‘निर्वाचन नभए संसद् पुन:स्थापना हुन्छ’

भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहले तत्काललाई जे परिवर्तन ल्याएको छ, योभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको परिणाम के हुने भन्ने चिन्ताले राजनीतिमा सचेत सबैको मथिंगल घुमाइदिएको छ। 

चुनाव, संविधान संशोधन, पार्टीहरूको नेतृत्व परिवर्तनमा अहिलेको राजनीति केन्द्रित छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व परिवर्तनको सकसबाट बाहिर निस्कन हम्मे-हम्मे परेको छ। महाधिवेशन चुनावअगाडि कि पछाडि, अनि नियमित कि विशेष भन्ने विषय कांग्रेसले पाँच हप्ताभन्दा बढी छलफल गर्दा पनि टुंग्याउन सकेन।  

नेपाली कांग्रेसका अनुभवी नेता कृष्णप्रसाद सिटौला जसले माओवादी विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए, उनीसँग हिमालय टेलिभिजनको यक्ष प्रश्नमा निमेश बन्जाडेले गरेको अन्तरंग कुराकानीः 

भदौ २३ र २४ गतेको निशानामा तपाईंको घर पनि परेको रहेछ। आगोलागी भएको रहेछ। के-के क्षति भयो ? त्यो दिनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

२४ गते करिब पाँच बजेतिर घटना होला। हामी त परिवार सबै घर छोडेर गइसकेका थियौँ। घरमा जे-जे थियो, सबै आगो लगाइदिए। अहिले मर्मत हुँदै छ। आगोलागी भयो, तोडफोड भयो, लुटपाट भयो। तीन-चार दिनसम्म घरमा आइएन, हेरिएन। नोक्सानी त ठुलै भयो। अहिले मर्मत हुँदै छ।

तपाईंहरू जलाउनुअगावै घर छोडिसक्नुभएको थियो भन्नुभयो, तपाईंलाई केही संकेत थियो ?

सभापतिज्यू (शेरबहादुर देउवा) को घरमा घटना घटेको थाहा पाइसकेपछि हामीले घर छोड्यौँ। 

सभापतिज्यूको घर पनि यहाँदेखि नजिकै हो ? 

हो । त्यहाँ आगलागी भएपछि यहाँ आगलागी भयो।

आफ्नै पार्टी सभापतिको घर, तपाईंको घर, देशभर नेता-कार्यकर्ताहरूको स्थिति मोबाइलबाट थाहा पाइरहनुभएको थियो ?

सिंहदरबार, संसद् भवन, शीतल निवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, देशभर जलिरहेको थियो ।

के लाग्यो त नि? यो अहिलेको परिवर्तनको जन्मदाता त तपाईंहरू पनि होइन र ?  

यसलाई संक्षिप्तमा भन्नु उपयुक्त हुन्छ। धेरै समय लिन्नँ। अघिल्लो दिन, २३ गते नव-युवाहरू, जेनजी पुस्ताका भाइबहिनीहरूले सुशासन र करप्सनविरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर भनेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सरकारसँग माग थियो । त्यो विद्रोह पनि थिएन, आन्दोलन पनि थिएन। 

मेरो विचारमा, सरकारको ध्यानाकर्षणको रूपमा जेन्जी पुस्ताका भाइबहिनी सडकमा आउनुभएको हो। करिब ३ बजेसम्म त्यो उहाँहरूको नियन्त्रणमा रह्यो। त्यसपछि त्यो उहाँहरूको नियन्त्रणमा रहेन, त्यसले हिंसाको रूप लियो मेरो बुझाइमा। सायद त्यहाँ घुसपैठ भयो होला।

त्यसले हिंसाको रूप लियो र भोलिपल्टको घटना चाहिँ त्यो अघिल्लो दिनको बहाना बन्यो। भोलिपल्ट देशभर जुन तोडफोड, लुटपाट, आगजनी भएको छ, यसलाई त आन्दोलनको रूपमा, परिवर्तनको रूपमा लिन सकिँदैन। यो त नेपाललाई नै आतंकित पार्ने एउटा आतंकको रूपमा आयो। 

एमाले अध्यक्ष ओलीजीले भने जस्तै प्रतिक्रान्ति भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ? 

२४ गतेको घटना त नेपाललाई नै आतंकित पार्ने आतंकको रूपमा आयो । त्यही जलिराखेको आगोको सामुन्नेबाट अनि राष्ट्रपतिज्यूको राति घोषणा आएको हो । स्वयं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीको निजी घर जल्यो, आफ्नै बस्ने सरकारी भवन शीतल निवास, राष्ट्रपति भवन जलेको ठाउँबाट आगोको लप्काको बीचबाट उहाँको जुन घोषणा आयो, त्यसले कम्तीमा आगो निभाउने काम गर्‍यो। संविधानको रक्षा गर्न सकेन, तर आगो निभाउन त्यसले काम गर्‍यो। उहाँको घोषणा बमोजिम निर्वाचन भयो भने अब संविधान फेरि ठाउँमा आउने हो।

तर त्यो घटनामा त तपाईंहरूका नेता-कार्यकर्ता पनि सहभागी भएका भिडियो प्रमाणहरू त बाहिर आए त !

