कांग्रेससँग एमाले चाहन्छ अपजसको पनि साझेदारी

२९ वैशाख, काठमाडौं । युवा पुस्ताको मन जित्न सक्दो प्रयत्न गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि गरेको पहिलो निर्णय र सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् ।

गत वर्ष ३१ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट र फ्याराफिट जडान ३०० दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेका थिए । क्रिकेटप्रति आकर्षित युवा पुस्ताको मन जित्न रोजिएको उक्त निर्णय ओलीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि शेयर गरेका थिए ।

तर, ३ सय दिन पुग्न तीन दिन बाँकी रहँदा गत २१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालबाटै फ्लडलाइट र प्याराफिट निर्माण पूरा गर्न नसकिएको जानकारी दिए । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले देशभित्रै केही भइरहेको सन्देश युवा पुस्तालाई दिन गरिएको उक्त निर्णय पूरा नहुनुको दोष भने प्रधानमन्त्री ओली आफूले लिएनन् ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीमा कार्यकारी प्रमुख हुनुको जवाफदेहीता हुन्थो भने आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धता र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा क्षमा माग्ने थिए । तर, प्रतिष्ठाको परियोजना मानेको फ्लडलाइट र प्याराफिट जडान हुन नसक्नुको दोष ओलीले सहरी विकास मन्त्रालय र ठेकेदारलाई दिए ।

‘पर्सि, २४ गते ३०० दिन पुग्दैछ । किन समयमै काम नसकेको भनेर शहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आज स्पष्टीकरण लिएको छु’, ओलीले फेसबुक पेजमा लेखेका थिए । यही स्टाटसमार्फत् अर्को दुई महिनाभित्र प्याराफिट निर्माण र फ्लडलाइट जडान नसकिए सह्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्, ‘कारण जेसुकै भएपनि तोकिएको दिनमा काम पूरा हुनुपर्थ्यो ।थपिएको दिनमा काम पूरा नभए सरकारलाई सह्य नहुने जानकारी गराएको छु ।’

यो स्टाटसबाट ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गैरजिम्मेवारीपन देखाउने मात्र नभएर एमाले नेतृत्वको हैसियतमा बदलिएको पार्टी नीति प्रस्ट्याउने प्रयत्न समेत गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता हुन् । र, केही समय यता एमाले नेताहरूले सरकार सञ्चालनमा असफलताको भागिदार कांग्रेस पनि हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

जबकि गतवर्ष १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको निर्णय भइरहँदा सकभर दुवै पार्टीका नेताहरूलाई नचिढ्याउने (मनाएरै लैजाने) नीति लिइएको थियो । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त पार्टीभित्र स–साना उपगुट चलाउने नेतासम्मलाई मन्त्रालय भागबण्डामा समेटेका थिए । कतिसम्म भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् । एमालेभित्र भने ओलीले आफूलाई अनुकुल हुनसक्ने पात्रलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्ने नीति लिनुको कारण भने आगामी चुनाव–०८४ सम्मै गठबन्धन टिकाउने उद्देश्य हो । देउवाले त आफू निकट नेताहरूको बैठक राखेरै ‘एमाले नेताहरूलाई चिढ्याउनेगरी बोल्नु राम्रो हुन्न’ समेत भन्न भ्याएका थिए । शक्ति सन्तुलन मिलाउनकै लागि दुवै दलतर्फका तुलनात्मक प्रभावशाली नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो । र, त्यो संयन्त्रमा रहेका नेताहरू व्यस्त राख्नेगरी पालिकास्तरसम्मको सहकार्य अगाडि बढाइएको छ ।

तर एकअर्का नेताहरूबीच तिक्तता सिर्जना हुन नदिने नीतिबाट पछि हटेर एमाले नेताहरू कांग्रेस नेताहरुलाई कमजोरीको पनि भागिदार स्वीकार्न सार्वजनिक दबाब दिन थालेका छन् । यस कार्यको नेतृत्व पनि स्वयं प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले लिएका छन् ।

