‘कुलिङ पिरियडको विरोध गर्ने मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई मन्त्री बनाइदिए हुन्छ’

झन्डै दुई दर्जन पुस्तक एवं कैयौं अनुसन्धात्मक आलेखका लेखक एवं पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले केही साताअघि ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ शीर्षकको पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र स्थापनाको कालदेखि नै शासकहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा निरन्तर हस्तक्षेप गरेको बताउने उनी कात्तिक २०४९ मा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले गरेको निर्णयलाई ‘निजामती प्रशासनकै कोतपर्व’ भनेर टिप्पणी गर्छन् ।

पछिल्ला महिनामा निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउने क्रममा भएका क्रियाकलापको खरो आलोचना गर्ने लेखक ढुंगेलसँग उनको पुस्तक, सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम लगायतका विषयमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

०००

आकारका हिसाबले झन्डै साढे ७०० पेज लामो तपार्इंको पछिल्लो किताबमा आधाजसो सैद्धान्तिक विषय र अनुभव अनि आधाआधी दस्तावेज, अनुसूचीहरू समावेश भएको देखिन्छ । दस्तावेजहरू संग्रह गरेर मात्रै लेख्न थाल्नुभएछ हैन ?

म एउटा अनुसन्धानकर्ता हुँ । मैले पेसागत जीवनको सुरुवात त्रिचन्द्र कलेजको मास्टर भएर सुरु गरेको थिएँ । २५ सालमा मैले त्रिचन्द्र कलेजबाट पेसागत जीवन सुरु गरेँ । लोकसेवामार्फत २०२७ सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेपछि पनि धेरैजसो समय अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्यमा नै संलग्न रहेँ ।

ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, जसलाई पञ्चायत विकास प्रशिक्षण केन्द्र भनिन्थ्यो, त्यहाँ काम गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्रमा काम गरेँ । पहिलेको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र पछि गएर स्थानीय विकास मन्त्रालयको योजना महाशाखामा लामै अवधि बितेको थियो ।

२०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो, त्यसपछि त्यही आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिमा बसेर पनि काम गरेँ । मेरो पेसागत जीवनको सुरुवात र कामको अनुभवले म बढी अनुसन्धानकर्ता हुन पुगेँ जस्तो लाग्छ ।

त्यसैले मेरा सामग्रीहरूमा आफ्ना अनुभव, विचार र विश्लेषण, सैद्धान्तिक पक्ष राखेको हुन्छु । किताबमा मेरा कुराहरूलाई पुष्ट्याइँको लागि दस्तावेज राख्ने गर्छु ।

नेपालमा भाइभारदारी प्रक्रिया र पारिवारिक स्तरमा प्रशासनिक कामकाजको बिजारोपण भएको देखिन्छ । त्यसको संस्थागत विकासको काम भने प्रजातन्त्र स्थापनापछि मात्रै अघि बढेको रहेछ । हैन ?

आधुनिक नेपालको इतिहासबारे प्रसिद्ध इतिहासकारमध्ये कसैले १५ सय, कसैले २ हजार वर्ष पुरानो हो भन्छन् । राज्य सञ्चालनका लागि तत्कालीन शासकहरूले समयको आवश्यकता अनुसारको संगठन, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यपद्धति बसालेकै हुन् ।

राणाकालमा शासन व्यवस्था कसरी चल्थ्यो भन्ने इतिहासलाई मैले यसमा छोएको छैन । राणाकालमा पनि जंगबहादुुरको उदय र उनले स्थापना गरेको शासन पद्धति र त्यो पद्धति गइसकेपछि अवस्था संक्षिप्त रूपमा छ ।

२०४८ असोजमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सदस्यसचिव र त्यो आयोग गठन हुँदाको परिवेशलाई जोड्न ४८ सालसम्मको इतिहास यसमा छ । २००७ सालदेखि २०४८ सालसम्मको विस्तृत विवरण दिएर पछिको विकासक्रमलाई जोडेको हुँ ।

कुन कालखण्डमा प्रशासनिक विकासक्रममा कस्ता योगदान भए ?

