बलियो सरकारको औसत बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । ठ्याक्कै एक वर्षअघि कांग्रेस एमालेले सरकार बन्दा गरेको सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख थियो– ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने ।’

देशका सबैभन्दा ठूला दुई राजनीतिक दलले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार प्रस्तुत गरे ।

३ करोडभन्दा कमका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, वृद्धभत्ता दिने उमेर बढाउने जस्ता केही सकारात्मक प्रयासबीच अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने मूलभूत कुरामा भने यो बजेट चुकेको देखिन्छ ।

खासमा अहिले दुई सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दल सहभागी करिब दुई तिहाइको सरकारलाई अर्थतन्त्रको ठूलो पुनर्संरचना गर्ने अवसर थियो ।

सरकारको आकार व्यापक कटौती गरेर फजुल खर्च घटाउने र विकासका गेमचेन्जर परियोजनामा बजेट केन्द्रित गरेर केही वर्षभित्रै परिणाम देखाउने अवसर थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विकासको गति तथा शैली नै परिवर्तन गर्ने घोषणा पनि गरेको हो ।

तर, करिब अढाइ घण्टा लामो बजेट घाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि परम्परागत ‘रेटोरिक’ भन्दा उन्नत बनाउन सकेनन् ।

परम्परा हेर्दा कि त ठूला आयोजना केन्द्रित बजेट निर्माण गरिन्थ्यो, कि लोकप्रियतावादी । अहिलेको बजेट हेर्दा वितरणमुखी र लोकप्रियतावादी मानसिकताबाट कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री बाहिर निस्कन खोजेको देखिन्छ ।

आयोजना व्यवस्थापनका विकृति हटाउन भन्दै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट अयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको घोषणा उनले गरेका छन् । ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरेको घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

यो घोषणाको पालना साँच्चै भएको छ कि छैन भन्ने कुरा मन्त्रालयगत रातो किताब हेरेपछि थाहा हुन्छ । तर, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीले अनौपचारिक बताए अनुसार यसपटक पनि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्रै होइन, त्यसभन्दा कयौँ गुणा बढी आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ ।

३ करोडभन्दा ठूला आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा सकारात्मक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेल बताउँछन् ।

‘यो घोषणा पालना भएको भए राम्रो हो । तर, पालना भए/नभएको थाहा पाउन केही दिन लाग्छ, अहिलेलाई शंकाको सुविधा दिऔं,’ उनी भन्छन् ।

आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आकारका हिसाबले धेरै ठूलो होइन । ‘आगामी वर्षका लागि तय गरिएको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको हिसाब गर्दा अर्थतन्त्रको आकार सवा ६८ खर्ब पुग्ने देखिन्छ, त्यसका आधारमा हेर्दा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट त्यसको २९ प्रतिशतजति हो, त्यो ठूलो आकारको भन्न मिल्दैन, यो यथार्थपरक छ,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।

तर, त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन हुनेमा भने प्रशस्त शंका छ । किनभने बजेटमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । राजस्व बाँडफाँट मार्फत १ खर्ब ६५ अर्ब घटाउँदा संघीय सरकारले मात्र १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आव संघीय सरकारले ९ खर्ब ५५ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसमा १२ प्रतिशतको वृद्धि भयो भने पनि साढे १० अर्बको संघीय राजस्व संकलन हुनेछ ।

त्यसअनुसार २५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि नभई त्यो लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना छैन । तर, त्यसरी ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि हुने सम्भावना कम भएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।

यसका साथै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरूप आन्तरिक ऋणबाहेक अन्य कुनै पनि स्रोतबाट रकम उठाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले साढे ५३ अर्ब वैदेशिक अनुदान संकलन लक्ष्य लिएको छ । तर, गत वर्ष नै सरकारले जम्मा २३ अर्ब मात्रै अनुदान ल्याउन सकेको थियो । जबकि, यो वर्षबाट यूएसआईडीको अनुदान पूर्णरूपमा बन्द हुनेछ । युकेएडको अनुदान पनि ४० प्रतिशत कटौती हुँदै छ ।

यस्तो अवस्थामा अनुदानको लक्ष्य पूर्तिको सम्भावना नरहेको अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । वैदेशिक ऋण उत्साहजनक उठ्न सकेको छैन । गत आव २०८०/८१ मा सरकारले जम्मा १ खर्ब २५ अर्ब मात्रै वैदेशिक ऋण लिन सकेको थियो । चालु आव १० महिनामा करिब ९० अर्बको मात्रै वाह्य ऋण उठाउन सकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा २ खर्ब ३३ अर्ब ऋणको लक्ष्य पूर्ति हुने सम्भावना नभएको पाण्डे बताउँछन् । ‘सरकारको स्रोत पुग्दैन, तर चालु खर्च हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा बजेट अभाव हुने भनेको पूँजीगतमा नै हो । स्रोत नहुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ,’ पूर्वमन्त्री पाण्डे भन्छन् ।

सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि करमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने थियो । अहिलेको बहुमतको सरकारबाट अपेक्षा पनि त्यही हो । व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर ३९ प्रतिशतबाट तल झार्ने र आधार वृद्धिमा पहल गरेको भए यस्तो कर बढ्ने सम्भावना हुन्थ्यो । ‘वास्तवमा आयकरमा यसपटक व्यापक सुधार गर्नुपर्ने थियो, सरकारले त्यो नगरेको देखियो,’ उनले भने ।

अर्कातिर, आन्तरिक राजस्व विभागले सेयर बजार र घरजगग कारोबारमा पूँजीगत लाभकर वृद्धि गरी १० र साढे ७ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।

नेपालमा वाह्य तथा आन्तरिक लगानीको अवरोधमा रहेको आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । यी दुवै सुधारमा अर्थमन्त्री अनिच्छुक देखिए ।

‘केही वस्तुलाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएको छ । तर, भ्याटमा व्यापक सुधार गर्नबाट अर्थमन्त्री हच्किएका छन्,’ एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, ‘ईभीमा केही न केही भन्सार बढ्छ भन्नेमा आयातकर्ताहरू पनि तयार भइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसमा केही चलाएन । यसलाई अझै वैज्ञानिक बनाउन सक्ने अवस्था थियो ।’

सरकारको न त दायरा बढाइयो, न दरमा नै धेरै ठूलो फेरबदल भयो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजस्व बढाएर स्रोतको पूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि बजेटले धेरै राम्रो घोषणा गरे पनि राजस्वमा सुधार गर्नैर्ने केही विषयलाई नसमेटेको बताउँछन् । ‘आयकरको दफा ५७ र ‘९५क’ मा सुधार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्थालाई सुधार गरियो । तर, अन्य सुधार गरेको देखिएन,’ उनले भने ।

बजेट केन्द्रित भएन

अर्कातिर, खुद्रे आयोजनामा बजेट नछुट्याउँदा सरकारसँग उपलब्ध हुने स्रोत ठूला र सम्पन्न हुने परियोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन ।

‘उदाहरणका लागि सरकारले फास्ट ट्याकका लागि २४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकि, सवा २ खर्बको आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हो भने कम्तीमा पनि ५० अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो र खर्च गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपथ्र्यो, तर सरकारले पूर्वाधारमा पनि बजेट केन्द्रित गरेन,’ पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा भन्छन् ।

सबैलाई रिझाउन, सबै परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुको साटो गेमचेन्जर परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

पूर्वसचिव खनाल भने बामपन्थी अर्थमन्त्रीहरूले विगतमा परिणमप्रति कुनै विचार नै नगरी वितरणमुखी बजेट बनाउने गरेकोमा यसपटक त्यसमा ब्रेक लागेको बताउँछन् ।

‘लोकप्रियतावादी हुने मानसिकताबाट नागरिक खुसी नहुने रैछन् भन्ने बोध सरकारलाई भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

अर्कातिर, सरकारले वृद्धभत्ता दिने उमेर बढाएर दिइरहेको सुविधा कटौती गर्ने हिम्मत गरेको पनि खनाल बताउँछन् ।

‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० बनाइयो । अझ संघले दिएका अनुदान भत्ता लगायतमा डुप्लिकेसन हुने गरी भत्ता नबाँड्न तल्ला सरकारलाई पनि निर्देशन दिएको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यो ठूलै हिम्मत हो ।’

अर्कातिर, कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता बढाएर सरकारले पेन्सनबापत जाने ठूलो रकम पनि बचाएको उनी बताउँछन् ।

ईभीको कर नबढाएर नीतिगत स्थिरता दिन खोलेको पनि उनले बताए । ‘कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानी खुला गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, घरजग्गा व्यवसायीलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिने भन्नुभएको छ । भन्सारमा अग्रिम आयकर हटाउनु भएको छ, जुन सन्तुलित छ,’ खनालले भने ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने यसपटकको बजेट राम्रो र नराम्रो दुवै नरहेको बताउँछन् । ‘यो बलियो सरकारसँग ठूलो डिपार्चर गर्ने अवसर थियो, त्यो गुमेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि र जग्गाको हदबन्दीको कारण राम्रो छ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो बजेटले ठूलो सुधार गर्नेभन्दा पनि सामान्य सुधार मात्रै गर्ने बताए । ‘देशलाई गुणात्मक ढंगले बदल्ने योजना आएनन् । बजेटको संरचना विकास खर्च बढी गर्नेखालको छैन । ऋणको निर्भरता कायम छ,’ उनले भने ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने समग्रमा बजेट सही दिशातर्फ उन्मुख भएको बताए ।

कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने परम्परा तोड्दै अनुशासनमा रहेर बजेट आएको उनले बताए ।

रास्वपा नेतासमेत रहेका डा. वाग्लेले भने बजेट धेरै उत्ताउलो नभए पनि राज्यको क्षमताका आधारमा ठूलो भएको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुनै प्राथमिकतामा बजेट केन्द्रित नभएको बताए । ‘बजेट छरिएको छ । कुनै क्षेत्र वा प्रदेशमा पनि केन्द्रित भएन,’ उनले भने ।