यस्तो छ विश्व पौडेललाई गभर्नर सिफारिस गर्ने ओली-देउवा सहमतिको पृष्ठभूमि

२८ वैशाख, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनकै जग हल्लाउने आशंका गरिएको गभर्नर पदमा अन्ततः नयाँ नामको प्रवेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सुलह गराएको छ ।

त्यो नाम हो, प्रा. डा. विश्व पौडेलको, जसबारे यसअघि नै कांग्रेस सभापति देउवाले प्रस्ताव लैजान खोजेका थिए । तर त्यस बेला पौडेल नै इच्छुक देखिएका थिएनन् । र, त्यसका लागि उनले केही निश्चित कारणहरू दिएका थिए । चितवन- १ बाट २०७९ को आम चुनाव जित्ने तत्कालीन कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलको अधुरो महत्वाकांक्षा तीमध्ये एक कारण हो ।

तर, यसअघि तयार पारिएका दुई नामबारे कांग्रेस-एमालेबीच साझा मत बन्न नसकेपछि उनै पौडेल अघि सारिएका छन्, जो यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री हुन् । कांग्रेसले प्रस्ताव गरे पनि पौडेलको नाममा एमाले नेतृत्व पंक्तिसमेत आश्वस्त देखिएको छ । अन्य कुरा यथावत रहेमा सम्भवतः उनी नै अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नेछन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, अनि कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगानाको नाम चर्चामा थियो ।

गभर्नर कांग्रेसको सिफारिसमा बनाउन समस्या नभए पनि डा. भट्टलाई नियुक्त नगर्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले राखेपछि ढुंगानाको नाम पनि प्राथमिकतामै थियो । तर यी दुई नामले गठबन्धनभित्रै असमझदारी पैदा गर्ने देखिएपछि दुई शीर्ष नेता वैकल्पिक उम्मेदवार खोजेर भए पनि निकास दिन तयार भएका थिए ।

त्यस बेला गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य रहेका प्रा. डा. पौडेललाई सो पदमा अघि सार्ने निर्णय देउवाले गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नरमा डा. पौडेललाई अघि सार्ने संकेत गरे । ‘उहाँकै सम्भावना बढेको कुरो छ । उहाँको बारेमा बीचमा कुनै समस्या आउनु नपर्ने हो,’ महतले अनलाइनखबरसँग भने,‘उहाँ योग्य व्यक्ति नै हो ।’

माथि भनिएजस्तै यसअघि नै देउवाले डा. पौडेललाई गभर्नर बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर आफू गभर्नरजस्तो नियामकीय भूमिकामा जानेभन्दा पनि पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्ने वा आगामी निर्वाचन लडेर त्यसपछि अर्थमन्त्री बन्ने इच्छा उनले व्यक्त गरेका थिए । पौडेलले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने खालका योजनामुखी जिम्मेवारी पाए आफू बढ्ता खुसी हुने इच्छा पार्टी नेतृत्वसमक्ष राख्दै आएका थिए । त्यसपछि देउवाले डा. पौडेललाई सिफारिस समितिमा राखेका थिए ।

तर, डा. भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन देउवाले शनिबार साँझसम्म गरेको प्रयासले पूर्णता नपाएपछि डा. पौडेलले सो जिम्मेवारी पाउन लागेका हुन् ।

‘शनिबार पनि सभापति देउवाले डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए । तर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा स्वीकृत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो नाम दिन अडान लिएका थिए,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि देउवाले डा. पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् ।’

गभर्नरमा डा. भट्टलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश ओलीबाट पाएपछि देउवाले पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाएर वैकल्पिक उम्मेदवार खोज्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकका क्रममा नेताहरूले डा. पौडेललाई सो पदमा लैजानुपर्ने राय दिएका थिए ।

डा. शेखर कोइरालाले पनि डा. पौडेललाई गभर्नरमा अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । ‘तपाईं हुनुभयो भने पार्टीमा पनि सबैले स्वीकार गर्ने अवस्था बन्यो, बाहिर पनि अनुकूल हुने भयो,’ डा. कोइरालाले पौडेललाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए ।

शनिबार ओलीसँगको सहमतिपछि देउवाले डा. पौडेललाई बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा बोलाएर उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेकाले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिन भनेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार डा. पौडेलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।

