निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

४ माघ, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको छ । चुनाव हुने वा नहुने दोधारबीच सरकारको निरन्तर प्रयासपछि तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बाटोमा अघि बढेको छ ।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ भने प्रत्यक्षका लागि पर्सि मंगलबार मनोनयन हुँदैछ । सरकारले चुनावी सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना खोल्नेदेखि स्रोत-साधनको जुगाड पनि धामधम गरिरहेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार सबै प्रदेशमा भएका सुरक्षा गोष्ठीबाट मुख्यगरी तीन विषयहरू प्रमुख बनेर आएका थिए ।

जसमा स्रोत-साधन, जनशक्ति र साइबर चुनौती । अहिले यी तीन वटै मुख्य विषयको सम्बोधन भइसकेको काफ्ले बताउँछन् । ‘सबै प्रदेशबाट मुख्यगरी स्रोत-साधन, जनशक्ति र साइबर विषयहरूलाई चुनौतीको रूपमा लिइएको थियो । अहिले ती सबै विषय सम्बोधन भएको अवस्था छ,’ काफ्लेले अनलाइखबरसँग भने ।

गोष्ठीमा उठाइएको स्रोत-साधनका विषय अहिले सम्बोधन भइरहेका छन् । स्रोत-साधनतर्फ सवारीको हकमा नियमित बजेटतर्फबाट प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ३७७ वटा सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।

थप बजेटतर्फ अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिरहेको छ । सवारी, इन्धनलगायतमा नेपाल प्रहरीलाई १ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख ९८ हजार ७५० बजेट अर्थ मन्त्रालयतले स्वीकृत गरिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई ६५ करोड २५ लाख ३४ हजार बजेट सुनिश्चत गरिएको छ भने गुप्तचरलाई ५ करोड ६५ लाख सुनिश्चित गरिएको छ ।

यता, भारत सरकारले दिने भनेका सवारीमध्ये ६१ वटा आइतबार नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ । ‘पहिलो लटमा ६१ थान सवारी आज आइपुग्ने दूतावासले जानकारी गराएको छ । थप सवारी पनि आउने क्रममा छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

त्यस्तै, जनशक्तितर्फ अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले निर्वाचन प्रहरी धमाधम भर्ना लिँदै छन् । निर्वाचन प्रहरीका लागि नेपाल प्रहरीलाई ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार, सशस्त्र प्रहरीलाई ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

तेस्रो चुनौतीको रूपमा साइबरमार्फत हुने गलत प्रचारप्रसारलाई लिइएको छ । यसका लागि यूएनडीपीको सहयोगमा एआई सफ्टवेयरसमेत प्राप्त भएको छ ।

यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना पहिचान र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ । यो सफ्टवयेरलाई ‘ई-मोनिटर प्लस’ नाम दिइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुमन घिमिरे बताउँछन् ।

यसले मिसइन्सफरमेसन, फेक इन्फरमेसन, डिपफेकलगायत पहिचान गर्ने बताइएको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यो सफ्टवेयरले भिडियो मनिटर गर्दैन । शब्द र तस्वीर भने मनिटर गर्छ ।

सफ्टवेयरले दिएको संकेतका आधारमा गलत तथा भ्रामक प्रचारको पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइएको छ ।

यो सफ्टवेयर निर्वाचन आयोगमा राखिएको छ । यो सफ्टवेयर हेर्न छुट्टै इकाइ गठन गरिएको छ । जसलाई इलेक्सन इन्फरमेसन डिसेमिनेसन सेन्टर (ईडीसी) नाम दिइएको छ । जहाँ साइबर ब्युरोका डीएसपी, नेपाली सेनाको टोलीदेखि विज्ञापन बोर्ड समेतका प्रतिनिधि रहन्छन् ।

यसका साथै सबैजसो जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा साइबरसम्बन्धी तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिसमेत परिचालन गर्न लागिएको छ । उनीहरूले जिल्लामा भएका यस्ता गतिविधिको मोनिटरिङ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छ । यो सफ्टवेयर यसअघि विश्वका २० देशमा प्रयोग भइसकेको बताइएको छ ।

यस बाहेक जिल्लाअन्तर्गत केही फरकफरक किसिमका सुरक्षा चुनौती रहेको पनि विश्लेषण गरिएको छ । जुन विषयहरू सुरक्षा गोष्ठीमा समेत उठेका थिए ।