मलाई लाग्दैन कि पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरू गए । तथापि, यो कुरा आएको छ। 

कतिपय नेताहरूले त कांग्रेसका नेताले एमालेका कार्यकर्ता आएर जलाइदिए भन्नुहुन्छ। एमालेका नेताले कांग्रेस, राप्रपा, माओवादीका कार्यकर्ता आएर जलाइदिए भनिरहनुभएको छ। 

पार्टीका कार्यकर्ताहरू कतिपय आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा नहोलान्, पार्टीको अनुशासनमा नहोलान्। कतिपय गए होलान्। एउटा सानो एक-दुई ठाउँको घटना लिएर सिंगो पार्टीको मूल्यांकन गर्न त मिल्दैन नि !

सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टी अथवा एमाले पार्टी अथवा अर्को कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्णय गरेर त्यसरी २४ गतेको घटनामा सरिक भए भन्ने कुरा त म पत्याउन्नँ। तर, कतिपय पार्टीका कतिपय कार्यकर्ताहरू यो उत्तेजित घटनाहरूमा सामेल भएनन् भनेर भन्न सकिन्नँ। अहिले बनेको आयोगले समग्र कुराको रिपोर्ट ल्याइसकेपछि एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 

२३ गते जुन गोलीकाण्ड भयो, त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा २४ गते त्यो परिस्थिति निम्त्याउनु त स्वतःस्फूर्त थियो भन्ने पनि त छ नि त फेरि?

२३ गतेको घटनामा जसरी प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको छ र हजारौँ मानिसहरू घाइते भएका छन्। यो अत्यन्त दुःखद घटना हो। मेरो सामान्य मूल्यांकनमा, त्यो जेनजी युवा पुस्ताका भाइबहिनीहरूले जुन माग राखेर सडकमा आएका थिए, जहाँबाट सुरु भयो त्यो जुलुस प्रदर्शन, जहाँसम्म टुङ्ग्याउन खोजेको थियो, त्यहाँसम्म प्रहरीले व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई हिंसात्मक घटनामा रूपान्तरण नगरिकन व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ।

मेरो मूल्याङ्कनमा, सरकार सूचनाको अभावमा थियो। सरकारलाई २३ गते र २४ गते यस्तो किसिमको घटना हुन्छ भन्ने सूचना थिएन। त्यो दृष्टिले भन्ने हो भने सरकारको कमजोरी त्यहाँनिर म देख्दै छु। सायद अलिकति सूचनाको आकलन मात्रै गर्न सकेको भए सरकारले गोली नै चलाउन नपर्ने गरिकन त्यो २३ गतेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्थ्यो भन्ने मेरो मूल्यांकन हो।

गुप्तचर निकायको काम के रहेछ? तपाईंको पालामा पनि यस्तै थियो कि झन् भुत्ते भएको हो कि यस्तो बनाउनुभएको हो?

म गृहमन्त्री छँदाखेरि त देशभर प्रहरी चौकी कतै थिएन, माओवादी द्वन्द्वकालीन परिस्थितिमा त सबै चौकीहरू आएर सदरमुकाममा खुम्चेर आफ्नै काँडेतारभित्र लुकेर बसेका थिए। मेरो पाला र अहिलेको तुलना गर्न मिल्दैन। सदरमुकाममा आएर खुम्चेर बसेको प्रहरी निकायहरूलाई चौकीमा फर्काउनु पो काम थियो मेरो त।

तर अहिले चाहिँ सूचनाको अभावमा सरकार रह्यो र यो घटना घट्यो। गुप्तचर, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना सबैको आफ्नो संगठन छ । यो हेर्दा त सूचनाको अभावमा सबै रहे भन्नुपर्छ। सबै सुरक्षा निकायले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँहरू यति ज्यादा सूचना लिने कुरामा, सुरक्षाका दृष्टिकोणले सूचना लिने कुरामा, यति कमजोर किन भयौँ भन्ने कुराको उहाँहरूले आत्ममूल्याङ्कन, आत्मसमीक्षा गरे हुन्छ अब।

प्रहरीको तर्फबाट एउटा गुनासो के रहेछ भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा बसेका हामीले सुरक्षा नगरेको भए पनि हामीमाथि कारबाही हुन्थ्यो, छानबिन हुन्थ्यो। सुरक्षा रक्षाका खातिर हामीले काम गर्दाखेरि पनि हामीमाथि नै दोष लगाइएको छ, हामीमाथि नै कारबाही गरिन्छ।’

प्रहरीले कानुन बमोजिम बल प्रयोग गर्ने हो। सुरक्षासम्बन्धी कानुन छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सुरक्षा समिति हुन्छ जिल्लामा। उसकै निर्देशनमा काम गर्ने हो। उसको गृह मन्त्रालयसँग निरन्तर कोअर्डिनेसन हुन्छ तत्त् निकायमा, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ त्यहाँ । 

तर मुख्य कुरा, प्रहरीले सुरक्षाका दृष्टिकोणले न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने नै हो। त्यस दिन अधिकतम बल प्रयोग भएको पाइन्छ। २३ गते त्यो प्रदर्शन त्यस किसिमको हिंसाको रूप लिन्छ भन्ने कुरो प्रहरीलाई कुनै सूचना छैन। सूचना भएको भए त धेरै प्रहरीहरू खटिन्थ्यो होला। सुरुको जुलुस त युवा पुस्ताको ८-१० हजारको जुलुस त हो नि बढीमा। त्यसलाई त प्रहरीले गोली नै नचलाईकन नियन्त्रणमा राख्न सक्थ्यो। म प्रहरीलाई दोष दिन चाहन्नँ। सूचना नै छैन यस्तो हुन्छ भन्ने थाहै छैन त अनि के गर्नु प्रहरीले ?

