कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

२१ पुस, काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभर्‍याङस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय (जिट्रापका) अगाडि पुस १७ गते साँझ ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँच गरिरहेको थियो । त्यही क्रममा चितवनतर्फबाट आइरहेको बा ६ च ८४०९ नम्बरको कारलाई ट्राफिक प्रहरीले जाँचका लागि रोक्यो । ट्राफिक प्रहरी विजयप्रताप साहले मापसे जाँच मेशिन मुख नजिक पुर्‍याउँदा नपुर्‍याउँदै चालक वासुदेव आचार्यले सिसा लक गर्दै कार हुइँक्याए ।

सिसामा हात च्यापिएका साहलाई कारले पाँच मिटरसम्म घिसारेको जिट्राप्रका, मकवानपुरका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम पौडेल बताउँछन् । साहको टाउकोमा १८ वटा टाँका लगाइएको छ । घुँडा र मुखमा समेत चोट लागेका उनको हेटौंडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथिको ज्यादतीको पछिल्लो उदाहरण हो, यो । ७७ जनाको ज्यान गएको भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि प्रहरीमाथिको दुर्व्यवहारका घटना बग्रेल्ती छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीमाथि आक्रमणका ७५ वटा घटना भएका छन् । त्यसअघिका दुई महिनामा जम्मा १६ वटा यस्ता घटना भएका थिए ।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी उत्तमराज सुवेदी सामान्य सोधपुछका क्रममा पनि प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार हुन थालेको बताउँछन् । ‘जेनजी आन्दोलनअघि प्रहरीमाथि हात हालिहाल्ने, जाइलाग्ने अवस्था थिएन । तर त्यसपछिका घटना विवरणहरू हेर्ने हो भने सामान्य किसिमका देखिंदैनन्’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य सोधपुछ तथा चेकिङका क्रममा पनि प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार भएको तस्वीर र भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता घटनाले प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाउँछ ।’

प्रहरीमाथि सबैभन्दा धेरै दुर्व्यवहारका घटना कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । कर्णालीमा २८, सुदूरपश्चिममा १८, लुम्बिनीमा १६, गण्डकीमा ८, कोशीमा ७, बागमतीमा ५, मधेशमा ३ र काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीमाथि दुर्व्यवहारको एउटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

दर्ता नभएका घटना पनि उल्लेख्य रहेको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता रहेका डीआईजी अबि नारायण काफ्ले बताउँछन् । ‘सामान्य घटनामा सम्झाइ–बुझाइ गरेर छाडिन्छ । त्यस्ता घटना जोड्ने हो भने संख्या अझ धेरै पुग्छ’, काफ्ले भन्छन् ।

नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि सम्भवत: अहिले नै सबैभन्दा बढी प्रहरीको हुर्मत लिने काम भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय प्रहरीमाथि आक्रमणका घटना बढ्नुमा जेनजी आन्दोलन मुख्य कारण बन्न पुगेको समाजशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । ‘प्रहरीका कार्यालय जलाउनेदेखि हतियार लुट्ने, बर्दी खोलेर आत्मसमर्पण गराउनेसम्मका घटनाले प्रहरीलाई कमजोर बनायो । त्यसैको मौकामा अहिले आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूबाट प्रहरीमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार भएको हुनसक्छ’, समाजशास्त्री विष्णु दाहाल भन्छन् ।

पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड लगायत अपरेशन मार्फत उकासिएको प्रहरी मनोबल जेनजी आन्दोलनपछि फेरि गिर्न पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । गत भदौ अन्तिम साता उत्कर्षमा पुगेको प्रहरीमाथिको दुर्व्यवहार रोकिएको छैन ।

केही प्रतिनिधि घटना हेरौं:

गत २३ कात्तिकमा मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एक रिसोर्टमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर गरिएको उक्त नियुक्ति अहिले बदलिसकेको छ । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रहरीले दुर्व्यवहार खेप्नु पर्‍यो, जुन अपेक्षित थिएन ।

सांसदहरूबाटै प्रहरीमाथि हातपात भयो । मधेश भवनभित्र छिर्न रोकेपछि सांसदहरूले प्रहरीमाथि हातपात गरे । ड्युटीमा रहेका असई–हवल्दारलाई घाँटी न्याक्ने, धकेल्नेदेखि गालीगलौज गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो । यति हुँदा पनि ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले प्रतिक्रिया जनाउन सकेन ।

जनकपुरकै जस्तो घटना बारामा पनि देखियो । ३ कात्तिकमा सिमरा विमानस्थलको गेट नै तोडफोड भयो । जेनजीलाई एमालेका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो । ५ कात्तिकमा जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ सिमरा गए । त्यहाँ पुगेर एसपी सन्तोष तामाङलाई धम्की दिए, ‘तपाईंहरू लाचार भएको हो, एसपी साप ? घोषणा गर्दिम् ?’

