किन रित्तिदैछन् गाउँका विद्यालय ?

५ जेठ, काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रका मुख्यतया पहाडी भेगका गाउँ र नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले हिजोआज विद्यार्थी अभावको समस्या झेल्न थालेका छन् । यस क्षेत्रका संस्थागत (निजी) विद्यालयमा पनि तुलनात्मक रुपमा विद्यार्थी संख्या न्युन हुँदै गएको पाइन्छ ।

विद्यार्थी संख्या घटेको भन्दै पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले विद्यालय तह समायोजन (कक्षा घटुवा) र विद्यालय समायोजन (मर्ज) गर्न थालेका छन् ।

विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ले समायोजनका आधारहरु तय गरेको छ । जस अनुसार, दुई वा सो भन्दा बढी विद्यालय बीचको पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा कम रहेको, हिमालमा १–३ कक्षामा ३० जना वा सोभन्दा कम, १–५ कक्षामा ५० जना वा सोभन्दा कम, ६–८ कक्षामा ३० जना वा सोभन्दा कम, ९–१० कक्षामा ३० जना वा सोभन्दा कम, कक्षा ११–१२ मा ३० जना वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा मर्ज गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी पहाडमा १–३ कक्षामा ४५ जना वा सोभन्दा कम, १–५ कक्षामा ७५ वा सोभन्दा कम, ६–८ कक्षामा ४५ वा सोभन्दा कम, ९–१० कक्षामा ४० र ११–१२ कक्षामा ४० वा सोभन्दा कम विद्यार्थी संख्या हुँदा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपत्यका तथा तराईमा कक्षा १–३ मा ६० वा सोभन्दा कम, कक्षा १–५ मा सय जना, कक्षा ६–८ मा ६० जना, कक्षा ९–१० मा ५० र कक्षा ११–१२ मा ५० जना वा सोभन्दा कम विद्यार्थी भएको अवस्थामा नजिकैको अर्को विद्यालयमा गाभ्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदा पनि विद्यालय बीचको दुरी टाढा हुँदा समायोजन गर्न नसकिरहेको स्थानीय तहहरु बताउँछन् ।

इलाम नगरपालिकाकी शिक्षा शाखा अधिकृत राधिका घिमिरे भूगोलको कारण समायोजन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँछिन् । उनको भनाइअनुसार, सिद्धदेवी (आधारभूत विद्यालय) आवि (कक्षा १–३) मा गएको वर्ष ५ जना, जलेश्वरी आवि (कक्षा १–३) १६ जना, सुम्देक मावि (कक्षा १–१०) १४६ जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यो वर्ष यो संख्या झन घट्न सक्ने अनुमान छ । तर विद्यालय समायोजन गर्न समस्या छ । उनी भन्छिन्, ‘यी विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या कम छन् तर समायोजन गर्दा त्यहिँ पाँच जना विद्यार्थी पनि विद्यालय बाहिर हुने जोखिम रहन्छ ।’

यी विद्यालयहरुमा हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहे पनि विद्यालय बीचको दूरी र अप्ठ्यारो बाटो लगायतका कारण कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शाखा अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ ।

इलाम नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँचमा रहेको देवी आवि (१–५) मा यो वर्ष पाँच जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना भए । प्रधानाध्यापक चम्पादेवी भण्डारीका भनाइमा ७ जना भर्ना भएकामध्ये पनि दुई जना अर्को विद्यालयमा गएपछि अहिले विद्यार्थी संख्या पाँचमा झरेको हो ।

राजनीति पनि जिम्मेवार

यो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुमा स्थानीय तहको राजनीति पनि जिम्मेवार छ । विद्यालय वरपरका २५ घर केही वर्ष यता बसाइँसराइ गरेर अन्तै गइसके । भण्डारी भन्छिन्, ‘जन्मदर र बसाइँसराइ त भैगो अर्को स्थानीय तहले आफ्नो पहुँचको आधारमा शिक्षक सरुवा गर्ने, मर्ज गर्ने जस्तो राजनीति गर्नाले पनि विद्यालयमा केटाकेटी भर्ना हुन छाडे ।’ २०७८ सालमा २० जना विद्यार्थी भर्ना भएको यो विद्यालयमा स्थानीय तहले मर्ज गर्ने हल्ला चलाइदिएपछि गत वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना हुनै छोडेको उनी बताउँछिन् ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि विद्यार्थी संख्या घटदै गइरहेको शिक्षा अधिकृत सुरक्षा चापागाईं बताउँछिन् । पालिकाका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने वडाका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको छ ।’

