७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

३० वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका १८ प्राध्यापकलाई बाहिर काम गरेकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष पत्र काट्यो । तर उनीहरूले आंशिक रूपमा काम गर्न त्रिविले नै अनुमति दिएको पत्र देखाए । थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

‘काम गर्न अनुमति लिएको हो कि होइन भनेर अख्तियारले सोधेको थियो । अनुमतिपत्र देखाएपछि केही भएन,’ क्याम्पसका प्रमुख डा. प्रेमसागर भण्डारीले भने ।

त्रिविले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम २०७३ को व्यवस्था भन्दै यसरी अनुमति दिने गरेको छ ।

‘विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा असर नपर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६९ र ७१ को अधिनमा रही स्वीकृति दिने,’ उक्त विनियममा भनिएको छ ।

शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम ६९ मा अन्य स्थानमा काम गर्न नहुने भनिएको छ ।

जसअनुसार शिक्षक वा कर्मचारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कामबाहेक कुनै प्रकारको अन्य रोजगारी कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएको पदाधिकारी वा समितिको पूर्वस्वीकृति बेगर गर्नु हुँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा एकैसाथ पूरा वा आंशिक समयमा समेत कुनै नियुक्ति लिई वा नलिई काम गर्न नहुने नियममा भनिएको छ ।

तर, नियम ७१ ले स्वीकृति लिएर काम गर्ने बाटो खुलाएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै परामर्श वा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न चाहेमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

‘अनुसन्धान, परामर्श, प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिको सेवा वा काम गर्न यस नियमले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यप्रणालीले तोकेअनुसार हुनेछ,’ नियममा भनिएको छ ।

नियम ६९ र ७१ को आधारमा त्रिविले विनियम बनाएर सिफ्ट/समय तोकी निजीमा काम गर्न शिक्षक कर्मचारीलाई स्वीकृति दिने गरेको हो ।

सम्बन्धित शिक्षक एवं कर्मचारीहरूको तोकिएको कार्यालय समय र पूर्वस्वीकृतिको समयबीच आधा घण्टाको फरक रहने गरी स्वीकृति दिने गरिएको छ ।

साथै सिफ्ट नजुध्ने गरी शिक्षक स्वीकृति दिने भनिएको छ । तर यो नियमको पालना नभएको अनुगमनमा खटिएका टोलीका सदस्यहरू बताउँछन् ।

एकातिर भएकै नियम पालना भएको छैन भने अर्कोतिर ऐनमै नभएको प्रावधान नियम र विनियममा राखिएको अनुगमन निर्देशनालयका एक सदस्य बताउँछन् ।

‘ऐनमा व्यवस्था नभएको विषयमा त्रिविले नियम बनाएको छ । नियमलाई टेकेर विनियम बनाएर निजीमा काम गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन्, ‘महत्त्वपूर्ण विषयमा विनियम बनाएर पुग्दैन । ऐनमै आउनु पर्छ ।’

संसद्‌बाट पारित नभएको कानुनलाई आफू अनुकूल विनियम बनाएर काम गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

त्रिवि, शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियम त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ५ (ज), १० (च) र ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बनेको भनिएको छ ।

तर, नियम र विनियममा ऐनले नै प्रत्याभूत नगरेको अधिकार राखिएको जानकारहरू बताउँछन् । स्वाभाविक रूपमा ऐनसँग बाझिएको हकमा नियम र विनियमका प्रावधान स्वतः खारेज हुन्छन् ।

अनुमतिपत्र नै हतियार

यसरी स्वीकृति लिएर प्राध्यापकहरू त्रिविको सट्टा निजीमा पढाउन धाउने गरेका छन् । प्राध्यापकले आफ्नो सिफ्टमा नपढाएको उजुरी त्रिविमा बारम्बार पर्ने गरेको छ । उजुरीको आधारमा अनुगमन टोली सम्बन्धित निकायमा पनि पुग्छ ।

‘नक्कली रुटिनसमेत बनाएको भेटिएको छ । स्वीकृतिपत्रलाई शिक्षक कर्मचारीले हतियार बनाएका छन् । तोकिएको समयमा त्रिविमा नपढाउने र बाहिर काम गर्ने गरेको पाइएको छ,’ अनुगमनमा खटिएका एक अधिकृतले भने ।

त्रिविमा तीन वटा सत्र बिहान, दिउँसो र साँझमा पठनपाठन हुन्छ । यदि बिहान त्रिविमा पढाउने हो भने दिउँसो वा साँझमा आंशिक रूपमा पढाउन शिक्षक कर्मचारीलाई स्वीकृति दिने गरिएको छ । दिउँसो वा साँझमा त्रिविमा पढाउने हो भने बिहानको सत्रमा अर्कोमा पढाउन अनुमति पाउँछन् ।