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु गल्ती भा रहेछ, यहाँनिर रियलाइज भयो कि नाइ ?

त्यसबेलाको बाध्यतामा बन्यो। 

तर यो बडो घातक हुने रहेछ है अब आगामी दिनको लागि ?  

दुईटा ठुल-ठुला पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्दाखेरि अपोजिसन (विपक्ष) बलियो भएन। तपाईंले भनेजस्तै एउटा ठूलो पार्टीले विकल्प खोज्दाखेरि अर्को वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अर्को ठूलो पार्टी अपोजिसन आउँथ्यो भन्ने ठाउँ थियो, त्यो बन्द भयो। तत्कालीन अवस्थामा ।

त्यो चाहिँ नगरेको भए नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो ?

हो, नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । पहिले एउटा नेचुरल थियो- सरकार कांग्रेस, माओवादी लगायतको थियो। अब एमाले अपोजिसनमा थियो। त्यही सरकारले निरन्तरता पाए हुन्थ्यो नि भन्ने हो मेरो त।

अहिले आमरूपमा बुझाइ के हो भने, दलहरूले अति गरेका थिए, खति भयो। भ्रष्टाचार गरेका थिए। सुशासन केही पनि थिएन। जनताको आकाङ्क्षा उनीहरूले सम्बोधन गर्नै सकेका थिएनन्। जनता निराश थिए, रुष्ट थिए। अझ अहिलेको युवा समूह त झनै आक्रोशित थिए। उनीहरूको मनोभावना पुराना नेताहरूले बुझ्नै सकेका थिएनन्। त्यसैको परिणाम यो विद्रोह भएको हो भन्ने कुरा छ।

२४ गतेको घटनालाई तपाईंले यो रूफमा व्याख्या गर्नुभयो भनेदेखि मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा, नेपालप्रति नै अन्याय हुन्छ। कार्यकारिणी भवन सिंहदरबार, न्यायपालिका भवन सर्वोच्च अदालत, विधायकी भवन संसद् भवन, हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपतिको भवन जलेको कुरालाई यो आन्दोलनको रूपमा, परिवर्तनको रूपमा लिनुहुन्न। यो विध्वंसको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई।

त्यसकारणले यो विध्वंसकारी घटना, नेपाललाई नै विध्वंस पार्ने खालको घटना, आम नेपाली जनतालाई नै आतंकित पार्ने खालको घटना जुन २४ गते भएको छ, खास गरिकन २४ गतेको यो त कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिन्नँ। जसरी देशभर लुटपाट, तोडफोड, आगजनी भएको छ, कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्नै सकिन्नँ नि! यसलाई उचित मान्ने हो भने त आन्दोलनको नाममा यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् नेपालमा।

पुराना पार्टीहरूसँग हाम्रो केही दुःख-मनाउ छैन, त्यो पुराना पार्टीमा पनि नयाँ आएर चलाउनुपर्‍यो। बरु हामी त्यो पार्टीमा जान सक्ने स्थिति बन्नुपर्‍यो। पार्टीहरू पुनर्गठन हुनुपर्‍यो। पार्टीहरू पनि सुधारिनुपर्‍यो भन्ने उहाँहरूको माग थियो। फेरि कांग्रेसको अहिलेको स्थिति हेर्दा फेरि पनि कुटाइ खाने कांग्रेस नै बन्ने हो कि क्या हो भन्ने चिन्ता बाहिर देखियो।

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी सबै युवाहरूलाई बोलाउँछौँ। हामी युवै त छन् नि ! एकजना शेरबहादुरजी मात्रै सभापति हो त ! दुईटै युवाहरू उपसभापति हुनुहुन्छ। दुईटै युवाहरू महामन्त्री हुनुहुन्छ। अनि यो युवाले भरिएको सहमहामन्त्री छन्। केन्द्रीय सदस्य हेर्नुभयो भने यो युवाहरूको देखिन्छ।

भनेको त तपाईंहरू पनि युवाहरू हो ?

होइन, मैले भनेको छैन। मैले आफूलाई युवा भनेर भनेको छैन। पदाधिकारी हामी कोही पनि छैनौँ। अहिले हेर्नुस् न, उपसभापति हेर्नुस्, महामन्त्री हेर्नुस्, सहमहामन्त्री हेर्नुस् त को बुढो मान्छे छ ? उहाँहरू हाम्रो पार्लियामेन्टरी बोर्डकै सदस्यहरू हो। उहाँहरूले नै प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, उहाँले लगेको प्रस्ताव पारित हुन्छ। केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, १६५ जना आएको छ हाम्रो केन्द्रीय समिति। त्यहाँ हेर्नुहोस्, युवाहरूले त्यो पनि समावेशी तरिकाले भरिएको छ। अझै हामी आह्वान गर्छौं, अझै हामी यो ३० वर्षभन्दा मुनिका भाइबहिनी अझै पार्टी सङ्गठनमा ल्याउन चाहन्छौँ। वेलकम गर्छौं।

अनि त्यसका लागि त बाटो खोल्दिनु न त ? 