केही जेनजीले त काठमाडौं सरुवा हुने भए त्यो इच्छा पूरा हुनेसम्मको अभिव्यक्ति दिए, ‘इच्छा, हामी पूरा गर्दिन्छौं, भोलि बिहान हामीसँगै हिंड्दा हुन्छ,’ जेनजीसँग नोकझोकको केही घण्टामै भइदियो त्यस्तै ।

५ कात्तिक साँझ बाराका एसपी तामाङको जिम्मेवारी खोसियो, उनी हेडक्वाटर तानिए । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत नरेन्द्र कुँवरलाई बारा पठाइयो ।

यो घटनाले जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रहरीमाथि बढाइरहेको दबाब अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि यही प्रकरणमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयको फरक स्पष्टोक्ति छ । आईजीपी दानबहादुर कार्कीको सचिवालय स्रोतका अनुसार बाराका एसपीको सरुवा र जेनजी प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्ति संयोग मात्रै हो ।

तर समाजको नेतृत्व पंक्तिमै रहेकाहरूबाट हुने यस्ता घटनाले प्रहरीको मनोबल घटाउने सुरक्षा मामलाका जानकारहरू बताउँछन् । ‘समाजका अगुवा भनिएका व्यक्तिले प्रहरीलाई मान्दैन, आक्रमण गर्छ भने त्यसको नक्कल सर्वसाधारणले गर्ने जोखिम हुन्छ । प्रहरीको मनोबल गिर्दै जाने र कालान्तरमा विश्वास गुम्ने जोखिम हुन्छ’, पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी भन्छन् ।

घटनाहरूले पनि प्रमुख दलका नेताहरू र जेनजी अगुवाकै शैलीमा सर्वसाधारणबाट पनि प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार भएको देखाउँछ । गत १५ असोजमा काठमाडौं बुद्धनगरमा एक युवकले प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरे । औंलो ठड्याउँदै ड्युटीका प्रहरी धम्क्याउने ती युवकलाई प्रहरीले केही गर्न नसकेको भिडियो भाइरल भयो ।

भिडियो भाइरल भएपछि बल्ल सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका–५ का ३६ वर्षीय नेवाङ तामाङलाई पक्राउ गरियो । कम्तीमा जेनजी आन्दोलन अघिसम्म बर्दीका प्रहरीलाई सर्वसाधारणले नै यो तहमा धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने अवस्था थिएन ।

तर जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीमाथि जस्ता व्यवहार भयो, त्यसले समाजमा एउटा पंक्तिको मनोविज्ञान परिवर्तनमा मद्दत गरेको देखियो । कतिसम्म भने तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले एक भिडियो सन्देश मार्फत समुदायसँग अपिल नै गर्नु परेको थियो । २९ भदौमा तत्कालीन आईजी खापुङको अपिल थियो– ‘नियमित काममा फर्कन प्रहरीलाई कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समुदायको साथ–सहयोग प्रशंसायोग्य छ । प्रहरीलाई विस्थापित गराउन खोज्नेहरू अपराधी मात्रै हुन् ।’

सबैभन्दा बढी क्षति प्रहरीकै

‘१० मिनेटभित्र कलंकी आउनु पर्‍यो, लोकेट गर्नुपर्‍यो’, १२ मंसिरको मध्याह्न दिउँसो २ बजेतिर टेकुको एउटा क्याफेमा चिया पिइरहेका एक सई (प्रहरी नायव निरीक्षक)लाई उनका पिलर इन्चार्ज डीएसपीको निर्देशन आयो ।

पिलर इन्चार्जको निर्देशन आइसकेपछि उनलाई कलंकी नपुगी धर थिएन । तर पुग्ने कसरी ? उनीसँग न आफ्नो मोटरसाइकल छ, न त कार्यालयकै । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला उनी कार्यरत काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँगै सवारी साधनहरू पनि जलेका थिए ।

कार्यालयका सवारी साधनसँगै उनको व्यक्तिगत मोटरसाइकल जल्दा अहिले दैनिक कार्य सम्पादनमै असर परेको हो । ‘समयमा नपुगी हुन्न, साथीभाइसँग सवारी साधन मागेर अफिसको काम गरिरहेको छु’, ती सईले भने । त्यसदिन पनि उनी मागेकै मोटरसाइकल लिएर कलंकी गए ।

सवारी साधनको अभावमा ती सईले खेपे जस्तो समस्या संकलन गर्ने हो भने ठूलै चाङ तयार हुन्छ । जेनजी आन्दोलनका बेला ४९४ वटा सवारी साधन पूर्ण र ५७ वटा सवारी साधनमा आंशिक क्षति पुग्यो । डीआईजी दीपक रेग्मी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार ५४ करोड बढीको सवारी साधन जलाइएको छ । यसमा प्रहरीका निजी सवारी साधनको क्षति जोडिएको छैन ।