२००७/०८ सालपछि नेपालको निजामती प्रशासनबारे केही भ्रम छन् । ती भ्रमलाई आफ्नो दृष्टिकोणले विश्लेषण गरेर सकेसम्म चिर्ने प्रयास गरेको छु । ७ फागुनको राजा त्रिभुवनको सन्देशपछि मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यसपछि जुन सिंहदरबार बन्यो, सिंहदरबार भनेको एउटा विम्ब हो ।

हाम्रा तत्कालीन अवस्थाका अग्रजहरू, उनीहरूमा लगनशिलता, काम गर्ने अठोट र इमान्दारिता थियो । उनीहरूले आफ्नो बुद्धि, विवेकले काम गरे । जुन मिहिनेत साथ सिंहदरबार बसाए, उनीहरूलाई आज हामीले सम्झनुपर्छ ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतीयहरूले एउटा टोली यहाँ पठाएको देखिन्छ । मातृकाप्रसादले नेहरूलाई चिठी लेखेर मलाई राज्य सञ्चालनको लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका चलाउने मान्छे भएनन् भनेर २४० जना कर्मचारी माग्दिनुभयो ।

उहाँले के भन्नुभयो भने, ल म दुई–तीन जना पठाइदिन्छु, त्यसले अध्ययन गर्छ । तिम्रा दुई–चार जना मान्छे त्यहाँ संलग्न गर भनेपछि त्यो बुच भन्ने सहसचिवको नेतृत्वमा टोली आएको हो ।

भारतका उपप्रधानमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको मन्त्रालयमा काम गर्ने सहसचिव बुच नेतृत्वको टोलीमा प्रहरीको एकजना डीआईजीलाई समेत पठाइदिएको हो । त्यो बुच कमिटी हो, उसले नेपालको प्रशासनिक सुधारको सुरुवात गर्‍यो भन्ने भाष्य गलत हो ।

त्यसमा नेपालबाट दुईजना अधिकृतलाई संलग्न गराइयो । उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, हामी त नाउँका मात्रै थियौं, काम उनैले गरेका हुन् । रिपोर्ट पनि दिल्लीमै बसेर लेखियो । त्यसै कारणले बुच कमिटीको रिपोर्टलाई नेपालीहरूले मन पराएनन् ।

सिंहदरबारमा नयाँ दरबन्दी माग गर्नुपर्‍यो भने बुच कमिटीको रिपोर्टअनुसार भन्ने गरिन्थ्यो रे । त्यो रिपोर्ट दिल्लीमै छापियो, दिल्लीमै प्रकाशित भयो र त्यस अनुसारका कर्मचारीहरू यहाँ खटाइएन । त्यसकारण बुच कमिटी यति नै हो । बरु हाम्रै अग्रजहरूले सिंहदरबारमा कार्यपद्धति र नयाँ व्यवस्था अनुसारको पद्धति सुरु गरेका हुन् ।

आधुनिक प्रशासनको जग बसाल्ने काम कहिले भयो त ?

नेपालको आधुनिक प्रशासनको जग बसाल्ने काम २०१३ सालको प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले गरेको हो । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्कोले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन गरेको प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले नेपालको आजको प्रशासनको जग बसाल्ने काम गरेको हो ।

नेपालको प्रशासनको जग नै टंकप्रसाद आचार्यको कमिसनले बनाएको हुनाले यो किताब मैले उहाँहरूलाई समर्पण गरेको हो । त्यही आयोगको सुझाव र सिफारिसका आधारमा मुलुकमा धेरै ऐनहरू बनेका हुन् । राजा महेन्द्रको साथ सहयोगमा टंकप्रसादजीले आधुनिक प्रशासनको जग बसालेको हो ।

प्रथम प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आउनुभयो । केही सुधारका प्रयासको साथसाथै उहाँले कर्मचारीहरूलाई चलाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले कसैलाई पनि खोस्नुभएन, बरु जगेडामा राख्नुभएको थियो ।