मधेश प्रदेश : साम्प्रदायिकता भड्किने चिन्ता, समन्वयको अभाव

३० पुसमा मधेश प्रदेशमा चुनाव लक्षित सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । जहाँ गृहमन्त्री अर्यालले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने बताएका थिए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तराईका केही क्षेत्रमा देखिन खोजेको धार्मिक साम्प्रदायिकता र जेनजी आदोलनपछि भएका भौतिक पूर्वाधारमा क्षतिका विषयलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा उठाएका थिए ।

मधेशका जिल्लामा देखिएका यस्ता साम्प्रदायिकता चुनावमा चुनौतीको रूपमा देखापर्ने उनीहरूले औंल्याएका थिए । उनले भने जस्तै टिकटकमा एकअर्काको धर्म-संस्कृतिलाई लक्षित गरी अभद्र टिप्पणी गरेको विषयलाई लिएर मधेश प्रदेशमा तनाव बढेको थियो ।

धनुषा घटनाको असर पर्साको वीरगञ्जसम्म पुगेको थियो । जसका कारण प्रशासनले कर्फ्यूसमेत लगाउनु परेको थियो । त्यसपछि मधेशका आठै वटा जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो ।

मधेशका गृहमन्त्री फकिर महतोले खुला सीमाका कारण चुनौती बढ्ने बताउँदै जिल्ला प्रहरी, प्रदेश प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वयको अझै खाँचो रहेको औंल्याएका थिए ।

महतोको भनाइले तराईका जिल्लामा एउटा सुरक्षा निकायले अर्को सुरक्षा निकायलाई विश्वास नगर्ने, असहयोग गर्ने, आरोप-प्रत्यारोप लगाउने प्रवृत्तिलाई इंगित गरेको छ । उनले भने जस्तै फरक सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव हुने गरेको विभिन्न घटनाहरूले देखाउने गरेका छन् ।

समन्वयको कमी भएमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने मधेशको सुरक्षा चुनौती छ । साथै मधेशमा मतपेटिका सुरक्षाको चुनौती पनि रहेको आकलन गरिएको छ ।

बागमती : साइबर चुनौती

बागमती प्रदेशमा भने चुनावको समयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा साइबरलाई हेरिएको छ । साइबर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रम तथा अफवाहलाई चुनौतीको रूपमा लिइएको छ ।

यो प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुगिसकेको र हिमाली जिल्लाहरू जस्तो प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँ पुग्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग हुनसक्ने बताइएको छ । जसअनुसार आफू पक्षको प्रचारप्रसार गर्दै विपक्षीलाई खुइल्याउने डिपफेकहरू प्रयोग हुनसक्ने विषयलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ ।

२५ पुसमा बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी ललितपुरमा सम्पन्न भएको थियो । जहाँ यो विषय बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले समेत उठाएका थिए ।

‘बागमतीमा भय र त्रासको वातावरण नभए पनि कृत्रिम बौद्धिकता, इन्टरनेट लगायतको प्रयोगबाट हुनसक्ने भ्रामक प्रचारबाट सचेत हुन आवश्यक छ,’ बानियाँले भनेका थिए ।

कोशी : नयाँ-पुरानाबीच द्वन्द्वको डर

कोशीमा नयाँ र पुराना दलबीच द्वन्द्व हुनसक्ने चुनौती आकलन गरिएको छ ।

धरानका मेयर हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी खोलेका छन् । उनी मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनाव उठ्दैछन् । पूर्वी क्षेत्रमा साम्पाङको पार्टीको प्रभाव राम्रो मानिन्छ ।

अर्को नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रभाव पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा काठमाडौं महानरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले आइतबार मात्रै राजीनामा दिएर रास्वपाको कार्यालय घण्टीघर प्रवेश गरेका छन् ।

उनी झापा-५ बाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । यही क्षेत्रबाट एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दिँदैछन् । यी हेभिवेटका कारण र नयाँ-पुरानाबीच मुठभेड हुने चिन्ता कोशी प्रदेशमा छ ।

शनिबार मात्रै झापा पुगेर एमालेको नेसनल भोलिन्टयर फोर्सले झापा जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै आगामी चुनावमा प्रभाव जमाउनु रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘बालेन शाहले समेत झापामा उम्मेदवारी दिएकोले अवस्था सोचेभन्दा पनि बढी जटिल बन्न सक्छ । नयाँ-पुरानबीच द्वन्द्वको डर छ ।’

कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी १६ पुसमा विराटनगरमा सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला बालेन शाह झापाबाट चुनाव उठ्ने खासै चर्चा र तयारी थिएन । जसका कारण त्यतिबेला सोचेभन्दा अहिलेको सुरक्षा चुनौती फरक बनेको ती अधिकारी सुनाउँछन् ।