स्टाटस लेखेर सहरी विकास मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मन्तव्यबाटै कांग्रेस नेताहरूसँग आक्रोश पोख्न थालेका थिए । गत १४ वैशाखमा राजधानीमै आयोजित मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा विचौलियाको पहुँज प्रधानमन्त्रीहरूकै बेडरुमसम्म पुग्ने गरेको बताएका थिए । पछिल्लो समय सरकारको कार्य सम्पादनप्रति महामन्त्री थापासहित कांग्रेसको माथिल्लो पंक्ति नै असन्तुष्ट देखिन्छ । महामन्त्री थापाले त आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार हुनुपर्ने बताइसकेका छन् ।

त्यही प्रसंगमा महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीहरुको बेडसम्म बिचौलिया पुग्ने गरेको भाषण गरेका थिए । थापालाई ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै पुष्टि गर्न चुनौती मात्र दिएनन्, भ्रम फिँजाउनेहरूको दिन धेरै नरहेको पनि बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गगनलाई ओलीको चुनौती : बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच प्रमाणित गर्न सकिन्छ ?

यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा ११ वैशाखमा भृकुटीमण्डपमा आयोजित युथ सेलिब्रेसनबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तातिर धेरै ध्यान दिन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए । मिसन–०८४ मा केन्द्रित हुन निर्देशन दिदै ओलीले सत्ताको विषयमा धेरै चासो नराख्न कार्यकर्ता पंक्तिलाई सन्देश दिएका थिए । एक हिसाबले यो जवाफ कांग्रेस संस्थापन इतर नेताहरूलाई थियो, जसले सरकारको कमजोरीमा आँखा चिम्लेर काँध थाप्न नसकिने बताइरहेका छन् ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो अभिव्यक्ति एमालेका अरु नेताहरूले पनि दिइरहेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले अन्तर्वार्तामार्फत् नै सरकार सञ्चालनको कमजोरीमा पनि साझेदारी हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

एमाले सांसद सूर्य थापा, गोकुल बास्कोटा लगायतले पनि कांग्रेस नेताहरूलाई सरकारको कमजोरीको पनि हिस्सेदारी बन्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ हटाउने निर्णयलाई उदाहरण सहित सांसद थापाले कांग्रेस नेताहरूको आलोचना संसद् बैठकबाटै गरेका थिए ।

‘ऊर्जामन्त्रीले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?,’ सांसद थापाको प्रश्न थियो, ‘ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा उहाँ (कुलमान घिसिङ) हट्नुभयो । अनि गाली प्रधानमन्त्रीलाई ? दोष प्रधानमन्त्रीलाई ?’ एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने कांग्रेस नेताहरूलाई आफ्नै सभापतिसँग कुरा बुझ्न सुझाव दिए । ‘बरु यस्ता विषयमा आदरणीय सभापति ज्यूसँग पार्टीका तर्फबाट के समन्वय भएको भनेर मित्रहरुले तथ्य बुझेर जानकारी हासिल गर्नु पर्ने होइन र !’, थापाले २२ वैशाखको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेका थिए ।

सांसद थापाकै जस्तो तर्क एमाले सांसद बास्कोटाले पनि गरेका छन् । ‘यहाँ असन्तुष्टि सत्तापक्षकै साथीहरूले पनि राख्नुभएको छ । दोक्ला दोक्ला खालको समर्थन नगरौं भन्ने लाग्छ । पर्सि विपक्षमा भोट हाल्न सक्नुहुन्न’, बास्कोटाको चुनौती थियो ।

अर्थात् एमाले नेताहरूले खुलेरै सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्ने कांग्रेस नेताहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् । संस्थागत रुपमै पनि एमालेले यसबारे निर्णय गरेको छ । गत २१ वैशाखमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सरकारबारे कांगे्रसभित्र देखिएको प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेका थिए ।

‘पार्टीभित्रको समस्या यदि राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिन थाले, त्यहाँ गएर समाधान खोज्न थालियो, त्यहाँभित्रको (पार्टीको) समस्यालाई त्यहाँ (सरकारमा) पोख्न थालियो भने त्यसले राम्रो गर्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’, बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम एमालेले भनिरहेको कुरा सामान्य भएको बताउँछन् । ‘सात बुँदे सहमति बमोजिम सरकार चलिरहँदा यसको सफलता र असफलता दुवैमा हामी साझेदार हो, यो सामान्य सिद्धान्त हो,’ गौतम भन्छन्, ‘जस जति एउटाले लिने र अपजस जति अर्कोले लिने भन्ने हुँदैन ।’