२०१७ सालपछि राजा महेन्द्रलाई पनि आलोचना गर्ने ठाउँ छ । त्यो बेला जुन सचिव र कर्मचारीहरू थिए, ती योग्य नै थिए । तिनीहरूलाई लिएर शासन चलाउनुपर्नेमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिनुभयो । अवकाश दिएर जसलाई छान्नुभयो, ती पनि फेरि त्यत्तिकै काबिल थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले कर्मचारीहरूलाई खोस्नुभएन नि, त्यही किसिमबाट नखोसिकन काममा लगाएको भए राजा महेन्द्र जोगिनुहुन्थ्यो । जसरी पहिले २०१३ सालमा आधुनिक प्रशासनको जग बसाल्नमा महेन्द्रको साथ रह्यो, पछि उहाँ चुक्नुभएको देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा दुई किसिमबाट सुधारको क्रम अघि बढेको देखिन्छ । वेदानन्द झा कमिसन गठन भएको छ, भेषबहादुर थापा कमिसन गठन भएको छ, त्यसपछि फेरि जाँचबुझ केन्द्रले अध्ययन गरेको छ, त्यो बेला प्रशासन व्यवस्था विभाग थियो, उसले आफ्नै अध्ययन गरिरहेको छ । २०२७ सालमा आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र बनेको थियो । यो स्थितिले ३० वर्षसम्म चल्यो ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो । निजामती प्रशासनमा ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकोे पनि त्यसपछि नै हो । आयोगको सिफारिसकै ठिक विपरीत हुनेगरी मुलुकमा प्रशासनिक क्रियाकलाप भए भन्ने लाग्दैन ?

२०४८ सालमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो, जसलाई नयाँ व्यवस्थाको मागअनुसार प्रशासनलाई ढाल्ने भन्ने थियो । त्यसअन्तर्गत संगठनात्मक, कर्मचारी प्रशासन र विकेन्द्रीकरण अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक प्रशासनको समग्र अध्ययन गरेर सुधारका उपायहरू सुझाउन आयोग गठन भएको हो ।

आयोगको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उपाध्यक्ष कुलशेखर शर्माले मुलुकले इज्जत गरेका अग्रजको साथमा काम गरेर प्रतिवेदन दिनुभयो । त्यतिबेला म सदस्यसचिव थिएँ । ६ महिनामा आयोगले काम गरेको थियो ।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको अनुरोधमा समितिको अध्यक्षमा कुलशेखर शर्माजी नै आउनुभयो । त्यतिबेला एकातिर कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा विभाजन त हुन थालिसकेका थिए ।

अर्कोतिर, प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारी छटनीको सिफारिस गरिदियो भनेर भ्रम सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा नै प्रशासन सुधार आयोगले के–के गर्दैछ, के गर्न खोजेको हो भनेर योजना आयोगको उपाध्यक्षको सभाकक्षबाट सम्बोधन गर्नुभयो ।

आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने, स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज बनाउने कुराहरू सिफारिसमा परेका थिए । सरकारले नगरी नहुने काम मात्रै गर्ने, अरु गैरसरकारी संस्थालाई दिने सिफारिस थियो ।

त्यसबेला कुलशेखर शर्मा पनि हुनुहुन्छ, आफ्नै कार्यालयमा काम गरिराख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री विराटनगरबाट फर्केपछि २१ कात्तिक २०४९ साल शुक्रबारको दिन थियो । हामी हालको स्टाफ कलेजमा काम गरिरहेका थियौं ।

हामीले के खबर पायौं भने बालुवाटारमा बिहानदेखि मन्त्रीहरू र सचिवहरू सबै बसेर कर्मचारीको के–के गर्ने कुरा छ है भनेर मलाई जनकराज जोशीजीले बताउनुभयो । म त्यो बेला कामु सचिव भइसकेको थिएँ ।

त्यो दिन उहाँहरूले निजामती सेवा नियमावली २०२१ को २९ औं संशोधन गरेर ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिदिनुभयो । अवकाशमा जाने उमेरलाई ६० बाट ५८ मा घटाउने भनेर अर्को व्यवस्था पनि थपियो ।

त्यो निर्णयले झन्डै ३ हजार ४०० कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा परे । मुख्यसचिवदेखि सबै तलसम्मका त्यो निर्णयको प्रभावमा परे । अहिले त कार्यालय सहयोगी भन्छन्, त्यो बेला त पियन भन्थे, उनीहरू समेत अनिवार्य अवकाशमा परे । कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारदेखि नै उहाँहरूले २० वर्षको प्रावधान लगाएर अवकाश दिन थालिसक्नुभएको थियो ।

