, २०६९) मा आइपुगेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एउटा कार्यदल बनाएको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्ष स्वयं पर्यटनमन्त्री हुन्छन् । कार्यदलले कुनै कानुनी धरातलबिना २/४ वटा तर्क दिएर लागत बढाएर २२ अर्ब पुर्‍याउन र सम्झौता गर्न उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन दियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आफूले निर्णय गर्नुको साटो सम्बन्धित निकायले टुंग्याए हुन्छ भनी बाटो खोलिदियो । आफू चोखो बसेजस्तो देखियो । तसर्थ, योजनावद्ध ढंगले काम भएजस्तो देखिन्छ ।

निर्माणको क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार त छँदैछ, त्यसमा आयोजना मातहतमै रहेकाहरू संलग्न होलान् । प्रारम्भमा जो–जो बसेर लिखित सम्झौता गरेका थिए, पछि तिनै मानिसले कर छुटका लागि पनि सिफारिस गरेर पठाए । त्यसैले यो सिलसिलेवार रूपमा भएको भ्रष्टाचार हो ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका पालामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना नेतृत्वको कार्यदल बन्यो । त्यो निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् संलग्न देखिँदैन । तपाईंहरूले चुनावी सरकारमाथि समेत किन गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको हो ?

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई नै हामीले मुख्य रूपमा प्रश्न गरेका छौं । कार्यदल बन्ने प्रक्रिया पनि बदनियतपूर्ण छ । उसको सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनि त्यसपछिका काम सबै योजनाबद्ध हुन् । अहिले हामीले यहाँ–यहाँ त्रुटि भएका छन्, अनियमितता र भ्रष्टाचारकै लागि यी काम भएका हुन् भनेका छौं । तर कुन तहको संलग्नता हो भन्नेबारे छानबिन गर्ने निकाय छ ।

कार्यदलले नै रायमा केही कुरा लेखेको देखिन्छ । पहिलो कालोपत्रे गर्ने भनी डिजाइन गरिएको विमानस्थल पछि ढलान गर्ने भनी योजना बन्यो । यसरी डिजाइन परिवर्तन गरेपछि निर्माणको लागत त बढ्छ नि । हैन र ?

पहिलो कुरा, त्यो उसको (कार्यदलको) विषय नै थिएन । वार्ता प्रक्रियाबाट ठेक्का टुंग्याउन पाइन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कुन ऐनले सपोर्ट गर्छ भनेर हेर्नुपर्ने थियो । दुई/चार वटा आधार टेकेर (लागत वृद्धिलाई) वैधानिकता दिन मात्रै त्यो समिति बनेको देखिन्छ ।

सुरुमा मन्त्रिस्तरीय संलग्नता देखियो । अनि कार्यान्वयन स्तरमा पुग्दा कैयौं प्रश्न उठेका छन् र त्यहाँ कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिन्छ । त्यसपछि कर छुटका विषयहरू फेरि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट टुंगिएका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा यी विषयहरू किन स्पष्ट नखुलाउनुभएको हो ?

स्पष्ट रूपमा नै आएका छन् । ठेक्का सम्झौतामा करको दायित्व निर्माण कम्पनीको हुने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै फेरि छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुट दिने निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यस प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

नीतिगत निर्णयमा संलग्नहरूलाई अमूर्त रूपमा प्रश्न उठाइएको छ । कार्यान्वयन तहमा काम गर्ने कर्मचारीबारे मात्रै प्रतिवेदनमा नामावली राखिएको छ । राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूलाई जोगाएर किन यस्तो विभेद गर्नुभएको हो ?

