संविधानभन्दा संस्कारमा खोट देखायो जेनजीले

३ असोज, काठमाडौं । डेढ महिनाअघिको कुरा हो, सुशासन र नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने केही बुद्धिजीवीहरू भेला भए । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अराजकताले सीमा नाघेको निष्कर्ष सहित उनीहरू सांकेतिक रूपमा भए पनि सडकमा जानुपर्ने सुझाव दिए । र, त्यहाँ उपस्थित नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीले प्रस्तावमा सोझै असहमति जनाए ।

‘अहिले समाजमा सबै आक्रोशित छन्, सतहमा नदेखिएको मात्रै हो । आन्दोलनमा गए स्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदैन र सम्हाल्न सकिंदैन । म सडकमा जान्नँ’ अधिकारकर्मी पहाडी डेढ महिनाअघिको भेलामा आफूले लिएको अडान सम्झँदै भन्छन्, ‘कैयौंले सडकमा जानुपर्छ भन्दा मलाई डर लागेको थियो, म जे कुराको जोखिम देखेर डराएको थिएँ, त्यही भइछाड्यो ।’

नेपाली समाज भ्रष्ट सरकार र राजनीतिज्ञहरूको शिकार भएको निष्कर्षमा पुगेका उनी यो अवधिमा दलहरूबाट सबैभन्दा ठूलो धोका भएको बताउँछन् । २०६२/६३ सालताका ‘अब हामी सुध्रन्छौं’ भनेर नागरिकलाई दरबारको निरंकुशता विरुद्ध सडकमा आउन आह्वान गरेका नेताहरूले यो २० वर्षमा आफ्नो बाचा भुले ।

‘भ्रष्टहरूले नेपालको लोकतन्त्र र संविधानलाई अपहरण गरे, नागरिकहरूले पटक–पटक धैर्य गरेका हुन्, अब युवाहरूले मन थाम्न सकेनन्’ पहाडी भन्छन्, ‘पार्टीमा सचेत कार्यकर्ता भन्दा दलहरूको बाहुल्य भयो । हामीले पटक–पटक राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो यो संसद् २०८४ सालसम्म टिक्दैन भनेका थियौं, नभन्दै त्यही भयो ।’ हुन पनि उनले दुई वर्षअघि नै मुलुकको यो व्यवस्थामाथि ‘प्रचण्ड–देउवा–ओली र माधवहरूबाट खतरा रहेको’ भनी खरो टिप्पणी गरेका थिए ।

संविधान बन्यो, संस्कार बसेन

डेढ साताअघि युवाहरूको विद्रोह हुन्थेन भने दशकयता अधिकांश समय सत्ताको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएको एक दशकको उपलक्ष्यमा कुनै औपचारिक र सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका हुनेथिए । सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूलाई दायाँ–बायाँ राखेर २०७२ सालको भूकम्पपछिको विषम परिस्थितिमा संविधान जारी हुनुमा आफ्नो पनि भूमिका रहेको भन्दै जस लिन खोज्थे ।

मुलुकमा संविधान जारी भएपछिको एक दशकको अवधिमा अधिकांश समय प्रधानमन्त्री बनेका उनले संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा त रुचि देखाएनन् नै, बेथिति र अनियमिततालाई संस्थागत गर्नतिर लागे । उनी मात्रै किन, पालैपालो सत्तामा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि पटक–पटक सत्तामा पुगे, तर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् ।

ओली सरकारकै पालामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा कानून विपरीत यती समूहलाई लिजमा दिने सम्झौता नवीकरण भयो । शहरका महत्वपूर्ण र व्यापारिक ठाउँहरूमा धमाधम जग्गा दिने काम भयो । वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणका अनियमितता ढाकछोप भयो, शृङ्खलावद्ध त्यो अभ्यास नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण जस्ता घटनासम्म आइपुगेको थियो ।

आफू सत्तामा पुग्न जे पनि गर्ने दलहरूले संवैधानिक व्यवस्था र विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई धज्जी उडाएका थिए । केपी शर्मा ओलीले आफू सत्तामा टिक्न संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको अभ्यास गरे । त्यो पनि एकपटक होइन, दुई–दुई पटक । संविधान संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘रबर स्ट्याम्प’ बनिन् । ..

