कालोसूचीमा परेका कोरियाली विश्वविद्यालयमा पुग्छन् नेपाली विद्यार्थी

३० वैशाख, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको कालोसूचीमा रहेका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुग्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कालोसूचीमा रहेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पुगेको भन्दै सरकारले दुई महिनाका लागि एनओसी स्थगित गरेको हो ।

‘दक्षिण कोरियामा डी–२ र डी–४ भिसामा अन्डर ग्र्याजुयट अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) जारी गर्ने कार्य दुई महिनालाई स्थगित गरिएको हो,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने ।

वैशाख २७ गतेसम्म आवेदन दिएकाहरूले भने एनओसी लिन पाउने महाशाखा प्रमुख अर्याल बताउँछन् । डी–२ भिसा अन्डर ग्र्याजुयट कोर्सको हो भने डी–४ भिसा भाषा अध्ययनको लागि हो ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा डी–२ भिसामा जानेहरू सिधै विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन् । तर, नेपालबाट कन्सल्टेन्सीहरूले अवैधानिक रुपमा पनि काम गर्न पाइने आश्वासन दिएर पठाउने गरेको दूतावासको दाबी छ ।

‘विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा पनि काममा फोकस हुने र सोचेको जस्तो नहुँदा मानसिक तनाव र समस्यामा पर्ने गरेको उदाहरण धेरै छ,’ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

डी–४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थी ६ देखि १ वर्षसम्म भाषा अध्ययन गर्छन् । त्यसपछि डी–४ बाट डी–२ भिसाको लागि विद्यार्थीले अर्को विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेका छन् । तर, आवेदन दिंदा कोरिया सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेको कोरियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

‘डी–४ भिसाको नाममा अत्यधिक रकम असुल गर्ने, एउटै कामको लागि तीन चार पटकसम्म पैसा उठाउने, कोरियामा भएका एजेन्ट मार्फत कोठा खोजिदिने लगायतका बहानामा लुट धन्दा नै चलाउने गरेको भनी समस्यामा परेका विद्यार्थीबाट दैनिक रुपमा गुनासो आउने गरेको छ,’ दूतावासको पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, कुन–कुन विश्वविद्यालय कालोसूचीमा छन् भन्ने चाहिं दूतावासले खुलाएको छैन ।

यति मात्रै होइन, सोचेजस्तो नभएपछि विद्यार्थीहरू आर्थिक अभावमा पर्ने गरेको, लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेको र शारीरिक शोषणमा समेत पर्ने गरेको गुनासो दूतावासमा आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन रोकियो कोरियाको एनओसी ?

दूतावासका अनुसार, लिभिङ टुगेदरमा सँगै बसेका विद्यार्थीहरूले ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै पैसा माग्ने, नदिए प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने लगायतका गुनासोहरू दूतावासमा आएको परराष्ट्रलाई जानकारी गराइएको छ ।

डी–४ भिसालाई व्यवस्थित गर्न र कन्सल्टेन्सीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन पनि दूतावासले भनेको छ ।

यसरी दूतावासबाट आएको पत्रको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएपछि तत्कालका लागि एनओसी स्थगित गरिएको हो ।

यो विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको छ । उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको हो ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको आपत्ति

सरकारले कोरियाको लागि एनओसी स्थगित गरेपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘दुई चार वटा केस आउँदैमा एनओसी बन्द गर्नु गलत हो । सरकारको निर्णयमा हाम्रो आपत्ति छ । लाखौं विद्यार्थीको हकमाथि हस्तक्षेप भयो । गल्ती भएको भए सच्याउने हो बन्द गर्ने होइन,’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले भने, ‘यदि कन्सल्टेन्सीबाट गल्ती भएको भए जसले गरेको हो त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।’

भट्टराईले डी–२ र डी–४ भिसालाई लिएर सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि आधारहीन, एकपक्षीय र पूर्वाग्रही टिप्पणी गरेको बताए ।

‘कालोसूचीमा कुन विश्वविद्यालय छ त्यसको लागि एनओसी रोक्दा भइहाल्छ । दूतावासको पत्रमा परामर्श संस्थाहरूलाई गम्भीर, अतिरञ्जित र प्रमाणविहीन आरोप लगाइएको छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटेर एनओसी बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शैक्षिक परामर्श संस्था र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय गरी पारदर्शी प्रक्रियाबाट नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न संघले माग गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोरियाका लागि ६ हजार ८८९ वटा एनओसी जारी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असोजसम्म ९९४ वटा एनओसी जारी भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एनओसी लिएका सबै गए वा गएनन् भन्ने तथ्यांक छैन ।