अधिवेशनमा नेपाल त्यो हुन्छ, कम्पिटिसनबाट आउन पाइहाल्छ नि। कम्पिटिसन हुन्छ।

अनि अधिवेशनको ‘ल्याङल्याङ’ किन त ? यो धेरै भएन ? पाँच हप्ताभन्दा बढीदेखि मान्छेले, जनताले, सिङ्गो देशले हेरिराछ- कांग्रेसले अब के गर्छ? कांग्रेस कसको नेतृत्वमा आउँछ? कसको कमान्डमा चुनावमा जान्छ भनेर।

नेपाली कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व गर्ने पार्टी हो। कलेक्टिभ लिडरशिप छ कांग्रेस पार्टीभित्र। झन् आजको दिनमा अझ त्यो कलेक्टिभ लिडरशिपको भावना अझै खड्केर गएको विषय छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको छलफल हुन्छ, छलफलबाट जे निर्णय हुन्छ, निर्णय बोकेर हिँड्ने त हो नि। कहिलेकाहीँ चित्त नबुझ्दा फरक मत पनि देखिन्छ, तर बहुमतको निर्णय लागू गरेर गइन्छ ।

यो छलफल धेरै लामो भएन ? वाक्कलाग्दो भएन भन्ने कुरा आयो के। चाँडै किन निर्णय नगरेको यति कुरा गर्नलाई पनि ?

कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टीको पार्टीभित्र छलफल गर्ने तरिका त फरक छ। एमाले र माओवादी पार्टीजस्तो कांग्रेस होइन। कांग्रेसभित्र जे विषय पनि खुला तरिकाले छलफल हुन्छ। बेला बखत त हामीहरूले ‘लाइभ’ छलफल पनि गर्छौं । इस्यु त छन् नि। देश असामान्य परिस्थितिमा छ, यस्तो आगो लागेको छ देशमा, अनि देशभित्र रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ सामान्य त हुन्न नि।

तर पनि चुनाव गर्ने समय अब घर्किँदै छ। चुनावअगाडि तपाईंहरूलाई महाधिवेशनमा जानुपर्ने पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको बाध्यता छ। त्यसलाई चाँडै सल्टाए हुन्न ?

फागुन २१ गतेको निर्वाचन नेपाली कांग्रेस पार्टीले भाग लिने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी जाने हो भने अब निर्वाचनमा जाने तयारी गर्ने समय अब तीन महिना केही दिन मात्रै बाँकी छ।

हामीले निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका गतिविधि गर्नुहुन्न। पार्टी एकताबद्ध भएर, सम्पूर्ण एकताका साथ पार्टी निर्वाचनमा गएपछि मात्रै हामी राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छौँ। 

हाम्रो महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन जे भनौँ, यो हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो। हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र निर्वाचनलाई सँगसँगै लिएर गयौँ भने निर्वाचनमा राम्रो परिणाम कांग्रेसले प्राप्त गर्न सक्दैन।

निर्वाचन अगाडि पार्टीको विशेष महाधिवेशन अथवा महाधिवेशन नगरौँ भन्ने नै हो मेरो। निर्वाचनपछि लगत्तै गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याऊँ भनेकै हो मैले। २२ गतेको दिनसम्म जुन साथीहरूले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाउनुभएको रहेछ, तिनै लिडरशिप साथीहरूले (म महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई भन्दिनँ, पार्टी केन्द्रीय समितिका खासगरी महामन्त्री साथीहरूले) २२ गतेसम्म त ‘एक वर्ष म्याद थपेर, थपिएको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्ने’ भन्ने नै थियो। २३ र २४ गतेको घटनामा  सभापति र उहाँको पत्नीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । त्यो घटनापछि मात्रै एकाएक विशेष महाधिवेशनको चर्चा किन भइरहेको छ आजको दिनमा ? 

देश यत्रो आगलागी भएको छ, यत्रो हिंसामा मुछिएको बेलामा यो सिङ्गो देशलाई नेतृत्व दिनुपर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो। देशलाई एकताबद्ध गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो भने पहिलो त नेपाली कांग्रेस पार्टीले एकताबद्ध हुन सक्नुपर्छ नि त। विशेष महाधिवेशन भन्नुहोस्- वडादेखि केन्द्र तहसम्म सातै तहसम्म हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चुनिन्छ। अनि प्रतिस्पर्धा पनि गर्दै जाने र निर्वाचनमा भाग पनि लिन जाने कुरा कसरी मिल्यो परस्परमा ?

त्यसकारण निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गरौँ भन्ने हो। टाढा नलैजाऊँ है, वैशाख-जेठतिर गरिहालौँ। टुङ्ग्याऔं। हाम्रो सात तहको हुन्छ। हामी कम्युनिस्ट पार्टी त होइनौँ। माओवादीले पहिले मङ्सिरमा गर्ने भन्यो, फेरि अहिले निर्णय गर्‍यो, निर्वाचनपछि गर्ने। एमालेको महाधिवेशन प्रतिवेदन पहिले चयन गरेर राख्छन्। तलदेखि चुनेर आएका हुँदैनन्। सबै तह गर्नु पर्दैन उहाँहरूले महाधिवेशनका प्रक्रिया। हाम्रो त वडा हुन्छ, गाउँ हुन्छ, प्रदेश हुन्छ, क्षेत्र हुन्छ, जिल्ला हुन्छ, सातै प्रदेशमा हुन्छ, अनि मात्रै केन्द्र महाधिवेशन हुन्छ ।