बिहान अफिस गएका मान्छे घर फर्किदा ‘ल तपाईं अवकाशमा पर्नुभयो’ भनेर पुर्जी दिन कर्मचारी खटिएका थिए । सायद लोडसेडिङको बेला थियो, रेडियो नेपालबाट फलानो खोसिए, फलानोको ठाउँमा यो आयो भनेर चकित पार्ने खबर आयो ।

भोलिपल्ट शनिबार मेरो घरमा एउटा फोन आयो । फोन गर्नेले मेरो श्रीमतीलाई ‘तपाईंको श्रीमान् कहाँ छ ? राम्रो काम गरेछ, हामीलाई खोस्ने काम गरेछ, उसको कति दिन टिक्छ हेरौंला’ भन्नेसम्म धम्की दिएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जनभावनाअनुसार सार्वजनिक सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो । तर उल्टो राजनीतिक हस्तक्षेप बढेर सार्वजनिक सेवा थिलोथिलो बन्यो, हैन र ?

हामीकहाँ ३० वर्ष एक प्रकारले शासन व्यवस्था चल्यो । राम्रो भइदिएको भए त्यसलाई सायद फालिने नै थिएन । संसदीय व्यवस्थामा प्रत्येक पाँच वा चार वर्षमा सरकारहरू, राजनीतिक नेतृत्वको फेरबदल हुन्छ । स्थायी सरकार भनेको त कर्मचारीतन्त्र हो ।

निजामती कर्मचारीलाई बहुदलीय व्यवस्थामा मतदानको अधिकार हुन्छ । आफूलाई जुन इच्छा लाग्छ, उही दललाई मत खसाल्छ । तर कुर्सीमा बस्दा त ऊ देशको कर्मचारी हो । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले पनि ‘मेरो को, अर्काको को ?’ भन्ने परिपाटीको सुरुवात भयो । त्यो अभ्यास बहुदलको आगमनसँगै सुरु भएको हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर बबरमहलमा विरोध जनाएकै हुन् । पछि कर्मचारीहरू गोलबद्ध भए । गोलबद्ध भएका कर्मचारी बढी एमालेमा आवद्ध रहेछन् भन्ने दृष्टिकोणबाट कांग्रेसले पनि आफ्नो समर्थक संघ दर्ता गराइदियो ।

त्यहाँनेर कर्मचारीहरूको विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो । पछि ट्रेड युनियनमा रुपान्तरित भयो । अहिले हरेक पार्टीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको संगठन छ । जुन दलको सरकार आउँछ, त्यही पार्टीसँग आबद्ध, ट्रेड युनियन वा कर्मचारी युनियन बलियो भएको देखिन्छ । त्यसरी विभाजित भएको परिपाटी रोक्ने प्रयास कतैबाट भएन ।

महत्वपूर्ण पदहरूमा क्षमताभन्दा पनि हाम्रो र अर्को पक्षको भनेर कित्ताकाट भयो । काखा र पाखा गर्ने परिपाटीले कर्मचारीलाई ‘हामी त नेतालाई समातेपछि भइहाल्छ नि’ भन्ने प्रवृत्ति बढ्यो । अनुशासनको समस्या आयो ।

दलीय आस्था अनुसार उनीहरूले पदस्थापना गराउन पाउने भए, सरुवा गराउन पाउने भए । त्यसो भएपछि सेवाग्राहीको के मतलब ? अनुशासनको दृष्टिकोणले पहिले त डर थियो, अब त डरै हराएर गयो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको दृष्टिकोणले हेर्दा २०६२÷६२ सालअघिको निजामती प्रशासन र त्यसपछिको गणतन्त्रकालमा के फरक देखिँदोरहेछ ?

