२६ वैशाख, सुर्खेत । १० वैशाखमा बारम्बार बिरामी भइरहने पाँच महिने छोरी बोकेर स्वास्थ्य चौकी पुगेपछि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–९, घरंगाकी निर्मला सिंह (२०) लाई थाहा भयो, छोरीलाई कुपोषण भएको रहेछ । बच्चामा कडा खालको कुपोषण देखिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले नगर अस्पताल दल्ली पठाए । नगर अस्पतालले पनि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ‘रिफर’ गर्यो ।
प्रदेश अस्पतालमा केही दिन उपचार गरेपछि अहिले उनी छोरी सहित अस्पतालको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा बसेकी छन् । छोरीको उमेर अनुसार तौल र उचाइ नबढेपछि उनी पोषण केन्द्रमा आएकी हुन् । गर्भवती र सुत्केरी हुँदा पोषिलो खानेकुरा नखाँदा त्यसको असर छोरीमा देखा परेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपचारात्मक खाना दिन शुरू गरेपछि बच्चाको तौलमा सुधार आउन थालेको छ । त्यस्तो खानाले बच्चाको तौल बढ्न थालेसँगै उनले बच्चालाई पर्याप्त खाना नपुगेको थाहा पाइन् ।
‘धेरैजसो घरकै काममा ध्यान जाने । पोषणका बारेमा खासै थाहा पनि भएन । बच्चालाई समस्या भएको रहेछ, बल्ल थाहा पाएँ’ उनले भनिन्, ‘घरमा खानेकुराको अभाव त थिएन; दही, दूध, मह, घिउ सबै छ । तर खाने र खुवाउने तरिका जानिएनछ ।’
कसैले पर्याप्त खाना नपाएर त कसैले पाए पनि मिलाएर खान नजान्दा कुपोषित हुने गरेको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रकी प्रमुख प्रभा सिंह बताउँछिन् । ‘शक्ति दिने, सुरक्षा गर्ने, वृद्धि विकास गर्ने खानाहरू एकै पटकमा खाने चलन नभएकाले कुपोषण हट्न सकेको छैन’, उनले भनिन् । समय–समयमा नखुवाउने, बच्चाले खान मानेन भनेर नखुवाउने गरेमा वा बारम्बार निमोनिया वा झाडापखाला लागेर पनि कुपोषण हुने गरेको छ ।
पछिल्लो डेढ महिनादेखि सुर्खेत पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमै छिन्, पलाँता गाउँपालिका–५ की अपुसरा नेपाली (३५) । उनी छोराको उपचारका लागि केन्द्रमा आएकी हुन् । लगातार तीन छोरी पछि चौथो सन्तानका रूपमा जन्मिएका छोरालाई उनी जसरी पनि बचाउन चाहन्छिन् ।
‘छोरो बिरामी भएपछि गाउँमा थामी, झाँक्री, झारफुक केही बाँकी राखिनँ’ अपुसराले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘धेरै पटक देउतालाई भाकल गरेपछि छोरो जन्मिएको हो । यो तल–माथि भयो भने त मलाई गाउँलेले नै मार्छन् ।’
पोषण केन्द्रको निरन्तर हेरचाह पछि उनको १३ महिनाको छोरामा अहिले क्रमिक सुधार आएको छ । ‘उहाँले खुब माया गरेर हेरचाह गरिरहनुभएको छ’ पुनर्स्थापना केन्द्रकी प्रमुख सिंह भन्छिन्, ‘केन्द्रमा भएका बच्चाहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो सुधार उहाँकै बच्चाको भएको छ ।’
000
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–४, रंगगाउँकी रणमती बुढा (४६) को छोरो कुपोषित भएको दुई वर्ष भयो । कुपोषित भएपछि रणमतीले छोरालाई जिल्ला अस्पताल डोल्पा लगिन् । बच्चामा कडा खालको कुपोषण देखिएकाले स्वास्थ्यकर्मीले नेपालगञ्ज लैजान सुझाए ।
नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा भर्ना गरियो । सामान्य उपचार पछि उनलाई पोषण पुनर्स्थापना गृहमा पठाइयो । १५ दिन पोषण पुनर्स्थापना गृहमा राखेपछि बच्चामा केही सुधार आयो । पछि डोल्पा फर्किएपछि रणमतीलाई स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा छोरालाई केही महिनासम्म औषधिजन्य तयारी खाना र आमालाई पोषिलो पीठो उपलब्ध गराइयो ।