प्रहरी कर्मचारीका निजी सवारी साधन (दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गरी) तर्फ २२ करोड बढीको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । अर्थात् एकप्रकारले प्रहरी हलचल हुनै नसक्ने गरी सवारी साधन जलेको छ । एकैपटक यति ठूलो संख्यामा सवारी साधन जल्दा प्रहरी कसरी चलिरहेका होलान् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

‘जेनजी आन्दोलनको केही समय त देश लगभग प्रहरीविहीन जस्तै बन्यो । भागेर ज्यान जोगाएका प्रहरीहरू सम्पर्कमा आउनै समय लाग्यो’ एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसदिन प्रहरी कार्यालयहरू मात्र जलेनन्, सँगसँगै प्रहरीका सपना जले, आत्मविश्वास डगमगायो । जीवन प्रणाली नै भत्कियो ।’

आन्दोलनका बेलामा सूचना संकलनमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘भौतिक क्षतिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो दिन सबैभन्दा बढी प्रहार भएको प्रहरीको आत्मबलमाथि हो ।’

मनोबल गिराउने काम मात्र होइन प्रहरीमाथि भौतिक आक्रमणै भए । मूठभेड र आक्रमणमा परी प्रहरी सहायक निरीक्षक मिलन राय, प्रहरी जवानद्वय उत्तम थापा र अमृत गुरुङको ज्यान गयो ।

२४ भदौमा गोली नचलाउने र ज्यान जोगाउन भाग्ने आदेश प्रहरी नेतृत्वबाटै सर्कुलर गरिएको थियो । यस्तो आदेश पछि प्रहरीहरूले हतियार, बर्दी र कार्यालय प्रदर्शनकारीलाई सुम्पिएर भागे । जुन दृश्य सामाजिक सञ्जालभर फैलियो । ‘प्रहरीलाई अर्धनग्न बनाएर खेदिएको भिडियो खिचियो, बर्दी खोसेर रमाइलो गरिरहेको टिकटक बनाइयो, हतियार खोसेर प्रदर्शन गरियो’ प्रहरीका उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरी वृत्त जलाएर उत्सव मनाइरहेको दृश्य संभवत: इतिहासमा विरलै देखिनेछ ।’

सामाजिक सञ्जालमा आउने त्यस्ता दृश्यहरूले प्रहरीलाई आजभोलि पनि झस्काउने उनी बताउँछन् । ‘समाजमा शान्ति सुव्यवस्थाका निम्ति खटिनुपर्ने प्रहरीहरूको मनोविज्ञान कमजोर पार्ने योभन्दा अर्थोक कुनै दृश्य हुँदैन’, उनी भन्छन् ।

त्यसदिन नेपाल प्रहरीमाथि दुश्मन देशको सेनालाई जस्तो व्यवहार भएको अवकाशप्राप्त एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले संसारको धेरै देशको लडाइँको अध्ययन गरेको छु, त्यस दिन प्रहरीमाथि शत्रु देशको सेनालाई जस्तो व्यवहार भएको पाएँ ।’

अर्का अधिकारी प्रहरीले चरम अपमान र अन्याय सहेर देश जोगाएको तर्क गर्छन् । ‘२३ गते संसद् भवन जोगाए जस्तै २४ गते हामी हाम्रो कार्यालयहरू जोगाउन सक्थ्यौं । हतियार र बर्दी जोगाउन सक्थ्यौं’ उनी भन्छन्, ‘तर बदलामा केही हजार प्रदर्शनकारीको ज्यान जान सक्थ्यो । त्यो नरसंहार हुन्थ्यो, देश असफलतातिर जान्थ्यो ।’

२४ गते प्रहरीले गोली चलाएको भए दुई हजार बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुनसक्ने अनुमान गर्छन्, उनी । ‘भौतिक संरचना जोगाउन त्यतिका धेरै मानिसको जीवन लिन सकिंदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं, र पछि हट्ने निर्णय प्रहरी नेतृत्वले लियो’, उनी भन्छन् ।

गोली चलाउँदा नागरिकको ज्यान जाने, नचलाउँदा प्रहरी संगठनकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो । प्रहरीलाई नियमित काममा फर्कन स्रोत–साधनको चरम अभाव त्यसैको एउटा असर हो । स्थानीय सरकार सहित केही संघ–संस्थाले दिएको मोटरसाइकल बाहेक प्रहरीलाई सवारी साधनको ठूलै समस्या छ ।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर पनि निर्धक्क सवारी चलाउन पाइने छाडापन रोकिन सकेको छैन । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, हेटौंडाको पुस १७ गतेको घटना । जहाँ कार चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई गम्भिर घाइते हुने गरी घिसारे ।