महत्वपूर्ण पदहरूमा सरकारमा भएका पार्टीहरूले भागबन्डा गरिरहेका छन् । आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनसँग कुरा गरेर उसको सिफारिसमा नियुक्ति हुने भयो । कुनै मुख्यसचिवजीले ट्रेड युनियनका अध्यक्षलाई चाह्यो भने तुरुन्त भेटिदिनुहुने, सहसचिवलाई भेटै नदिनेसम्मको अवस्था बनेको थियो ।

हाम्रै पालामा म प्रशासन सुधार आयोगमा जानुभन्दा अगाडि स्थानीय विकास मन्त्रालय गठन भइसकेको थियो । त्यस्ता मन्त्रालय खरिदार, सुब्बा साहेबले चलाउछन् है पनि भन्थे । उहाँलाई मैले अनादर गरेको होइन कि उनीहरूको त्यस्तै बोलवाला नै थियो ।

उनीहरूले नै कुन सहसचिव के पृष्ठभूमिको हो ? को कस्तो हो भनेर मन्त्रीहरूलाई चुक्ली लगाउँथे । त्यतिबेला शेरबहादुरजीको पालाको मन्त्रिपरिषद्को सचिवहरू हेर्नुभयो भने को कांग्रेससँग सम्बन्धित, को राप्रपासँग सम्बन्धित, को सद्भावना पार्टीसँग सम्बन्धित भनेर स्पष्ट रूपमा कित्ताकाट हुन्थ्यो ।

निजामती सेवाका पदहरू देशको पदभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पद जस्तो हुन पुग्यो । ठाउँहरू पाउन त्यतैतिर कुद्नुपरेपछि सेवा दिए के मतलब, नदिए पनि मतलब ? कहाँ, कसलाई खुसी बनाएपछि मेरो वृत्ति विकास हुन्छ भनेर सोच्नु परेपछि कसरी सेवाको कुरा गर्ने ?

नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय व्यवस्थामा गयो । प्रशासनिक संघीयलाई स्थापित गर्ने कामकारबाही निकै मन्द गतिमा अघि बढेको कुरा पुस्तकमा पनि स्पष्टैसँग उल्लेख छ । गति नलिनुको कारण के होला ?

म तपाईंमार्फत सिंहदरबारलाई प्रश्न गर्छु । यो किताब २०८२ मा प्रकाशित भएको हुनाले अहिलेको वस्तुस्थिति जनाउनु मेरो कर्तव्य हो । २०७२ सालपछि कैयौं समिति बने, तिनीहरूले विभिन्न सिफारिस पनि गरेका छन् ।

२०१३ सालमा जारी भएको निजामती सेवा ऐन ४९ सालसम्म चलेर २०४९ सालमा नयाँ निजामती सेवा ऐन बन्यो । अब त्यही ऐन अहिले चलिरहेको छ । यत्रो वर्ष भइसक्यो, निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने होइन ? गम्भीर छ र सरकार ? अहिले पनि जुन किसिमको घटना देखियो, घटनाले यो त स्थगित हुने जस्तो म देखिरहेको छु ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि साढे ३ दशकको अवधिमा कैयौं परिवर्तन भए । रोजगारीको आयाम र आकर्षण फेरिएको छ । निजामती सेवामा हिजो जस्तो छैन । सूचना प्रविधिका कारण सेवा प्रवाहको तौरतरिका परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निजामती सेवा विधेयकको दायरा कत्तिको फराकिलो देख्नुहुन्छ ?

तपाईंले जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसमा मैले असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । सुशासन ऐन र नियमावली छ । त्यसमा कसको जिम्मेवारी के हो, मन्त्रीको जिम्मेवारी के हो, मुख्यसचिवको जिम्मेवारी के हो, सचिवको, कार्यालय प्रमुखहरूको आदि कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ । ऐनमा भएको कुरा कसैले त हेरिदिनु पर्‍यो नि ।

त्यो ऐन हामी जस्ताले अध्ययनका क्रममा पल्टाउने बाहेक केही भएको छैन । भएकै कानुनहरूलाई प्रयोग गरिदिएको भए तपाईं हामीले पाउनुपर्ने सेवा अलि सहज हुन्थ्यो होला । अर्कोतर्फ जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको भावना नै भएन । त्यो ऐन छ कि छैन भनेर कसैलाई थाहा छैन ।