त्यो हो नियमित/रेगुलर महाधिवेशन। त्यसकारण आजको अवस्था भनेको नेपाली कांग्रेसले संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्छ। यी अहिलेका पदाधिकारी जति साथीहरू छन् १३-१४ जना, उहाँहरू स्वतः बोर्डका सदस्यहरू नै हो। त्योदेखि बाहेक उहाँहरूले प्रस्ताव राखेर, पदाधिकारीहरूले सभापतिले प्रस्ताव राखेर, केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गराएर अरू बढीमा ११ जना साथीहरू पार्लियामेन्ट्री बोर्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि उहाँहरूकै हातमा छ। हामी त पदाधिकारी होइनौँ ।

हामी (खासगरी हाम्रो पिँढीले) के भन्दै छौँ भने, निर्वाचनमा हामी जाऔँ। निर्वाचनमा जाने परिस्थितिमा सम्पूर्ण एकताबद्ध भएर जाऔँ। यतिबेला तलदेखि माथिसम्म वडादेखि केन्द्रसम्म हामी पार्टीका तमाम साथीहरूलाई एकताबद्ध राखौँ भन्ने हाम्रो माग हो नि। त्यसैको सेरोफेरोमा छलफल भइ त राखेको छ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाएर जाने ?

पार्लियामेन्ट्री पार्टी भएपछि त निर्वाचन हुन्छ। जुन संसदीय दलको नेता हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री बन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कांग्रेसले पायो भने । हामीले एकल बहुमत ल्यायौं भने संसदीय दलको नेता जो हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ। हाम्रो विधान त्यही हो ।

कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत लगायतका ‘सात भाइ’ भन्दा रहेछन् तपाईंहरूलाई ? तपाईंहरुको साझा रणनीति भए बताइदिनु न ।

हामी जो पहिले पदाधिकारी बनिसक्यौँ, हामीले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा बेला बखतमा हामीले छलफल गरेको हो। साँच्चै हामीले छलफललाई म त भन्छु, अझ राम्रो बढाउन सकेको भए त सायद यसको अलिअलि मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो कि घटनाहरू हुन नदिनको लागि। हामीले निरन्तर छलफल गर्न सकेनौँ। यो पनि कुरा छ।

अलि अगाडिदेखि यो कुरा पार्टीमा राख्न सक्नुपर्थ्यो । मलाई यो कुरा खड्किएको छ । 

सरकार यति सूचना नपाउने, पार्टी सूचना नपाउने, पार्टीका पदाधिकारी/साथीहरू क्याबिनेटमा बस्ने केही थाहा नपाउने, सरकार सञ्चालनको निम्ति बनेको राजनीतिक संयन्त्रमा बसेकाले पनि केही थाहा नपाउने,  अचम्म भएछ नि त पार्टी पनि त हाम्रो त!

मलाई अचम्म के लागिराखेको छ भनेदेखि, युवाहरू कांग्रेस पार्टीमा छैनन् भन्न मिल्दैन। क्याबिनेटमा जाने युवाहरू छैनन् र? मन्त्री बद्री पाण्डे युवा होइनन्, हाम्रो प्रदीप पाण्डे युवा होइनन्, सबै युवाले भरिएको छ नि त कांग्रेस पार्टी सरकारमा।  

महामन्त्री भन्ने पद सानो पद हो र ? महामन्त्रीले पार्टी सञ्चालन गर्ने मूल जिम्मेवारी त महामन्त्रीको हातमा हुन्छ। सचिवालय नै उहाँहरूको मातहतमा हो ।  

मलाई के लाग्छ भने, आजको दिनमा चाहिँ अब कसैलाई हामीले दोषारोपण गर्ने काम नगरौँ। यतिबेला नेपाली कांग्रेस पार्टीका तमाम नेता-कार्यकर्ताहरू एकताबद्ध भएर बस्न पर्छ। त्यो एकताका साथ हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट चाहे समानुपातिक होस् चाहे प्रत्यक्ष, त्यो छनोट गर्दाखेरि सर्वसम्मत ढङ्गले गर्न सक्नुपर्छ। कसैले गोजीबाट निकालेर टिकट दिने होइन। सर्वसम्मत गर्ने तरिका छ। त्यो तरिका भनेको पार्लियामेन्ट्री बोर्डमा लामै छलफल होला, बरु सात दिन दस दिन छलफल होला, पूरा छलफल टुङ्ग्याएर हामीले उम्मेदवार चयन गरेर हामीले गयौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो पक्षमा राम्रो परिणाम निकाल्न सक्दछ।

तर तपाईंहरूले यो भने अनुसार पार्टी अगाडि बढ्यो भने त नेपाली कांग्रेस विभाजनकै स्थितिमा पुग्छ भन्ने कुरा आइसक्यो यहाँ ?

हामी यसरी जाँदा कसरी विभाजन पुग्छ ?

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षरलाई त यत्तिकै खेलाची त मान्न त मिल्दैन होला ?

यति विषय उठिसकेपछि १५औँ महाधिवेशनको क्यालेन्डर नबनाई हुन्न पार्टीले अब। क्रियाशील सदस्य नवीकरण कहिले टुङ्गिन्छ, नयाँ कहिले टुङ्गिन्छ, वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म सम्पन्न गर्दा कहिले हुन्छ?  भन्ने विषयको क्यालेन्डर हामीले बनाउन पर्छ। र, त्यसरी गराउँदा पनि साथीहरूलाई चित्त बुझेन भने विशेष महाधिवेशनको चर्चा साथीहरूले ल्याइराख्नुभयो, माग कायम राख्नुभयो भनेदेखि त्यो विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया बढाए हुन्छ। के भयो त?

