१६ जेठ, पोखरा । गत वर्ष कात्तिक १४ गते चीनसँग जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘अब कोरलामा संरचना निर्माणको थलानी भयो, अब चिनियाँ भिसा दिने कामसमेत यहीँबाट हुन्छ ।’
चीनतर्फ सहरै बनिसकेर नेपालतर्फ धुमधामले उदघाटन गरिएको ‘कटेरो’ अध्यागमन कार्यालय त्यसयता सञ्चालनमै आउन सकेको छैन । यसपटकको बजेटमा पनि कोरला नाकाबारे कुनै सम्वोधन नहुँदा गण्डकीबासी नै निराश बनेका छन् ।
‘धुमधामले अध्यागमन कार्यालय खोलिएको कोरला नाकामा संरचना निर्माण गर्ने कुनै सम्वोधन भएन,’ मुस्ताङका पूर्वसांसद इन्द्रधारा विष्ट भन्छन्, ‘गण्डकी प्रदेशकै विकासको ढोका बन्न सक्ने मानिएको कोरला नाका राजनीतिक चर्चाको विषयमात्रै बन्यो ।’
बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा परियोजनाबारे सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत केही ठोस् रुपमा सम्वोधन गर्ला भन्ने गण्डकीवासीको योजना थियो । तर, सरकारले यसबारे पनि बजेटमार्फत आशा दिलाउने काम नगरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा केही रुपान्तरणकारी तथा यहाँको आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने कुनै योजना नै नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे निराश छन् । भन्छन्, ‘संघीय सरकारले ल्याएको बजेट गण्डकीका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात भनेजस्तै भाछ ।’
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघको बजेटप्रति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरे । उनले गण्डकीलाई छुनेखालको बजेट नआएको प्रतिक्रिया थिए ।
बजेटमाथि मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिक्रिया
संघीय सरकारले ल्याएको बजेट गण्डकीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भनेजस्तै भाछ । केही कुरालाई सम्वोधन गर्न खोजेकोजस्तो भाषणमा सुनियो । जस्तो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन गर्न केही सुविधा दिने भने पनि ठोस कार्यक्रम देखेनौं ।
पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन–पोखरा बाटो सकिन्छ भनिएको छ । यो बजेटमै भनिरहनै पर्दैनथ्यो, त्यसै सकिन्थ्यो । खाली पैसा तिरदिने कुरामात्रै हो । सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड २ लेनको बनाउने भनियो । तर, त्यसको बजेट कति हो, कसरी बनाउने भन्ने खासै थाहा भएन ।
पर्यटकीय राजधानी हामीले घोषणा गर्यौं । पर्यटनको धेरै सम्भावना छ । त्यसका लागि धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटनलगायतका लागि ठोस् कार्यक्रमहरु देखिएन । समग्रमा हेर्दा गण्डकीलाई छुने खालको देखेनौं ।
मुस्ताङमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट स्टेडियम बनाउने सुनियो । त्यो गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि बनिरहेको छ । त्यही मैदानलाई सम्पन्न गर्नका लागि संघको पनि चासोको विषय त हो । त्यसैलाई सम्पन्न गराउन हो या अर्को बनाउने हो, त्यो सहकार्य भएको छैन । मेरो विचारमा चाहिँ त्यसैलाई सम्पन्न गराउन संघ र प्रदेशले सहकार्य गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
बूढीगण्डकी र उत्तरगंगाको विषयमा पनि केही बोलेको देखिएन । जुन प्रदेशकोमात्रै होइन, नेपालकै गेमचेन्चर परियोजना हो । तिनीहरुको बारेमा ठोस योजना आएन । कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तर योजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र लगानीको मोडल तयार गर्ने भनिएको छ ।
कालीगण्डकीका विषयमा यतिमात्रै भन्नु छ, एकपक्षीय रुपमा त्यो कार्यान्वयन गर्न हामी सहमत हुँदैनौं । यो हाम्रो प्रदेशको सरोकारको विषय हो । प्रदेशको समन्वयविना संघ सरकारले मात्रै अगाडि बढाउन सक्दैन । भोलि समस्याग्रस्त परियोजना बन्न सक्छ ।
बूढीगण्डकीमा ठोस् रुपमा काम गर्ने गरी बजेटमा राखिएकोजस्तो देखिएन । एकपटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेशबाट ध्यानाकर्षण गराउने छौं ।
हाम्रो सरोकारका विषयमा यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको हो तर त्यो सम्वोधन भएको पाइएन । समग्रमा आएपछि यी/यी योजना रहेछन् भन्न सकिएला । तर, गण्डकी प्रदेशका लागि त्यति उत्साह हुने खालको बजेट आएन ।
गण्डकीबारे बजेटमा के छ ?
जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिइने बताइएको छ ।
सरकारले बजेटमा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ पदयाक्रा सञ्चालन गरिने बताएको छ । मुत्तिनाथको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने कुरा पनि बजेटमा ल्याइएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगसहित सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको अहिलेको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
तनहुँको चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हेमजा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
डुम्रे–बेसीसहर–चामे सडक स्तारोन्नति गर्ने भनिएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको स्तरोन्नति गर्ने मध्यपहाडीभित्रका सहरको विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा एकीन गर्ने पनि भनिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बताइएको छ । तर, त्यसका लागि बजेट छुट्टाइएको हो कि होइन भन्ने उल्लेख छैन ।
नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाम नवलपुरमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट स्टेडियम निर्माण गरिने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्र र्याफ्टिङलगायत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ । उत्तरगंगा आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने भनिएको छ ।
केही सम्वोधन भए पनि बजेट अंक मौन
बजेटमार्फत सरकारले गण्डकीका केही विषयलाई समेटेको भए पनि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको छैन भने आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटबारे मौन बसेको छ ।
नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता दिन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख भए पनि अन्यमा सम्वोधन भएका आयोजनामा मौन छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि बजेट र मोडलबारे मौन बस्दा खुसी हुने अवस्था नरहेको पोखरेलीको भनाइ छ ।
‘पर्यटकीय हब कस्तो हुने हो भन्ने ब्याख्या त पछि होला तर त्यति भनिदिएकै कारण पोखराले खुसी मान्नुपर्ने स्थिति होइन । पर्यटकीय राजधानीलाई संघीय सरकारले स्वीकार गरेकै देखिएन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने, ‘उसले राजधानी स्वीकार गरेकै छैन । मानेको भए केही न केही सम्वोधन गर्थ्यो, यसरी विमानस्थललाई न बेवारिसे छोड्थ्यो, न पोखरामा आउनसक्ने पर्यटकबारे अनदेखा गर्थ्यो ।’
बारम्बार विषय उठिरहेको बूढीगण्डकीबारे ठोस योजना नै नआउँदा यसको कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको छ । यसअघि गण्डकीमा पेट्रोलियम भण्डारणको योजना अगाडि सारेको सरकारले अहिले बिर्सिएको छ । पुँडीटार र लोकाहा खोलामा प्रदेशले उठाइरहेको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषयलाई संघले आँखा चिम्लिएको छ ।
उत्साही हुनुपर्ने ठाउँ देखिएन : मुल्मी
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा गण्डकी त्यति धेरै खुसी छैन । संघीय सरकारले यहाँको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने केही बजेटमार्फत सम्वोधन गर्ला भन्ने आशा नै निरर्थक बनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मीको भनाइ छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, ठूला दुई देश चीन र भारत जोड्ने कोरला–त्रिवेणी वा सुस्ताको विषय, औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम भण्डार, बुढीगण्डकी तथा उत्तरगंगा आयोजनाजस्ता विषयमा केन्द्र सरकारले ठोस योजना नसारेको भन्दै मुल्मी बेखुस् छन् ।
‘गण्डकी राजनीतिक पहुँच नभएको, प्राथमिकतामा नपरेको प्रदेश हो भन्ने फेरि एकपटक देखिएको छ । त्यसैले गण्डकीका लागि ठूलो अपेक्षा पनि थिएन,’ पूर्वअध्यक्ष मुल्मी भन्छन्, ‘संघको बजेटमा उत्साही हुनुपर्ने कुनै पनि ठाउँ देखिएन ।’
कोरोला–त्रिवेणी सुस्तालाई जोडेर अन्तर राज्य व्यापारको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको मुल्मीको भनाइ छ । पटक–पटक चीन र नेपाल बीचमा व्यापारको विषय बनेको, राजनीतिक चासोको केन्द्र बनेको कोरला नाकाबारे बजेटले कुनै सम्वोधन गरेन ।
‘पोखरालाई आर्थिक विकासको केन्द्र कसरी बनाउने भनेर नसोच्ने हो भने त सधैं पछाडि नै पर्छ । यो बजेटले गण्डकी र पोखरालाई आर्थिक विकासमा मजबुद गराउन सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्दैन,’ मुल्मीले भने ।
सरकारले बनाउने भनेको डाटा सेन्टर पोखरा ल्याउन सकिए पनि उपलब्धि हुने मुल्मीको बुझाइ छ । अहिलेसम्म भएका अध्ययन र कामहरु थन्क्याएर बूढीगण्डकी आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस् योजना नआउनु दुखद् भएको उनको भनाइ थियो ।
‘भारतले नेपालका गण्डकीमा केही नहोस् भन्ने चाहन्छ । पानीमा भारतको स्वार्थ बुझेर पनि छिटो गर्नुपर्ने हो,’ मुल्मी भन्छन्, ‘कोशी उच्च बाँधको विषय होस् वा बुढीगण्डकी, यसको काम छिटो गर्नुपर्थ्यो । यसबारे सरकारले सोच्न सकेन । यो बजेटबाट गण्डकीले उत्साह मनाउनुपर्ने कहीँ पनि देख्दिनँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया 4