नयाँ संविधानअनुसार देशको निजामती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, कर्मचारी प्रशासन चलाउनुपथ्र्यो । त्यसका लागि नयाँ ऐन चाहिन्छ । सरकारले मन्त्रिस्तरीय समिति बनायो, अरू आयोग गठन भए । काशीराज दाहालजीको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो, उसका ठेलीका ठेली प्रतिवेदनहरू छन् ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो निजामती कर्मचारीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने ऐन हो । त्यो ऐन नै अहिलेसम्म बनेको छैन, २०४९ सालकै ऐनअनुसार चलिरहेको छ । संघीय व्यवस्था भन्ने, ऐन भने पुरानै चलाएर बस्ने ? संविधान आएको १० वर्ष भइसक्दा पनि यस्तो झमेला देखिएछ भने सरकार गम्भीर रहेछ त ?

स्वार्थको द्वन्द्व, अवकाशपछिको निष्क्रिय अवधि जस्ता विषय कुन कानुनमा समावेश गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला । तर यो व्यवस्था राखेपछि केही सचिवहरूको दौडधुप र क्रियाकलापले सार्वजनिक तहमै आशंका भयो । तपाईंहरूलाई पनि कस्तो–कस्तो भयो होला ?

नेपालको निजामती प्रशासनको विद्यार्थीको रूपमा मैले यस्तो भएको उदाहरण कहीँ पढेको छैन । मभन्दा अग्रजहरूसँग काम गरेँ, उहाँहरूको पनि यस्तो व्यवहार मैले देखिनँ । हाम्रै पालामा पनि यस्तो हिम्मत कसैले गर्दैनथ्यो । अनुशासनको कुरा हुन्थ्यो ।

हाम्रै पालामा पनि भागबन्डा सुरु भइसकेको थियो, राजनीतीकरण सुरु भइसकेको थियो । तर यस्तो त देखेको थिइनँ । मलाई आज बिहान मात्रै दिमागमा एउटा कुरा आयो । यो तपाईंमार्फत भन्छु ।

प्रधानमन्त्री ओलीजी, यस्तो बलियो मुख्यसचिव र सचिवहरू हुनुहुँदोरहेछ, उहाँहरूलाई किन सेवामा राखिराख्नुभएको छ ? राजीनामा गराएर संसद्मा लगिदिनुहोस् न । मन्त्री बनाइदिनुस्, उहाँहरू त्यति काबिल हुनुहुँदोरहेछ, चलाउनुहुन्छ ।

साँच्ची भन्ने हो भने यो त संसद्माथि नै खेलबाड गरेको हो । यस्तो हुँदा पनि अहिलेका मुख्यसचिवले ‘हाम्रो पेसागत हितको लागि हामी गएकै हौं’ भनिदिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीजी, संसद्का कुरालाई पनि हाँक दिनसक्ने यस्तो बलियो मुख्यसचिव हुनुहुँदोरहेछ ।

कुनै पनि मन्त्रालय सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता उहाँमा रहेछ । लर्को लाएर जानुभएका, सचिवहरूमा पनि क्षमता रहेछ । बेकार किन उहाँहरूलाई मुख्यसचिव वा सचिवको रूपमा राखेर उहाँलाई त्यसरी राख्नुहुन्छ ?

बरु बढी क्षमता प्रयोग हुने ठाउँमा उहाँहरूलाई सांसद बनाइदिनुस्, मन्त्री बनाइदिनुस् । प्रधानमन्त्रीजी, त्यसो गर्दा तपाईंलाई फाइदा होला । धन्य हो मुख्यसचिवजी तपाईं । अंग्रेजीमा ‘करेज’ भन्छन्, तपार्इंको त्यो करेजलाई त मैले ‘आई सुड स्यालुट’ भन्नुपर्ला जस्तो लाग्यो ।

यो त अनुशासनको कुरा हो, एउटा पद्धतिको कुरा हो, एउटा संगठनभित्रको मान्यताको कुरा हो । त्यो सबैलाई उहाँहरूले बिर्सेर ‘हामीले गरेकै हो, हामीलाई चाहिन्छ नै, हामीलाई सदा कुर्सी नै चाहिन्छ,’ भनेपछि राम्रै कुर्सी दिए भैगो नि ।

