
४ मंसिर, पोखरा । नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले धुमधामले उद्घाटन गरेको कोरला नाकाको अध्यागमन कार्यालय बन्द भएको छ । गत कात्तिक १४ गते तिहार बिदा सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन गृहमन्त्री लेखकले मुस्ताङको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय उदघाटन गर्दै अब तत्कालै यहीँबाट भिसा जारी गर्ने बताएका थिए ।
गृहमन्त्री लेखक र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सुरक्षा अंगका प्रमुख र सरकारी कर्मचारीहरुसहित हेलिकप्टर चढेर अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्न कोरला पुगेका थिए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाल रिजाल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत टोलीमा थिए ।
लोमान्थाङ गाउँपालिकामा पर्ने कोरला नाकामा बनाइएको एक तले अध्यागमन कार्यालय र नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) भवनको गृहमन्त्री लेखकले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै भालिपल्टबाटै तिहार बिदा भएकाले खटिएका ४ जना कर्मचारी पनि घर गए । तर जाडो सुरु भएको भन्दै कर्मचारीहरु कोरला नफर्किएपछि अध्यागमन कार्यालय बन्द छ ।
गृहमन्त्री लेखकले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरला नाकामा स्थापना गरिएको अध्यागमन कार्यालयबाट तत्काल भिसा लगाएर आउ–जाउ गर्न सकिने बताएका थिए । चीनतर्फ भव्य भौतिक संरचना र नेपालतर्फ सामान्य भए पनि सेवा उही भएको उनले बताएका थिए । ‘भौतिक संरचनामा जति फरक भए पनि सेवाको प्रकृति दुवैतिर एउटै हुन्छ,’ मन्त्री लेखकले भनेका थिए ।
चिनियाँ पक्षको चासो
नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालय बन्द भएपछि चिनियाँ पक्षले चासो व्यक्त गरेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसाल बताउँछन् ।
‘चिनियाँ पक्षको बुझाइ पनि नेपाल सरकारले कोरलामा खोलेको अध्यागमन कार्यालय बन्द भयो भन्ने नै छ, उनीहरुले किन बन्द भयो भनेर चासो राखेका थिए,’ प्रजिअ भुसालले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनले कोरलामा जाडो बढेको र वातानुकुलित संरचना पनि नभएकाले अहिले कार्यालय बन्द गरिएको बताए । चीनलाई पनि त्यही जानकारी गराएको प्रजिअ भुसालले बताए ।
‘चीनको चासोमा आफूहरुले कार्यालय बन्द भएको होइन, केही तयारी बाँकी नै छन् । अहिले चिसोले बस्न सक्ने वातानुकुलित संरचना छैन भन्ने जानकारी दिएका छौं,’ प्रजिअ भुसालले भने ।
प्रजिअ भुसालका अनुसार कोरला नाकामा बस्न सक्ने वातावरण र संरचना नभए पनि नेचुङमा रहेको भन्सार र बीओपी भने खुल्ला छन् ।
कोरला नाकामा अस्थायी रुपमा इमिग्रेसन कार्यालय स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरी ६ कोठे एसवाई प्यानलको भवन निर्माण गरेको थियो । २ वर्षअघि निर्माण सुरु भएर झण्डै साढे ६ करोड रुपैयाँको लागतमा नेचुङमा २ तलाको ५५ कोठे बीओपी भवन पनि निर्माण भएको थियो ।
कोरलामा अहिले खानेपानीको व्यवस्था छैन । गतिलो शौचालयसमेत प्रबन्ध गरिएको छैन । तर पर्याप्त तयारी विना कोरलामा अध्यागमन कार्यालय उद्घाटनको हतारोले गर्दा छिमेकी मुलुकमासमेत नकारात्मक सन्देश गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्बु गुरुङले धुमधामले उद्घाटन गर्ने तर दिगो सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको पुरानै रोग कोरलामा पनि दोहोरिएको बताउँछन् ।
कोरलामा न्यूनतम तापक्रम माइनस ३० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने बताउँदै गुरुङले चिसोबाट जोगिन सरकारले पूर्वतयारी नगरेको उनको भनाइ छ । चिसो बढ्दै गएपछि अहिले उपल्लो मुस्ताङका होटल व्यवसायीबाहेक धेरैजसो पोखरा, म्याग्दीलगायतका जिल्लातिर झरिसकेको उनले बताए ।
