‘स्टार्टअप’ कर्जामा भारी कटौती, अब झन् कसरी होला सफल ?

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्टार्टअप’ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने घोषणा गरिए पनि बजेट सार्वजनिक हुँदा भने ठिक उल्टो भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाखमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको आगामी आवको बजेटमा स्टार्टअप कर्जा बजेट कटौती गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि स्टार्टअपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । यस्तो कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले नै कार्यान्वयन गरिरहेको चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा भने स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनले कार्यान्वयन गरिरहेको बजेट भने तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने चालु आव स्टार्टअप कर्जाका लागि विनियोजन गरिएको भन्दा आगामी आवका लागि २७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कटौती गरिदिएका छन् । बजेट कटौती गर्दा पनि उनले जेन–जीलाई लक्षित गरी नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा भने गरे ।

यसबाट स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा काम गर्न चाहनेलाई निराश बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम नीति तथा कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा गर्न थालेको एक दशक बितिसकेको छ ।

सरकारले चालु आवको स्टार्टअप कर्जाका लागि ६ सय ६१ वटा परियोजना छनोट गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ती ६ सय ६१ उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि सिफारिस गरेको हो । अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले कर्जाका लागि आवेदन दर्ता गरेका थिए ।

ती प्रस्ताव मध्येबाट १ हजार ३ सय १४ उद्यमीले परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेकामा ६ सय ६१ छनोट भएका छन् । उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई उत्साहित बनाउने कुनै नयाँ विषय बजेटमा नथपेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित आचार्य बताउँछन् ।

सरकारले स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन नगरेसम्म स्टार्टअप ‘नेक्स्ट लेभल’ मा नपुग्ने उनको तर्क छ ।

‘स्टार्टअपमा थपिएको नयाँ शब्द जेन–जीबाहेक अरू केही देखिएन,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कर्जामा पनि ७३ करोड छुट्याइएको भनिएको छ, पहिला १ अर्ब भनिएकोमा अहिले घटेर ७३ करोड मात्रै भएछ । छुट्याइएको रकम कहिल्यै विनियोजन हुँदैन । यस्तो पाराले कहीँ पुगिँदैन ।’

उनका अनुसार सरकारले ठूलो रकम छुट्याउँदा पनि पूरै रकम खर्च हुँदैन । अहिले बजेटमा ल्याएको रकम पूरै विनियोजन भयो भने ठूलो कुरा हुन्छ ।

तर, सरकारले ऋण मात्रै दिएर स्टार्टअप सफल नहुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले सबैभन्दा पहिला नीति नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो नयाँ शब्द चयन गरेर पुरानै कुरा ल्याइएको हो । यो युवापुस्ता झुलाउने काम मात्रै हो । संसारले इनोभेसन सेन्टरभन्दा हामी इन्क्युबेसन सेन्टरमै छौं । त्यो पनि अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।’

यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमार्फत १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने बताएका छन् ।

स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिका पूर्वअध्यक्ष आचार्य सरकारले १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने विषय बजेबाट कार्यान्वयन गर्न लागिनु राम्रो पक्ष भएको बताउँछन् ।

‘पोलिसीमै भएको विषय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसले उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्छ ।’

यसरी सुरु भएको थियो बजेटमा स्टार्टअप कार्यक्रम

आव २०७१/७२ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५० करोड रुपैयाँको ‘स्टार्टअप फन्ड’ कार्यक्रम ल्याएपछि स्टार्टअपबारे सरकारले सुरुवाती कदम चालेको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएपछि त्यो रकम खर्च भएन ।

त्यस्तै २०७५/७६ मा सरकारले उद्यमशीलताको काम गर्ने भनेर फेरि ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यो रकम पनि खर्च हुन सकेन । २०७६/७७ मा सरकारले नयाँ उद्यमको काम गर्न चाहने व्यक्ति वा व्यवसायीका लागि अधिकतम ५० लाख अनुदान दिने व्यवस्था सहितको कार्यविधि तयार पारेको थियो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष स्टार्टअपका नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि खर्च भने हुन सकेको देखिँदैन । स्टार्टअप उद्यमका लागि बजेट छुट्याउने तर कार्यक्रम निर्माण गरेर रकम खर्च नगर्ने सरकारी शैलीका उदाहरण हुन् । सरकारले स्टार्टअपका नाममा विनियोजन गरेको बजेट नीति अभावका कारण खर्च नहुने गरेको देखिन्छ ।

चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअप र नवउद्यमीलाई सघाउन भन्दै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने घोषणा गरे । जसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१

नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ ।

उद्यम तथा परियोजना धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा छ । व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, कुनै पनि आर्थिक वर्ष वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिने छ  । कर्जाबापत रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

कार्यविधि अनुसार खातामा बाँकी रहेको रकम आव अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने उल्लेख छ ।

यो कर्जा अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापत रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ ।

के छ ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८०’ मा ?

सरकारले २० वैशाख २०८१ मा ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति–२०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ मा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनबारे उल्लेख छ  । त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति ल्याइएको हो ।

स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान नीतिगत रिक्तता पूरा गर्न स्टार्टअप सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ । नीति कार्यान्वयन मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा स्टार्टअप उद्यम अनुकूल वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिन यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवं व्यवसाय क्षेत्रमा आएका सिर्जनशील सोचका कारण नयाँ तरिकाबाट व्यवसाय गर्ने उद्यमी संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअपमा आधारित उद्यम थालनी गर्ने र सञ्चालनमा रहेका स्टार्टअप स्तरोन्नति गर्न चाहने उद्यमीलाई आवश्यक ज्ञान, सिप र प्रविधि सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय पहुँच बढाइ स्टार्टअप अनुकूल वातावरण विकास गर्न आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ ।

नीति अनुसार सरकार तथा अन्य सरोकारवालाबाट पाउनुपर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहन कम भएको छ । नीति अभावकै कारण सरकारले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धी कोष (च्यालेन्ज फन्ड) कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘स्टार्टअप उद्यम दर्ता, नवीकरण एवं औद्योगिक सम्पत्ति दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइने छ,’ नीतिमा छ ।