जनमत र नाउपा संविधान संशोधनमा निर्णायक

१८ वैशाख, काठमाडौं । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच हुनै लागेको एकीकरण ‘होल्ड’ हुन पुगेको छ । बुधबार रोकिएको एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा दुवै दल आन्तरिक छलफलमा छन् ।

दुवै दलले बुधबार पार्टी एकता घोषणा गर्ने तय गरेका थिए । त्यसका लागि प्रज्ञा भवनमा घोषणा सभा राखिएको थियो । तर, घोषणा सभामा पुगेका नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी सभास्थलबाटै पक्राउ परे । चौधरी पक्राउ परेपछि बिथोलिएको एकता घोषणा अब कहिले हुन्छ तय भएको छैन । दुवै दल गृहकार्यमा छन् ।

कतिपय नेताहरू दुई पार्टीबीचको एकता धकेलिएको बताउँछन् । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार रेशम चौधरी पक्राउको समीक्षा भइराखेको छ । दुवै दलले समीक्षा गरिसकेपछि मात्रै एकताको नयाँ मिति घोषणा हुने छ ।

‘घटना घटिसकेपछि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार र अदालत सबैको समीक्षा गर्छौं,’ खान भन्छन्, ‘फेरि पनि घटना हुने सम्भावना छ कि भनेर छलफल गर्छौं ।’

अर्थात, रेशम चौधरी पक्राउमा एउटा कर्मचारीको मात्रै भूमिका नरहेको आशंकामा नाउपा र जनमत पार्टी छ । यस्तो आशंका चिरेपछि मात्रै एकताको नयाँ मिति तय गर्ने उनीहरूको जवाफ छ । यस निम्ति समय लिँदा दुई पार्टीबीचको एकीकरण थप लम्बिनेमा दुवै दलका नेताहरू सहमत छन् । तर, कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

नाउपाका एक नेताका अनुसार दुई पार्टीबीचको एकीकरण रोक्ने प्रयासमा केही शक्तिहरू लागेका थिए । त्यसअन्तर्गत बुधबार रेशम चौधरी पक्राउ परेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार नाउपा र जनमत पार्टीबीच तत्काल एकता नहोस् भन्नुका पछाडि चार कारण छन् ।

प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत छ । ३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले ६ साउन २०८१ मा विश्वासको मत लिँदा १८८ मत पाएका थिए । यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बढी बहुमत हो ।

जनमत र नाउपा दुवै सत्तापक्ष हुन् । प्रतिनिधिसभामा जनमतका ६ जना सांसद छन् । नाउपाका ४ सांसद छन् । दुवै मिल्दा नयाँ दलको सांसद संख्या १० हुन्छ । यो संख्याले साथ दिए वर्तमान सत्ता गठबन्धनको दुईतिहाइ बहुमतले निरन्तरता पाउँछ ।

सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसद भए पुग्छ । नाउपा र जनमत पार्टी सरकारमा रहे वा नरहे पनि सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेलाई समस्या पर्दैन ।

तर, वर्तमान सरकार बनाउनु अगाडि १७ असार २०८१ को मध्यरात कांग्रेस र एमालेले गरेको ७ बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय छ ।

कांग्रेस–एमाले दुवै दलभित्र संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्ने मत छ । यस निम्ति संघीय संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नाउपा र जनमत पार्टीले साथ छोडे प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनले दुईतिहाइ मत गुमाउँछ ।

विगतमा सत्तापक्षमै रहेर पनि सरकारको निर्णय साना दलले नमान्दा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भएका उदाहरण छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– भूमि अध्यादेश ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि अध्यादेश ‘होल्ड’

सरकारकै रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन नगर्दा भूमि अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन हुने देखिएन । जसका कारण, भूमि अध्यादेशलाई होल्ड गरेर सरकारले बाँकी पाँच अध्यादेश पारित गरायो । अर्थात्, दुईतिहाइ जुटाउन नसक्दा सरकार भूमि अध्यादेशबाट फर्किन बाध्य भयो ।

यस्तै नजिर संविधान संशोधनमा पनि दोहोरिन सक्छ । नाउपा र जनमतले समर्थन नगर्दा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले दुईतिहाई बहुुमत गुमाउँछ । यसकारण कांग्रेस–एमाले जनमत र नाउपाले निरन्तर सरकारलाई समर्थन गरिरहुन् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो चाहना कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सभाको आगामी चुनावअघिसम्म कायम राख्न चाहन्छन् ।

‘राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पुर्‍याउँदै गर्दा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ गुम्छ कि भन्ने भय सरकारलाई छ । यसकारण हामी दुवै दलको समर्थन उनीहरू निरन्तर चाहन्छन्,’ जनमत पार्टीका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । हाल राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत छैन । बरु, अहिले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल छ । वर्तमान गठबन्धन कायम रहे अब हुने चुनावबाट सरकारले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन कायम रहे राष्ट्रिय सभामा खुम्चिन्छ माओवादी

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । जहाँ एकतिहाइ सदस्यका लागि प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा निर्वाचन हुन्छन् । एकतिहाइ सदस्य बिदा भएर जाने र एकतिहाइ सदस्य नयाँ निर्वाचित भएर आउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अनुसार २०७६ साल माघमा भएको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यहरू आगामी फागुनमा कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदैछन् । चुनावपछि राष्ट्रिय सभामा दलको अवस्था बदलिनेछ ।

हाल माओवादी राष्ट्रिय सभामा १७ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र ३ जना मनोनीत सांसद रहेका छन् ।

कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा एमालेका ८ जना, माओवादी केन्द्रका ७ जना, एकीकृत समाजवादीका १, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ र मनोनीत १ जना रहेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहे माओवादीले आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य जिताउन गाह्रो पर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाता प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहन्छन् ।

यी जनप्रतिनिधिहरू अधिकांश कुनै न कुनै राजनीतिक दल आवद्ध छन् । जसमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेका ज्यादा छन् । यसकारण माओवादी १७ बाट १० सांसद संख्यामा झर्न सक्छ । किनभने आगामी फागुनबाट माओवादीका ७ राष्ट्रिय सभा सदस्य बिदा हुँदैछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभाका १९ सांसद्काे कार्यकाल फागुनमा सकिँदै

वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहँदा एकीकृत समाजवादीका १ जना पनि घट्नेछन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदा त्यसबेला अहिले विपक्षमा रहेका एक हुँदा माओवादीको १०, एकीकृत समाजवादीको ७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गर्दा १८ जना सांसद हुन्छन् ।

बाँकी सत्तापक्षको हुँदा ४१ जना सांसद् भएको अवस्थामा यो ५९ सदस्यीय सभामा दुईतिहाई बढी बहुमत हो ।

यस्तोमा नाउपा र जनमत संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा निर्णायक हुनेछन् । किनभने, राष्ट्रिय सभामा प्रष्ट दुईतिहाइ हुँदा यी दलका १० सांसदले साथ नदिए प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन ।

सत्तारुढ दलका नेताहरू संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त समयको खोजीमा रहेको बताउँछन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्ष आन्तरिक छलफलमा छ ।

मुख्य सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफलमा छौं । जतिबेला हामीलाई संसदीय अंकगणितले साथ दिने अवस्था आउँछ । त्यतिबेला अगाडि बढ्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको आगामी चुनावपछि संसदीय अंकगणितले साथ दिने अवस्था बन्छ ?

संविधान संशोधनको विषय आफैँमा महत्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिको लागि समेत सरकारले पहल लिने र लिइराखेको मुख्य सचेतक बर्तौला जवाफ छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘हामी राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिको एउटा परिस्थिति विकास गर्छौं । उपयुक्त समय आएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यही व्यवस्थालाई प्रमुख आधार बनाएर कांग्रेस र एमालेले ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए ।

समझदारीको बुँदा नम्बर दुईमा ‘…सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।

तर, संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नहुँदा सरकार बनेको दश महिनासम्म संविधान संशोधनको विषय माथिको छलफलले कुनै आकार लिन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधनको छलफलले लिएन आकार