अर्थमन्त्रालयलाई हामीले पटकपटक पत्राचार गर्‍यौं । तेस्रो पटक पत्राचार गर्दा पनि विवरण उपलब्ध नगराएपछि सम्बन्धित निकायले नै अध्ययनपछि त्यसमा संलग्नहरूको नाम निक्र्योल गर्ला । हामीले कसैको नाम राख्नुअघि कसैको आधिकारिकता होस् भन्ने प्रयत्न गर्‍यौं ।

तर, अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध नगराएपछि त्यही कुरा उल्लेख गरेर लेखेका छौं । जवाफ दिएन र सहयोग गरेन भनेर लेखेकै छौं । नाम नलेखे पनि स्पष्टसँग कर छुटको निर्णय गर्ने पदाधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौं ।

यस्तो संवेदनशील विषय अध्ययन त गर्नुभयो, स्थलगत भ्रमण पनि भयो । तर विज्ञ र विशेषज्ञलाई बोलाएर छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा कसरी प्रतिवेदन तयार भयो ?

तर्कका खातिर तर्क गर्नेहरूले यो कुरा अघि सारेका छन् । तर हामीले यी सबै काम गरेका छौं । आयोजनास्थलमा गएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पदाधिकारी तथा कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल/अन्तर्क्रिया गरेर सुझाव लिएका छौं ।

काठमाडौंमा आइसकेपछि पनि लेखा समितिको कार्यालयमा क्यानका पदाधिकारी, इञ्जिनियर, पाइलट लगायतसँग छलफल गरेका छौं । यो विषयसँग सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर पर्याप्त राय–सुझाव लिएका छौं, हामीसँग त्यसको रेकर्ड छ ।

अहिले हामीलाई निर्णय गर्न जे कागजात उपलब्ध भयो, त्यसका आधारमा तथ्यहरू केलाएका छौं । सुनेको र अन्दाज गरेको भरमा प्रतिवेदन लेखन भएको होइन । कतिपय विषय थप पुष्टि हुनुपर्ने देखेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छैनौं ।

उदाहरणका लागि, उद्घाटन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यहाँ व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । हामीले त्यहाँ हवाईजहाज उडान/अवतरण हुन नसक्ने रहेछ त भनेका छैनौं नि । प्राविधिक परीक्षणबाट थप पुष्टि हुनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समावेश भएको छैन । तर त्यहाँ निश्चित क्षमताभन्दा बढीको विमान उडान र अवतरण हुन सक्दैन भनेर पर्याप्त प्रश्नहरू आएका छन् ।

सुनेको भरमा मात्रै हामीले कुनै कुरा प्रतिवेदनमा लेखेका छैनौं । तर कागजातले नै कुनै कुरा पुष्टि गर्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका छौं । विमानस्थलमा माटो पुर्न २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लागेको उल्लेख छ । तर माटो खरिद गरेर ल्याएको कुनै कागजपत्र छैन । रन–वेका लागि हुनुपर्ने जति उचाइ नभएको देखिन्छ ।

म रन–वेको उचाइको विषयमा नै आउन खोजेको थिएँ । कम उचाइका कारण विमानहरूले क्षमताभन्दा कम तौल लिएर उड्छन् भन्ने कुरा छ । यो विषय किन प्रतिवेदनमा छैन ?

प्रतिवेदनमा परेको छ । जसका कारण विमानस्थल अगाडिको छिनेडाँडा काट्नुपरेको छ । ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौताभन्दा बाहिरबाट भुक्तानी गरिएको छ । जबकि, ठेक्का सम्झौतामा भने निर्माण कम्पनीले ठेक्का रकमबाट एउटा चालु हालतको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा उसले कुनै प्रकारको तलमाथि गर्न पाउँदैन ।

तर, पछि डाँडा काट्नुपर्ने देखियो । डाँडा काट्ने दायित्व त निर्माण कम्पनीको हो । डाँडा नकाटी विमान उडान र अवतरण हुँदैन भने विमानस्थल चालू हालतमा आउँदैन । चालू हालतको विमानस्थल हस्तान्तरण गर्न पनि अगाडिको डाँडा ठेकेदारले नै काट्नुपर्ने थियो । डाँडा काट्न भुक्तानी लिएको विषयलाई पनि हामीले प्रतिवेदनमा औंल्याएका छौं ।

विमानस्थल निर्माणमा २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको कुरा आएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले ‘१४ अर्ब रुपैयाँजति त अनियमितताको आरोप नै लाग्यो । ६ अर्ब रुपैयाँमा विमानस्थल बन्यो होला त ?’ भनेर प्रश्न गर्छन् । उपसमितिले देखेको अनियमितताको अंक कति हो ?