प्रा. डा. पौडेल अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)का प्राध्यापक छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, इसिमोडको बोर्ड अफ गभर्नरको अध्यक्ष लगायत पदमा रहेर उनले काम गरिसकेका छन् ।

उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।

‘कांग्रेसले डा. भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन एक महिनादेखि प्रयास गरिरहेको छ । तर कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेको बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नियुक्त गर्न मानेनन् । खासमा गभर्नरमा नियुक्तिका लागि कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिनै नपर्ने हो । दिइसकेपछि स्वीकृत भो कि भएन भन्ने कुरा गौण हुने भए पनि ओलीले त्यसैमा टेकेर उनलाई पन्छाउन खोजे,’ एक कांग्रेस नेताले भने ।

प्रधानमन्त्रीले विकल्प दिन भनिरहेको अवस्थामा कांग्रेसमा दोस्रो अर्थशास्त्री नै नभएजस्तो गरी त्यसैमा नअड्किने मनसायमा सभापति देउवा पुगेको ती नेताले बताए ।

‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो विश्वासपात्र डा. पौडेललाई अघि सारेर उनले अहिलेको डेडलकबाट अघि बढ्न चाहेका हुन्,’ उनले भने, ‘डा. भट्टलाई अन्य कुनै राम्रो पदमा व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिले पौडेललाई अघि सारिएको हो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २३ चैत २०८१ मा सकिएको थियो । त्यसको एक महिना एक साता भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

‘कि ओलीसँग निहुँ खोजेर अर्को सरकार बनाउनेतिर लाग्नुपर्‍यो । पार्टीबाटै अर्को मान्छे बनाउँदा सहमति बन्ने अवस्थामा त्यो राजनीतिक जोखिम किन लिने भन्ने सभापतिको सोचाइ रहन गयो । यस्तो अवस्थामा उहाँले पौडेललाई अघि सार्नुभएको हो,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता बताउँछन् ।

राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान भए पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार पौडेल यति बेला पार्टीका क्रियाशील सदस्य छैनन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालमा प्राध्यापन गर्न सुरु गरेसँगै पौडेलले कांग्रेसको सदस्यता त्यागेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी गराए । उनले भने, ‘दलमा आबद्ध व्यक्ति काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बन्न नपाउने रहेछन् । कांग्रेसको सदस्यता त्यागेर मात्रै उहाँ प्राध्यापक बन्नुभएको हो । कांग्रेस सदस्य नै नभएको व्यक्ति पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा बस्न पाउँदैन ।’

डा. पौडेलले आफू जिल्ला सभापति हुँदा सदस्यता लिएको तर निर्वाचन पराजित भएपछि नवीकरण नगरेको जानकारी चितवन कांग्रेस पूर्वसभापति जीतनारायण श्रेष्ठले गराए । ‘म जिल्ला सभापति हुँदा क्रियाशील सदस्यता लिनुभएको थियो । चुनाव हारेपछि प्राध्यापनमा लाग्नुभयो । त्यसपछि नवीकरण गर्नुभएको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणका लागि यही महिना (वैशाख १५ गतेसम्म) को समयवधि तोकेको थियो । त्यस अवधिमा पौडेलले नवीकरण नगरेको चितवनका कांग्रेस नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

सरकारले करिब १० चैत २०८१ मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेकोमा भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समिति सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको छ । पौडेलले पनि सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि अब अर्को सदस्य सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस समिति सदस्य गर्ने र त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्भवतः गभर्नर नियुक्त गर्ने बालुवाटार स्रोतले अनलाइनबरलाई बतायो ।

कसरी नियुक्त हुन्छन् गभर्नर ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य भएको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू वा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सो दफामा छ ।

ऐनको दफा २० मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि छुट्टै योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा कुन-कुन पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदमा योग्य हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।

सो दफाको उपदफा १ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर लगायत राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो दफाको कार्य अनुभवलाई राष्ट्र बैंक ऐनले नै परिभाषित गरिदिएको छ । सो परिभाषामा ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ, भनिएको छ ।

यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ ।

अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (दोस्रो) संशोधनमा सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यकारी प्रमुखको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनैपर्ने र कार्यकारी प्रमुखबाहेकका पदमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।

यो मापदण्डमा यस्ता नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था पहिले भए पनि त्यसलाई हटाइएपछि यसबीचमा विवाद भएको थियो । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा उमेर हद हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।