यो पनि पढ्नुहोस

सुशासनको आँखामा ओलीको कार्यकाल : भन्ने एकथोक, गर्ने अर्कै

राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नियतले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको मनमौजी भर्ती गरेको, त्यसक्रममा पटक–पटक अध्यादेश जारी गरेको अनि विगतका प्रधानन्यायाधीशलाई औजार बनाएर स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको अनेक उदाहरण हामीसँग छन् ।

संविधानलाई गति दिन छिटोछरितो न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने अदालत पनि राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन सकेन । अध्यादेशको वैधतामाथि बारम्बारको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले कि त समयमा सम्बोधन गर्न सकेन, कि मौन रह्यो ।

यो एक दशकमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेको संवैधानिक विषयवस्तु हो, अध्यादेश । त्यसकै आडमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका विवादहरू अदालतले बेलैमा समाधान गरेको भए राज्यका वैध निकायबाटै शक्तिको सन्तुलन र परीक्षण हुनेथियो, जनआक्रोश चुलिने थिएन ।

‘केपी शर्मा ओलीको संविधानविरोधी हर्कत सह्य छैन’ भन्दै त्यसपछि सत्तामा पुगेका कांग्रेस–माओवादीले संवैधानिक प्रावधान विपरीत प्रतिस्पर्धी दल एमाले फुटाएर आफ्नो अनुकूलता खोज्न अध्यादेशको सहारा लिए । मनमौजी सत्ता सञ्चालन गरे ।

‘यी सबै पृष्ठभूमिमा लोकतान्त्रिक संस्था र दलहरू समेत कमजोर भए । जमेको पोखरी जस्ता बनेका दलहरूले समयको गति र प्रवाह बुझ्नै सकेनन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक दलमा नयाँ पुस्ताहरू निषेधित जस्तै भए र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जन्मियो । नतिजास्वरुप युवा विद्रोह आयो ।’

विकृति कतिसम्म फस्टाउँदो थियो भने राज्यका निकायहरू प्रयोग गरेर एक–अर्कामाथि प्रहार गर्ने र आफ्नालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गियो । प्रश्न उठेकाहरूले अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता  देखाएनन् ।

‘ओलीले लोकतन्त्र नै मास्न सक्छन्’ भनेर अभिव्यक्ति दिने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा समेत संसदीय दल र एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षबाट अलग हुने राजनीतिक संस्कार देखाएनन् । ६ महिनाअघि अनलाइनखबरसँग अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले भनेका थिए, ‘पार्टीहरूमा राजतन्त्रको पुनरावृत्ति भयो ।’

स्थानीय निर्वाचनमा आफूहरूलाई चुनौती दिन स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारहरूको सक्रियता बढेपछि उनीहरूले गठबन्धनकै आवरणमा आफूहरूलाई बलियो बनाउन खोजेका थिए । राजनीतिक दृष्टिकोण र विचारको कुनै आधारभूत पक्ष नमिल्ने दलहरू सत्ताकै लागि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए ।

स्थानीय निर्वाचनमा आफूहरूलाई चुनौती दिन स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारहरूको सक्रियता बढेपछि उनीहरूले गठबन्धनकै आवरणमा आफूहरूलाई बलियो बनाउन खोजेका थिए । राजनीतिक दृष्टिकोण र विचारको कुनै आधारभूत पक्ष नमिल्ने दलहरू सत्ताकै लागि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए ।