यो पालिकाको राष्ट्रिय विद्यश्वरी आवि (कक्षा १–५) मा गत वर्ष २० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।  यो वर्ष त्योभन्दा कम हुनसक्ने उनको अनुमान छ । यो विद्यालयदेखि अर्को विद्यालय जान साना बालबालिकालाई करिब एक घन्टा लाग्ने भएकाले समायोजन गर्न पनि सजिलो छैन । पालिकाका अरु विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या घटिरहेको उनको भनाइ छ ।

भोजपुर नगरपालिकाका विद्यालयहरुमा पनि विद्यार्थी संख्या घटिरहेको नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका पदमबहादुर प्रधान बताउँछन् । तर विद्यालयबीचको दुरीको कारण अब के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘हाम्रो पालिकाका आवि तहका करिब ७ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको छ तर विद्यालय बीचको दूरीका कारण मर्ज गर्दा बालबालिका समस्यामा पर्ने देखिएको छ । त्यसैले के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौं ।’ उनको भनाइमा ती विद्यालयहरुमा १२ जनादेखि ३० जनासम्म मात्रै विद्यार्थी छन् ।

विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ मा ‘एक तहबाट अर्को तहको विद्यालयमा भर्ना भई उपल्लो कक्षाहरुमा पढाइलाई निरन्तरता दिन भौगोलिक विकटता भएका स्थानका बालबालिका उनीहरुको उमेर, विद्यालय आउ–जाउ गर्दा लाग्ने समय, विद्यालयहरु बीचको दुरी, सुरक्षा जस्ता पक्षबाट असम्भव भएका स्थानहरुका बालबालिकालाई लक्षित गरी उनीहरु सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा आवासीय सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्न’ भनिएको छ ।

तर, आवासीय सुविधा सहितको सेवा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा प्रभावकारी नहुने बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाको अनुभवले देखाउँछ । त्यहाँको शिक्षा शाखा प्रमुख राम नाथका अनुसार, ‘२०७८ सालमा दुर्गाली आवि अमलिस माविमा समायोजन गरिएको थियो । विद्यालयबीचको दूरी दुई घण्टा टाढा भएकोले आवासीय सुविधा सहित समायोजन गरिएको तर बालबालिका विद्यालयमा बस्न नमानेर घरैबाट धाउन थालेपछि समस्या थपिएको थियो ।’

‘पढ्न पनि समय हुने भएकोले विद्यार्थीले राम्रो पढ्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर विद्यार्थी र अभिभावकले नै यो सुविधा लिन मानेनन्’, नाथ भन्छन्, ‘बालबालिकालाई आवासीय सुविधाबारे बुझाउने कोसिस गरेपछि केही तयार भएका थिए तर उनीहरुका अभिभावकले नै मानेनन् ।’

‘ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकमा घर बाहिर छोराछोरी राख्न सक्ने आत्मविश्वास छैन, त्यसबाहेक बालबालिकाले घरको काममा पनि केही सहयोग गर्छन् भन्ने सोचेर पनि अभिभावकहरु आवासीय विद्यालयमा आफना सन्तान राख्न चाहँदैनन्’ उनले भने । विद्यार्थी घरबाटै धाउन थालेका र विद्यालय जान असाध्यै टाढा भएको गुनासो आएपछि २०७९ सालबाट फेरि साविकको विद्यालयबाट अध्यापन शुरु गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पालिकामा २३ वटा विद्यालय छन् । अधिकांशमा विद्यार्थी संख्या सन्तोषजनक नै छन् । ६ वटा आविमा कम छन् तर दुरीको कारण त्यही संख्यामा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले पनि नयाँ भर्ना हुन आउनेको संख्या घटिरहेको जनाएको छ । माथिल्ला कक्षाहरुमा भने ०७६/७७ सालयताकै हाराहारीमा संख्या रहेको शिक्षा अधिकृत वीरेन्द्र साउद बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माथिल्लो कक्षामा उस्तै छन् । साना कक्षामा भर्ना हुन आउने संख्या भने हरेक वर्ष घट्दो छ ।’