तर यो आउने फागुन २१ गते निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले भाग लिने हो भने तपाईं-हामी सबैको सम्पूर्ण एकता नै पार्टीको जितको मूल आधार बन्छ। हाम्रो भनेकताले, प्रतिस्पर्धाले पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्दैन।  

यसमा पूर्वसभापति देउवाजीको बुझाइ पनि यही हो ?

उहाँले त “तपाईंहरूको सल्लाहले जे गर्नुहोस्, गर्नुहोस्। कार्यसमिति जे निर्णय गर्छ, म त्यही मान्छे हुन्छु।” उहाँले त कार्यवाहक दिसक्नुभयो। अहिलेसम्म कार्यवाहक सभापतिजीले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन।

फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्या छ ?

चुनाव गराउन सक्नुपर्छ सरकारले । 

सक्नुपर्छ, हुनुपर्छ । सरकारले संविधान जोगाउने हो भने त चाँडो गर्नुपर्‍यो । तर, परिस्थिति के छ ? 

त्यो त सरकारले जान्दछ, सरकारको आन्तरिक कुरा म जान्दिनँ । तर, मेरो आफ्नो बुझाइमा सरकारले द्रुत गतिले खासगरी सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सरकारको उच्चतम प्राथमिकता रहनुपर्छ । अलि सरकारको गति ‘स्लो’ जस्तो लाग्छ मलाई आजका दिनमा यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि । अनि चिन्ता हामीलाई यो विषयमा लागेको छ । 

हामीले आफ्नो निर्णयमा नै कुरा गरेका व्यक्त गरेका छौँ । सरकारले देशको शान्ति व्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा राख्नको लागि र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकार द्रुत गतिले अगाडि जाओस् भन्ने आशयको हाम्रो हिजो निर्णय पनि भएको छ ।

किन ढिला गरिरहेको छ ? कहाँ ढिला गरिराखेको छ ? किन भन्ने कुरा त नआउला, कहाँ ढिला भइरहेको छ ? 

के पुगेन–पुगेन सरकारलाई । गति देख्दिनँ । 

चुनाव फागुन २१ को छनक छैन यो पाराले हुँदैन त्यसोभए ? 

निर्वाचन भएन भने के हुन्छ अर्को समस्या, झन् ठूलो समस्या हुन्छ । 

त्यो त कुरा गरौँला । तर २१ मै चुनाव हुने सङ्केत देखिएन ? 

आजका दिनमा म के भन्छु भने, सरकारले निर्वाचन गर्न सक्छ, तर सरकार लाग्नुपर्‍यो त्यसमा । 

तर, यो गतिमा चाहिँ हुँदैन ?

सरकारले सर्वदलीय बैठक पनि अलि द्रुत गतिले गर्नुपर्‍यो । सर्वदलीय बैठक । सुरक्षा निकायलाई त्यही किसिमले खटाउन सक्नुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका हेर्दा, आफ्नो तयारीमा जुटेको पाउँछु निर्वाचन आयोग । तर, सरकारको तयारी खासगरी सुरक्षा निकायको तयारी कम छ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई अझै पनि ।

त्यसकारण निर्वाचन कतै स्वतन्त्र हुन्न कि, निष्पक्ष हुन्न कि, भयरहित वातावरण हुन्न कि, हुलहुज्जत हन्छ कि भन्ने चिन्ता त छ नि त आजको दिनमा । 

छ । डर त छ अझै । र पनि, सुरक्षा निकाय त्यो मनोबलमा अझै तयारी अवस्थामा देखिएन ?

मेरो मूल्यांकनामा देखिएको छैन । 

फागुन २१ मा चुनाव भएन भने, त्यसपछि यही सरकारको समय थपिन्छ कि अर्को सरकारको विकल्पमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

कसरी समय थप्लान् ? कसरी अर्को सरकार बनाउलान् ? तपाईंलाई भन्छु म, यो आवश्यकताको भन्ने कुरा अस्तीको । एउटै कुराले मात्रै अस्ती राष्ट्रपतिजीको घोषणालाई यसबेलाको आवश्यकता हो भन्न सकएला । 

त्यो के भने, उहाँको त्यो घोषणाले आगो निभ्यो, जलिरहेको नेपाल जल्न छोड्यो । 

संविधानमा कम क्षति भयो । 

निर्वाचन भयो भने । 

भयो भने ? 

भयो भने । त्यसकारण निर्वाचन होस्, मेरो यही प्रार्थना छ । सम्बन्धित सवै निकायलाई । 

तपाईंको प्रार्थना त सारा नेपालीको प्रार्थना नै हो । त्यही समयमा निर्वाचन होस् । अनि संविधानले ट्रयाक समाओस् । देशले एउटा स्थिरताको बाटो समाओस् । तर चाहनाले त पुगेन त ?

निर्वाचन हुनै सकेन, सरकार लाचार भयो, निर्वाचन आयोग लाचार भयो, राष्ट्रपतिको घोषणा लाचार छायाँ भयो भने सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्दा । संसद्लाई पुनर्बहाली गर्‍यो भने राजनीतिक निकास कति सम्भव हुन्छ, म जान्दिनँ तर, संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउँछ ।  

तपाईं व्यक्तिगत रूपमा त पुनर्स्थापनाकै पक्षमा पनि हो ?

