Comments Add Comment

कभर स्टोरी

List Grid
पीडितको प्रारम्भिक सूचनामाथि प्रहरीको खेलाँची : कमजोर अनुसन्धानले मर्दैछ न्याय

तीन वर्षमा ७३६ महिला र बालिकाको हत्या भएको छ । यस्ता धेरै घटनामा पीडित पक्ष न्यायका लागि दबाब दिन सडकमा समेत जान थालेका छन् । फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि समाज यतिबिघ्न सशंकित हुनुमा खास कारण छन् ।

‘नियोजित ठेक्का’ले प्रतिस्पर्धा हरायो : बोलपत्रका शर्तबाटै थाहा हुन्छ ठेक्का कसलाई

निर्माण परियोजनामा बोलपत्र आह्वान गर्दा नै विशेष शर्त राखेर कुनै कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सामान्य प्रचलन हुन थालेको छ । प्रतिस्पर्धा मारेर सरकारी कोषमा लुट मच्चाउने यो अपराधबाट सीमित राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारले असीमित लाभ उठाइरहेका छन् । 

लकडाउन र निषेधाज्ञाको ‘साइड इफेक्ट’ : मारमा क्यान्सर, मिर्गौला र मुटु रोगी

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र श्वास–प्रश्वासका दीर्घरोगीहरू नियमित उपचारबाट पनि वञ्चित भए र कतिपयले ज्यानै गुमाए । यसबीचमा बिमार छिप्पिएकाहरू हजारौं छन् भने यसले बढाएको आर्थिक भारको हिसाब

बदलिएन अख्तियार : अहिले पनि ठूलामाथि आँखा चिम्लिने, साना समाउने

अख्तियारमा नियुक्त भएकाहरू अधिकांश आजीवन प्रशासनिक पृष्ठभूमिका छन् । नियुक्ति गर्ने र नियुक्त हुने अनि भित्र बसेर अनुसन्धान गर्नेहरू उर्वर भ्रष्टाचार क्षेत्रबाटै आएकाहरू हुन् । ठूला र राजनीति जोडिएका उजुरीमा अख्तियारले किन फाइल पल्टाउन सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो । 

यत्रतत्र नक्कली सरकारी कागजात : मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समेत दाउमा

नेपालमा नक्कली सरकारी कागजात सजिलै बन्छ, बरु सक्कली काम गर्न गाह्रो छ । देशभित्र चलेको यो ‘अपराध कारखाना’ ले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।

बजारमा नक्कली उत्पादनको बिगबिगी : प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पनि संलग्न

नेपालमा विश्व चर्चितदेखि स्थानीय लोकप्रिय ब्रान्डसँग हुबहु मिल्ने नक्कली वस्तुको बिगबिगी छ । बजारमा नक्कली र सक्कलीको सरोबर कारोबार हेर्दा देशमा कानून र नियामक निकाय पनि छन् भन्न असजिलो मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत

१७ असार, पोखरा । भारतको पञ्जाबबाट सन् १९६६ मा हरियाणा अलग बन्यो । त्यतिबेलादेखि नै पानीको विषयलाई लिएर पञ्जाब र हरियाणाबीच झगडा शुरु भयो । हरियाणामा पानीको अभाव पूर्ति गर्न शुरु गरेको सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेर पनि दुई प्रदेशको विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सतलज […]

निजी अस्पतालको शुल्क अचाक्ली : कोही बन्धक, कसैको आत्महत्या

झण्डै एक दशकदेखि सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार शुल्क निर्धारण गर्न खोजे पनि अस्पताल सञ्चालकहरूको सत्तासँगको अवाञ्छित पहुँचले यो काम हुनसकेको छैन । बिरामी अस्पतालमा बन्धक बन्ने र उपचार खर्चको बिल देखेपछि आत्महत्या गर्ने कारण यही मनपरी शुल्क हो ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवासँग राजनीतिको गुप्त साइनो

४ असार, काठमाडौं । २०७३ सालदेखि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर ६०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण भएका छैनन्, र पनि धमाधम चलिरहेकै छन् । यी बाहेक कति क्रसर कतै पनि दर्ता नै नभई चलेका छन् भन्ने कसैसँग यकिन तथ्याङ्क छैन । अधिकांश क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वीकार्छन् नेपाल क्रसर तथा खानी […]

बाढी-पहिरोबाट १८ लाख बासिन्दा उच्च जोखिममा, पूर्वतयारी फितलो

२८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०६८ साल वैशाख १ देखि २०७७ चैत ३१ सम्मको अवधिमा पहिरोबाट १२ सय ५ जनाले ज्यान गुमाए भने २९७ जना बेपत्ता भए । यस वर्ष सरकारले तयार पारेको सम्भावित सूची अनुसार २३ जिल्लाका १७ लाख बासिन्दा बाढीबाट र २६ जिल्लाका १ लाख २० […]

कस्तो होला झलनाथ–माधव विनाको एमाले ?    