जेनजी आन्दोलनका बेला ११८ प्रहरी कार्यालय पूर्ण क्षति भएका थिए भने ३४७ मा आंशिक क्षति पुगेको थियो । स्थानीय समुदायसँग सहयोग मागेर कार्यालय जसोतसो उभ्याए पनि क्षतिग्रस्त संरचनाहरू चुस्त बन्न सकेका छैनन् । शहरका चोक–चोकमा प्रहरीका निम्ति बनेका संरचना क्षतिग्रस्त रहेकाले शीतसँगै कठ्याङ्ग्रिएर प्रहरीहरूले रात कटाइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा ड्यूटीका प्रहरी आगो बालेर न्यानो बन्ने शैली अपनाइरहेका भेटिन्छन् । ‘हामीले थुप्रै कुरा गुमाएका छौं, अभाव छ’ एक प्रहरी भन्छन्, ‘अझ साथी गुमाएकै भग्नावशेषमा उभिएर फरार थुनुवाहरूको भय सहित ड्युटी गर्नु परिरहेको छ ।’

भयभीत मनोविज्ञान 

जेनजीका नाममा प्रहरीलाई धम्क्याउने गरेका उदाहरण त छँदैछन्; त्यसबाहेक क्षतिग्रस्त संरचना र उपलब्ध स्रोत–साधनका भरमा काम गरिरहेका प्रहरीहरूको मनोविज्ञान कमजोर पार्ने अर्को पक्ष भनेको फरार कैदीबन्दी हुन् । जेनजी आन्दोलनका बेला बाहिर निस्केका मध्ये अझै ४ हजार ५५४ कैदीबन्दी फरार छन् । फरार सूचीमा रहेका मध्ये कैयौंलाई प्रहरीले गोली हानेर समातेको थियो ।

जस्तो– बिहार मोतिहारी–५, रक्सौल, भारतका गुड्डु पटेल ‘सार्पसूटर’ हुन् । लाल मोहम्मदको हत्या गुड्डुले गरेका थिए । मोहम्मद नक्कली भारु नोट कारोबारी थिए । ३ असोज २०७९ मा गोठाटारमा गोली प्रहारबाट मोहम्मदको हत्या भयो । त्यो हत्या पेशेवर सार्पसूटर गुड्डुले गरेका थिए ।

मोहम्मद हत्याका ‘सार्पसूटर’ गुड्डुको ‘कनेक्सन’ भारतीय ‘अन्डरवर्ल्ड डन’ बब्लु श्रीवास्तवसँग थियो । र, भारतीय जाली नोट कारोबारको आरोपमा नेपालमा शृंखलाबद्ध हत्या भएका छन् । यस्तो हत्यामा प्रयोग भएकाहरूको ‘नेक्सस’ अन्डरवर्ल्ड डन बब्लु श्रीवास्तवदेखि छोटा राजनसम्म देखिने गरेको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

उनै ‘सार्पसुटर’ गुड्डुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले १८ फागुन २०८१ मा टोखामा गोली हानेर पक्राउ गरेको थियो । गोली हानेर पक्राउ गरिएका ‘सार्पसूटर’ गुड्डु सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाट जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भए ।

गुड्डु मात्र होइन, कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार ११ मंसिरसम्म ५१७ जना भारतीय कैदी फरार छन् । फरार हुनेहरूमध्ये धेरैजसो लागूऔषध कारोबारमा संलग्न छन् । त्यसपछि सुन तस्करी, हत्या, बलात्कार मुद्दाका कैदी छन् ।

गुड्डुलाई जस्तै लागूऔषध कारोबारमा संलग्न केही भारतीयलाई गोली प्रहार गरेर पक्राउ गरिएको थियो । गत २७ जेठमा मात्रै पनि टोखामै गोली चलाएर दुई भारतीयलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

सात राउण्ड गोली चलाएर पश्चिम बंगाल इस्लामपुर–११ का ४० वर्षीय साशिक आलम र बिहार घर भएका २२ वर्षीय मोहमद मन्जुर आलम पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिंदा दुई जना प्रहरी नै घाइते भएका थिए । अहिले उनीहरू फरार छन् ।

२०८० जेठमा पनि सिनामंगलमा गोली प्रहार गरेर भारतको बिहार मथुराग्राम घर भएका २७ वर्षीय विकास भनिने हेमन्तकुमार भगत पक्राउ परेका थिए । उनको साथबाट १०० ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको थियो ।

१४ कात्तिक २०८० मा गोली चलाएर भारतीय नागरिक मोहम्मद करिमलाई पक्राउ गरिएको थियो । एउटा पेस्तोल, दुई राउण्ड गोली, २०० ग्राम खैरो हिरोइन सहित पक्राउ परेका करिम पनि अहिले फरार सूचीमा छन् ।