फेरि पनि संसदीय अंकगणितका आधारमा नै संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला दोहोर्‍याउँछन्, ‘संविधान संशोधन महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसमा सर्वस्वीकारोक्ति आवश्यक छ । तथापि, सरकारले निर्माण गर्न खोजेको वा समीक्षा गर्न खोजेको विषयलाई संसदीय अंकगणितले साथ दिँदा सहज हुन्छ ।’

प्रदेश सभा र ०८४ को चुनाव

जनमत र नाउपा दुवै ४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट उदाएका दल हुन् । उक्त चुनावमार्फत जनमतले मधेश प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिक ७ गरी १३ सिट जितेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा पहिलो पटक चुनाव लडेको दल जनमत पार्टीले १३ सिट मात्रै जितेन, एमाले र कांग्रेसपछि तेस्रो स्थानमा रहँदै समानुपातिकतर्फ तीन लाख २९ हजार १७७ (१६.८६ प्रतिशत) पायो ।

हाल मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार छ । जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंह २५ जेठ २०८१ मा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । हाल सिंह नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरू छन् ।

जनमत पार्टी र नाउपा नभए पनि मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन सक्छन् । मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २५ सिट (सभामुख सहित) छ । कांग्रेससँग २२, जसपा नेपालसँग १९, लोसपासँग ९ जना सांसद रहेका छन् । सत्तापक्षमा रहेका यी दलले १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सहजै सरकार बनाउन सक्छन् ।

मधेश प्रदेशमा विपक्ष दलहरू माओवादीसँग ९, एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीसँग १–१ सिट छ । यसकारण मधेश प्रदेश सरकारको सत्ता गठबन्धनले संघीय सत्ता गठबन्धनसँग समेत अर्थ राख्दछ ।

तर, मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धनका कारणले जनमत पार्टी र नाउपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रतिनिधिसभामा रहेको दुईतिहाइ गुम्न पुग्छ ।  नाउपाकाे प्रभाव रहेको प्रदेश हो सुदूरपश्चिम । जहाँ नाउपाका ७ सांसद छन् । यो प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले मात्रै पनि सरकार बनाउन सक्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसका १८ जना सांसद छन् । एमालेका ११ सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २६ सांसद आवश्यक पर्छ । यदि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सिट रहेको नाउपाले असन्तुष्टि जनायो भने उसले संघीय सरकारबारे लिने निर्णयले प्रतिनिधिसभामा रहेको दुईतिहाइमा असर पर्छ ।

यो प्रदेशमा विपक्षमा रहेका दलहरू माओवादीसँग ११, एकीकृत समाजवादीसँग ४, राप्रपासँग १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् । यसबाहेक जनमत पार्टी र नाउपाको लुम्बिनी प्रदेशमा उपस्थिति छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नाउपाका ४ र जनमत पार्टीका ३ जना सांसद छन् ।

जनमत पार्टी र नाउपाको मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेको उपस्थितिले सम्बन्धित प्रदेशमा प्रदेश सरकार बनाउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन । तर, यी प्रदेश सरकार बनाउँदा यी दुई दललाई समेट्न नसक्दा त्यसको असर संघीय सरकारमा रहेको दुईतिहाइ बहुमतमा पर्न सक्छ । यसकारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धन दुवै दलको साथ निरन्तर चाहन्छन् ।

नेताहरूका अनुसार कांग्रेस–एमाले आगामी २०८४ को चुनावसम्मै गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छन् । जनमत पार्टीका एक नेता सुनाउँछन्, ‘कांग्रेस र एमाले मिल्दा मधेश प्रदेशमा अरु दल अगाडि आउन सक्दैनन् भन्ने बुझाइ कतिपयको छ । यसकारण उनीहरू मधेशमा थप शक्ति आर्जन गर्न सक्ने जनमत र नाउपा नमिलुन् भन्ने चाहनामा छन् ।’

तथापि, मधेशमा नयाँ ध्रुवीकरण नरोकिने उनको जवाफ छ । उनी अगाडि थप्छन्, ‘मधेशकेन्द्रित दल एकीकृत हुन थालिसकेका छन् । ८ दलीय, ६ दलीय संयन्त्र बनेका छन् । दुई दल एकीकरण प्रक्रियामै भएकाले फुटाउ र राज गरको नीति सँधै सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन नि !’