संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने धारणा

२७ वैशाख, काठमाडौं । फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर (एफएलसी)को अगुवाईमा संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुबारे छलफल भएको छ । आगामी दिनमा संविधान संशोधन गर्दा संघीयताको सवलीकरण र प्रदेश संरचनालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको छ ।

फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर (एफएलसी)ले संविधान संशोधनका विषयवस्तुमाथि सरकारी कार्यदल र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच आइतबार गराएको छलफलमा यस्तो धारणा व्यक्त भएको हो ।

अन्तरक्रियाका सहभागीले वर्तमान संविधानमा संघीयता प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा रहेको भन्दै तर, अधिकार सम्पन्न नबनाइँदा प्रदेश संरचनाहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको चर्चा गरे । संविधान संशोधन गर्दा थप अधिकार दिई प्रदेश संरचनालाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘संविधान संशोधनमा सङ्घीयता : प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले सबै विषयमा तलसम्म खुला छलफल गरेर संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारिने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालयको संख्या घटाउन तथा निर्वाचन प्रणालीका त्रुति सच्याउने विषयमा पनि कार्यदलमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले केही संवैधानिक आयोगहरूलाई जोडेर छाता आयोग बनाउन सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

नेकपा नेता तथा सरकारी कार्यदलमा नेकपाका प्रतिनिधि देव गुरुङले संविधानका आधारभूत विषयवस्तुमा फेरबदल अमान्य हुने भन्दै कुन कुन धारामा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । विकास निर्माणसँग जोडिएका केही मन्त्रालय र केही आयोगहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने धारणा राख्दै उनले राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधन सम्भव नरहेको भनाइ राखे ।

कांग्रेस नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर शक्ति बाँडफाँट पनि भएको भन्दै २००७ सालदेखि हालसम्म अधिकाँश समय देशको शासकीय स्वरुप केन्द्रीकृत भएकोले हाम्रो मानसिकता समेत मूलरूपमा केन्द्रीकृत नै रहेको बताए । केही दलबाट संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा आइरहेको चर्चा गर्दै उनले हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जोखिमपूर्ण हुनसक्ने धारणा राखे ।

एमाले नेता तथा कार्यदलका सदस्य डा. भीष्मराज अधिकारीले कार्यदलमा अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट संशोधनसम्बन्धी खाका प्रस्तुत नभएको बताए । उनले सङ्घीयता बलियो बनाउँदा देश बलियो हुने भन्दै सबै दलले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे ।

मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेश विद्रोहको बलमा सङ्घीयता प्राप्त भएको भन्दै अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशहरूलाई आलोचित बनाइएको धारणा राखे । ‘मैले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन लाग्दा माथिबाट डर र धम्की आयो। यो सङ्घीयता ‘अनवान्टेड बेबी’ जस्तो भएको छ,’ उनले भने ।

आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा ह्योल्मो लामाले संघीयताको मूलमर्म नै प्रदेश संरचना भएको भन्दै संशोधनको क्रममा आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखे । अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले सङ्घीयता किन चाहिएको भन्ने कुरा नबुझेसम्म कस्तो बनाउने भन्ने कुराको उत्तर नआउने भन्दै समावेशिताको कुरा गर्दा एलिट वर्गलाई चिडचिडाहट् हुने धारणा राखे । लेखक ईन्दु थारूले अहिलेका प्रदेशहरू पहिलेका पाँच विकास क्षेत्रभन्दा पृथक नरहेको भन्दै उत्पीडित जाति समुदायलाई नागरिक नठान्ने प्रवृत्ति हावी रहेको धारणा राखे । एफएलसी संस्थाका अध्यक्ष तथा सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रह्लाद लामिछानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निमा ह्योल्मो गिरी, बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा, पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा भूमिविज्ञ डा. जगत बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मधेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो, कर्णाली प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया, काभ्रे महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्वा, नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख कविता ढुङ्गाना, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू जेवी विश्वकर्मा, डा. मञ्चला झा, ईन्दु थारु, पुजा चौधरी, परशुराम उपाध्याय, प्रकाश रेग्मी लगायतले धारणा व्यक्त गरे ।