दुधिला भवानी आवि (कक्षा १–३) विद्यालयमा यो वर्ष जम्मा ५ जनामात्रै भर्ना भएपछि उक्त विद्यालय आधा घन्टा दुरीमा रहेको खण्डेश्वरी माविमा गाभ्ने तयारी भइरहेको शिक्षा अधिकृत साउद बताउँछन् । बालविकास कक्षा त्यहिँ चलाउने र कक्षा एकदेखि माथिका खण्डेश्वरी माविमा पढाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुविधा र रोजगारीले तराईतिर तान्दैछ पहाडको जनसंख्या

दार्चुलाका पालिकाहरुमा बाल विकास कक्षामा भर्ना हुन आउनेको संख्या हरेक वर्ष पाँचदेखि ७ प्रतिशतले घट्दै गइरहेको छ । जन्मदरमा कमी र बसाइँसराइका कारण तल्लो कक्षाको भर्ना दरमा कमी आउँदै गएकाले यसले विस्तारै माथिल्लो तहमा विद्यार्थी नपाउने समस्या देखिने शिक्षा अधिकृत साउद बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यीनै विद्यार्थी भोलि माथिल्लो कक्षामा जाने हुन् । सानो कक्षा हुँदै ठूलो कक्षा प्रभावित हन्छ ।’ पालिकाले खण्डेश्वरी माविलाई आवासीय विद्यालय बनाउन धमाधम होस्टलका लागि भवन निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।

गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिकाले विद्यार्थी संख्या कम भएकै कारण हरेक वर्ष विद्यालय मर्ज गर्दै गइरहेको छ । पालिकाका शिक्षा अधिकृत यानबहादुर नेपालीका अनुसार ४२ वटाबाट अहिलेसम्म मर्ज गर्दै ३५ वटामा झारिएको छ । पालिकाले ‘मेगा स्कुल कन्सेप्ट’ अनुसार थप केही विद्यालय मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ ।

विद्यार्थी संख्या न्युन हुनुको सोझो सम्बन्ध देशको जनसंख्या वृद्धिदरसँग छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक अनुसार नगरपालिकामा जनसंख्या वृद्धिदर १.३६ प्रतिशत छ । समग्र जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहँदा गाउँपालिकमा जनसंख्या वृद्धिदर ०.११ प्रतिशतमा सीमित छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख नेविनलाल श्रेष्ठका अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्यामध्ये नगरपालिकामा १ करोड ९२ लाख ९६ हजार ७८८ (६६.२ प्रतिशत) जनसंख्या बसोबास गर्छन् । गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या ९८ लाख ७६ हजार ७९० (३३.८ प्रतिशत) छ ।

२०६८ सालको तुलनामा यो ठूलो परिवर्तन हो । २०६८ सालमा शहरमा १७.१ प्रतिशत र गाउँमा ८२.९३ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्थे । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि २०६८ सालमा ५८ वटा रहेको नगरपालिकाको संख्या हाल २९३ पुग्दा पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

समायोजन गर्ने, कक्षा घटाउने

विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएपछि कतिपय स्थानीय तहहरुले भने विद्यालय बीचको दुरी कम भएको ठाउँमा विद्यालय मर्ज तथा कक्षा घटुवा गरिरहेका छन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी गाउँपालिका यसको एउटा उदाहरण हो ।

विद्यार्थी संख्या कम भएकाले कक्षा घटुवा गर्ने तयारी गरिरहेको पालिका स्रोत व्यक्ति बद्री शर्मा बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले मावि, आवि गरेर १८ वटा विद्यालयमा कक्षा घटाउने तयारी गरिरहेका छौं तर निर्णय गर्न बाँकी छ ।’

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिकाको फलाटेश्वर आधारभूत विद्यालय श्री सिपा तीनघरे संस्कृत माविमा मर्ज भएको र अर्को कक्षा ५ सम्म रहेको सर्वसुधार आविको कक्षा घटाएर तीन कक्षासम्म कायम गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख मिनबहादुर धामीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यार्थी संख्या थोरै भएकाले यसो गरिएको हो । गाउँमा केटाकेटी नै छैनन् ।’

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख कृष्णप्रसाद सुवेदीले जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुमा यो समस्या रहेको बताए । उनले भने ‘केही स्थानीय तहले कक्षा घटाइरहेको भन्ने छ । तर, भर्ना सञ्चालन भइरहेकाले अहिलै नै सबै डाटा आइसकेको छैन ।’