‘त्रिविको नियमअनुसार दिने गरेका छौँ । ५ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति बसेर स्वीकृत हुन्छ । अयोग्य ठहरिएमा निवेदन अस्वीकृत हुन्छ,’ अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. यमबहादुर गुरुङले भने ।

हाजिर त्रिविमा, काम निजीमा

अनुमतिपत्र देखाउँदै त्रिविमा पढाउनु पर्ने समयमा प्राध्यापकहरू हाजिर गरेर निजीमा जाने गरेका छन् । ‘बिहान त्रिविमा आएर हाजिर गर्ने र निजीमा काम गर्न जाने गरेको पाइएको छ,’ अनुगमनमा खटिएका ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्रिविमा शिक्षकको हकमा एक पटक मात्र हाजिर गर्ने व्यवस्था छ । ‘दिनमा एक पटक हाजिर गरे हुने भएकाले बाहिर काम गर्न सहज भएको हो । कोही राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ आफ्नो सिफ्टमा पढाउने र स्वीकृति लिएको समयमा मात्र अर्कोमा पढाउने शिक्षक पनि हुनुहुन्छ,’ निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने ।

शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एक आर्थिक वर्षमा एउटा संस्थामा एउटा सिफ्टमा बाहेक अन्य सिफ्टमा काम गर्न स्वीकृति दिने गरिएको छैन । तर दुई वा दुईभन्दा बढी निजी क्याम्पसमा पढाउने गरेको भेटिएको अनुगमनमा खटिएको टोलीको दाबी छ ।

‘एउटा पिरियड एउटामा पढाउने अर्को पिरियड पढाउन अर्को कलेजमा पुग्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने ।

सेमेस्टर प्रणालीमा एक शिक्षकले ९ क्रेडिट आवर र वार्षिक प्रणालीमा १५ देखि १८ पिरियड पढाउनु पर्ने हो । ‘तर एक पिरियड पनि नपढाउने शिक्षक छन्,’ अनुगमनमा खटिएका एक सदस्यले भने, ‘त्रिविको सट्टा निजीमा पढाउँदै गरेका भेटिन्छन् ।’

आंशिक रूपमा पढाउन दिने नियम नै गलत भएको त्रिवि पदाधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । ‘त्रिविका शिक्षक कर्मचारीले अन्त गएर काम गर्न नपाउनु पर्ने हो । गेस्टको रूपमा गएर कहिलेकाहीँ पढाउन सकियो । तर स्वीकृति लिएर काम गर्ने गरेका छन् । यो नियम नै खारेज गर्नुपर्छ,’ निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याल भन्छन् ।

पहुँचवालाले नै लिँदैनन् स्वीकृति

प्राध्यापकले अनुमति नै नलिई निजीमा काम गरिरहेको उजुरी त्रिविमा बारम्बार पर्छ । उजुरीको आधारमा त्रिविले छानबिन समिति पनि बनायो । तर निजी संस्थामा आफ्नो नाममा कागजात नबनाउने गरेको भेटिएको अनुगमनमा खटिएका सदस्यहरू बताउँछन् ।

‘कोही सञ्चालक, कोही प्रिन्सिपल भएर काम गरेको उजुरी परेपछि अनुगमनमा गयौं । तर कागजात हेर्दा अर्कैको नाम राखिएको भेटियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतिपयले सञ्चालकमा आफन्तको नाम राखेर काम गरेको आशंका छ । प्रिन्सिपल र सहायक प्रिन्सिपल भएर काम गरेका छन् । तर अनुगमनमा जाँदा उनीहरू देखिँदैनन् ।’

त्रिविको नियमअनुसार पूर्णकालीन शिक्षक कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर त्रिविका शिक्षक कर्मचारी निजी क्याम्पसको सञ्चालक छन् ।

त्रिविलाई छलेर स्वीकृति नै नलिई निजीको सञ्चालक भएर काम गर्ने गरेका छन् । ‘पहुँचवालाहरूले स्वीकृति नै लिँदैनन् । नियमविपरीत निजीमा काम गर्दा पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन,’ अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी भन्छन्, ‘एक महिनामै ५० वटासम्म उजुरी आउने गरेको छ ।’

स्वीकृति नलिई निजीमा काम गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्रिविमा पर्छ । अख्तियार र सतर्कता केन्द्रबाट फाइल अनुगमन निर्देशनालयमा आइपुग्छ । त्रिविमा पूरा समय काम गरेको भनेर उजुरी आउने गरेको बताउँछन्, कार्यकारी निर्देशक बम ।