‘हामीले त यो बाँच्दैन होला भनेका थियौं, तर दुई/तीन महिनामा धेरै सुधार भयो’ उनी भन्छिन्, ‘खानपानको व्यवहार मिलाएपछि धेरै सञ्चो भएको छ ।’ उनका तीन वर्षीय अर्को छोरा राम दुई वर्षदेखि कुपोषणसँग लडिरहेका छन् । अझै पूर्णरूपमा सञ्चो भएको छैन । कुपोषणकै कारण छोरो शारीरिक रूपमा समेत अशक्त रहेको उनी बताउँछिन् ।
‘अझै पनि राम्रोसँग बोली फुटेको छैन । कुपोषणकै कारण हिंडडुल गर्न सकिरहेको छैन’ रणमती भन्छिन्, ‘एउटा खुट्टा चल्थेन एक हप्ता अगाडि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याएर अप्रेसन गर्यौं ।’ बच्चा जन्मिएको दुई महिनापछि दूध आउन छाडेपछि आमाले उनलाई लिटो खुवाउन थालेकी थिइन् ।
ती बच्चाको खानपान नमिलेकै कारण कुपोषण भएको डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. अखण्ड भण्डारी बताउँछन् । ‘कुपोषणले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक अपाङ्ग नै बनाइदिन्छ’ डा. भण्डारी भन्छन्, ‘जिल्ला अस्पताल डोल्पामा यस्ता समस्या लिएर दिनहुँजसो आउनुहुन्छ । कुपोषणले हाम्रो समाजको विकासलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ ।’
उनका अनुसार डोल्पाका अधिक बालबालिकामा कुपोषणको भयावह समस्या देखिन्छ । अधिकांशको नियमित आम्दानीको स्रोत नभएको र उब्जनी असाध्य कम हुने भएकाले बिहान–बेलुकाको खाना जोहो गर्नु नै मुख्य समस्या भएको डा. भण्डारी बताउँछन् ।
हुन पनि साँझ–बिहानको छाक टार्नै सकस हुने कर्णालीका सुत्केरी र गर्भवती आमा एवं ६ महिनामाथि र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सरकारले यहाँका पाँच जिल्ला मुगु, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा र हुम्लामा मासिक पोषिलो पीठो बाँड्ने गरेको छ ।
000
केही समय अगाडि रिलिज भएको नेपाली चलचित्र ‘लाज शरणम्’मा एउटा पात्र छन्, जाजरकोटका १५ वर्षीय विकास केसी । कलाकार महेश त्रिपाठी र रेणु योगीको कुपोषित बालकको भूमिकामा रहेका केसीको गत चैत दोस्रो साता मृत्यु भयो ।
वास्तविक जीवनमै कुपोषित बालक विकासको भूमिका फिल्मको सबैभन्दा शक्तिशाली ‘प्लट’ बन्यो । भ्यु टावर उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर चढेर कर्णाली पुग्ने मन्त्रीले यहाँको विपन्न नागरिकलाई गरेको बेवास्तालाई फिल्मले मार्मिक रूपमा चित्रण गरेको छ । फिल्ममा कुपोषित बालकको भूमिकामा देखिएका उनै विकासले जाजरकोटस्थित घरमा अन्तिम सास लिएका थिए ।
फिल्म निर्माता टिमले उनलाई उपचारार्थ काठमाडौंसम्म लगेको थियो । तर उनको उपचार भने सम्भव नभएको कलाकार अर्जुन घिमिरे बताउँछन् । ‘कर्णालीमा कुपोषित भएर सयौं बालबालिका मरिरहेका छन् । उहाँले यो सन्देश दिनुभयो’, कलकार घिमिरे भन्छन् । विकासका भाइ पनि कुपोषणले थलिएको उनको भनाइ छ ।
000
कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था डरलाग्दो छ । कुपोषणकै कारण शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर मात्र होइन, अकालमै ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटो र पुड्कोपन, कम तौल जस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् ।
कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । कुपोषण लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिना बच्चाहरूको तौल लिने, गर्भवती जाँच गर्ने, रक्त अल्पता हेर्ने, आइरन चक्की खुवाउने, बच्चाहरूलाई जुकाको औषधि र भिटामिन ए खुवाउने लगायत काम हुँदै आएका छन् ।