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा चार वटा विद्यालय मर्ज भएको र केही विद्यालय तह घटुवा भएको शिक्षा अधिकृत बसन्त जोशीले बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थी संख्या एकदमै कम भएकाले मर्जका साथै घटुवा भएको छ ।’ तर ती विद्यालयहरुमा बालविकास कक्षा भने सञ्चालित रहेकाले भविष्यमा ती विद्यार्थी त्यहीँ पढे फेरि कक्षा सञ्चालन हुने उनले बताए ।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा विद्यार्थी संख्या र शिक्षक दरबन्दी समेत कम भएकाले यो वर्ष तीन वटा विद्यालयमा कक्षा घटाइएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख निर्मला कुवँरले जानकारी दिइन् । उनको भनाइ अनुसार, विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण कक्षा १–८ सम्म पढाइ हुने दुई वटा विद्यालयलाई घटाएर कक्षा १–५ बनाइएको छ र अर्को एक मावि १–१० लाई घटाएर १–८ बनाइएको छ । गत वर्ष विद्यार्थी नै नभएका कारण तीन वटा विद्यालय बन्द भएको उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘किन हो, हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गइरहेको छ ।’

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले १० वटा विद्यालय मर्ज गर्नुका साथै ८ वटाको तह घटाएको छ । पालिका शिक्षा शाखाका उपसचिव पूर्णबहादुर विश्वकर्माका अनुसार विद्यालयबीचको दूरी कम भएका ठाउँका आपसमा समायोजन गरिएको हो । त्यसैगरी दुई वटा कक्षा १–८ सम्म पढाइ हुने विद्यालयलाई कक्षा घटाएर १–५ सम्म बनाइएको छ । कक्षा १–५ पढाइ हुने ६ वटा आविलाई घटाएर कक्षा १–३ मा झारिएको छ । उनले भने ‘बसाइँसराइले जनसंख्या घटेर बालबालिका नै छैनन् । यस्ता गाउँका विद्यालयबीचको दुरी नजिकै भएका अथवा बालबालिकालाई समस्या नहुने देखिएका ठाउँमा मर्ज गर्नुका साथै कक्षा पनि घटाइएको छ ।’

अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले अनुगमनपछि विद्यालय तह समायोजन गर्ने कि मर्ज गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको तर निष्कर्षमा पुगिनसकेको जनाएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख रामजी कठायतका भनाइमा, ‘अनुगमनमा प्राप्त भएको तथ्यांकमा छलफल भइरहेको छ ।’ साथै प्रतिकक्षा १५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको अवस्थामा कक्षा घटाउन सकिने व्यवस्था भएअनुसार ७ वटा विद्यालयमा यो संख्या कम देखिएको  उनको भनाइ छ ।

गोर्खाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले गत वर्ष दुई विद्यालय विद्यार्थी अभावकै कारण बन्द भएको र हाल ती विद्यालयहरुमा बालविकास कक्षा मात्रै सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । पाँच जना बालबालिका भए बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम छ ।

पालिकाले यस पटकको लागि अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा शाखा संयोजक भिमकुमार श्रेष्ठले भने ‘हामी अनुगमनमा गएर अवस्था हेर्ने र त्यही अनुसार निर्णय गर्ने तयारीमा छौं ।’ विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको भए पनि कम भएका विद्यालयमा के गर्न सकिन्छ भनेर सबै वस्तुस्थिति हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

देशभरिको यो अवस्था बुझेका समाजशास्त्री एवं सामुदायिक शिक्षा अध्येता राम गुरुङ ‘अबको दश वर्ष पछि गाउँका सामुदायिक विद्यालयको संख्यामा ६० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गर्छन् ।’

जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिकमा

सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएपछि स्थानीय तहहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउन थालेका छन् । देशैभर अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने, बसको सुविधा दिने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिकमा भर्ना गर्नुपर्ने लगायतका अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ।

गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिकाले १ जेठ २०८० देखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चा भर्ना गर्न लागि सूचना जारी गरेको छ । पालिकाले सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराइसकेपनि त्यसअनुसार नभएपछि सूचना सार्वजनिक गर्नुपरेको जनाएको छ ।

