२९ असोज, धनगढी । कामको खोजीमा भारत छिर्ने सुदूरपश्चिम पहाडको गाउँबस्तीका युवाको आर्थिक, सामाजिक बाध्यताले नेपाली राज्यसत्ताको कुरुप चित्र उदाङ्गो बनाउँछ । तीन पुस्तादेखि कामको खोजीमा भारत गएर पसिना बगाउनेहरूको कथा–व्यथा । 

१५ असोज, काठमाडौं । झट्ट  हेर्दा ‘जति बढी कमाइ उति धेरै कर’ सिद्धान्त अनुसारै देखिए पनि व्यवहारमा उल्टो छ नेपालको कर प्रणाली । व्यापारी र उपल्लो वर्गलाई अनेकन् छूट, सहुलियत र सुविधा छ भने सर्वसाधारण माथि चर्को ‘आर्थिक शोषण’ ।

८ असोज, काठमाडौं । कृषिमा निर्भर नेपालको आर्थिक प्रणाली प्रभावित हुने गरी जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । आँप, अम्बा र कटहर ढिलो पाक्न थालेका छन् भने रैथाने जातका बीउ अभाव हुँदा खाद्य सुरक्षामै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

१ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘चासो’ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रेरणात्मक निर्देशन’ मा अघि बढेको पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने काम विवादास्पद हुनुको कारण धार्मिक आस्था भन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदाको परिणाम हो ।

२५ भदौ, काठमाडौं । दल चिढिने डर, व्यक्तिगत लाभहानि र क्षमताको अभावले धेरै सांसद बलियोसँग संसदमा बोल्न सक्दैनन् । यसको अर्थ मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय प्रभावकारी विधि निर्माणको थलो नभई शुभलाभको भर्‍याङ भइरहेको छ ।

१८ भदौ, काठमाडौं । खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि कसरी दुरूपयोग भइरहेको छ ?

पार्टी नेताको आदेश पालना भन्दा बाहिर निस्किन नसक्ने उच्चपदस्थ संवैधानिक पदाधिकारीको व्यवहारले मुलुकका राष्ट्रिय संस्था गरिमाहीन हुँदैछन् ।

४ भदौ, काठमाडौं । पाँचथरदेखि दार्चुलासम्मको भारतीय सीमा आसपासमा दिनहुँजसो नेपालीमाथि ज्यादती हुन्छ । तर, सीमावर्ती क्षेत्रको भौतिक, सामरिक स्थितिको निगरानी राख्नुपर्ने गृह मन्त्रालय एकजना अधिकृतलाई यो जिम्मेवारी दिएर बसेको छ ।

धनाढ्य र व्यावसायिक व्यक्तिको रुचिको क्षेत्र मानिने शेयर बजारमा अहिले मुलुकका ४० लाख नागरिक सहभागी छन् । झण्डै १६ लाख महिलाको सहभागिताले घर–घरमा सशक्तीकरण र अभूतपूर्व वित्तीय साक्षरता पुर्‍याइरहेको छ । तर, यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

अस्पताल सञ्चालक स्वास्थ्य मन्त्री, विकास समितिमा ठेकेदार र भ्रष्टाचारका आरोपी लेखा समितिमा । नेपालमा सार्वजनिक पदमा पुगेर आफ्नो हितमा काम गर्ने प्रवृत्ति प्रचुर ।

तीन वर्षमा ७३६ महिला र बालिकाको हत्या भएको छ । यस्ता धेरै घटनामा पीडित पक्ष न्यायका लागि दबाब दिन सडकमा समेत जान थालेका छन् । फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि समाज यतिबिघ्न सशंकित हुनुमा खास कारण छन् ।

निर्माण परियोजनामा बोलपत्र आह्वान गर्दा नै विशेष शर्त राखेर कुनै कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सामान्य प्रचलन हुन थालेको छ । प्रतिस्पर्धा मारेर सरकारी कोषमा लुट मच्चाउने यो अपराधबाट सीमित राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारले असीमित लाभ उठाइरहेका छन् । 

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र श्वास–प्रश्वासका दीर्घरोगीहरू नियमित उपचारबाट पनि वञ्चित भए र कतिपयले ज्यानै गुमाए । यसबीचमा बिमार छिप्पिएकाहरू हजारौं छन् भने यसले बढाएको आर्थिक भारको हिसाब

अख्तियारमा नियुक्त भएकाहरू अधिकांश आजीवन प्रशासनिक पृष्ठभूमिका छन् । नियुक्ति गर्ने र नियुक्त हुने अनि भित्र बसेर अनुसन्धान गर्नेहरू उर्वर भ्रष्टाचार क्षेत्रबाटै आएकाहरू हुन् । ठूला र राजनीति जोडिएका उजुरीमा अख्तियारले किन फाइल पल्टाउन सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो । 

नेपालमा नक्कली सरकारी कागजात सजिलै बन्छ, बरु सक्कली काम गर्न गाह्रो छ । देशभित्र चलेको यो ‘अपराध कारखाना’ ले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।

नेपालमा विश्व चर्चितदेखि स्थानीय लोकप्रिय ब्रान्डसँग हुबहु मिल्ने नक्कली वस्तुको बिगबिगी छ । बजारमा नक्कली र सक्कलीको सरोबर कारोबार हेर्दा देशमा कानून र नियामक निकाय पनि छन् भन्न असजिलो मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

१७ असार, पोखरा । भारतको पञ्जाबबाट सन् १९६६ मा हरियाणा अलग बन्यो । त्यतिबेलादेखि नै पानीको विषयलाई लिएर पञ्जाब र हरियाणाबीच झगडा शुरु भयो । हरियाणामा पानीको अभाव पूर्ति गर्न शुरु गरेको सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेर पनि दुई प्रदेशको विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सतलज […]

झण्डै एक दशकदेखि सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार शुल्क निर्धारण गर्न खोजे पनि अस्पताल सञ्चालकहरूको सत्तासँगको अवाञ्छित पहुँचले यो काम हुनसकेको छैन । बिरामी अस्पतालमा बन्धक बन्ने र उपचार खर्चको बिल देखेपछि आत्महत्या गर्ने कारण यही मनपरी शुल्क हो ।

४ असार, काठमाडौं । २०७३ सालदेखि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर ६०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण भएका छैनन्, र पनि धमाधम चलिरहेकै छन् । यी बाहेक कति क्रसर कतै पनि दर्ता नै नभई चलेका छन् भन्ने कसैसँग यकिन तथ्याङ्क छैन । अधिकांश क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वीकार्छन् नेपाल क्रसर तथा खानी […]

२८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०६८ साल वैशाख १ देखि २०७७ चैत ३१ सम्मको अवधिमा पहिरोबाट १२ सय ५ जनाले ज्यान गुमाए भने २९७ जना बेपत्ता भए । यस वर्ष सरकारले तयार पारेको सम्भावित सूची अनुसार २३ जिल्लाका १७ लाख बासिन्दा बाढीबाट र २६ जिल्लाका १ लाख २० […]

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले कानूनी र प्राविधिक रूपमा एउटै भए पनि पार्टी संरचना, संसदीय मोर्चा र राजनीतिक गतिविधिमा विभाजित भइसकेको छ । तर दुवै समूहका नेताहरू पार्टी विभाजनको दोषबाट बच्न एकअर्का समूहमाथि गल्ती थोपर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले नेतृत्वको निर्देशन पालना […]