हतियार सहित पक्राउ परेका, गोली हानेर समातिएका र ‘सार्पसुटरहरू’ अहिले जेल बाहिर हुँदा प्रहरी अधिकारीहरूमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी र थुनुवा फरार हुनु तथा प्रहरीका हतियार अझै फिर्ता नहुनुले कोभर्ट (भेष बदलेर, सादा पोशाक) मा काम गर्ने प्रहरीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

‘कतिपय अपराधीलाई गोली नै हानेर पक्राउ गरिएको पनि अवस्था छ । कतिपय कुख्यात अपराधी छन्, अहिले उनीहरू फरार हुँदा र हाम्रा हतियार समेत अझैसम्म गायब हुँदा त्रसित नहुने कुरै भएन’, कोभर्ट अपरेसनमा काम गर्ने एक जना सई भन्छन् ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलन लगत्तै त कोभर्टमा काम गर्ने प्रहरीहरू लुकेर बस्नेदेखि आफन्तकोमा बस्ने समेत गरे । सादा पोशाककै प्रहरीले अनुसन्धान गरेर आरोपी पक्राउ गर्ने हुँदा उनीहरू थुनुवा तथा कैदीबाट बढी जोखिममा परेको विश्लेषण प्रहरीको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी हत्या हुँदाको उदाहरणले पनि फरार थुनुवाबाट डराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ । महाराजगञ्ज वृत्तमा प्रहरीलाई कुटी–कुटी हत्या गरिएको घटनामा थुनुवाकै संलग्नता थियो । सादा पोशाकमा रहेका महाराजगञ्ज वृत्तमा कार्यरत असई मिलन राई र जवान उत्तम थापाको परिचय थुनुवाले नै प्रदर्शनकारीलाई दिएका थिए ।

‘प्रदर्शनकारीले कार्यालयमा आगो लगाउँदा त्यहाँभित्रका थुनुवाहरूको जीवन रक्षा मुख्य दायित्व बन्यो, उनीहरूलाई बचाउन छोड्ने निर्णय लियौं, तर बाहिर निस्केर उनीहरूले नै प्रहरीमाथि आक्रमण गरे, हत्या गरे’, एक प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

चालचलन असल नभएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने दायित्व प्रहरीको भए पनि उनीहरूबाटै डराउनुपर्ने जस्तो डरलाग्दो अवस्था अहिले आएको उनी बताउँछन् । ‘प्रहरीको दायित्व नै आपराधिक घटनालाई नियन्त्रणमा लिने हो । त्यस क्रममा सुधार्नुपर्ने मानिसहरू थुनुवा बन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तिनै थुनुवाहरू बाहिर हुँदा उनीहरूको प्रतिशोधको खतरा प्रहरीमाथि देखियो ।’

राजनीतिक नेतृत्वबाटै चुनौती 

आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरा विरुद्ध जुध्न प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत, साधन र साथ दिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट उल्टै चुनौती बढाउने काम भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ३ पुसमा तेस्रोपटक एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि भने, ‘एमाले नेतृत्वमाथि छोएमा देश ठप्प हुनेछ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि निरन्तर यस्तो चुनौती दिइरहेका ओलीले एमालेले टोेल–टोलसम्म सुरक्षा दस्ता बनाउने घोषणा गरिरहेका छन् । गत १६ कात्तिकमा गुन्डुबाट घोषणा भएको नेशनल भोलेन्टियर्स फोर्सलाई टोल–टोलसम्म पुर्‍याउनु भनेको मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु नै हो ।

किनकि २३ भदौको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसात्मक दमन गर्ने सरकारको नेतृत्व गरेका ओली विरुद्ध जेनजी अगुवाहरू आक्रामक छन् । विशेषगरी सुदन गुरुङ सहितका अगुवाहरू ओलीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल विरुद्ध खनिंदै आएका छन् । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग्न समेत उनीहरू पछिपरेका छैनन् ।

ओलीकोे सुरक्षा दस्ता भर्सेस जेनजी प्रदर्शनको चेपुवामा प्रहरी नै पर्नेछन् । सिमरा, इटहरी, धनगढी लगायत शहरमा भएको तनावबाट पनि सम्भावित खतरा बुझ्न सकिन्छ । अझ जेनजी आन्दोलनपछि जस्तो नतिजा अपेक्षा गरिंदैछ, त्यसले पनि प्रहरीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।

जेनजीहरूको पनि एमाले नेताहरूकै जस्तो अडान छ । असोज तेस्रो साता नआइपुग्दै जेनजीका अनेक समूहले पत्रकार सम्मेलन मार्फत ओली–लेखकलाई गिरफ्तारीको माग गरे । ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुदन गुरुङले प्रहरीमै उजुरी दर्ता गरे । यो उजुरीको बदलामा एमालेका युवा–विद्यार्थीले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन र उनै सुधन गुरुङ विरुद्ध उजुरी दर्ता गरे ।