‘संविधानले एउटा प्रणाली तय गर्ने हो, संविधानमा राजनीतिक संस्कारको कुरा लेखिएको हुँदैन । हाम्रोमा संस्कारकै खोट देखियो’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संविधानको पवित्रतालाई सर्वोपरि मानिन्छ, हामीकहाँ संविधानलाई माध्यम बनाएर स्वार्थ समूहले राज्य सञ्चालन गरे ।’

राजनीतिक कार्यकर्ताहरूबाट संविधानका नियमहरूको पालना हुन नसक्दा सम्पूर्ण बेथितिको दोष संविधानले खेप्नुपरेको भन्दै ती न्यायाधीश लामो समय लगाएर जनताले अपनत्व लिएको संविधान यो अवस्थामा पुग्नु विडम्बना भएको बताउँछन् ।

‘निकै समय लगाएर समावेशीपनलाई प्रकट गरी यस्तो संविधान बन्नु दुर्लभ हो, तर आजको मितिमा कोही पनि यसका राम्रा पक्ष सुन्न तयार भएनन्’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक कानून र प्रणालीका दृष्टिले यो उत्कृष्ट संविधान हो । संवैधानिक गतिशीलतालाई पनि दलहरूले सत्तामा जाने र टिक्ने औजार बनाएकाले कार्यान्वयनको परिवेश खराब बन्यो ।’

सत्ताका लागि जे–जस्ता हर्कत समेत गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदलाई घुमीफिरी बस्ने ‘म्यूजिकल चेयर’ जस्तो बनाए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र कुनै एजेन्डा विना नै आपसमा गठबन्धन गर्ने र छुट्टिने काम गरिरहे । पछिल्लो निर्वाचनपछि त यो खेलमा नयाँ जनमत लिएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत मिसियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूभन्दा दोब्बर सिट सहितका एमाले र कांग्रेसलाई फेरि–फेरि सत्ता चलाए । नक्कली शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएपछि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने डरले त्रसित देउवा दम्पतीको अनुरोधमा ओली सरकार गठनको जग बनेको थियो । राजनीतिक पृष्ठभूमिका कैयौं आपराधिक अनुसन्धान एउटा सरकार आउँदा चर्किने र अर्को सरकार फेरिनासाथ सामसुम हुने अवस्था बन्यो ।

‘संविधानले सुसंस्कृत शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता चाहिन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘दलहरूमा संवैधानिक संस्कृति पनि देखा परेन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट उनीहरू निर्देशित पनि भएनन् । संवैधानिक नैतिकताको ख्याल गरेनन् ।’

प्रत्यक्ष निरंकुश चरित्र नदेखाएको मात्रै हो, शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदा आरजु देउवाले चलाएको समानान्तर सत्ता कतैबाट छिपेको छैन । बिचौलियाको स्वार्थमा मुख्यसचिव बनाउनेदेखि कार्यविधि नै परिमार्जन गरेर विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्ने कामहरू भइसके । यस्ता नियुक्तिका कैयौं प्रमाणबारे भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार मौन छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलीय राजनीतिले थलियो अख्तियार  

कुनै पनि ठूला ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले कागजात बलियो बनाउनुभन्दा पहिले नेता र शक्तिकेन्द्र रिझाउन मिहिनेत गर्न थाले । परिमाणमा तल–माथि होला, प्रमुख तीन दलहरू सुशासन र शासकीय संस्कारमा इमानदार रहेनन् । प्रचण्ड सरकारको पालामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागमा खुल्लमखुला असुलीधन्दा चल्यो, प्रतिनिधिसभामा चर्को प्रश्न उठ्यो । लगत्तै बनेको ओली सरकारले त्यसको छानबिन नै गरेन ।

राज्यसत्ताको दोहन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त स्रोत–साधनबाट दलभित्र कब्जा जमाउने र त्यसपछि फेरि राज्यशक्तिमै पुग्ने अभ्यास प्रमुख दलहरूमा पटक–पटक पुनरावृत्ति भयो । स्रोत–साधनको दुरुपयोगबाट दलभित्रको स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाइयो । र, एमाले र माओवादीमा त आन्तरिक बहस र नेतृत्वको आलोचना वर्जित जस्तै छ ।

