पार्टी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिन इप्पानको माग

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पार्टी घोषणापत्रमा प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ।
इप्पानले विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी ऊर्जा विकासमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।
नेपालमा हाल ४ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भएको भए पनि १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको र दीर्घकालीन लक्ष्य घोषणापत्रमा समावेश गर्न इप्पानले सिफारिश गरेको छ।

९ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पार्टीका घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता सहित समावेश गर्न माग गरेको छ ।

आज शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायत दललाई पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेको हो ।

सबै राजनीतिक दलका प्रमुखलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शतप्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशका रूपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत ऐन २०४९ परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेता मार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने लगायत १३ बुँदा उल्लेख भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

‘अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी राजनीतिक दलले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सके यसले थप लगानी गर्न आकर्षित गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकास मार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५ हजार ७ सय मेगावाट बराबरका १ सय ९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटका ९ सय ५८ आयोजना निर्माण चरणमा रहेको तथा विद्युत् उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समय विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी मुद्दा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलप्रवाही आयोजना गरी जम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाए पनि हालसम्म ४ हजार मेगावाट उत्पादन भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत २१०० सालभित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट नीति र योजनासाथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न इप्पानको माग छ ।