दोहोरो उजुरीको दबाबमा प्रहरी नै पर्‍यो । स्रोतका अनुसार त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग लामो–लामो छलफल राखिन् । जेनजीको चाहना सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले जसरी पनि ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि नै दबाब दिए ।

एउटा बैठकमा त तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले आफू बिदामा बस्ने चुनौती नै दिएका थिए । ‘राति दुई बजेसम्म बैठक चल्यो, जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्छ भनेपछि तत्कालीन आईजीपीले बिदामा बसेर सहयोग गर्छु भन्नुभयो’ उच्च स्रोत भन्छ, ‘तर तत्कालीन मुख्यसचिवले यस्तो विकल्पमा जान नहुने भनेर कुरा मिलाउनुभयो ।’

राजनीतिक शक्तिले विपक्षीलाई तर्साउन वा धरपकड गर्न प्रहरीलाई (दु) उपयोग गर्ने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । नेता वा पार्टीहरूबाट बारम्बार अव्यावसायिक कर्मका लागि दबाब आउने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । उनीहरूका अनुसार अर्कोतर्फ नेताको जी–हजुरी नगरी नेतृत्वमा नपुग्ने प्रवृत्तिले प्रहरी अधिकारीको मनोबल माथि उठ्न दिंदैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा मात्र नभएर २३ भदौकै घटनाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूहरूले बचाउको अपेक्षा गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार आन्दोलनकारीले १९ जनाको हत्यारा भन्ने र तात्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूले सत्ता नजोगाएको भन्ने आरोपको मारमा प्रहरी परेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई न सरकारले आफ्नो ठान्यो न आन्दोलनकारीले ।’

आफूहरूले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सक्दो संयमता अपनाएको ती अधिकृतको दाबी छ । ‘छाती र टाउकोमा गोली लागेर युवाहरू मारियो भन्ने मात्रै हेरिएको छ’ ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘खुट्टामा गोली लागेको मान्छे त घाइते छन्, यति ठूलो संख्यामा घाइते हुने गरी गोली चल्दा मृतकको संख्या पनि धेरै भयो ।’

त्यसदिन साढे चार सय बढी युवालाई गोली लाग्दा र २६ सय राउण्ड फायर हुँदा १९ जनाको ज्यान गयो । ‘कसैको ज्यान जानु राम्रो होइन । तर प्रहरीले त्यसदिन गोली चलाउँदा विचार नपुर्‍याएको भए अझै धेरैको ज्यान जानसक्थ्यो’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदा कर्फ्यू जारी गरिनुको अर्थ गोली चलाउने अनुमति नै हो, २३ भदौ दिउँसो स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरेको थियो । दोस्रो– प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा आत्मरक्षाका निम्ति गोली चल्यो, यस्तो स्थितिमा प्रहरीले आदेश कुर्दैन । तेस्रो– संसद् भवन जोगाउनुपर्ने दायित्वमा प्रहरी थियो ।

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खापुङले अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा भनेका छन् । उनको तर्क छ, ‘२३ गते संसद् जोगाउन गोली चल्दा पनि प्रहरीलाई नै दोषी भनिएको छ, अनि भोलिपल्ट बाँकी संरचना जोगाउन गोली चलाएन भनेर पनि प्रहरीलाई नै गाली गरिएको छ । यो मिल्दो कुरा होइन, सही तर्क होइन ।’

कांग्रेस–एमाले सहितको दुईतिहाइको सत्ता पलट सडक प्रदर्शनबाट भएपछि आएको जेनजी सरकारले पनि प्रहरीलाई विश्वासमा लिन सकेन । तत्कालीन आईजीपी खापुङ लगायतका प्रहरी अधिकारीमाथि बयान लिइयो ।

‘म नभनेर हामी भन्ने हो भने मनोबल उकास्न गाह्रो छैन’

डा. इन्द्र अधिकारी, द्वन्द्व विश्लेषक

नागरिक नेतृत्वले प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि विश्वास गर्ने हो । क्षण–क्षणमा यो गर त्यो गर भन्न सम्भव पनि हुँदैन ।  अधिकारको स्वायत्तता चाहिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा प्रहरीले गरेको काममा सरकारले जिम्मेवारी नलिन मिल्दैन । भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको मनोबल खस्किनुको एउटा कारण नागरिक सरकार जिम्मेवार नभएर पनि हो । सरकारले समन्वयको काम गर्नुपर्दछ । सेना लगायत संस्थाले लत्तो छोडिदिंदा पनि प्रहरी नांगेझार भयो। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ। कारबाही गर्ने भनेको छानबिनपछि दोषीलाई मात्र हो, सिंगो प्रहरी संगठनलाई तान्ने होइन ।