यसका लागि स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाममा ठूलो बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । गरिबी, महिलाप्रतिको विभेद लगायत आर्थिक–सामाजिक पक्ष मात्र होइन, यस्ता परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको फितलो सुशासनले पनि कुपोषणको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको देखिन्छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्म कुपोषणको दरलाई नाटकीय रूपमा घटाउने र सबै नागरिकका लागि पोषणको सुनिश्चितता गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । यस क्रममा सरकारले बालबालिका, आमा र गर्भवती महिलालाई लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर, यथार्थमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. रविन खड्का बताउँछन् । ‘प्रदेशमा दर्जन बढी कार्यक्रम सञ्चालित छन् । केही इन्डिकेटरमा सुधार आएको छ’ निर्देशक खड्काले भने, ‘तर राज्य र विकास साझेदारहरूले जति लगानी गरेका छन्, त्यसको अनुपातमा प्रतिफल निकै कमजोर छ ।’
सरकारी निकायबाट सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क तथा सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनुका साथै गरिबीको चर्को मारमा परेको देखिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहार उपभोग गर्न नपाउनाको साथै समस्यामा पर्ने देखिएको छ । कुपोषणका कारण कर्णालीमा बाल मृत्युदर अवस्था पनि चिन्ताजनक छ ।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका प्रति एक हजार जीवितमध्ये ४६ जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । एक वर्षमुनिका एक हजार जीवित शिशु बालबालिकामध्ये ३७ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणले बताएको छ ।
कुपोषण : बहुआयामिक गरिबीको जड
विकासका हरेक सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशको गरिबी दर ५२.३ प्रतिशत छ । कर्णाली आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपले पिछडिएको छ । कर्णालीको बहुआयामिक गरिबीको दर कुपोषणसँग जोडिने बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीको तर्क छ ।
‘कर्णालीमा आमा र बच्चाको अवस्था साँच्चिकै नाजुक, दयनीय छ’ डा. केसी भन्छन्, ‘कर्णालीका ५५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । बालबालिकासँगै आमाहरू पनि कुपोषित छन् ।’ डा. केसीका अनुसार कर्णालीका ८० प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा छैन । उनीहरू सुकुम्बासी हुन् । ४१.५ प्रतिशत महिला अशिक्षित छन् । जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको पोषणमा देखिने गर्छ ।
कर्णालीमा युवाहरूको ठूलो जमात अशिक्षित छ । ‘हाल कर्णालीमा रहेका ५५ प्रतिशत कुपोषित बालबालिका अबको २० वर्षपछि कर्णालीको आधा जनसंख्या हो । यो आधा जनसंख्याबारे सरकारले कहिले सोच्छ ?’ डा. केसीको प्रश्न छ । डा. केसीलाई लाग्छ, कर्णालीमा देखिने बहुआयामिक गरिबीकोे मुख्य जरो यही हो ।
जबसम्म आमा र अर्थतन्त्रलाई जोड्न सकिंदैन तबसम्म देश जहाँको त्यहीं रहने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो दिमागको ८० प्रतिशत हिस्सा आमाको कोख र काखमा विकसित हुन्छ । त्यो साइजमा मात्र होइन, भावनात्मक र बौद्धिक विकासमा पनि हुन्छ’ डा. केसी भन्छन्, ‘त्यसैले गर्भवती र सुत्केरी आमाको स्याहारका लागि राज्यले आमाको ‘अ’ लाई अर्थतन्त्रको ‘अ’सँग जोड्न आवश्यक छ ।’
कर्णालीमा बीचैमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । कक्षा १ मा एक हजार विद्यार्थी भर्ना हुँदा ती विद्यार्थी कक्षा १२ मा पुग्दा २०० मात्रै रहने तथ्याङ्कले देखाउँछ । ‘बालबालिकाहरू स्कूल जाँदैनन्, पढ्दैनन् । यहाँ अशिक्षा छ भन्छौं । यसको कारण, आमाहरू अशिक्षित हुनु हो’ डा. केसीले भने, ‘पढाइ छाड्ने युवा बेरोजगार, अशिक्षित बन्छन् । अशिक्षाका कारण बालविवाह बढ्छ । आयआर्जन घट्छ । यसका आयामहरू बहुआयामिक छन् ।’
कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबीको जरो कुपोषणसँग जोडिएको उनको ठहर छ । गर्भवती महिला र तीन वर्षसम्मको बालबालिकामा गरिने राज्यको लगानी ठूला–ठूला विश्वविद्यालयमा गरिने लगानीभन्दा महत्वपूर्ण हुने डा. केसी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, एउटा महिलाको पेटभित्र बच्चा छ र ती महिलालाई त्रास देखाइन्छ, राम्रोसँग खान दिइँदैन, कुटपिट गरिन्छ भने उनको शरीरमा एकप्रकारको त्रासको रसायन बन्न थाल्छ । त्यो रसायन गर्भभित्र रहेको बच्चाको गिदीमा रगतको माध्यमबाट जान्छ र काखमा भएको बच्चाको गिदीमा आमाको दूधबाट जान्छ । त्यसले भावनात्मक विकास हुने बच्चाको गिदीमा नकारात्मक असर पारिदिन्छ ।
पछि गएर बच्चालाई राम्रै कुरा भन्दा वा राम्रै कुरा पढाउँदा पनि त्यसलाई उसले नकारात्मक रूपमा लिन्छ । हिंसात्मक रूपले लिन्छ । ‘कर्णालीमा मान्छेहरूमा देखिने उग्रता त्यसको एउटा प्रमुख कारण हो’ उनी भन्छन्, ‘यसको पनि कारण खोज्दै गयो भने कुपोषण नै भेटिन्छ ।’ अन्ततोगत्वा त्यही बच्चा अगतिलो डाक्टर, नेता वा अरू केही बन्ने केसी बताउँछन् ।
कुपोषणसँग हाम्रा केही सामाजिक मूल्यमान्यता समेत जोडिएको डा. केसी बताउँछन् । ‘अहिले पनि गाउँमा महिलाहरू हरेक रात अन्तिममा सुत्छन् । खाना पनि अन्तिममा खान्छन् । त्यो खानामा भात र दाल चाहिं हुन्छ होला, तर तरकारी हुँदैन । सबैभन्दा आवश्यक तत्व त्यही हो’ केसीले भने, ‘अन्तिममा खाने महिलाको खानामा हरियो सागसब्जी, प्रोटिनयुक्त कुराहरू तथा आइरन जस्ता तत्वको कमी हुन्छ । जसले गर्दा उहाँहरूबाट जन्मेको बच्चा पहिलेदेखि नै कुपोषित हुन्छ ।’
कर्णालीको बहुआयामिक गरिबीसँग कुपोषणको प्रत्यक्ष असर रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा. मंगल रावल बताउँछन् । ‘कुपोषणको सिधा कारण गरिबी हो । जुन समाजमा गरिबी, अशिक्षा, अभाव, बालविवाह छ त्यसको पछाडिको कारण खोज्दै जाँदा कुपोषण भेटिन्छ’ डा. रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुपोषणले बच्चाको ब्रेनमा हान्छ । बच्चा मानसिक रूपमा अशक्त हुँदा उसले सृजनशील काम गर्न सक्दैन ।’
कर्णालीको कुनै पनि समस्या अरूले खाद्यान्न उपलब्ध गराएर वा पैसा वितरण गरेर समाधान नहुने डा. रावल बताउँछन् । ‘जनतालाई आयमूलक बनाएर, शिक्षा र चेतनाको स्तर सुधारेर, आत्मनिर्भर बनाएर मात्र समस्या हल हुन्छ’, उनले भने । कर्णालीका जनताको समस्याको दिगो समाधान नखोजिएकोमा रावलको गुनासो छ ।
‘बीसौं वर्षदेखि खाद्यान्नको अभाव छ । खानेकुरा र पैसा बाँड्न थालेको पनि उति नै भयो । तर, दिगो रूप दिन यहाँको उत्पादनलाई ब्रान्ड गर्ने र व्यक्तिलाई आयमुखी बनाउने काम भएकै छैन’, उनी भन्छन् ।
पोषण सुधारका नाममा कर्णालीमा विभिन्न संघ–संस्थाहरूले काम गरे पनि परिणाम भने आउन नसकेको उनको तर्क छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तह र विभिन्न विकास साझेदारहरूले एकद्वार प्रणाली मार्फत काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘कुपोषण घटाउने भन्दै एउटा एनजिओले कार्यक्रम गर्छ, त्यहाँको स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी हुँदैन’ उनले भने, ‘सरकार र दातृ निकायहरू मिलेर रोकथामदेखि उपचारसम्मको चेनमा ऐक्यबद्ध भएर काम गर्न आवश्यक छ ।’
कर्णालीमा रहेको बहुआयामिक गरिबी हटाउन त्यहाँका स्थानीयलाई सबल र सक्षम बनाउन काम गर्नुपर्ने उनको ठहर छ । ‘स्थानीय तहले कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तुको महत्व जनतालाई बुझाएरै यो काम शुरू गर्न सक्छन्, त्यसका लागि संघ र प्रदेशको पनि उत्तिकै साथ चाहिन्छ’, रावल भन्छन् । कर्णालीको मुख्य समस्या कुपोषण, गरिबी, सन्तुलित आहार र रहनसहनसँग पनि जोडिएको छ ।
किन कुपोषित छ कर्णाली ?