कसैले यो विषय रिपोर्ट गर्‍यो भने अरू देशका प्रशासनमा बस्ने मानिसहरूले पनि के सोच्लान् ? मैले भारतमा पनि यस्तो भएको सुनेको छैन । मेरो अध्ययनमा छैन, अरू ठाउँमा पनि छैन । यस्तो कुरा यहाँ त छँदै छैन ।

हिजो विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्दा धेरैले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । उहाँहरूले जुन ढंगले दौडधुप र वकालत गर्नुभयो, त्यसले त कुलिङ पिरियड झनै आवश्यक रहेछ भन्ने स्थापित भएन र ?

तपाईंको यो प्रश्नमा म अर्को तरिकाले दृष्टिकोण राख्छु है । हाम्रा संवैधानिक निकायहरूमा निजामती कर्मचारीको कब्जा भयो । ती निकायहरू रिटायर्ड कर्मचारीको क्लब जस्तो बने । उनीहरूलाई लैजाने अधिकार पाएकाहरूले ‘कसले मेरो फाइल खोल्छ, कसले मेरो फाइल खोल्दैन भन्ने हिसाब गरेर लैजान थाले ।

निजामती कर्मचारीहरू पाएसम्म कुर्सी छोड्न चाहनुहुन्न । उहाँहरूलाई कुर्सी नै चाहिएको छ । उहाँहरू कुर्सीभन्दा बाहिरको संसार देख्नुहुन्न । अहिले मेरो शंका छ, अब यो विधेयक अब थन्कियो, पास हुँदैन । यो विधेयक टायँटायँ फिस हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो, नभन्दै त्यस्तै भयो ।

विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा गएको छ, अहिले सत्तामा भएकै पार्टीको महासचिवले ट्विटरमा केही लेख्नुभएको मैले पढेको छु । उहाँले यो कुलिङ अफ पिरियड भन्ने बेकारको बहस हो भन्नुभएछ । अहिले प्रधानमन्त्रीकै पार्टी यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर लागेको छ ।

उसले राष्ट्रिय सभामा संशोधन पेस गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ताधारी दलहरूको बहुमत पुग्दैन । त्यहाँ असफल होला भन्ने अनुमानले समितिमा पठाएर लम्ब्याइदिएर अर्को चुनाव नहुन्जेल वा राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्ने अवस्था बनेपछि मात्रै कुलिङ अफ पिरियड हटाएर छोड्छन् ।

पुस्तकमा अबको निजामती संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा संकेत छ । अपेक्षा एकातिर हुन्छ, तर यथार्थमा परिवेश अर्कैतिर पुगेको देखिन्छ । कताकता तपाईंले एउटा परिकल्पना मात्रै त्यहाँ राख्नुभएको हो भन्न मिल्छ ?

त्यसरी विश्लेषण गर्ने अधिकार तपाईंलाई छ । एउटा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा मैले जे देखें र मैले देखेको सुधार कसरी हुनसक्छ ? भन्न सक्छु नि । त्यसमा तपाईंको सहमति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ ।

तर, एउटा अनुसन्धानकर्ताले भोगेका अनुभवको आधारमा कसरी जानुपर्छ भनेर त भन्नुपर्‍यो नि । नत्र खाली आलोचना गरेर हिँड्यो, केही त भनेन भन्लान् । मैले त्यो नराख्या भए, यसले खाली विश्लेषण गरेर गयो । तर अब के, कस्तो हुनुपर्छ भनेर भनेन भन्न सक्लान् ।

मैले जे देखें, आदशै भए पनि आफ्नो राख्न पाउनुपर्‍यो । तर परिवेशले त्यतातिर देखाउँदैन । मैले उपसंहारमा लेख्या छु । मैले भन्न त भनें तर अहिलेको निजामती प्रशासन मात्रै होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र अनि सेवा क्षेत्रमा जुन विकृति देखिएको छ, त्यसले आशा गर्ने ठाउँ छैन । तर आशा मारिहाल्नु हुन्न भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु ।

किताबको शीर्षक ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ भन्ने छ । पुस्तकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइरालाबाहेक सबैले निजामती प्रशासनमा कोतपर्व मच्चाएका हुन् भन्ने निष्कर्ष, विश्लेषण देखिन्छ । राणाकालमा विपक्षी भारदारलाई दबाउन भएको हिंस्रक घटनालाई किन विम्बात्मक रूपमा कितावको शीर्षक चयन गर्नुभएको हो ?

