सत्तापक्षकै सांसदले टेबुल ठोक्न नपाएको नीति-कार्यक्रम

१९ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार संघीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । ५६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमलाई बाचन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब एक घण्टा लगाए ।

नीति तथा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनुका साथै केही नयाँ नीतिसमेत आएका छन् । नीति-कार्यक्रममा शिक्षक बैंक, विद्यार्थीका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने अवसर जस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन् ।

जेनजी पुस्ता र युवा पुस्तालाई उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई दुईवर्षे जनरल नर्सिङ पढ्न पाउने कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको छ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, सीमा सुरक्षा पोस्ट थप गर्दै लैजाने लगायतका कार्यक्रम आएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउने, संविधान संशोधनको कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि आएको छ ।

तर, राष्ट्रपति पौडेलले करिब एक घण्टा लगाएर नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिरहँदा सांसदहरूले एकपटक पनि टेबुल ठोकेनन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीका अनुसार उनी नीति तथा कार्यक्रममा टेबुल ठोक्ने पर्खाइमा थिए । तर त्यस्तो मौका नै पाएनन् ।

नीति तथा कार्यक्रम सुनिरहँदा किन एकपटक पनि टेबुल ठोक्नुभएन ?

कांग्रेस सांसद केसीको जवाफ छ, ‘टेबुल ठोक्न नपाएको होइन । गम्भीरतापूर्वक सुन्दा टेबुल ठटाउन त्यति महत्व दिएनन् साथीहरूले ।’

सांसद केसी आफैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्, ‘जुन खालको दह्रो आँटसहित यो समयभित्र हामी यसरी जान्छौं है भन्ने आशा, भरोसा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो, त्यो मैले देखिनँ ।’

संघीय संसद्‌का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समेतको दुई तिहाइ बढी बहुमतको सरकार बनेपछि शुक्रबार पहिलो नीति तथा कार्यक्रम आएको हो ।

३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गरेको थियो । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउनेछ । त्यो बजेट कस्तो हुनेछ भनेर सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

ठूला दुई दल सामेल रहेको बलियो सरकारले पहिलोपटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरू खुसी हुन सकेनन् ।

पूर्वसांसद विरोध खतिवडा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तापक्षकै समर्थन कम देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षका सांसदहरू प्रतिपक्षलाई देखाउनै भए पनि टेबुल ठोक्थे । अघिल्लो वर्ष पनि टेबुल ठोकिएको सुनिएको थियो । तर यसपटक त्यस्तो पाइएन ।’

राजनीतिक दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धाको भावना कम हुनु लोकतन्त्रकै लागि खतरा हुने खतिवडालाई लाग्छ । उनी सम्झन्छन्, ‘पहिले-पहिले संसद्‌मा जनतासँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम आउँदा वा बढीभन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने कार्यक्रम आउँदा संसद्‌मा सत्तापक्षले पटट्ट टेबुल ठोक्थे । प्रतिपक्षलाई देखाउन भए पनि टेबुल ठोकेर उत्साह प्रकट गर्थे । हाम्रो सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्यायो भनेर खुसी मनाउँथे ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउँदा सरकारले अघिल्लो सरकारले भन्दा राम्रो ल्याउने प्रयास नै गर्न छाडेको उनको अनुभव छ । खतिवडा थप्छन्, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा प्रतिस्पर्धा नै हुन छाड्यो । जसले ल्याए पनि उस्तै जस्तो भयो । यसले गर्दा नयाँ र जनतालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम सुनिन छाडे ।’

सत्तापक्षले चाहेर पनि टेबुल ठोक्ने ठाउँ नपाएको उनको टिप्पणी छ । भन्छन्, ‘सुधार गर्न प्रयत्न गरिनेछ । १० वर्षमा यो काम गरिनेछ । यो प्रतिवद्धता जनाइनेछ भन्ने जस्ता वाक्य आउँछन्, कहाँनेर टेबुल ठोक्नु !,’ उनी थप्छन्, यसपटक त झन् सत्तापक्षलाई नै गिज्याउने खालको कार्यक्रम आएको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने मौका गुमाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘गुणात्मक परिवर्तनका कुराहरू आउँछन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर त्यस्तो पाइनँ,’ उनी भन्छन्, ‘निरन्तरतामै आयो । अहिलेको निम्ति यति मात्र पर्याप्त छैन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले जेनजी र स्टार्ट अपको विषय आए पनि बजेटमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, हेर्न बाँकी नै रहेको बताए ।

नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएकाले वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर आशा जगाउन सरकार चुकेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान अर्थतन्त्र हो । वैज्ञानिक भूमिसुधार हाम्रो संविधानमै उल्लेख छ । त्यसैले १० वटा कुरा गर्नुभन्दा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नेछौं भनेको भए त्यसले आशा जगाउँथ्यो,’ उनले भने ।

भट्टराईले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेगरी नीति बनाउने अवसर पनि सरकारले गुमाएको बताए ।

‘अहिलेसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेगरी नीति बनाउँछौँ भनेको भए अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको अर्थ लाग्थ्यो,’ उनी थप्छन्, ‘सुशासनको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बलियो अंग बनाउँछौं र यसलाई सुधार गर्छौं भन्न सकिन्थ्यो । यसमा सरकार चुकेको छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत नीति तथा कार्यक्रमबाट परम्परागतभन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्ने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘परम्परागतभन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यसमा केही कमी भएको छ ।’

अब बजेट ल्याउँदा जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

डा. महत अगाडि थप्छन्, ‘अब बजेट कस्तो आउँछ र कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने हुन्छ । विगतमा पनि गरिनेछ र हुनेछ भनियो, तर भएन । यसले समस्या भएको हो । अब हामीले आएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल सरकारको उत्साह कति छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रकट भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ कुरा केही छैन, सरकार पूरै थाकेर, हारेको जस्तो देखियो । केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेन ।’

शक्तिशाली सरकार भए पनि विगतमा फेल भएकै कार्यक्रमहरू अघि सारिनुले मुलुकको गन्तव्य कता भन्ने महसुस गर्न नसकिएको उनको टिप्पणी छ ।

सांसद खनालले दुई तिहाइ बढी बहुमतको वर्तमान सरकारसँग २०७४ सालको चुनावपछि बनेको दुई तिहाइ सरकारसँग तुलना गरे । ‘२०७४ सालको चुनावपछि दुई तिहाइको सरकार बन्दा पूरा गर्न नसकिने, हावादारी भए पनि सुन्दा रमाइलो लाग्ने कार्यक्रम देखिन्थ्यो । आज त्यस्तै बलियो सरकार हुँदा पनि कुनै नयाँ कार्यक्रम देखिएन ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला नीति तथा कार्यक्रम छोटो र सरल रहेको बताउँछन् ।

विगतमा नीति तथा कार्यक्रम १२ हजार बढी शब्दको आउने गरेको र दुई घण्टा बढी समय लगाएर बाचन हुने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘यस पटक ५५ सय शब्द वरिपरि रहेर आएको छ । राष्ट्रपतिले करिब एक घण्टामैं बाचन गरिसक्नुभयो,’ मुख्य सचेतक बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्षको चर्चा गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई बजेटमा अगाडि बढाइने र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिफल थाहा लाग्ने उनको जवाफ छ । यस निम्ति सरकारले पहल लिने र जनतालाई परिणाम दिने उनको विश्वास छ ।

सरकारले ग्रामीण तहदेखि नै स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित सिपलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ ।

समग्रतामा अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई समाधान गर्ने बाटो नीति तथा कार्यक्रमले लिएको मुख्य सचेतक बर्तौलाको ब्याख्या छ । उत्पादनको पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई सही प्रतिफल दिने र जनतामा आशा जगाउने उनको विश्वास छ ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार अब नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सभामा छलफल हुनेछ । छलफलमा आएका विषय समेतलाई समेटेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनेछ । यसकारण सकारात्मक र ठोस सुझाव दिन सांसदहरूलाई मुख्य सचेतक बर्तौलाको आग्रह छ ।