हो । सुरुमा मैले यो असंवैधानिक छ, संसद् पुनर्बहाली उपयुक्त हो भनेको हुँ । पछि यसले राजनीतिक निकास दिन्न भन्ने प्रश्न उठ्यो । हाम्रो साथीबीच पनि छलफल भयो । मैले राष्ट्रपतिजीको पनि कुरा सुनेँ । त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यो यदि सरकारले भने, त्यसले संविधानलाई व्यवस्थापन दिन्छ र राजनीतिक निकास पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।

अब संसद् पुनर्स्थापनाको बाटो पनि खुलेन अथवा त्यो ढोका पनि खुलेन, फागुन २१ मा चुनाव पनि भएन भने त एउटा विकल्प त समाउनु पर्ला नि त फेरि ? यसै छोडिदिन त नमिल्ला ? 

त्यो त अनिष्ट हो । त्यस्तो कल्पना नगरौँ हामीले । 

कल्पना पनि गर्न गाह्रो कुरा हो त्यो ? 

यो देशमा निर्वाचन पनि हुँदैन, संसद् पुनर्बहाली पनि हुँदैन भन्नेतर्फ म सोच्दिनँ अहिले ।

तर प्लान बी, प्लान सी मा त तपाईं जस्तो नेताहरू त बस्नु पर्‍यो नि त । म किन जोड्छु यो भने नि, एमालेको नेताहरूले भनिरहनुभएको छ केपी ओलीजीलेः ‘संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्‍यो’, ‘सर्वपक्षीय सरकार बनाउनुपर्‍यो’, ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो’, ‘त्यता हुँदै त्यताको बाटोबाट चुनावसम्म जानुपर्‍यो’ भन्ने कुरामा त तपाईंको विचार त आउनु पर्‍यो नि त, आयो त ? 

संसद् पुनर्बहाली भएपछि ठीक छ त । संसद् पुनर्बहाली आएपछि त सबै विषय प्रवेश हुन्छ नि त ।

त्यो एमालेको बाटो ठीक छ ? त्यो भैदियो भने चाहिँ तपाईंहरू पनि त्यतै जाने हो ?

संसद् पुनर्बहाली भए हामी संसद् जान्छौँ नि त । अहिले हाम्रो निर्णय छ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिको घोषणा अहिले विचाराधीन अवस्थामा मुद्दाको रूपमा छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणबाट संसद् पुनर्बहाली भयो भने त्यो नेपाली कांग्रेसले स्वागत गर्छ, हामीले निर्णयबाटै भनेका छौँ । 

र, सर्वपक्षीय सरकार अनि पछि गएर संविधान संशोधन त्यो बाटोबाट पनि जान सकियो ? 

त्यसपछि त संसद्को आन्तरिक विषय बन्छ, सरकारको विषय । त्यसपछि त संविधान एक्टिभ हुन्छ नि त । सरकार बनाउने कुरामा त्यसबेला संविधान एक्टिभ हुन्छ । अहिले सरकार बनाउने कुरामा संविधान एक्टिभ छैन । 

मैले अघि नै भनेँ नि, सर्वोच्चले बाटो नखोलिदिने, संसद् पुनस्र्थापनाको बारेमा केही पनि निर्णय नगरिदिने, फागुन २१ मा चुनाव पनि हुन नसक्ने स्थिति आयो भने अर्को सरकार त चाहिएला नि त ?

अब म भन्छु तपाईंलाई- यो सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने संसद् पुनर्बहाली हुन्छ ।

त्यसको विकल्प छैन ?

त्यही सम्झिनुहोस् न अहिले । 

अनि तपाईं के न्यायाधीश हो र ? 

न्यायाधीशले गर्ने निर्णय अनुमान त गर्न सक्छु नि । 

कि प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ ? 

अनुमान गर्न सक्छु । न्यायाधीशहरूले पर्खेका होलान्, निर्वाचनसम्म, पर्खेलान्,  नपर्खिनु पनि सक्छन्, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । तर, मेरो अनुमान हो– निर्वाचन भए निर्वाचन हुन्छ, नभए संसद् पुनर्बहाली हुन्छ ।

यो सरकारले पूर्वसभापति देउवालगायत अन्य नेताहरूमाथि मुद्दा चलाएर धरपकड गर्‍यो भने कांग्रेस चुनावमा जाने स्थिति आउँछ कि आउँदैन ?

सरकारले किन पकड्छ ? पकड्दैन । के कानुनले पकड्छ ? 

अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर छानबिन गर्दै छ सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

सरकारले गर्ने हो र त्यो ? सरकारलाई के अधिकार छ ? केपी ओलीजीको, प्रचण्डजीको, देउवाजीको अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय होला ।  सरकारको त क्षेत्राधिकारको विषयको होइन त यो त । 

अनि त्यो… ?

सरकारलाई मन नलागे, जसलाई रिस उठेको मान्छे पकडिहाल्ने हुन्छ ? 

जुनसुकै निकाय छानबिन गरोस्, त्यसका लागि 

ड्यु प्रोसेस अफ ल छ नि त । कानुनको उचित प्रक्रिया छ नि त ।

तर, यसलाई बहाना बनाएर चुनावबाट कांग्रेस ब्याक हुने स्थिति त आउँदैन नि ? सरकारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ नि ?

