शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बंगलादेशले भारतलाई पठायो औपचारिक पत्र

८ मंसिर, काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनााई आफूहरूलाई सुम्पिन भारत सरकारलाई पत्र पठाएको पुष्टि गरेको छ ।

ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (अदालत) ले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएपछि त्यहाँको सरकारले भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न औपचारिक रूपमै पत्र पठाएको आइतबार पुष्टि गरेको हो ।

गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलनमा बर्बर दमन गरेर मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जामान खान कमाललाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अल ममूललाई भने सरकारी साक्षी बनेका कारण ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

यसअघि पनि बंगालदेशको विदेश मन्त्रालयले भारत र बंगलादेशबीच सुपुर्दगी सन्धि समेत भएकाले हसिनालाई फिर्ता पठाइउनुपर्ने भनेको थियो ।

अगस्ट २०२४ मा सत्ताच्यूत भएपछि हसिना पछिल्लो १५ महिनादेखि भारत निर्वासनमा छिन् । बंगलादेशका विदेशमन्त्री तौहिद हुसैनले ढाकाले दिल्लीलाई पत्र पठाएको पुष्टि गरे ।

उनले भने, ‘द्विपक्षीय सन्धि अनुसार हसिनालाई सुपुर्दगी गर्नु भारतको अनिवार्य जिम्मेवारी हो ।’ तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने हसिनाविरुद्ध ढाकाको अदालतको फैसलालाई आफूहरू नोट गरेको मात्र भनेको छ ।

ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–आईसीटी (अदालत) ले गत वर्षको जुलाई–अगस्ट भएको विद्यार्थी आन्दोलनका दौरान मानवताविरुद्ध अपराधको मुद्दा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई १ मंसिरमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त आन्दोलनमा राज्य दमनले १४०० मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै हसिनाले धाँधलीपूर्ण तरिकाले गठित अदालतले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । साथै उनले बंगलादेशमा अहिले गैर निर्वाचित सरकार चलिरहेको भन्दै फैसलाको बैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफैंले स्थापना गरेको अदालतले सुनायो शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला