विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन सहकार्यमा निजी क्षेत्रको प्रस्ताव

३ पुस, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहकार्य प्रस्ताव राखेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भेटेर विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो ।

इप्पानले निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको तथा विद्युत् व्यापारका लागि समेत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ । त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग आग्रह गरेको थियो ।

निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको प्रसारण लाइन निर्माण छिटो सम्पन्न हुने चरणमा रहेको इप्पानको दाबी छ । अन्य आयोजनामा पनि सहकार्य गर्न तथा प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीको सेयर होल्डरका रूपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर त्यसमार्फत समेत दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइन अभावका कारण ठूलो समस्या भोगेको र निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिएसम्म प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन नसकिने उनले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुला गर्न, आरसीओडी म्याद थप गर्न, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । निजी क्षेत्र र प्राधिकरण संयुक्त रूपमा मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको र यसरी नै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, जसले कन्टीजेन्सी लगायत समस्या आएको हो, प्रसारण लाइन निर्माणले धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएका बेला निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिए त्यसले प्रसारण लाइनको मुख्य समस्या समाधान गर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबीच सन्तुलनको आवश्यकता रहेको बताए । विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे अध्ययन गर्ने उनको भनाइ थियो ।