केन्द्रीय तहमा देखिएको दोहनको चक्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । केन्द्रको निर्देशन र लयमा पालैपालो सत्तामा पुग्ने संस्कारकै कारण प्रदेशप्रति जनताको नजर आशावादी बनेन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई दलभित्र भुइँतहबाट उठेको संगठन हुनुपर्नेमा तह–तहको संरचना बनाइँदा समस्या आएको बताउँछन् । तह–तहको संरचनालाई दलभित्रको ‘लोकतन्त्रको शत्रु’ ठान्ने उनी त्यस्तो अभ्यासले नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्न पाउने कार्यकर्ताको हक समेत संकुचित भएको देख्छन् ।

गत वर्ष कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । दुई ठूला दलहरू सरकारमा सामेल हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न उनीहरूले संविधान संशोधनको नारा अघि सारे । तर एक वर्षको अवधिमा सिन्को भाँचेनन् । मिलेमतोमा सत्ता चलाउन यिनीहरूले संविधान संशोधनको विषयवस्तुलाई अघि बढाएका छन् भन्ने बुझ्न जनतालाई गाह्रो भएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधन : चुनावी धारा हेरफेरले मात्रै थेगिन्न समाजको वेग

त्यसयता सरकारका एकपछि अर्को बदमासी सतहमा आए । बहालवाला मन्त्रीहरूको घुसकाण्ड, ऊर्जामन्त्रीको स्वार्थको द्वन्द्वजन्य निर्णयदेखि शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यकर्तामुखी बजेट बाँडफाँडले जनतालाई चरम आक्रोशित बनाएको थियो ।

अर्कोतर्फ यो सत्ता गएपछि आउने अर्को सत्ता समेत आशलाग्दो थिएन । प्रमुख दुई दलहरूले पटक–पटक जनताको नजरमा असफल भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई यसपछि सत्ता सुम्पिने उधारो सम्झौता गरिसकेका थिए । र, केही वर्षयता फरक शैली र तरिकाले सडकमा प्रकट असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सत्ताले बुझ्न सकेन, एक वर्षयताको उकुसमुकुस एकाएक सडकमा विस्फोट भयो ।

शक्तिको केन्द्रीकरण, त्यसैबाट बेथिति

३ असोज, २०७२ मा संविधान जारी भएको एक दशकसम्म सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी र कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता संघीय कानून बनेनन् । हिजो एकात्मक राज्यसंरचनामा रमाइरहेका दलका शीर्ष नेताहरू संविधान जारी भएपछि समेत स्रोतसाधन र अधिकारको केन्द्रीकरणमै रमाइरहे ।

बेलायती इतिहासविद् लर्ड एक्टनले सन् १८८७ मा व्यक्त गरेको एउटा बहुचर्चित भनाइ छ— ‘शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ, निरपेक्ष शक्तिले झनै भ्रष्ट बनाउँछ ।’ करीब १४० वर्षपछि समेत उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उक्त भनाइलाई आधार मान्ने हो भने शक्ति र अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने घोषणा गरेका प्रमुख दलहरूले व्यवहारमा भने ठिक उल्टो काम गरेर आफूहरूलाई बेथिति र भ्रष्टाचारको बाटोतिर धकेले ।

वित्तीय संघीयताको वकालत गरिरहने अध्येता एवं राष्ट्रिय सभामा पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटा एक दशकको अवधिमा राज्यका तीन प्रमुख औजारहरू रूपान्तरणको मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार, संविधानले परिकल्पना गरेका राजनीतिक, प्रशासनिक अनि वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि खासै पहल हुन सकेन ।

‘हाम्रो संविधानले स्थानीयलाई अधिकार दिएको छ । राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक अधिकारहरू सुनिश्चित भएका छन्, तर अभ्यासमा छैन’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय देशहरूले संविधानमा व्यवस्था नभएका अधिकारहरू तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गरेका छन् । तर नेपालमा भने ठिक उल्टो अवस्था छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संघीयता महँगो कि संघीय तहको भद्दा संरचना ?