‘आंशिक रूपमा काम गर्न स्वीकृति दिएको हो । तर पूरा समय लुकिछिपी निजीमा काम गरेको भनेर उजुरी आउने गरेको छ,’ निर्देशक गुरुङले भने । निर्देशनालयले छानबिन गरेर त्रिविको कार्यकारीमा प्रतिवेदन पठाउने गरेको छ । कारबाही गर्ने निकाय त्रिविको कार्यकारी परिषद् हो ।

तर, त्रिविले सामान्य चेतावनी दिएर छोड्ने गरेको छ । त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल आफ्नो कार्यकालमा एक जनालाई कारबाही गरेको बताउँछन् । ‘त्रिविको नियमअनुसार कारबाही हुने हो । मैले एक जनालाई कारबाही गरेको थिएँ,’ उनले भने । बरालले कारबाही भनेका पनि ती प्राध्यापकलाई सचेत मात्र गराइएको थियो ।

पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा आफ्नो कार्यकालमा निजीमा पढाउन नै नदिएको स्मरण गर्छन् । ‘मेरो पालामा निजीमा पढाउन दिएको थिएन । मिल्दै मिल्दैन भनेर दिइनँ,’ उनले भने, ‘त्रिविमा जागिर खाएर अर्कोमा काम गर्नु प्राज्ञिक अपराध हो । दुरुपयोग भयो । अनुमति दिने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने

स्वीकृति नलिई वा स्वीकृति लिएर पनि पूरा समय त्रिविबाहेक बाहिर समय दिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियम २०५० को नियम ८४ मा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने भनिएको छ ।

नियम ८३ ले नसिहत दिने, ग्रेड वृद्धि वा बढुवा रोक्नेसम्मको व्यवस्था छ । नियम उल्लंघन गर्ने धेरै छन् तर हालसम्म एक जनालाई पनि सेवाबाट हटाएको र बर्खास्त गरिएको छैन ।

कार्यकारी परिषद्ले सचेत मात्र गराउने गरेको छ । ‘कारबाहीको अधिकार कार्यकारी परिषद्लाई छ । हामीले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिने गरेका छौँ,’ निर्देशक गुरुङले भने ।

१० वर्षमा ९ हजारलाई निजीमा काम गर्न स्वीकृति

अनुगमन निर्देशनालयका अनुसार त्रिविबाहेक अन्य संस्थामा काम गर्न १० वर्षमा ९ हजार ६४ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमा ८ हजार ९७७ जनाको स्वीकृत भएको छ । १३ जनाको अस्वीकृत र १४ जनाको आवेदन ढिला आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्र ७८८ जनाले आवेदन दिएकोमा ७७९ जनाको स्वीकृत भएको छ । उनीहरूले अहिले धमाधम त्रिविबाहेक अन्य संस्थामा काम गरिरहेका छन् ।

निर्देशनालयका अनुसार ६ जनाको अस्वीकृत भएको छ । २ जनाको रद्द र १ जनाको विचाराधीन रहेको छ । अनुगमनका क्रममा ५ जनाले स्वीकृति नै नलिई काम गरेको भेटिएको छ । जसमा अस्वीकृत, रद्द र विचाराधीनको संख्या घटाउँदा त्रिवि बाहेक अन्य निकायमा ७८४ शिक्षक कर्मचारीले काम गरिरहेको भेटिएको छ । तर लुकेर काम गर्नेको संख्या धेरै रहेको त्रिविका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्रिविमा हाल शिक्षकको संख्या ७ हजार ९६६ जना शिक्षक कर्मचारी रहेका छन् ।

उपप्राध्यापक धेरै, बढी पृथ्वीनारायण क्याम्पसका

यसरी त्रिवि बाहेक अन्य निकायमा काम गर्नेमा उपप्राध्यापकको संख्या धेरै छ । उपप्राध्यापक ५०६ जना, सहप्राध्यापक १०४, शिक्षक सहायक ९४ जना र प्राध्यापक २७ जना छन् । बाँकी अरू पदका छन् ।

अन्य संस्थामा पढाउनेमा धेरै पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका छन् । जहाँ ९६ जना शिक्षक कर्मचारीले बाहिर काम गर्छन् । त्यसैगरी, बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका ६१ जना, त्रिचन्द्र क्याम्पसका ३८ जना, महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका ३६ जना र ठाकुरराम क्याम्पसका ३३ जना छन् ।