यता, सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले त्यतिबेला विराटनगरमा भनेका थिए, ‘सुशासन कायम गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार लागेको छ ।’

कर्णाली प्रदेश : मतपेटिका सुरक्षाको चुनौती

भौगोलिक विकटताका कारण कार्णली प्रदेशमा मतपेटिका सुरक्षाका चुनौती रहेको आकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ । यो विषय ९ पुसमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको सुरक्षा गोष्ठीमा पनि उठेको थियो ।

यो प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट रहेका कारण सुरक्षित रूपमा मतपेटिका गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु मुख्य चुनौती रहेको छ । कतिपय ठाउँमा सडक सञ्जाल नपुगेकाले ढुवानीमा समस्या हुने बताइएको छ ।

‘कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट, संवेदनशील र रणनीतिक महत्व बोकेको क्षेत्र भएकाले कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक रणनीति तय गरिने छ,’ गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले भनेका थिए ।

गण्डकी : साइबर र चिसोको चिन्ता

बागमतीमा जस्तै गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि साइबरमार्फत फेक सामग्रीको प्रचारप्रसार बढी हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

यो प्रदेशमा साइबर पहुँच पनि राम्रो भएकोले यसको दुरुपयोग निर्वाचनको समयमा हुनसक्ने बताइएको छ ।

२९ मंसिरको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा भने फरार कैदीबन्दी, लटिएका हतियारहरू चुनौती रहेको विषय उठाइएको थियो । हतियार र कैदीबन्दी सबै ठाउँका लागि उत्तिकै सुरक्षा चुनौती मानिएको छ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका केही भूभाग उच्च हिमाली भेगमा परेकाले जाडोका कारण समयमै चुनाव हुनेमा शंका गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम : भौगोलिक विकटता, फरार कैदीबन्दीको चिन्ता

सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा भौगोलिक विकटता र फरार कैन्दीबन्दीलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।

सुदरपश्चिमका विशेषगरी तराई केन्द्रित जिल्लाहरूमा फरार कैदीबन्दीका कारण सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

१६ मंसिरमा कैलालीको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । सो क्रममा पनि कैदीबन्दीलाई मुख्य चिन्ताको रूपमा लिइएको थियो । पछिल्लो समय कैलाली क्षेत्रमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता अध्यधिक बढ्दै गएको र विभिन्न आपराधिक समूहको नाममा सक्रिय हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

यही अवस्था तराईसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूबाट समेत जेनजी आन्दोलनको क्रममा कैदीबन्दीहरू फरार भएका र सीमा पार भएका कैदीबन्दी चुनावको समयमा चुनौती बन्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।

अर्को चुनौतीको रूपमा भौगोलिक विकटतालाई पनि लिइएको छ । दुर्गम ठाउँका कारण मतपेटिका ढुवानीदेखि सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने आकलन सुरक्षा निकायको छ ।

लुम्बिनी : झडपको डर

लुम्बिनीमा निर्वाचनको क्रममा झडप हुनसक्ने विषयलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । यो प्रदेशमा अन्तरपार्टी द्वन्द्व भएर झडप हुनसक्ने अवस्थालाई चुनौतीको रूपमा लिइएको छ ।

९ मंसिरमा भैरहवाबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सुरुवात भएको थियो । गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले पनि सांकेतिक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यसहित गृहमन्त्री अर्यालले यही प्रदेशबाट सुरक्षा गोष्ठीको सुरुवात गरेका थिए ।

लामो प्रयासबाट सुरक्षा अवस्था सामान्य बन्दै गएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको तयारीका लागि सरकारले चालेका कदममध्ये यो सुरक्षा गोष्ठी पनि एक हो । हामीले यस सुरक्षा गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा चुनौती संश्लेषण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने र निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने छौं ।’

अहिले प्रदेशका सबैजसो जिल्लाहरूमा आआफ्नो सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत दलहरूबीच हुनसक्ने झडपलाई पनि एउटा चुनौती मानिएको लुम्बिनीका एक सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।

‘नयाँ दलको प्रभाव राम्रै देखिन्छ । पुराना दल पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्ने नै भए । यस्तो हुँदा दलहरूबीच झडप हुनसक्ने विश्लेषण हामीले गरेका छौं,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

यसबाहेक सबैजसो जिल्लामा फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिइएको छ ।