सरकारले किन गर्‍यो अर्धमासिक तलब भुक्तानीको निर्णय ? विदेशमा कस्तो छ अभ्यास ?

७ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी प्रणालीलाई मासिकबाट अर्धमासिक रुपमा रूपान्तरण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले हरेक १५ दिनमा एकपटक गरी महिनामा दुई किस्तामा तलब तथा भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।

हालसम्म नेपालमा मासिक रुपमा तलबभत्ता वितरणको व्यवस्था छ । हरेक महिनाको अन्तिम सातामै सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलबभत्ता पठाउने गरिन्छ ।

यो परम्परागत भुक्तानी प्रणालीको सट्टा अब कर्मचारीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखको पत्रमार्फत् भनिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरुको तलबभत्ता सुविधा वितरणको कार्य महिना भुक्तान भएपछि मासिक रुपमा गर्दै आइएकोमा अब यसलाई अर्धमासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा अर्धमासिक रुपमा वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मिति २०८३/०१/०४ को (मा. अर्थ मन्त्रीस्तर)को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

विदेशमा कस्तो छ अभ्यास ?

पश्चिमी मुलुकहरूमा यस्तो भुक्तानी प्रणाली सामान्य मानिन्छ । तर नेपाल र नेपालका छिमेकी तथा प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरूको सन्दर्भमा भने यो नयाँ हो ।

भारत

भारतमा उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारीहरू सहित अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरूले अझै पनि मासिक रूपमा तलब पाउने प्रचलन छ । अधिकांश राज्य तथा केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूलाई महिनाको अन्त्यमा वा अर्को महिनाको पहिलो हप्ताभित्र तलब वितरण गरिन्छ ।

चीन

चीनमा पनि सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू सामान्यत: मासिक भुक्तानी प्रणालीमै छन् । हाल तलबको आधार दर (बेसिक पे) वृद्धि गर्दै आन्तरिक उपभोग बढाउनेतर्फ भने केन्द्रित छ । तर भुक्तानीको आवृत्ति भने परिवर्तन छैन ।

खाडी मुलुकहरु

यूएई, कतार, साउदी अरब जस्ता नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य रहेका देशहरूमा श्रम कानुनअनुसार मासिक तलब भुक्तानीकै व्यवस्था छ । यी देशहरुमा न्यूनतम तलब तथा श्रमिक अधिकारमा सुधार भए पनि भुक्तानीको आवृत्ति भने प्राय: मासिक नै छ ।

पश्चिमा मुलुक

नेपालले अपनाएको नयाँ प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

अमेरिकामा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा हरेक दुई हप्ता वा १५–१५ दिनमा तलबभत्ता वितरणको व्यवस्था छ । श्रम आधारित कामको सन्दर्भमा भने हरेक हप्ता भुक्तानीको व्यवस्था छ ।

अष्ट्रेलियामा पनि अमेरिकासँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था छ । पूर्णकालीन कर्मचारीहरुका लागि हरेक दुई हप्तामा, केही उद्योग क्षेत्रहरुमा साप्ताहिक र उच्चपदस्थ वा पेशागत क्षेत्रहरुमा मासिक रुपमा तलबभत्ता वितरणको व्यवस्था छ ।

यसले वित्तीय दबाब घटाउने र उच्च ब्याजदरका छोटो अवधिका ऋणमा निर्भरता कम गर्ने उद्देश्य राख्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका प्रयास

नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णय पनि बजारमा तरलता बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो कदमले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुधार हुने छ । यसबाट कर्मचारीहरुलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विश्वास छ ।

साथै, नियमित रूपमा बजारमा नगद प्रवाह भइरहने भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ ।

वर्तमान सरकारले प्रशासनिक क्षेत्र सुधारको प्रयासमा सरकारी कार्यालयहरु बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ । साथै सरकारी कार्यालयहरुमा शनिबार र आइतबार दुई दिने साप्ताहिक बिदा पुन: लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । शुक्रबार हुँदै आएको आधा दिनको कार्यालय समय पनि हाल पूरै ९–५ सम्म चल्दै आएको छ ।

अर्धमासिक रुपमा तलबभत्ता भुक्तानीको निर्णयलाई पनि प्रशासनिक क्षेत्र सुधारको प्रयासको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि ऐनमा संशोधन आवश्यक

अर्धमासिक रुपमा तलबभत्ता खुवाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘साविकको ऐनमा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘१५ दिनमा तलब/भत्ता खुवाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २८ र ३१ मा मासिक तलबभत्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा २८ मा कर्मचारीहरुले पकाएको तलब भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउने छ ।’

यसैगरी दफा ३१ मा निजामती कर्मचारीहरुको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ ।

वर्तमान सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । त्यसमै अर्धमासिक रुपमा तलबभत्ता खुवाउने व्यवस्था राख्ने तयारी गरिएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन पास भएपछि जतिबेला पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरेर बस भनेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भनिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।