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले कानूनी र प्राविधिक रूपमा एउटै भए पनि पार्टी संरचना, संसदीय मोर्चा र राजनीतिक गतिविधिमा विभाजित भइसकेको छ । तर दुवै समूहका नेताहरू पार्टी विभाजनको दोषबाट बच्न एकअर्का समूहमाथि गल्ती थोपर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले नेतृत्वको निर्देशन पालना […]

नौ सातामा १४५६ को मृत्यु : कसरी फैलियो महामारी, कहाँ थियो सरकार ?

हामीले पछिल्ला ९ सातामा संक्रमण र मृत्युदर के-कस्तो अवस्थामा थिए र त्यसबेला मुलुकको सरकार र राजनीतिक क्षेत्र के गरिरहेको थियो भनेर केलाएका छौं ।

करदाताको पैसामा महानगरको मनपरी : नेताका प्रतिष्ठानलाई अनुदानको ओइरो

१७ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक सहायता तथा अनुदानका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम वितरण गर्छ । जनताबाट उठेको कर अनुत्पादक तथा जनतालाई प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा सहायताका रूपमा बाँड्ने काममा १७ वर्षपछि आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई समेत जितेका छन् । अझ विभिन्न दलका नेता निकटले खोलेका र नेताहरूको नाम जोडिएका संघ–संस्थालाई त महानगरकोे अनुदान र […]

ठूला विकास आयोजना : बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लाभ लिने प्रवृत्तिको शिकार

मुलुकका कुनै पनि ठूला विकास आयोजना समयमा सकिंदैनन् । प्रमुख आयोजना किन समयमा बनेनन् भनेर केलाउँदा यस्तोसम्म भेटियो कि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले ती आयोजना समयमा बन्नु भन्दा ढिलो हुँदा लाभ हुने ठान्दारहेछन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रले विकास आयोजनाको स्वामित्व नलिने र कर्मचारी तन्त्रले त्यसलाई प्रक्रियामा अल्झाउने गरेर वर्षौंसम्म आयोजना लम्ब्याइदिने काम हुँदोरहेछ । परिणाम मुलुकको […]

नदीजन्य उत्खनन : सरकारका लागि पैसा, मूल्य भने वातावरणले चुकाउँदै

ढुंगा र गिट्टीका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने उद्योगहरू स्थानीय सरकारको लागि राजस्वको मुख्य स्रोत भएका छन्, तर यसको मूल्य भने वातावरणले चुकाउँदै आएको छ ।

६०० स्थानीय तहमा दमकल छैन, डोजर चाहिं फालाफाल

२७ चैत, काठमाडौं । ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाको दोभान बजारमा १८ फागुनमा आगलागी हुँदा ५८ घर जले । बिहान ९ बजे स्थानीय भोला पौडेलको घरमा विद्युत् ‘सर्ट’ भएर सल्किएको आगो क्षणभरमै बस्तीमा फैलियो । आगलागी नियन्त्रणका लागि जिल्लामा एउटा मात्रै दमकल थियो, सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा । ‘फुङलिङबाट एक घन्टामा दमकल आइपुग्दा बस्तीभरि आगो फैलिनबाट रोक्न सक्ने […]

बर्दियामा बाघ : संख्या बढ्यो, असुरक्षा पनि बढ्यो 

१६ चैत २०७७ बिहान ५ बजे घर नजिकैको खेतमा पानी लगाउन गएका बर्दिया गेरूवा नगरपालिका १ जनकनगरका ३५ वर्षीय चुलाराम थारू पाटे बाघको आक्रमणमा परे । थारूको टाउको, कान र ढाडमा गहिरो चोट लागेको छ । घाइते थारूलाई आफन्तले एम्बुलेन्समा हालेर तत्कालै नेपालगञ्ज पुर्‍याएका थिए । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जको आईसीयू वार्डमा उपचाररत […]

चिकित्सकीय लापरबाही : पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँदैन, भीडले निर्णय गर्छ

१३ चैत, काठमाडौं । १५ फागुन २०७७, जिल्ला अस्पताल प्यूठानमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइएकी २४ वर्षीया अनिशा एमसीको मृत्यु भयो । मृतकका आफन्तले ‘चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको’ भनेर आन्दोलन गरे । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले माफी माग्ने र मृतक महिलाको बच्चाको नाममा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको ‘अक्षयकोष’ स्थापना गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन टुंगियो । प्यूठान अस्पताल व्यवस्थापन […]

नेपालमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्ने कानुन छैन, स्वार्थ बाझिनेहरू नीति निर्माता छन्

२८ फागुन, काठमाडौं । पछिल्ला चार वर्ष नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकमा धेरै विषयवस्तुमा खुलस्त छलफल भएनन् । २०७७ माघ महिनामा सञ्चालक समिति सदस्य अरबिन्द अग्रवाल बिदा भएपछि भने निगमका कर्मचारीले बैठकको एजेन्डा लगायतका विषयमा सञ्चालकलाई नहिच्किचाई पूर्वजानकारी दिन थाले । अग्रवाल विराटनगरका पेट्रोलियम व्यवसायी हुन् । सुनसरी ट्रेडिङ सप्लायर्स लगायतका पेट्रोलपम्प चलाइरहेका उनलाई […]