एक दशकको अवधिमा प्रदेश सरकारहरू पनि आफूमा भएको अधिकार प्रयोग मार्फत जनतालाई सेवा दिने र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा लागेनन् । केन्द्रीय राजनीतिको छायाँमा रहेका उनीहरू काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल र तल–माथि हुँदा दलहरूको सातवटै प्रदेशमा इकाइहरू त्यही लयमा गठबन्धन र सत्ता परिवर्तनमा हतारिए । उनीहरूले राजनीतिक संरचना र प्रदेशको शासकीय वृत्तलाई स्वायत्त हुनै दिएनन् ।

कानूनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट तीन तहको संघीय संरचना आफैंमा नराम्रो नभए पनि तिनलाई राजनीतिक दल र सत्तामा रहेकाहरूले कमजोर बनाएको स्वीकार्छन् ।

‘हामीले समयमा संविधानले परिकल्पना गरेको कानून बनाउन सकेनौं । १० वर्ष पुग्दा पनि कानून नबनेकाले प्रदेशहरूले भूमिका पाएनन्’ उनी भन्छन्, ‘शासनव्यवस्था संघीय बनाएपछि केन्द्रबाट नै सबै राजनीतिक व्यवहार भयो । जसले संघीयताको एउटा तह मानिएको प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्यो ।’

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा तीन तहको र बोझिलो राज्यसंरचनामाथि प्रश्न उठेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहहरू चुस्त र छरितो बनाउनु नै दीर्घकालीन हितमा हुन्थ्यो । सानो र छरितो आकारका मन्त्रालय र विभाग सहित सीमित संख्यामा मन्त्रीहरू रहने प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय परिवेश अनुसार सेवा दिन सक्थे ।

प्रदेशका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि छरितो बनाउन सकिन्थ्यो । तर राजनीतिक दलहरूले ती संरचनालाई पूर्णकालीन कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने संयन्त्र बनाए । र, कतिपयले बोझिलो संरचनाको तुलनामा कमजोर सेवा प्रवाहलाई समस्याको कारक ठाने ।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीयता महँगो कि संघीय तहको भद्दा संरचना ?

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. भट्टराईको दृष्टिकोणमा अनावश्यक संरचनाहरू खडा गरेर राज्यसंरचना बोझिलो बनाउँदा अनावश्यक खर्च बढ्छ । उनका अनुसार, त्यसपछि राजनीतिक दलहरू राज्यदोहनमा केन्द्रित भएमा मुलुक झनै संवैधानिक लक्ष्यबाट विमुख हुनथाल्छ ।

दुई तिहाइ युवाको उपेक्षा

२०४८ सालमा गृहमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा त्यसको तीस वर्षपछि समेत सत्ताको कुर्सी वरपर छन् । पछिल्लो दशकमा सत्ता वरपर रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति गरेको आधा शताब्दी अर्थात् ५० वर्ष नाघ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि त सत्ता राजनीति वरपर नै छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि जन्मिएको व्यक्ति अहिले ३६ वर्ष नाघिसके । र, र, दुई वर्षअघिकै आँकडा हेर्दा  मुलुकमा ३५ वर्षमुनिका नागरिकको संख्या ६३ प्रतिशत छ । २०४६ सालपछि जन्मिएकाहरूको हिस्सा कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हुँदा मुलुकको राजनीतिमा त्योभन्दा अघिदेखि राजनीति गरिरहेका प्रौढ र वृद्धहरूको हालीमुहाली थियो ।