हामीले अंक जोड्नेभन्दा पनि यो–यो काममा अनियमितता भयो भनी औंल्याउने काम गर्‍यौं । छानबिन गर्ने निकायले अन्तिम रूपमा अंक टुंग्याउला । हामीले १४ अर्बबाट २२ अर्ब लागत पुर्‍याउने काम गलत भयो भनेर औंल्याएका हौं ।

१४ बाट २२ अर्ब पुग्ने क्रममा केही अंकको काम औचित्यपूर्ण पनि त हुनसक्ला । अघि भनेजस्तो कालोपत्रेको साटो ढलान गर्दा लागत बढेको पनि हुनसक्ला । त्यसको विस्तृत हिसाब गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन । तर प्रक्रिया नमिलेको ठाँउमा तिमीहरूको यो–यो काम ठिक भएन भनेका छौं ।

माटोको विषयमा पनि हामीले औंल्याएका छौं । त्यहाँ भोलि छानबिन हुँदा कि कागजात पेस होला कि यति अंक भनेर हिसाब–किताब होला, हामी त्यसतर्फ गएनौं । करको विषय त स्पष्ट देखियो । यो काममा यति खर्च भयो, यसमा यति भयो भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले अंक जोडेका हुन् । त्यसरी हिसाब–किताब गर्दा १६ अर्ब पनि त पुग्नसक्ला ।

अर्को कुरा, भुक्तानीका विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले दिएको र भनेको विवरणसमेत गलत छ । अहिले अनुसन्धान भइरहेका बेलामा हतारमा तर्क गर्नु उहाँहरूका लागि उचित होइन ।

उहाँहरूले लेखा समितिलाई दिएको कागजमा अंक फरक छ । उहाँहरूले भ्याट बाहेक २० अर्ब भुक्तानी गरिसकेको बताउनुभएको छ । २ अर्ब भुक्तानी रोकिएको छ । भ्याटसहित करिब २४ अर्ब भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । अहिले त एयरपोर्ट नै उद्घाटन भइसकेको छ ।

कर छुटको घटनामा पूर्वमन्त्रीदेखि कैयौं सचिव जोडिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयहरू सम्हालेका बेला पनि कर छुटका निर्णय भएका छन् । तपाईंहरूले यो कुरालाई किन विस्तृत रूपमा खुलाउनु भएन ? महालेखाको प्रतिवेदन नै टपक्क सारेजस्तो पो देखियो त !

महालेखाले त प्रतिवेदनमा ‘तिमीले कर छुट दिन नमिल्ने थियो’ भन्नेसम्म औंल्याएको हो । सरकारले कसरी कर छुट दिएको रहेछ भन्ने तहसम्म पुगेर हामीले हेरेका थियौं । सुरुमा निर्माण कम्पनीले कर छुटको माग गरेको रहेछ । त्यसपछि आयोजनाले सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

क्यान, पर्यटन मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुगेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले कर छुटको निर्णय गर्‍यो । दातृ संस्था एवं वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा कर नलाग्ने व्यवस्था छ भन्दै मन्त्रालयले कर छुटको निर्णय गरेको रहेछ । पुराना र अरु आयोजनाहरूको आधार टेकेर कर छुटको निर्णय भएको रहेछ ।

त्यो निर्णयलाई आधार बनाएर पटकपटक मास्टरलिस्ट बनाएर कर छुट दिएको देखिन्छ । सिफारिस गर्नेहरू कारबाहीका भागिदार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? त्यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो । तर जसले सुरुमा सिफारिस र निर्णय गर्‍यो, हामीले उनीहरूका बारेमा औंल्याएका छौं । अरु समग्र पक्षमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भनी निर्देशन दिनुपर्छ भनेका छौं । यसमा कोही कसैले छुट पाउने ठाउँ हामीले दिएका छैनौं ।

चुनावी सरकारको पालामा भएको निर्णयपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्यो । उपसमितिले त्यो विषयमा किन फाइल मगाएर हेरेन ?