प्रहरीबाट मात्र सुरक्षाको अपेक्षा राख्ने बुझाइ पनि सही होइन । सुरक्षाको जिम्मेवारी फिल्डमा खटिएका प्रहरी, कमाण्डर वा संगठन प्रमुखको मात्र होइन । नागरिकको सहयोग विना प्रहरीले पनि सुरक्षा दिन सक्दैन। उदाहरणका लागि समुदायले सूचना दिएन भने प्रहरीले कसरी काम गर्छ ? प्रहरीले पनि नागरिकलाई दुःख दिएर संगठन चल्दैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ। यो विषयमा एकअर्काप्रतिको बुझाइमै कहीं न कहीं समस्या छ ।

फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्दछ । नागरिक सरकार, निर्वाचन आयोग, अन्य सुरक्षासँग एकसाथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । यसको नेतृत्व नागरिक सरकारले नै लिनुपर्दछ। त्यो गर्दा मात्र ‘हामी’ भन्ने भावना आउँछ । जबसम्म प्रहरीमा ‘म’ भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तबसम्म संस्था बलियो हुँदैन । हामी छौं भनेपछि स्वाभाविक रूपमा मनोबल माथि उठ्छ ।

हामीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने पछाडि ब्याकअप फोर्स छ भन्ने हुनुपर्दछ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा सेना हुन्छ । निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने प्रहरी मतदान केन्द्रमा केन्द्रित हुँदा बाँकी सुरक्षाको काम त अन्य सुरक्षा निकायले गरेको हुन्छ ।

मूल कुरा सूचना हो । एकअर्काबीच सूचना सहयोग र समन्वय अनिवार्य छ । सम्बन्धित निकायमा सूचना पुर्‍याएर तत्काल निर्णय लिने वातावरण बनाउनुपर्दछ। प्रहरीको मनोबल नउठी सुरक्षा कायम हुँदैन भन्नेमा सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

अब के गर्ने ? 

जेनजी आन्दोलन लगत्तै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले प्रहरीहरूलाई उच्च मनोबल र साहस जुटाएर ड्युटीमा खट्न निर्देशन दिए । त्यतिबेलाका गृह सचिव रामेश्वर दङ्गालले पनि मुलुकमा देखा परेको जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिको सामना गर्न विचलित नभई अझै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन नदिने सरकार प्रमुख र गृहमन्त्रीहरू हुँदैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । मुखले उच्च मनोबल–उच्च मनोबल भन्दैमा प्रहरीको मनोबल उठ्ने होइन । ‘खालि भाषणमा मात्रै उच्च मनोबल बनाएर काम गर्नुस् भनेर पुग्दैन’ पूर्व डीआईजी पीताम्बर अधिकारी भन्छन्, ‘ती प्रहरीका पनि परिवार होलान्, किस्तामा किनेको त्यो मोटरसाइकल खरिद गर्न अब उसले कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन ।’

प्रहरीका लागि नीतिगत स्पष्टता, साधन स्रोत, तालिम, वृत्ति विकास, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।प्रहरीलाई मानवअधिकार उल्लंघन नगरी कर्तव्य पालना गराउन प्रशिक्षण र पर्याप्त साधन स्रोत आवश्यक पर्दछ । जथभावी बल प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्नेमा प्रहरीलाई भित्रैबाट कन्भिन्स गर्नु जरूरी छ । कहिलेकाहीं दण्डित नगरी नहुने अवस्था पनि आउन सक्दछ । तर एकाध खराब प्रहरीलाई देखाएर सिंगो प्रहरी संगठनलाई आरोपित गर्नु सही होइन ।

सुरक्षा विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारीका अनुसार गत भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको मनोबल खस्किनुको एउटा कारण नागरिक सरकार जिम्मेवार नभएर पनि हो । सरकारले समन्वयको काम गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ । उनी नागरिक, नागरिक सरकार, अन्य सुरक्षा निकायसँग सहकार्य बिना प्रहरी एक्लैलाई सुरक्षा कायम गर्न सहज नहुने बताउँछिन् । अधिकारी भन्छिन्, ‘सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरी एक्लैको हो भन्ने अवधारणा नै गलत हो ।’

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम प्रहरीलाई सकारात्मक मनोविज्ञानको खाँचो रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि राजनीतिक र सांगठनिक नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नेपाल प्रहरीका प्रत्येक सदस्यलाई समस्या पर्दा सरकार र संगठनले हेर्छ भन्ने लागेन भने उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्दैन’, कुसुम भन्छन् ।

‘हरेक सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्‍यो’