‘हामीले परिवर्तन भनेकै संरचनागत फेरबदल भन्ठान्यौं । पुस्तान्तरण लगायतका अरू परिवर्तनलाई वास्ता गरेनौं’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘त्यसमाथि आन्तरिक उकुसमुकुस यो विद्रोहको एउटा पक्ष हो । यही मौकामा बाह्य हस्तक्षेप र भूराजनीतिक स्वार्थ समेत अनुकूल हुन्छ ।’

उनी हरेक परिवर्तनपछि समेत नेतृत्वले त्यसको भावना अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन नसक्नुमा समस्या देख्छन्, जसका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो ।

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मामिलामा जनताको भावना आत्मसात् नगर्नेहरूले मुलुकको नेतृत्व गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारलाई रचनात्मक काममा लगाउन सकेनन् । त्यसपछि अस्थिरताको बाटोमा गएको मुलुक १० वर्षे द्वन्द्वमा प्रवेश गर्‍यो ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीले बहुमत नजिकको भारी जनमत पाएको थियो, जसको उचित उपयोग गर्न सकेन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । ‘पदमा रहन नपाए कुर्सी नै रहन दिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने केपी शर्मा ओलीले राज्यका निकाय र अवयवहरूमा कब्जा गर्ने प्रयास गरे, संवैधानिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाए ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको संरचना पनि पूर्णकालीन कार्यकर्तामुखी भयो । संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म दलका संरचनामा रहनेहरूले अरू पेशा गर्नुको साटो पूर्णकालीन राजनीतिलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाए । राज्यस्रोत दोहन विना अरू कुनै पेशा नगरी राजनीतिकर्मीहरूको जीवनयापन सम्भव हुँदैन ।

‘सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने र सत्तामा नपुग्दा छटपटी हुने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पनि नहिच्किचाउने आदि यसैका दृष्टान्त हुन्’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. भट्टराई अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भन्छन्, ‘राज्य संरचनालाई सानो, छरितो र उद्देश्यमूलक बनाउँदा यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ ।’

नेपाल ल क्याम्पसमा कानून पढाउने अध्यापक रुक्मिणी महर्जन कलेजका जेन–जी पुस्ताका विद्यार्थीको मनोविज्ञान पढ्न खोज्छिन् । उनका अनुसार, हरेक विद्रोहले समाज परिवर्तनको सपना देखेको हुँदोरहेछ र त्यसमा संलग्न हुने पात्रले आफूलाई त्यसमा उभ्याएको हुँदोरहेछ ।

‘मेरो बुबा २०४६ सालको परिवर्तनका लागि सडकमा आउनुभएको थियो । आन्दोलनपछि खाद्यान्न र चामल सहज उपलब्ध हुन्छ भन्ने उहाँको आशा रहेछ । आम मानिसहरूले राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई आफ्नो दैनिकीसँग दाँजेर हेर्ने रहेछन्’ उनी भन्छिन्, ‘हत्केलामा अटाउने मोबाइलमा सबै ‘अपडेट’ लिइरहेका युवाहरूलाई सत्ताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले आजित बनाएको देखियो । भ्रष्टाचार र विभेदलाई उनीहरूले सहन सकेनन् ।’

संविधान जारी भएपछिको परिवेशमा सबै दलका पुराना र पाका नेताहरू यो हदसम्म बहिष्कृत भएका थिएनन् । संविधानको मर्म अनुसार छरितो र चुस्त शैलीमा प्रदेशको सशक्तीकरण, शासकीय स्थिरता अनि स्थानीय परिवेश अनुसार विकास निर्माणको काम अघि बढाएको भए उनीहरूप्रति यो हदसम्म घृणा फैलिने थिएन । २०६२/६३ सालअघिको संसदीय परिवेशको तुलनामा उनीहरूको कार्यशैली सुध्रिएन ।

कानूनका विद्यार्थीहरू माझ एउटा चर्चित भनाइ छ– ‘असल संविधानको खराब कार्यान्वयनभन्दा खराब संविधानको असल कार्यान्वयनले सकारात्मक नतिजा दिन्छ ।’ कैयौं कानूनविद्हरू हामीले राम्रो संविधान दिन खोजे पनि असल संवैधानिक संस्कार बनाउन चुकेको स्वीकार्छन् ।