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्न पौष्टिक आहारयुक्त नहुने होइनन् । यहाँ उत्पादन हुने मकै, मार्सी चामल, सिमी, आलु, लट्टे लगायत खाद्यान्न पौष्टिक रूपले अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छन् । तर पनि, कर्णाली किन कुपोषणको शिकार भइरहेको छ ?
जनस्वास्थ्यविद् डा.अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘कर्णालीमा कुपोषण खानाको अभावले होइन, खान नजानेर भएको हो ।’ स्थानीय उत्पादनलाई आयातित चामलले विस्थापित गर्यो र खाना भनेको (भात) चामल मात्रै हो भन्ने भ्रम बनाइदिएको उनको बुझाइ छ ।
चामललाई मात्रै खाद्यान्न मानेर पछिल्लो समय कर्णाली ‘थलिएको’ उनको निष्कर्ष छ । स्थानीय खाद्यान्नलाई नै प्रवद्र्धन गरे कर्णालीको कुपोषण हट्ने उप्रेती दाबी गर्छिन् । आयातित चामलले कर्णालीवासीको भोक मेट्नु साटो झनै भोकमरीमा धकेलिरहेको उनले बताइन् ।
‘आज कर्णालीको मार्सी, कोदो, फापर, सिमी जस्ता खाद्यान्न काठमाडौंले खोजी खोजी खान्छ’ उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर त्यही मार्सी, सिमी फलाउने कर्णाली कुपोषित छ । यो चेतनाको अभाव हो ।’ आफ्नो उत्पादनप्रति विश्वास नभएपछि स्थानीयहरू आयातित चामलप्रति निर्भर हुन थालेको उनको बुझाइ छ ।
डा. उप्रेतीका भनाइमा, विभिन्न नाममा गाउँ पुग्ने चामलले स्थानीय उत्पादन घटिरहेको र पौष्टिक तत्वमा कमी आइरहेको छ । ‘सरकारले चामल मात्रै दिन्छ । हामीलाई चाहिने चामल मात्रै होइन । भातसँग खाने अरू खानेकुरा खोइ ?’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरीलाई पनि त्यही चामल, गर्भवती महिलालाई पनि त्यही चामल, बिरामीलाई पनि त्यही चामल । यसले कुपोषणको समस्या विकराल बनाउँदै छ ।’
यो चामलकै कारण एक पुस्ता कुपोषणग्रस्त भइसकेपछि त्यसले आउने पुस्तालाई पनि प्रभावित बनाउँदै लगिरहेको डा.उप्रेती बताउँछिन् । ‘आयातित चामलले यहाँको राजनीतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र आर्थिक जम्मै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यहाँका नागरिकले आफैं उत्पादन थालेर सरकारलाई तिम्रो चामल तिमी नै राख भन्ने आँट गर्नुपर्छ ।’
कर्णालीमा ‘भोकमरी नभई भातमरी’ फैलिएको डा.उप्रेतीको तर्क छ । सामान्यतया खाना पेट भर्नका लागि मात्रै जस्तो देखिए पनि त्यो संस्कृतिसँग जोडिएको उप्रेती बताउँछिन् । ‘जब हाम्रा स्थानीय र मौलिक खाना, भोजन हराउँछन्, सँगसँगै संस्कृति र भाषा पनि हराउन थाल्छ’, उनले भनिन् ।
कर्णालीमा उत्पादन हुने कागुनो, कोदो, सिमी, मार्सी, लट्टेले नै धान्न सक्ने भए पनि अहिले खेती परम्परा नै धरापमा परेको कर्णालीको कृषि र खाद्यबारे अध्ययन गरेका कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले कर्णालीमा खेती छैन । यहाँ केवल विदेशीले दानमा दिएको चामल छ’, उनी भन्छन् । खेती गर्ने परम्परागत वैज्ञानिक तरिका मात्रै नभएर प्रयोग हुने नुग्रे, कुटो लगायत साधन पनि व्यापारका साधन मात्र बनाइएको उनी सुनाउँछन् ।
डा. पौडेलले प्रदेश सरकारले ‘अग्र्यानिक कर्णाली’लाई अझै सम्मान नगर्ने हो भने समस्या अझै विकराल रूपमा फैलिने उनको चेतावनी छ । ‘सिंहदरबारको पछि लागेर यहाँका जनताले बजारमा जे भेट्यो त्यही खाने गरिराखेका छन् ।’
कर्णालीका आमाहरूमै कुपोषण भएकाले तत्काल समाधान गर्न कठिन भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. रविन खड्का बताउँछन् । ‘दबाइले सबै रोग निको पार्छ भन्ने होइन, सबैभन्दा पहिले प्रभाव पार्ने भनेको खाद्यान्नले हो’ उनले भने, ‘यहाँ कुपोषणको समस्या धेरै छ । कुपोषित आमाहरूबाट जन्मिएका सन्तानमा कुपोषण सरेको छ । त्यसलाई हामीले तत्काल चिर्न सकिरहेका छैनौं ।’
तर, कर्णालीका शहरी बस्ती र छेउछाउमा पीठो बाँड्दैमा कुपोषण कम नहुने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । ‘पोषण केवल स्वास्थ्य मुद्दा नभई विकासको मुद्दा हो । बाटोमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारहरूले सामाजिक विकासमा ध्यानदिनुपर्छ’ जनस्वास्थ्यविद् उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पोषणलाई ठूलो मुद्दा बनाउनु आवश्यक छ ।’
तीनै तहका सरकारको ध्यान चुनावमा मत पाउन सडक मात्र बनाउनेतिर केन्द्रित रहेको उनी बताउँछिन् । मानिसको हातमुख जोड्न के खुवाउने ? कसरी रोजगार, उत्पादन गर्ने भन्नेमा ध्यान छैन । आजसम्म राष्ट्रिय समस्या कुपोषण भए पनि राजनीतिज्ञले यसलाई एजेन्डा नै नबनाएको उनको आरोप छ ।
कर्णालीमा रारा र शे–फोक्सुन्डो तालको सुन्दरताभित्र कुरूप विभेद कुरीति लुकेको डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘कर्णालीमा कुपोषणको अर्को जड त्यहाँको रुढीवादी मूल्यमान्यता हुन्’ उनले भनिन्, ‘गर्भवती र सुत्केरी भएका बेला देउता रिसाउने भन्दै धेरै खानेकुरा खान दिइँदैन । त्यो अर्को समस्या हो ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै कुराहरू अन्त्यमा गएर राजनीतिसँगै जोडिने तर राजनीतिज्ञहरूले भने कर्णालीको गरिबीलाई बेचेर खाने गरेको उनको आरोप छ । ‘कर्णालीका अधिक नेताहरूलाई जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन’ नेताहरूलाई प्रश्न गर्दै भन्छिन्, ‘पञ्चायत यता कर्णालीले के पायो ? २–४ वटा बाटो बाहेक नागरिकको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो ?’