हामीले त्यो विषय छाडेका छैनौं, औंल्याएकै छौं । ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन लाग्यो है भनेर ठिक समयमा कसैले अख्तियारमा उजुरी गरेको रहेछ । हामीले तामेलीमा राख्ने अख्तियारको निर्णय अनुचित भयो भनेका छौं । हाम्रो प्रतिवेदनमा अख्तियारमाथि समेत प्रश्न छ ।

गत साता सांसद एवं तपाईंकै उपसमितिका सदस्य प्रेमकुमार आलेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टीको दबाबमा प्रदीप अधिकारीलाई क्यान महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।

उपसमितिले उनीमाथि समेत प्रश्न गरेर निलम्बन गर्नुपर्छ भन्यो । यो कुरा उपसमितिमा नउठेकाले प्रतिवेदनमा नसमेटिएको हो ?

उहाँलाई कसले र किन नियुक्ति गर्‍यो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिँदैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण बाहेकका विषय उपसमितिको कार्यक्षेत्र पनि थिएन ।

पोखरामा ठूलो अनियमितता देखियो भन्नुहुन्छ । तपाईंलाई कर्मचारीस्तरको निर्णय र मनोबलबाट यति ठूलो अनियमितता भयो भन्ने लाग्छ ?

यो घटना मात्रै होइन, मुलुकका अन्य भ्रष्टाचारबारे पनि मैले भन्ने गरेको छु– राजनीतिक क्षेत्रको संलग्नताबिना कर्मचारीले मात्रै यति ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । नेतृत्व ठिक भयो भने कर्मचारीले यो तहको भ्रष्टाचारको कल्पना पनि गर्न सक्दैन । यो घटनामा पनि अवश्य राजनीतिक तहको संलग्नता छ । सम्बन्धित निकायले यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले औंल्याएका छौं ।

राप्रपा लगायतका विपक्षी र साना दलहरूले बारम्बार सत्तामा रहने तीन ठूला दलले मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । यही मौकामा तपाईंको नेतृत्वमा उपसमिति बन्यो । पोखराको घटनालाई अलिअलि राजनीतिक मसला पनि बनाउन पाउनुभयो । हैन ?

राजनीतिक मसला बनाउने हो भने त यसमा अझै धेरै भन्न सकिने र अझै ब्रान्डिङ गर्न सकिने ठाउँ छ । म स्टन्टबाजीमा विश्वास गर्दिनँ । यो समितिको संयोजक बन्ने मेरो चाहना पनि थिएन । उपसमिति गठन हुने बैठकमा त म उपस्थित नै थिइनँ । सर्वाधिक चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने मौका पाएँ । त्यसलाई मैले तुहिन दिइनँ ।

यस्ता कैयौं उपसमिति बनेका छन्, कतिपयले प्रतिवेदन दिन सकेका छैनन् । कतिपयमा संयोजन हुन नसकेर लथालिंग भएको देखिन्छ । तर यसमा मलाई सबैले सहयोग गर्नुभयो । र, एउटा निष्कर्ष निकाल्यौं । यत्ति हो ।

विगत हेर्दा, कैयौं अनियमितताका घटना लेखा समितिको निर्देशनअनुसार अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन । यो विषय पनि अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने डर छैन ?

त्यो सम्भावना कम छ । तर अलपत्र पर्ने अवस्था भयो भने राप्रपाले यसलाई मुद्दाको रूपमा उठाएर लैजान्छ ।

फोटो/भिडिओ : शंकर गिरी/अनलाइनखबर