पालिकाका शिक्षा अधिकृत यानबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र घट्दो संख्यालाई रोक्न मेयरसाबको पहलमा यो निर्णय गरिएको हो ।’ सबैको बालबच्चा सामुदायिकमा पढाउँदा मात्रै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न ध्यान केन्द्रित हुने देखिएपछि यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रदेखि सबै जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिरहेको उपमेयर गुलियाकुमारी चौधरीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी संख्या बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि यो गरिएको निर्णय हो । सबैले निजीमा पढाउन थालेपछि सामुदायिकमा विद्यार्थी नै कम हुन थाले र शैक्षिक गुणस्तर झनै खस्कन थालेपछि आफैंबाट शुरु गर्ने भनेर यो निर्णय गरिएको हो ।’ जनप्रतिनिधिकै बच्चा सामुदायिकमा पढ्न थालेपछि शैक्षिक गुणस्तर उकास्न पहल हुने र सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्ने उनको बुझाइ छ ।

सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका, गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका लगायतका पालिकाहरुले विद्यार्थी संख्या बढाउन र गुणस्तर सुधार्न भनेर जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको बालबच्चा सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

विद्यार्थी संख्या कम भएकै कारण तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि यो शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिकमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेर लागू गरिरहेको छ । सोही अनुरुप पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख निर्मला कुवँरले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिकै बच्चा विद्यालयमा भर्ना गरेपछि गुणस्तर उकास्न ध्यान जान्छ र अर्को विद्यार्थी संख्या पनि ब्यालेन्स हुन्छ भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो ।’

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नगरसभाले यो वर्षको शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाले आफ्ना बालबच्चा अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगराउने व्यक्तिलाई पाँच हजार जरिवानाका साथै उसको सेवा सुविधा रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । पालिकाको शिक्षा शाखाका उपसचिव पूर्णबहादुर विश्वकर्माका भनाइमा ‘मुख्य गरी शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र विद्यार्थी संख्या घट्न नदिनको लागि यो प्रयास शुरु गरिएको हो ।’

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने बनाइएको शिक्षा अधिकृत बसन्त जोशी बताउँछन् । उनले भने ‘अहिलेको अभिभावक तथा बालबालिकामा अंग्रेजी भाषाप्रति मोह छ । त्यसैले सकिने जति विद्यालयलाई अंग्रेजी माध्यममा लगेका छौं । बजार क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय अंग्रेजी माध्यममा भएकाले विद्यार्थीको चाप बढ्दै छ ।’

पालिकाहरुले यसरी उपाय नखोज्ने हो भने अब केही वर्षमा ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालय रित्तिने शिक्षक रमेश राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पालिकाले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र जनतालाई गाउँमा बस्ने वातावरण बनाउन काम नगर्ने हो भने अबको दशकमा स्कुल मात्रै होइन गाउँ नै रित्तिन्छन् ।’

विद्यार्थी संख्या बढाउन कै लागि गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिकाले चाहिँ गाडीको बाटोको सुविधा भएका ठाउँका साना कक्षाका विद्यार्थीका लागि यातायात (टुकटुके) को व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नियमले झन् तथ्यांकको लागि मात्रै भर्ना गर्ने जोखिम बढ्ने समाजशास्त्री तथा सामुदायिक शिक्षा अध्येता राम गुरुङ बताउँछन् । अहिले नै सामुदायिक विद्यालयका सम्बन्धमा सरकारी तथ्यांक र वास्तविक विद्यार्थीको संख्यामा धेरै फरक रहेको गुरुङको भनाइ छ ।

उनको भनाइ अनुसार दुरदराजमा सरकारी तथ्यांक भन्दा औसतमा झण्डै आधा मात्रै विद्यार्थी छन् । उनी भन्छन्, ‘शहरी क्षेत्र र बजार क्षेत्रमा फरक देखिँदैन तर ‘दुरदराज’ मा औसतमा ४० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या अभिलेख भन्दा कम छन् ।’

उनी भन्छन् ‘सामुदायिकमा भर्ना गर्छन् तर पढाउन चाहिँ बजारको कुनै विद्यालयमा पढाइरहेका हुन्छन् । अनि कक्षा ८ को परीक्षादिन मात्र सामुदायिकमा पठाउने गरेका छन् । त्यसैले पालिकाहरुको यो निर्णयले विद्यार्थीको वास्तविक संख्यामा भ्रम थप्छ ।’

बरु स्थानीय तहहरुले कसरी बच्चाहरुलाई सहज ढंगले शिक्षा दिन सकिने ठाउँको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सांस्कृतिक, आर्थिक, सामुदायिक, विद्यार्थीको उमेर समूह सबैको विश्लेषण गरेर आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने हो भने त्यो प्रभावकारी हुने म देख्छु ।’