पीताम्बर अधिकारी, पूर्व डीआईजी

प्रहरीको संस्थागत विकासमा राज्यले सधैं उपेक्षा गर्दै आएको छ । अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, यसअघिका सरकारदेखि नै यस्तो काम हुँदै आएको छ । प्रहरीलाई बलियो बनाऔं भन्ने भन्दा पनि आफू अनुकूल चलाउन प्रयोग गरियो । हरेक सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्‍यो । जसकारण प्रहरीको मनोबल बलियो हुन सकेन ।

अब मनोबल उकास्ने के भन्नेमा ठ्याक्कै यही भन्ने सूत्र त हुँदैन । तर प्रहरीको संस्थागत विकासमा राज्यले सोच्नुपर्छ ताकि जुनसुकै सरकार आउँदा भोलिका दिन फरक नपरोस् ।

जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी क्षति प्रहरीकै भयो । प्रहरीको कार्यालय जल्नेदेखि बर्दी लुटिए, हतियार खोसिए अनेक भयो । तर भदौ महिनादेखि यताको रेकर्ड हेरियो भने फेरि पनि प्रहरीले काम त गरिराखेकै छ । आफ्नो ड्युटी त निभाएकै छ । हामीसँग स्रोतसाधन छैन भनेर प्रहरी पन्छिने, भाग्ने काम त भएको छैन । यसको मतलब प्रहरीलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी प्रहरीले पूरा गर्छ, गरेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

तर यसो भन्दै गर्दा सँगै अर्को प्रश्न आउँछ यस्तै स्रोतसाधन विना प्रहरीले काम सम्भव छ त ? पक्कै पनि छैन । अहिले पनि भ्यालीका धेरै प्रहरीका गाडी जलेपछि बाहिर जिल्लाबाट मगाएर भए पनि प्रहरीले काम गरे । यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अझ चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई थप स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्छ ।

जनेजी आन्दोलनपछि एउटा निकै राम्रो पक्ष पनि देखियो । हिजो त्यही समुदाय वा व्यक्तिले तोडफोड गरेको प्रहरी कार्यालय अहिले त्यही समुदायको अग्रसरतामा बन्यो । यसको अर्थ प्रहरी समाजसँग निकै नजिक रहेर काम गरेको छ है भन्ने बुझिन्छ । समाजले देखाएका यी कामहरूले प्रहरीको मनोबल बढाउन राम्रो भूमिका खेलेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

ल प्रहरी कार्यालय बने, प्रहरीका गाडी पनि खरिद भए वा कुनै संस्थाले दिएर प्रहरीले काम त गरिरहेको छ । तर कुरा यति मात्रै छैन, प्रहरीको मनोबल बढाउने हो भने यहाँ प्रहरीका व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि जलेका छन् । ड्युटीमा खटिएकै कारण प्रहरीका निजी मोटरसाइकल, स्कुटर, गाडीदेखि लत्ताकपडा, ट्यांका, बाक्सा, कागजपत्र लजेर नष्ट भएका छन् ।

तर यस बापत प्रहरीले के पायो ? यो विषय कतै सम्बोधन भएको जस्तो लाग्दैन । यस्ता विषयमा राज्यले सोच्नुपर्छ । खालि भाषणमा मात्रै उच्च मनोबल बनाएर काम गर्नुस् भनेर मात्रै पुग्दैन । ती प्रहरीका पनि परिवार होलान्, किस्तामा किनेको त्यो मोटरसाइकल खरिद गर्न अब उसले कति समय कुनुपर्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराले प्रहरी कर्मचारीको दैनिक काम कारबाहीमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । मानौं न कोही एउटा प्रहरी जवान बिहान आफ्नो पुरानो स्कुटरमा बच्चालाई स्कूल छाडेर ऊ अफिस पुग्थ्यो भने अब उसको स्कुटर जेनजी आन्दोलनमा जल्दा यसको दैनिकीमा कस्तो असर पर्ला ?

बच्चालाई स्कूल छाड्न दैनिक गाडी भाडादेखि, आफ्नो अफिस जाँदा–आउँदाको गाडी भाडा अनि समयको खर्च, अनि उसको मासिक तलबको हिसाब गरियो भने पक्कै पनि त्यो जवानको दैनिकी डामाडोल भएको हुनुपर्छ । यस्तो तनाव भएको अवस्थामा, गुजारा चलाउनै गाह्रो भएको अवस्थामा दैनिक पुलिसिङको काममा कस्तो असर पर्ला ? यस विषयमा पनि सोचेर राज्यले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कम्तीमा पनि ड्युटी गर्दा मेरो पछाडि राज्य वा केही भइहालेमा सोसल सेक्युरिटी छ भन्ने ढुक्क एउटा प्रहरी जवानमा हुन आवश्यक छ । अनि मात्रै प्रहरी तनावरहित ढंगले उच्च मनोबलमा काम गर्न सक्छ ।