संरचना निर्माण र सैद्धान्तिक काम बाँकी नै छ : महानिर्देशक रिजाल
गृहमन्त्री लेखकले कोरलाको अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकार र चीन सरकारको सम्झौताअनुसार उताबाट आउने चिनियाँ पर्यटकलाई १५० दिन नेपालभर घुम्न पाउने गरी कोरला नाकाको अध्यागमन कार्यालयले नै भिसा दिने बताएका थिए । तर, चीनतर्फ नेपाली कहाँसम्म जान पाउने भन्ने टुंगिनै बाँकी रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल बताउँछन् ।
‘अध्यागमन कार्यालय खोलिएकै हो, बन्द भएको होइन तर केही व्यवहारिक र सैद्धान्तिक काम गर्न र चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नै बाँकी छ,’ रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले चासोका कारण पनि न त्यहाँ स्थानीय पुग्छन्, न व्यापारका लागि आउ-जाउ नै हुन्छ ।’
महानिर्देशक रिजालका अनुसार कोरलामा अध्यागमन कार्यालय चलाउन मुख्य ३ वटा काम बाँकी छन् । पहिलो कुरा, चिनियाँ नागरिकलाई १ सय ५० दिन नेपालभर घुम्न भिसा दिइने भए पनि चीनले कहाँसम्म दिने हो भन्ने दुवै पक्ष छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने छ । ‘मानसरोबरसम्म जान दिने हो कि नजिकैको तिब्बती सहरसम्म मात्र जान दिने हो कि नेपालीलाई भिसा लगाएर कहाँसम्म जाने दिने हो भन्ने कुरा चिनियाँ पक्षसँग बसेर छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने नै छ । त्यसका लागि चिनियाँ दूतावासले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने छ,’ महानिर्देशक रिजालले भने ।
दोस्रो, नेपाल सरकारले उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको र त्यहाँ प्रवेशका लागि विदेशीले ५ सय डलर तिर्नुपर्छ । अध्यागमनमार्फत चिनियाँ नेपाल आउनका लागि पनि त्यही नियम लागु हुन्छ । त्यसो हुँदा कति चिनियाँ आउलान् भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ ।
‘निषेधित क्षेत्र कायमै राख्दा ५ सय डलर विदेशीले तिर्नुपर्छ, त्यो भनेको ठूलो रकम हो । त्यसबारे पनि नेपाल सरकारले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ,’ महानिर्देशक रिजालले भने । उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन अध्यागमन उद्घाटन गर्न गएकै बेला मुस्ताङका सबै स्थानीय तह र सरोकारवालाले माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
तेस्रो भनेको, बजेट र कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । महानिर्देशक रिजालका अनुसार कर्मचारीलाई हटाउन समस्या नभए पनि बजेट र त्यहाँ वातानुकुलित संरचना बनाउन केही समय लाग्ने भएकाले अध्यागमन कार्यालय तत्काल सञ्चालनमा समस्या परेको हो ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीपछि चिनियाँ नाकाहरु खोल्ने सरकारको योजना मुताविक दुवैतर्फ तयारी सुरु भएको थियो । नेपालतर्फ राजनीतिक एजेण्डामात्र बन्ने तर नीतिगत तहबाटै प्रगति नहुँदा संरचना निर्माण हुन सकेन । तर, चीनले भने तीव्र गतिमा संरचना निर्माण गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा भएको सहमति अनुसार गत साल कात्तिक २७ गते नाका उद्घाटन नै गरेको थियो । लिजी बन्दरगाह उद्घाटन गरिएपछि चीनतर्फ अहिले भव्य सहर नै निर्माण भइसकेको छ ।
नेपालतर्फ पनि अब संरचना निर्माण र नाका सञ्चालनको दिगो विधि सरकारले खोज्ने धेरैको आशा थियो । तर, विना तयारी चर्चाका लागि कार्यालय उद्घाटन गर्ने र दिगो व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको अपरिपक्वताको सिकार कोरला नाका पनि बन्न पुगेको चिन्ता सरोकारवालाको छ ।
प्रतिक्रिया 4