ऊर्जा उत्पादकले आगामी बजेटका लागि दिए ५३ बुँदे सुझाव

२७ वैशाख, काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो सुझाव प्रस्ताव गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र योगदान गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानूनीगत रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र अर्थतन्त्र हाँक्ने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई साथ दिन आग्रह गरे ।

‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाँक्ने क्षेत्र बनाउनेगरी नीति पनि बनाऔं,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ता सरकारको साथ चाहन्छन्, उच्च व्यवसायिक र इमान्दारितका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिनेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

सुझावमा नेपाल उर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युत् उत्पादक कम्पनीले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत् खरिदका साथै छिमेकी देशबाट विद्युत् आयातका लागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेगरी आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप लगायतका वाह्य कारणबाट समयमै विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनालाई बिनाशर्त एकपटकको लागि ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थप गर्न दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाइएको छ ।

टेक अर पे मा पीपीए भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सीमा राखेका कारण जलविद्युत् परियोजनाको ठूलो आम्दानी गुमेकाले टेक अर पे मा पीपीए भएका आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने वा कन्टिन्जेन्सीमै राखेमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

जलविद्युत् परियोजनामा हुने लगानी प्रोत्साहनको लागि कर छुटको अवधि १० वर्ष र थप ५ वर्षको लागि ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उत्पादकको छ । सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपूर्जा तथा स्टिल पाता/पाइप आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूल्य अभिवृद्धिकर पुरै छुट गर्ने विद्युत ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको छ ।

सौर्य विद्युत् तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई पनि बाह्य देशबाट आयात हुने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीमा जलविद्युत आयोजनासरह नै भ्याट तथा भन्सार छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहेकोमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ (२) बमोजिम जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग राखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ/हकप्रद सेयर जारी गर्न ढिलाई गर्दा आयोजना निर्माणमा गम्भीर असर पर्नुका साथै राज्यले पाउने अरबौ राजस्व समेत गुमिरहेकाले २०८० साल जेठदेखि नियमित रुपमा जारी हुन नसकेको आईपीओ/हकप्रद सेयर तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग उत्पादकको छ ।

आगामी १० वर्षभित्र ३०,००० मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै आगामी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले आयोजना क्षेत्रभित्र १ मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न चाहेमा साविककै विद्युत् खरिद दर अनुसार पीपीएको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।