सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षासन

८ मंसिर, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले रक्षासचिव सुमनराज अर्याललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको छ । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल ९ मंसिरबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरेको हो ।

को हुन् सुमनराज ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेकै वर्ष २०५२ सालमा सुमनराज अर्यालले सरकारी सेवा प्रवेशका लागि फाराम भरेका थिए । पहिलो प्रयासमै उत्तीर्ण भएका उनले १९ वैशाख २०५३ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा शाखा अधिकृतको रूपमा नियुक्ति पाए ।

सुमनराजको पारिवारिक माहोल नै अध्ययनशील थियो, सरकारी सेवा प्राथमिकतामा पर्‍यो । सुमनराजका पिताजी दामोदरप्रसाद र सानो बुवा विश्वनाथ पनि सरकारी सेवामै थिए । पिताजी उपसचिव र सानोबुवा सहसचिवबाट निवृत्त भए ।

१९ माघ २०७७ मा सचिवमा बढुवा हुनुअघि अर्याल सोही विभागको सर्वोच्च पद महानिर्देशकमा पुगे ।

सचिव बढुवाको ५८ महिनापछि ८ मंसिर २०८२ मा उनै अर्याल निजामति सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिवमा बढुवा भए ।

२६ असार २०२५ मा काठमाडौंको जोरपाटीमा जन्मिएका अर्याल अब २५ असार २०८३ सम्म अर्थात आठ महिना सो पदमा बहाल रहनेछन् । त्यसपछि भने उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जानेछन् ।

निजामति सेवाभित्र प्रशासनिक सुधार, नीति निर्माण र संघीय संरचना कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कुशलता भएका ब्युरोक्रेट्सको छवि बनाएका अर्याल महानिर्देशक भएकै बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको थियो ।

अर्याल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवामा प्रवेश गरी नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा हुने पहिलो प्रशासक पनि हुन् । सचिवमा बढुवा भएपछि अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिक तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे ।

सचिवको रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्यालले कठोर आर्थिक अनुशासन कायम गरेका थिए । कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवको हैसियतमा पनि अर्यालले कुशलतापूवर्क कार्यसम्पादन गरेको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रकको रूपमा अर्यालले चर्को दबाबका बाबजुद इतिहासमै भुक्तानी प्रणालीलाई अत्यन्त व्यवस्थित बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवधिमा उनले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।

‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रहँदा उनले सरकारी, गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी दिइँदै आएको अनुदानमा कडाइ गरेका थिए । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय मार्फत उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को विकृति, विसङ्गतिको अन्त्यको प्रयास गरेका थिए ।

अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा १५ औं राष्ट्रिय योजनाको खाका तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

इमान्दार, अध्ययनशील तथा शालीन प्रशासकका रूपमा सुपरिचित अर्याल शाखा अधिकृतिदेखि सचिवसम्मै खुल्ला प्रतियोगितामा अब्बल प्रमाणित हुँदै बढुवा भएका हुन् । अर्याल मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने कुशल प्रशासकका रूपमा स्थापित छन् ।

अर्याललाई कर्मचारीवृत्तमा राजनीतिक दबाबका कारण अनाकर्षक मानिने निकाय तथा मन्त्रालयहरूमा पटक पटक पदस्थापन गरिएको चर्चा चल्ने गर्छ । त्यसरी पदस्थापन गरिएका जिम्मेवारी पनि उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको उनीसँग काम गरेकाहरू बताउँछन् ।

यसपटक भने उनी जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबाट कर्मचारीतन्त्रको सर्वोच्च नेतृत्वको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सफल भए ।

जेनजी आन्दोलनपछि विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यभार पूरा गर्न प्रयत्नशील छ । सरकारको यो मुख्य कार्यभार सम्पन्न गर्नु कर्मचारीतन्त्रको शीर्षस्थ जिम्मेवारीमा पुगेका अर्यालको पनि ऐतिहासिक अभिभारा बन्नेछ ।