‘यो संविधान आफैंमा खराब थिएन, कार्यान्वयनकर्ताहरूको समस्याका कारण यो अवस्था आयो । संविधान आफ्नै के दोष हुन्छ र ?’ संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘संविधानलाई चलायमान बनाउने दायित्व प्रयोगकर्ताहरूको हो, जसबाट संविधानको पालना भएन । जनताले जे पाउनुपर्ने थियो, त्यो अपेक्षा पूरा नभएकाले युवा सडकमा आइपुगेका हुन् ।’

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक रहेका कृष्ण पहाडी कुनै पनि विवादमा नपरेका व्यक्ति हुन् । २०६१/६२ ताका दलका पुराना नेताहरूलाई मौका दिएर कतै गल्ती त गरिएन भन्ने उनी आफ्नै विगतको निर्मम आत्मसमीक्षा हुनुपर्ने देख्छन् । कुनै कार्यकारी भूमिकामा नभएका विवादमा नआएका त आफूमाथि आत्मसमीक्षाको लागि तयार छन्, तर चौतर्फी विवादमा परेका प्रमुख दलका नेताहरू पछिल्लो युवा आक्रोशपछि समेत आफूमाथि पुनर्विचार गर्न तयार छैनन् ।

र, अघि बढ्नुको विकल्प छैन

जे–जस्ता कारणले गत साताको घटनाबाट संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने स्थिति बन्यो, कतिपय विज्ञहरू निर्वाचन मार्फत फेरि संवैधानिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याएर थप सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । जेन–जी आन्दोलनको माग अनुसार, कतिपय विषय त संघीय कानून मार्फत समेत सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई युवा विद्रोहले संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको पुष्टि नहुने भएकाले संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘उनीहरूले व्यवस्था वा संविधान विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिएनन् । बरु सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गरेर आन्दोलन थालेका थिए’ भट्टराई भन्छन्, ‘युवा आकांक्षालाई दलहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानका पक्षधर शक्तिहरूमा आमूल परिवर्तन भएन भने यो संविधानको आफ्नै सन्तति (राजनीतिक दलहरू)बाट हत्या हुने जोखिम छ ।’

भनिन्छ, जनआक्रोशबाट प्रकट हुने कुनै एजेण्डाको भरमा हरेक आन्दोलन अघि बढ्छ । २०४६ सालले निर्दलीय पञ्चायतलाई बिदा गरेको थियो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनले सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरणसँगै राजतन्त्रलाई बिदा गर्‍यो ।

पटक–पटक सुध्रिन्छौं भनेका पुराना नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको उभार आएको बताउने अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी इतिहासप्रति जवाफदेही हुन पनि शान्तिपूर्ण रूपान्तरण र संयमको जरूरी देख्छन् ।

‘अब यो आन्दोलनलाई हिजोका नेताहरूले अपराधीकरण गर्न जरूरी छैन, यसको जिम्मा ओली र देउवाले नै लिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यी नेताहरूले भ्रष्ट सत्ता जोगाउन खोज्दा नागरिकहरू मारिएका छन् । फेरि त्यसको दोष युवाहरूलाई थोपर्ने गल्ती अब गर्नुहँुदैन ।’

युवा आन्दोलनको प्रमुख माग पुस्तान्तरण हो । एउटै पुस्ताले आधा शताब्दीभन्दा बढी राजनीतिलाई पेशा बनाएका र तीन दशक सत्ता सेरोफेरोमा रहेका उदाहरण छन् । यी माग सम्बोधन गर्न संघीय कानून मार्फत उम्मेदवारको अधिकतम उमेर अनि तहगत रूपमा निर्वाचनमा दोहोरिने हद किटान गर्न सकिने देख्छन्, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई ।