धेरैले सोधेका छन्, मैले जवाफमा भनेको छु, यो विम्ब हो । विम्बकै कारण मैले किताबको सुरुवात नै राणाकालीन प्रशासनबाट गरेँ । कोतपर्वपछि जंगबहादुरको उदय भएर १०४ वर्षसम्म एउटा तरिकाले राणा शासन चल्यो । स्थायित्वको दृष्टिकोणले लामो समय चल्यो, त्यसको कारक कोतपर्व नै हो ।

पछि आएर निजामती सेवाको कोशेढुंगाहरू २००७ साल हो, २०१३ साल भयो । बीचमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूले सचिवहरूलाई चलाउने, यताउति गरिरहेका छन् । बीपी कोइरालाले पनि व्यापक चलाउनुभयो, तर खोस्नुभएन ।

त्यसपछि राजा महेन्द्रले पनि खोसे । पछिका २० वर्षमा पनि मानिसहरू खोसिँदै गए, कोतपर्व चल्दै गयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि खोस्नुभयो, त्यहाँ कोतपर्वहरू चलाउँदै जानुभएको हो । २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि चलाउनुभएको हो ।

जसरी निजामती सेवाको आधुनिक जग बसाल्ने काम राजा महेन्द्रको साथ पाएर टंकप्रसाद आचार्यले गरे, त्यस्तै गरी संसदीय व्यवस्थाअनुसार पद्धति बसाल्ने काम गर्ने मौका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाउनुभएको थियो ।

उहाँलाई ‘पुराना कर्मचारी सुकेका काठ हुन्, काम नलाग्ने खालका छन्, हामीलाई सहयोग गर्दैनन्’ भन्ने पाठ पढाइयो, । त्यसको प्रभावमा परेर उहाँले आफैंले अध्यक्षता गरेको समितिको सिफारिस कार्यान्वयनको लागि बनेको अर्को समितिले काम गर्दागर्दै अस्वाभाविक क्रियाकलाप गर्नुभयो ।

३० वर्षे अवधिको व्यवस्था ल्याएर गरेको अवकाशको व्यवस्थाले निजामती प्रशासन अस्तव्यस्त भयो । त्यसपछि त मुलुकको प्रशासन बलियो हुनुपर्नेमा झन् कमजोर भएको देखियो । त्यो मानकबाट झर्दै झर्दै आज हाम्रो मुख्यसचिवजी त हामीलाई कुर्सी चाहियो भनेर खुला र स्पष्ट रूपमा त्यो हिम्मत गरेकै हो ।

उहाँले ‘म आज निजामती सेवाको प्रमुखको नाताले जनताले सेवा पाएका छन् कि छैनन् ? मलाई ठिक छ, मैले काम गरेको छु भने भोलि जहाँ गएर पनि बिक्न सक्छु, सरकारले चाह्यो भने मलाई लिन सक्छ’ राख्नुपर्ने थियो । त्यसको सट्टा उहाँहरू पदैको लागि लाग्नुभयो ।

आज निजामती सेवा कहाँ पुगेछ ? एकपछि अर्को सानातिना कोतपर्व त भएकै हुन् । तर ठूलो कोतपर्वले निजामती सेवाको जुन किसिमको ढाड भाँचियो, त्यो ढाड अझै सोझिएको छैन ।

हुँदाहुँदा अब त मुख्यसचिवजी नै आफ्नो पदको लागि मात्रै हिँड्नुभएको छ । उहाले गर्वका साथ ‘पेसागत हितको लागि हामी हिँडेको ठिक हो’ भन्नुहुन्छ । उहाँको पेसागत हितका लागि उहाँलाई शुभेच्छा छ । अब तपाईं भन्नुस्, मैले किताबको शीर्षकमा यो विम्ब प्रयोग गरेको ठिक भो कि भएन ?

भिडियो/तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर