अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा विद्यमान चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनले केही सकारात्मक संकेत दिए पनि दिगो विकासका लागि विद्यमान् चुनौतीलाई पनि औंल्याएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत छ । यसलाई समग्रमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । वाह्य क्षेत्रमा वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यो वृद्धिले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ ।

तर, आयात पनि ११.२ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। यसले व्यापार घाटाको निरन्तरता दर्शाउँछ, जुन दिगो आर्थिक विकासका लागि चुनौतीका रूपमा छ ।

विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ र अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म स्थिर राख्न मद्दत गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणमा मात्र निर्भर राख्नु दीर्घकालीन समाधान भने पक्कै पनि होइन ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर विश्लेषण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन २०७९/८१ को ३.६७ प्रतिशतको संशोधित अनुमानभन्दा बढी हो । यो सुधारको संकेत हो, तर २०७३/७४ को उच्च वृद्धिदर (८.२९ प्रतिशत) भन्दा अझै कम छ, जसले उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर गर्दछ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ (जीडीपी) मा सबैभन्दा ठूलो योगदान (६२ प्रतिशत) दिएको छ, जबकि कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो (२५.६ प्रतिशत) छ र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सीमित (१२.४ प्रतिशत) छ । यसले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकता दर्शाउँछ, जहाँ कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । तर, दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, र सेवा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सुधारको गति र दिगोपन सुनिश्चित गर्न थप सतर्कता, संरचनात्मक सुधार र रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपभोगको दबदबा र स्रोत दुरुपयोग

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा रोचक चित्र छ– यहाँ कमाएको झन्डै ९३ प्रतिशत दैनिक उपभोगमै सकिन्छ । यसले देखाउँछ, हाम्रो अर्थतन्त्र कति धेरै उपभोगमा निर्भर छ । अर्कातिर, विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा हो, तर एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने छ– हामी यसमा यति धेरै निर्भर छौं कि बाहिरबाट आउने सानो झट्काले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सजिलै कमजोर बनाउन सक्छ । यसले आफ्नै देशमा सामान उत्पादन गर्ने र नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने प्रयासलाई पनि कतै छायामा पारिरहेको छ कि ? त्यसैले यदि हामी साँच्चै बलियो र दिगो अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौं भने यो उपभोगमुखी चक्र तोडेर आफ्नै उत्पादन बढाउन र रोजगारीका नयाँ क्षेत्र सिर्जना गर्न लाग्नुपर्छ ।

सरकारले पनि यस्ता योजना ल्याउनुपर्छ, जसले विदेशबाट आएको पैसालाई उद्योगधन्दा र कलकारखानामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरोस् । साथै, वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउँदै, सकेसम्म धेरै रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने वातावरण बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र विभिन्न स्रोत आफ्नै कर, वैदेशिक ऋण, सहयोग र रेमिट्यान्सको जगमा उभिएको छ । तर विडम्बना, यी महत्त्वपूर्ण स्रोत सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । देशको भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम आज नेताका नजिकका मान्छेहरूको पालनपोषण, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक सुविधा प्रदान गर्न र मनोमानी ढंगले बाँडिने उपचार खर्चमा सकिँदैछ ।

त्यतिमात्र होइन, संघीयताको अनावश्यक संरचना र वर्षौंदेखि घाटामा चलिरहेका सरकारी संस्थानहरू पनि राज्यकोषको भार बनिरहेका छन् । यसरी सार्वजनिक धन दुरुपयोग भइरहँदा हाम्रो देशले कसरी प्रगति गर्न सक्छ र विकासको सपना कसरी साकार हुन सक्छ र ? अब सरकारले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । राज्यको हरेक खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कठोर दण्ड दिनुपर्छ । हामीले अहिलेदेखि नै सार्वजनिक स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने विकासका हाम्रा सुन्दर सपना अधुरै रहनेछन् र जनताको सरकारप्रतिको विश्वास पनि निरन्तर घट्दै जाने छ।

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो बोझ र अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार

ऋण हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै बन्न थालेको छ । नेपाल सार्वजनिक ऋणको गहिरो दलदलमा फस्दै गएको छ, र यसको भार हरेक नेपालीको थाप्लोमा चुपचाप थपिइरहेको छ । चैत २०८२ सम्मको तथ्यांकले देखाउँछ– देशको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थात्, आजको दिनमा हरेक नेपालीको भागमा औसत ९० हजार रुपैयाँ ऋण छ । यो केवल तथ्यांकको खेल होइन, यो त हाम्रो भविष्यमाथि थोपरिएको आर्थिक बोझको स्पष्ट संकेत हो ।

यो कहालीलाग्दो अवस्था आउनुका मुख्य कारण पनि हाम्रै कमजोरी हुन्– बेलगाम चालु खर्च, कछुवाको गतिमा हिँड्ने विकास योजनाहरू र संघीयताको नाममा सिर्जना गरिएका अनावश्यक र महँगो संरचना त्यसमाथि विदेशी ऋण लिँदा कमजोर नेपाली रुपैयाँले ऋणको भारलाई झनै गह्रौं बनाउँछ, जसको असर दीर्घकालसम्म रहने छ । यही सोच रहिरह्यो भने आउने वर्षहरूमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकास र जनतामुखी काममा लगानी गर्ने क्षमता जोगाउनु हुनेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा चिन्ताजनक पक्ष अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो प्रभाव हो । देख्दा सामान्य लागे पनि यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ । धेरैजसो कारोबार कर प्रणालीबाट बाहिर रहँदा सरकारको राजस्व संकलनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ । परिणामस्वरूप आवश्यक खर्च धान्न सरकारले ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्नुको एक प्रमुख कारण यही अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो जसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र औपचारिक वित्तीय प्रणाली विकासमा गम्भीर अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न राज्यले साहसी र दुरदर्शी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संघीयताको चुनौती र सुधारको आवश्यकता

संघीयताले सिर्जना गरेको वित्तीय भार, कार्यक्षमता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । तीन तहको सरकारको दोहोरिएको प्रशासनिक संरचना र सीमित स्रोतमा अत्यधिक खर्चले यसको दिगोपनमाथि गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।

यस प्रणालीको अर्को विडम्बना हरेक तहको नेतृत्वमा अक्षम व्यक्तिहरू पुग्नु हो । अनुभवहीन र अयोग्य व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्दा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किएको छ । ज्येष्ठहरू कनिष्ठहरूको मातहतमा काम गर्न बाध्य छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरू भ्रष्टाचारको पर्याय बनेका छन् । सरकारका हरेक तहको नेतृत्वका लागि निश्चित योग्यता र क्षमताको मापदण्ड निर्धारण गरिएन भने यो ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै हुनेछ ।

नेपालको व्यावसायिक परिदृश्यमा उल्लेखनीय सुधारका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य मात्र होइन, लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण नभएसम्म यो क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा लिनुपर्नेमा कपोलकल्पित भाष्य निर्माण गरेर खलपात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यो समृद्धि उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म राजनीतिक भाषणबाजीले मात्र सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्दैन ।

निजी क्षेत्रका दण्डनीय कृत्यहरूलाई नजरअन्दाज गरिनुपर्छ भनेको होइन तर कानुनसम्मत न्यायोचित व्यवहारले पक्कै पनि व्यावसायिक वातावरण थप वयस्क र सुदृढ पार्दै लाने छ । यसै सन्दर्भमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वर्षौंदेखिको जटिल विवाद नेपालको व्यावसायिक वातावरणको अस्थिरताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत् महसुललाई लिएर लामो समयदेखि विद्यमान् विवाद तत्काल समाधान गर्न सकिने विषय भए तापनि यसलाई व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू विरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । हामीले यस्ता थुप्रै उदाहरण देखेका छौं जहाँ ठूला व्यवसायी, जसले रोजगारीका ठूला अवसर सिर्जना गरे र सरकारी राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए, उनीहरूलाई पनि विभिन्न आरोपमा गैरव्यावसायिक ढंगले प्रस्तुत गरियो ।

लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको सुनिश्चितता भए निजी क्षेत्रले बृहत् लगानी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । राष्ट्रिय रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिको प्रमुख आधार निजी क्षेत्र नै हो । यस प्रकारका गैरव्यावसायिक व्यवहारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । आजकालको डिजिटल जमानामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद तार्किक रूपमा समाधान नहुनु भनेको या त पूर्वाग्रही रूपमा हुन नदिनु हो र राजनीति गर्ने मेसो बनाइराख्नु हो अथवा समाधान गर्ने सक्ने क्षमता नै नहुनु हो ।

हामी वैदेशिक लगानी ल्याउने कुरा त गर्छौं, लगानी सम्मेलनहरू पनि आयोजना गर्छौं, तर देशभित्रै भएको लगानी र लगानी गर्न सक्ने मानसिकता तथा आत्मविश्वासको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनौं । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले हाम्रो आर्थिक विकासको प्रयासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

वैदेशिक लगानीमा पनि अलि सेलेक्टिभ हुनु आवश्यक देखेको छु । त्यो हो जुन क्षेत्रमा हामी नेपाली र नेपाल सरकार हातेमालो गरेर आफैं सक्षम छौं त्यसमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित नै बनाउनु पर्छ । त्यस्ता क्षेत्र जसमा हाम्रो स्रोत र पूँजी अपर्याप्त हुन सक्छ, त्यसलाई वैदेशिक लगानीको क्षेत्रका रूपमा परिभाषित र वर्गीकरण गरिँदा यसले परिणति र समृद्धि ल्याउनेमा शंका नहुन सक्छ ।

(लेखक अर्थतन्त्रका विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।)