‘संघीय कानून मार्फत सांसदको योग्यतामा समसामयिक व्यवस्था थप गर्न सकिन्छ’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भने, ‘अधिकतम उमेरको व्यवस्था वा तहगत रूपमा निर्वाचनमा दोहोरिने व्यवस्थालाई निर्वाचन सम्बन्धी ऐन मार्फत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी विषयहरूमा दलहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्दा कम विवाद हुन्छ ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । आन्दोलनमा सक्रिय कतिपय युवाहरू राजनीतिक दल गठनको तयारीमा जुटेका छन् । र, जेन–जी आन्दोलनले प्रश्न उठाएका पुराना दलहरूले सरकार गठन प्रक्रियाको विरोध गरे पनि निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।

जेन–जी आन्दोलनले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मुलुकका दलहरूको रूपान्तरण र पुस्तान्तरण, शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग अघि सारेको देखिन्छ । यी माग सम्बोधनका लागि कैयौं प्रावधानलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अहिलेको संविधानलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश डा. भट्टराई भन्छन्, ‘मुलुकको राजनीति प्रतिक्रियात्मक र तरल भइरहेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि यी विषयहरूमा संसद्मा सघन छलफल गर्नु र निकास निकाल्नु उचित हुन्छ ।’

२१ फागुनमा निर्वाचन नभए मुलुक अर्को संवैधानिक संकटमा जानसक्ने र कतिपय अवस्थामा अहिलेका उपलब्धि समेत जोखिममा पर्ने भएकाले कानूनका प्राध्यापक डा. गणेशदत्त भट्ट निर्वाचनबाट संविधानलाई ‘ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने’ बाटोको विकल्प देख्दैनन् ।

‘राष्ट्रपतिको कदम कति संवैधानिक कति असंवैधानिक भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर उहाँले संविधान बचाउन यसो गर्नुभएको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सबै दलहरूले यसलाई आत्मसात् गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बाटोको विकल्प देखिंदैन ।’

अघिल्लो साताको कुरा हो, जेन–जी आन्दोलनपछि आन्दोलनका केही प्रतिनिधिहरू वार्ताका लागि भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा पुगे । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले स्थिति सहज बनाउन खोज्दै थिए ।

लम्बेचौडे भूमिका नबाँधी रक्षा बम लगायतका केही आन्दोलनकारीले प्रधानसेनापतिलाई भने, ‘तपाईंले छलफलसम्म गर्ने हो, वार्ताका लागि राष्ट्रपतिलाई बोलाउनुहोस् ।’ अर्का युवकले प्रधानसेनापतिलाई ठाडै सोधे, ‘तपाईंले कु गर्न खोजेको त होइन ?’ आफ्ना सन्तान सरहका युवाको ठाडो प्रश्नले ९० हजार सैनिकको नेतृत्व गर्ने प्रधानसेनापति झस्किए ।

नेपाली समाज लोकतान्त्रिक परिवेश र खुला वातावरणबाट फेरि २०६१ सालमा झैं कालो सुरुङभित्र प्रवेश गर्न चाहँदैन भन्ने बुझ्नका लागि ती दुई युवा प्रतिनिधिको प्रश्न नै काफी थियो । नागरिक अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी ‘इतिहासले सबैसँग हिसाब माग्ने गरेको’ भन्दै पछिल्लो आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्छन् ।

‘भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने यो आन्दोलनको म्यान्डेट हो । जेन–जीहरूले भ्रष्ट नेताहरूलाई पालिरहने हिजोका युवालाई पनि नसहने रहेछन्’ अधिकारकर्मी पहाडी भन्छन्, ‘अहिलेको आक्रोशित परिवेशमा सबैलाई संयम तुल्याउने र शान्तिपूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक बाटोमा लाग्दा नै नेपाली समाजको भलो हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जेन-जी विद्रोह : क्रान्ति कि प्रतिक्रान्ति ?

यो पनि पढ्नुहोस

‘संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश स्वीकार्न समय लाग्छ’