होइन, यसलाई बहाना बनाएर सरकारले किन समात्छ ? सरकार आफै निर्वाचन भाड्न थाल्यो भने समात्छ नेताहरूलाई, नत्र किन समात्छ ? 

केपी ओलीजीलाई स्थान हद तोकेर राखेको छ । तपाईंकै पार्टीका नेता पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई स्थान हद तोकिएको छ । 

रमेशलाई सोध्दा मैले ‘केही पत्र पाएको छैन’ भन्नुहुन्छ । कसरी स्थान हद तोक्यो मलाई थाहा छैन । 

तर, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो त परिराछ नि त । प्रमुख दलको प्रमुख नेतालाई स्थान हद तोकिनुले चुनावी माहोलमा केही फरक पार्दैन भन्या ?

फरक पार्छ । स्थान हद तोकेको नै गलत हो । निर्वाचन गराउने भने देखि तोक्नु हुँदैन । तपाईं तयार भएर त किन स्थान हद तोक्नुपर्‍यो ? के भाग्छन् भनेर ? 

त्यो डर होला नि त सरकारलाई । 

के को डर ? शेरबहादुर सिङ्गापुर जानुभयो, उपचार गर्नुभयो, आउनुभयो । अनि ओलीजीलाई ’भाग्छ’ भनेको ? यस्तो… यो त यस्तो कायरताको कुरा भयो । यी पार्टीका कोही नेता नेपाल छोडेर भाग्दैनन् । सरकार ढुक्क भए हुन्छ । 

तपाईंमाथि पनि कुनै त्यस्तो मुद्दा चल्यो, अनुसन्धान चल्यो भने सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ नि तपाईं पनि ?

के सहयोग ? मैले के गरेको छु र म माथि अनुसन्धान ? मैले के नराम्रो गरेको छु र ममाथि अनुसन्धान । 

भुटानी शरणार्थीलगायतका केसहरूमा ? 

मैले के गरेको छु र ममाथि अनुसन्धान ? झूटमुठे कुरा लाग्ने, पूर्वाग्रह राखेर मान्छेलाई ड्यामेज गर्ने ? के गल्ती गरेको छु मैले ? २० वर्ष अगाडि गृहमन्त्री भएँ त्यही हो ? घर जलाइदिएका छन् अहिले । यो घर पनि बैंकमा छ, ऋणमा छ । त्यो पनि गुठीको जमिन किनेको सस्तो–मस्तो मानेर आफ्नो झापाको पुख्र्यौली जमिन बेचेर…

म तपाईंलाई एउटा कुरा, स्पष्टसँगले– सरकार तपाईंले सोधेको प्रश्न जस्तो पूर्वाग्रह राखेर गयो भने, सरकार आफैँ भाड्ने ठाउँ छ भन्छु मैले । 

चुनाव भाड्ने ठाउँ छ भनेर ?  

अँ । पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई चाहिँ परेशान गर्ने भन्दैमा निर्वाचन कसरी हुन्छ ?

यो परिस्थितिबाट फागुन २१ मा हुने निर्वाचनले अहिलेको आन्दोलनको म्यान्डेट अथवा आकाक्षा पूरा गर्छ ? यही निर्वाचन प्रणालीबाट पछि आउने संसद्, हङ्क पार्लियामेन्ट, सरकार बनाउने, भत्काउने या अहिले जे हुन्छ त्यही स्थिति हुन्छ ?  

यो त मैले तपाईंलाई भनेको हो यो । यो चाहिँ के हो भने, पहिले यो कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संसद् भित्र समिति बनाएर अगाडि जानुपथ्र्यो सरकार । त्यो नगरेर गल्ती भएको हो त्यसबेला ।

अहिले नि भन्छु म– अब चाहे निर्वाचनबाट आउने संसद् होस्, चाहे निर्वाचन भएन भने सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयबाट पुनर्बहाली हुने संसद् होस् । संविधान संशोधनको विषयमा त प्रवेश गर्नुपर्छ । 

अर्को आउने संसद्‍मा ?

नयाँ आउने संसद्ले, अब आउने जुन तरिकाले आओस्, संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यसको फन्डामेन्टल (आधारभूत) कुरालाई, यसको मूल संरचनालाई, यसका मौलिक मूल्य–मान्यतालाई कायम राखेर, आम जनताको चाहनाबमोजिम संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ ।

एक–दुई–तीन भन्दिनु न के–के मा संशोधन गर्ने ? प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा छ, यसमा के ? 

यो छलफलको विषय बन्न सक्छ । 

बन्न सक्छ ? 

बन्न सक्छ । 

अरू योबाहेक ? 

अरू पनि छ धेरै । जस्तै, समावेशी प्रबन्ध आयो…. ‍‍‍‍‍अनि फेरि राज्यका संरचनाको विषयको कुरा छ, प्रदेशहरूको अधिकारको विषयको कुरा छ । सङ्घले कति अधिकार प्रदेशलाई दिन सक्यो, कति दिन सकेन, संविधान कति कार्यान्वयन भयो, कति भएन, यो पूरै समीक्षाको विषय छ नि त । 

त्यो समीक्षाको विषयमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न नसक्नु र संशोधनमा प्रवेश गर्न नसक्नु विगतको सरकारको एउटा कमजोरीमध्ये एउटा कमजोरी त्यो पनि हो । त्यसले पनि समस्याहरू ल्याएको छ ।