आन्दोलनमा सरकारको बर्बर दमनप्रति इप्पानको निन्दा

काठमाडौं, भदौ २४ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले सोमबार विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि सरकारले दमन गरी १९ जनाकाे ज्यान लिएको भन्दै निन्दा गरेको छ ।

देशभर जेनजीले गरेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारले १९ जनाको ज्यान जाने, सयौंको संख्यामा घाइते र अंगभङ्ग हुने गरी गरेको बर्बर दमनको घोर निन्दा गरेको छ ।

इप्पानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्य सञ्चालक र संवैधानिक निकायले सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा काम गर्ने, विकास निर्माणका काम वर्षौंसम्म अड्काएर नागरिकलाई निराश पार्ने, भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनका कारण युवापुस्तामा चरम निराशा देखिएको ठहर गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा राज्यका धेरैजसो निकायबाट निरन्तर प्रहार हुँदा युवा सडकमा आउन बाध्य भएको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ऊर्जा उद्यमीहरुले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गराइएको छ ।

३ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन र ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणमा सक्रिय इप्पानमा आवद्ध ऊर्जा उद्यमीहरुले राज्यलाई बर्सेनि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टीसहित विभिन्न शीर्षकमा १० अर्बभन्दा बढी कर तिर्दै आएका छन् । लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेको ऊर्जा क्षेत्रले थप विकासको लागि अर्बौं रकम कर तिर्दै आएको भए पनि राज्यको यस्तो व्यवहार खेदजनक रहेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा १९ दिनसम्म चलेको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान गएपछि राजाले लोकतन्त्र फिर्ता गरेको स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक सरकारले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा एकै दिन १९ जनाको ज्यान जानेगरी निर्मम बल प्रयोग गर्नु निकै खेदजनक रहेको जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न गएका किशोर किशोरीहरुको समूहलाई राज्यबाट हदैसम्मको दमन गरी राज्यले नै संविधानको उल्लंघन गरेको इप्पानको ठहर छ। गैरकानुनी कार्य हुन लाग्दा नियन्त्रणमा लिने अन्य उपाय हुँदाहुँदै सिधै गोली हान्ने आदेश दिनु खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

इप्पानले सरकारसँग सबै प्रदर्शनकारीलाई थप हानि हुनबाट बचाउन माग गरेको छ । साथै, प्रदर्शनकारीले उठाएका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, जवाफदेहिता प्रदान गर्ने र नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने जस्ता वैध मागहरूलाई सरकारबाट यथोचित सुनुवाइका लागि पनि माग गरिएको छ ।

घटनापछि गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु एउटा पाटो मात्र भएको र यतिले मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा नहुने इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानले यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।