कुपोषण घटाउन ‘पोषिलो चामल’
सरकार र दातृ निकायले चामल बाँडेकै कारण कर्णाली कुपोषणग्रस्त भयो भनिरहँदा सरकारले भने कुपोषण घटाउन भन्दै पोषिलो चामल वितरण गर्न थालेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाहरूमा पोषिलो चामल (पौष्टिक तत्व मिसाएर स्तरोन्नति गरिएको चामल) वितरण गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख केशवराज बुढा बताउँछन् ।
कम्पनीले शुरूमा कर्णालीका ५ जिल्लामा २०८० फागुनदेखि पोषिलो चामल वितरण थालेको थियो । दुर्गम जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा यो चामल वितरण गरिंदै आइएको थियो । खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आएका यी जिल्लामा कम्पनीले अनुदानमा चामल ढुवानी गरेर बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ ।
‘शुरूमा माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा वितरण गरिए पनि यो अहिले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा वितरण गर्दै आएका छौं’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’
कर्णालीमा पौष्टिक तत्वको अभावमा कुपोषणको समस्या बल्झिएपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पोषिलो चामल उत्पादन गरेर वितरण शुरू गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो ३० वर्षदेखि कर्णालीमा चामल वितरण गर्दै आएको विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा पोषिलो चामल वितरण भइरहेको हो ।
‘सुर्खेतमै पौष्टिक तत्व मिलाइएको चामल उत्पादन शुरू भएको छ, मेसिनबाट चामलमा पौष्टिक तत्व मिलाइन्छ’, कार्यालय प्रमुख बुढाले भने । यो चामलको प्रयोगले दुर्गममा कुपोषणका कारण हुने बाल मृत्युदरलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ ।
खाद्य कम्पनीका अनुसार, २०७४ मा यो चामलको बाजुरामा परीक्षण भइसकेको छ । स्थानीयले यो चामललाई रुचाएको र सकारात्मक प्रभावहरू देखिएपछि कर्णालीका १० वटै जिल्लामा वितरण गर्न थालिएको उनले बताए ।
हालसम्म ४५ हजार क्विन्टल चामल बिक्री–वितरण भइसकेको र अहिले करिब १६ हजार क्विन्टल चामल विभिन्न डिपोमा मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ । स्तरोन्नति गरिएको पोषिलो चामलमा आइरन, जिंक, भिटामिन ए, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२, थायमिन, नियासिन र पाइरिडक्सिन लगायत पौष्टिक तत्व मिसाइएको छ ।
यो चामल वितरण गर्दा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, सुत्केरी र वृद्ध वृद्धाहरूको तथ्याङ्क राखेर मात्र वितरण गर्ने गरिएको छ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल साथसाथै दाल, तरकारी र फलफूल, माछा, मासु, दुग्धजन्य परिकार आदि मिलाएर उपयोग गरेमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २३ करोड ३३ लाख हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० करोड ४८ लाख ९० हजार र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ करोड ३३ लाख ६८ हजार रकम कुपोषण अन्त्यका लागि विनियोजन भएको छ ।
विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि विनियोजन भएको बजेट क्रमशः ६७.८ र ७७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधारमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकासको लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक बनाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार तीन तहका सरकार र विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूले कर्णालीका बालबालिकाको पोषण सुधारका दर्जन बढी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले २०७६ असारदेखि २०८१ असारसम्म पाँच वर्षमा १ अर्ब ३ करोड खर्च गरिसकेका छन् । सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा ‘आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ ।
त्यस्तै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि मात्र संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ लाख ७५ हजार केजी र २०८०/८१ मा २ लाख ६४ हजार केजी पोषिलो पीठो वितरण गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । त्यसयता कार्यक्रम नै रोकिएको व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
तर कुपोषित बालबालिकाको संख्या कम भएको देखिंदैन । कुपोषित बालबालिकाको संख्या आव २०७६/७७ मा ९ हजार ५८४ रहेकोमा २०८०/८१ मा पुग्दासम्म ९ हजार ४६९ छ । पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीका ११ महिनासम्मका जोखिम तथा अति जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको संख्या २३ हजार ८६९ छ ।
कर्णालीमा कुपोषण दर घटाउन राज्यको लगानी अनुसार काम नभएको कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल बताउँछन् । ‘यति धेरै कार्यक्रम छन्, यति ठूलो रकम खर्च भएको छ तर अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ’ पूर्वमन्त्री रावलले भने, ‘अब राज्यले गम्भीर भएर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4