त्यसैगरी, पाटन संयुक्त क्याम्पसका ३२ जना, अमृत क्याम्पसका २८ जना, रामस्वरूप रामसागर क्याम्पसका २७ जना, भैरहवा क्याम्पसका २६ जना, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका २४ जना, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरानका २४ जना, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस २१ जना, मेची क्याम्पस, भद्रपुरका २० जना र महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचलका २० जना छन् । बाँकी त्रिविका अन्य निकायका छन् ।

त्रिविको ६४ वटा आंगिक क्याम्पस, ४४ वटा केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र डिन कार्यालय गरी १५७ वटा युनिट त्रिविका छन् । तीमध्ये १११ युनिटका शिक्षक कर्मचारीले बाहिर अन्य निकायमा काम गर्छन् ।

२ हजार ५०० तिरेपछि अनुमति

शिक्षक कर्मचारीले आंशिक काम गर्न २ हजार ५०० तिरेर निवेदन दिएपछि अर्को संस्थामा काम गर्न अनुमति पाउँछन् । त्रिविमा कार्यरत संस्था र आंशिक रूपमा काम गर्न जाने संस्था उल्लेख गरी निवेदन दिएपछि अनुगमन निर्देशनालयले अध्ययन गरेर स्वीकृति दिने गरेको छ ।

‘आवेदन आएपछि अनुगमन निर्देशनालयको कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरी सोही मितिदेखि लागु हुने गरी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म मात्र लागु हुने गरी अनुमति दिने गरेको छ,’ निर्देशक गुरुङले भने, ‘प्रत्येक वर्ष स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनेको संख्या दोहोरिन्छ ।’

आर्थिक वर्ष सकिएपछि पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यो नियम नै खारेज गर्नुपर्ने निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीको प्रस्ताव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खान्छन् त्रिविका प्राध्यापक

‘२ हजार रुपैयाँ लिएर स्वीकृति दिँदा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, अध्ययन, अनुसन्धान त प्रभावित भएकै छ,’ उनले भने, ‘प्राज्ञको निष्ठामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । त्रिविको रातो किताबमा भए पनि सभामा लगेर खारेज गर्नुपर्छ ।’

त्रिविको सेवा-सुविधा लिएर बाहिर काम गर्न नहुने मत उनको छ । ‘त्रिविमा जागिर खाएपछि तलब-भत्ता सञ्चय कोषसहित सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई धोका दिएर अनुमतिको भरमा निजीमा काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले विश्वविद्यालयको उन्नयन गरेको छैन ।’

२०३१ सालअघि त्रिविका शिक्षक कर्मचारीले बाहिर ट्युसनसमेत पढाउन पाउने थिएनन् । ‘बाहिर ट्युसन पढाउँदा पनि कारबाही हुन्थ्यो,’ पूर्वउपकुलपति बरालले भने ।

उनका अनुसार २०३१ सालमा उच्च शिक्षाको राष्ट्रियकरण भयो । त्रिविका आंगिक क्याम्पसले मात्र धान्न नसकेपछि सामुदायिक क्याम्पस खोल्न थालियो ।

‘सामुदायिक क्याम्पस खोल्न त्रिविका ५ जना शिक्षकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सामुदायिकमा काम गर्न स्वीकृति दिन थालिएको थियो । पछि निजी क्याम्पस सञ्चालन हुन थालेपछि निजीमा पनि स्वीकृति दिइयो ।’ यसरी दुईतिर पढाउन दिन प्रथा नै गलत भएको तर्क गर्छन्, बराल ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्ययन बिदामा विदेश गएका त्रिविका प्राध्यापक उतै लुक्छन्

‘विभाग प्रमुखलाई कक्षा मिलाउन गार्‍हो हुन्छ । शिक्षकको समय र मन पनि दुईतिर बाँडिन्छ,’ उनले भने, ‘राम्रोसँग पढाउन, अध्ययन, अनुसन्धान कमजोर र प्रभावित हुन्छ ।’

तर, कतिपय प्राध्यापकहरू बाहिर पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । त्रिविको सेवा-सुविधा कम भएका कारण अर्को ठाउँमा काम गर्नु परेको तर्क उनीहरूको छ । ‘सेवा-सुविधा छैन । त्रिविमा अनुसन्धान हुँदैन । जीविकोपार्जनका लागि पनि बाहिर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने ।

त्रिविले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई त्रिविमै काम दिन सक्नुपर्ने निष्कर्ष अनुगमन निर्देशनालयको छ । ‘विश्वविद्यालयले लगानी गर्नुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमै दिगो रूपमा काम भयो भने बाहिर जानु पर्ने बाध्यता हुँदैन,’ निर्देशनालयका निर्देशक गुरुङले भने ।