घट्दो जन्मदर, बढ्दो बसाइँसराइ

विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुको मुख्य कारण जन्मदरमै कमी हुनु रहेको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ । पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रको विद्यार्थी संख्या घट्नुको दोस्रो कारण बसाइँसराइ तथा मानिसहरु शहर केन्द्रित हुनु हो ।

इलाम नगरपालिकाकी शिक्षा शाखा अधिकृत राधिका घिमिरे, जन्मदर कम हुँदै जाँदा विद्यालयहरुले विद्यार्थी नपाउने समस्या बढ्दै गइरहेको बताउँछिन् । गाउँघरका विद्यालयमा यो समस्या धेरै देखिनुको कारण बजार केन्द्रित बसोबास बढ्नु पनि हो । घिमिरे भन्छिन् ‘बसोबास बाक्लो भएको ठाउँमा विद्यालय थप्नुपर्ने अवस्था पनि छ । हाम्रो पालिकाको केही वडा बजार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ विद्यार्थी संख्या राम्रो मात्रै छैन, एउटा बन्द भएको विद्यालय शुरु पनि भएको छ ।’ तर, पालिकाकै वडा नम्बर २ र ११ भने बसाइँसराइका कारण गाउँ नै रित्तिइसकेको उनी बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘कृषि उपज राम्रो हुने भए पनि वडा नम्बर २ मा बाँदरले खाइदिने समस्याले अधिकांश बसाइँ सरेर तराई झरेका छन् ।’ एक १–३ आवि र १–१० मावि विद्यालय रहेको यो वडा भौगोलिक रुपमा ठूलो भएपनि जनसंख्या चाहिँ थोरै भएको घिमिरे बताउँछिन् ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाकी शिक्षा अधिकृत सुरक्षा चापागार्इं जनसंख्यादर घट्नुको साथै मानिस बजारकेन्द्रित हुँदै जाँदा गाउँमा विद्यार्थी कम हुँदै गइरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘यसै पनि अहिले एक अथवा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउँदैनन्, तीनलाई पनि बजार तथा शहरका राम्रा भनिएका निजी तथा सामुदायिकमा पढाउन लैजाने क्रम बढ्दो छ ।’

गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक भिमकुमार श्रेष्ठ ज्यालादारी गरेर भए पनि अंग्रेजी माध्यममा छोराछोरी पढाउने चाहनाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । उनका भनाइमा, ‘दुःख गरेर भए पनि शहरबजारका निजी तथा अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढाउने क्रम भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका हुन् ।’

अहिले सामुदायिकमा मात्रै नभएर संस्थागत विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको भोजपुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत पदमबहादुर प्रधान बताउँछन् । ‘सामुदायिक मात्रै होइन निजीले पनि विद्यार्थी पाइरहेका छैनन् । मुख्य कारण जन्मदर कम हुनु हो ।’ उनका भनाइमा, ‘दुई सन्तान ईश्वरको बरदान भन्ने सरकारको अभियान प्रभावकारी हुँदा विद्यालय खाली हुँदै गए ।’

गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै जानुमा सतहमा देखिएभन्दा अरु पनि कारण रहेको अध्येताको भनाइ छ । समाजशास्त्री एवं सामुदायिक शिक्षा अध्येता राम गुरुङ आफ्नो अध्ययनमा विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा रोजगारी नहुनु, बजार/शहर बनाउने सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु, सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुने भाषाप्रति आकर्षण घट्नु र जन्मदर घट्नु देखिएको बताउँछन् ।

‘गाउँमा रोजगारी नहुँदा अभिभावक रोजगारीको खोजीमा अलिअलि बजार/शहरमा बसाइँ सरेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रहरुमा विद्यार्थी अभावको समस्या धेरै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘शहरीकरणबारे सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा जथाभावी बजार/शहर बनेका छन् । ती शहरहरुमा जथाभावी खुलेका बोर्डिङ स्कुल छन् । जहाँ अधिकांशको आकर्षण रहेको अंग्रेजी भाषामा पढाइ हुन्छ । त्यसपछि घट्दो जन्मदर अर्को मुख्य कारण हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘संघ र प्रदेशले ध्यान नदिए स्कुल मात्रै होइन गाउँ नै खाली हुन्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यार्थी किन घटे ? स्थानीय तहले खोजी गर्नुपर्छ