एमालेमा ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’

२० भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा चार वर्षपछि फेरि अर्को विधान महाधिवेशनको निम्ति जुटेको छ । पार्टीको नीतिमाथि विमर्श गर्ने उद्देश्यले दोस्रोपटक हुन लागेको विधान महाधिवेशनमा २ हजार ३४१ प्रतिनिधिले भाग लिंदैछन् ।

प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका २ हजार २६ प्रतिनिधि र ३१५ जना आयोजक यो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छन् ।

१५–१७ असोज, २०७८ मा गोदावरीमै सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनमा भने झण्डै पाँच हजार प्रतिनिधि थिए । तर कोही पनि नेता मनोनीत नहुने अनि दशौं महाधिवेशनकै प्रतिनिधि नै दोस्रो विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि रहने निर्णयले यसपटक अघिल्लो पटक भन्दा आधा थोरै सहभागी हुनेछन् ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार दशौं महाधिवेशनका १२० प्रतिनिधिलाई हटाइएको छ । निधन भएका, पार्टी परित्याग गरेका लगायत कारणले यी प्रतिनिधिहरू हटाइएका हुन् । अर्थात् प्रतिनिधि संख्या घटेको छ, थपिनेवाला छैन । यसले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा एमालेले प्रतिनिधिका विषयलाई कडाइ गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख गौतम भने प्रतिनिधि भएर गोदावरी हल पुग्नुलाई प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी पार्टीको नीति निर्माण गर्न विधान महाधिवेशनमा जुटेका छौं । र एमालेका साढे पाँच लाख सदस्यले चाहँदा छलफलमा भाग लिने प्रक्रिया पूरा गरेका छौं’, गौतम भन्छन् ।

गत १२ साउनमा अपानि–१२, जारी गरी प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० भदौभित्र सुझाव पठाउन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अपानि जारी गर्नुअघि १ साउनमा सचिवालय, २–३ साउनमा पोलिटब्यूरो र गत ५–६ साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो ।

सचिवालय बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा माथि नै छलफल चल्यो । विशेषगरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदाको धारा ६४ हटाउने प्रस्तावमा बैठक केन्द्रित भयो । उक्त धारामा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी कार्यकारी पदमा रहन नपाइने व्यवस्था छ ।

ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष हुन रोक्ने भएकाले विधानको यो धारा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पौडेलले बैठकमा राखेका थिए । यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले मत राखेका थिए । १० घण्टासम्म चलेको सचिवालयले बहुमतबाट पौडेलको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

तर पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक एजेण्डाबाट बरालियो । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव (मन्तव्यलाई नै राजनीतिक प्रतिवेदनको सार भनिएको थियो), उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन मस्यौदा र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक विवरणमाथि नभएर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे छलफल भयो ।

बैठकमा भण्डारीको विषयलाई छलफलमा लैजाने नेतृत्व भने स्वयं ओलीले गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा आउन नहुने ओलीको भाषणपछि पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको पूरापूर ध्यान त्यसैतर्फ गयो । विधान महाधिवेशनले तय गर्ने नीति एवं कार्यक्रम ओझेलमा पर्‍यो ।

सानो संख्यामा भण्डारीका पक्षमा नेताहरू उभिए भने बाँकीले ओलीलाई साथ दिए । केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिंदा ओलीले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नहुने र राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय सुनाए ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुने निर्णयप्रति बैठकस्थलमै उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे एवं स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले आपत्ति जनाएका थिए । तर होहल्ला बीच बैठक सकिएको घोषणा ओलीले गरे ।

अपानिमा भने फरक मत समावेश नगरी विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक लगाइएको कुरा मात्र उल्लेख छ । भण्डारीका बारेमा थप छलफल नगर्न निर्देशन नै जारी गरिएको थियो ।

अपानिको निर्देशन बमोजिम विद्या भण्डारीबारे छलफल नगर्ने वातावरण बनाउन संस्थापन पक्षका नेताहरू खटिएका थिए । तर अपानि र पार्टी नेताहरूको निर्देशन विपरीत लगभग सबैतिर विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

यो विधान महाधिवेशनमा पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे लिइएको निर्णय नै मूल चासोको विषय बन्ने लगभग पक्का छ । भण्डारीलाई साथ दिनेहरूका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मत लैजाने तयारी गरेका छन् ।

उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र पाण्डेले आफूहरूको फरक मत छलफलमा लगिदिन केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

यो समूहले अपानि जारी गर्नुअघि नै सचिवालय बैठक राख्न माग राखेको थियो । ‘विद्या भण्डारीको विषयमा गरिएको निर्णयमा सचिवालयमै थप छलफल गरौं । यो विषय तल नपठाऔं । म हात जोडेर आग्रह गर्छु’, ६ साउनको बैठकमै उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भनेका थिए ।

तर उनको माग सम्बोधन नगरी अपानि जारी भयो । यसपछि भण्डारी पक्षका नेताहरूले पार्टी बैठकमा फरक प्रतिवेदन लैजाने तयारी थाल्यो । ओलीले भने बैठक नै नराख्ने नीति लिए । १३ भदौमा केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गरेर पनि स्थगित भयो ।

यदि लोकतान्त्रिक अभ्यास बमोजिम एमाले चल्थ्यो भने प्रक्रिया पनि भिन्न देखिने थियो । सचिवालयमा प्रस्तुत मस्यौदाहरूमाथि पदाधिकारीहरूले खुलेर कुरा राख्थे । सर्वसम्मति नभए फरक मतलाई साथमै राखेर पोलिटब्यूरोमा प्रतिवेदनहरू जान्थ्यो । त्यहाँ पनि सचिवालयकै जस्तो छलफल हुन्थ्यो । सर्वसम्मति नजुटे फरक मत सहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा जान्थ्यो ।

केन्द्रीय कमिटीमा पनि जुटे सर्वसम्मति, नभए फरक मतलाई साथमै राखेर सुझाव संकलनका निम्ति मातहतका कमिटीहरूमा पठाइने थियो । पार्टी सदस्यहरूबीच सबै प्रस्तावमाथि सघन छलफल हुन्थ्यो, र उनीहरूले आफ्ना सुझाव केन्द्रमा पठाउँथे ।

केन्द्रमा आएको सुझावहरूमाथि सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीले छलफल गर्नुपर्थ्यो । केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन हुने प्रस्तावहरू विधान महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो । प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी विवेकसम्मत सुझाव प्रस्तुत गर्थे ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा महाधिवेशन हल अन्तिम निर्णय लिने ठाउँ हो । त्यसैले एमालेको विधान महाधिवेशनले पनि जुटे सर्वसम्मति र नभए मतविभाजनबाट निर्णय लिने थियो । विगतमा एमालेले त्यस्तो अभ्यास गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

‘हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आएका हौं । आजको एमाले बनेको पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै हो’ भण्डारी निकट नेता विनोद ढकाल भन्छन्, ‘तर यसपटक पार्टीभित्र लोकतन्त्र मास्न केही नेता उद्यत देखिनुभएको छ, त्यस्तो हुन दिन्नौं ।’

गत ६ साउनमा ओलीले सुनाएकै निर्णय अनुमोदन गर्ने गरी संस्थापनका नेताहरूले अगाडि बढेको उनको शंका छ । ‘बहुमतबाट हुने निर्णय मानेर जान्छौं । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै निषेध गर्ने काम गरिनुहुन्न’, ढकाल भन्छन् ।

फरक मतलाई निषेध

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गौतम भने एमालेमा कुनै पनि निर्णय अलोकतान्त्रिक नहुने दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक राखिएन भन्दैमा त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरूले धीत मरुञ्जेल कुरा राख्नुभएको छ । थप छलफल महाधिवेशन हलमा हुन्छ ।’

घटनाक्रम र पार्टी निर्णयहरू हेर्दा भने गौतमको दाबी पुष्टि हुने सम्भावना कमजोर छ । किनकि ओलीले नेतृत्वमा टिकिरहन जस्तोसुकै अलोकतान्त्रिक निर्णय लिन सक्छन् भन्ने भाष्य स्थापित छ । विधान महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै हो ।

कक्षा दोहोर्‍याउँदिन भन्दै पार्टी अध्यक्ष बनेका ओलीले नेतृत्वमा रहिरहन दशकौं पुराना मित्र तथा पार्टीका संस्थापकहरू एकपछि अर्को गरी एमालेबाट अलग गरिदिए ।

गत १० पुसको सचिवालय बैठकबाट पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी निष्काशनको निर्णय भएको थियो । रावलले दशौं महाधिवेशनमा ओलीलाई निर्विरोध हुन दिएका थिएनन् । तर पार्टीबाट निष्काशन हुँदा भने एक व्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन लिने ओलीको निर्णयप्रति रावलले असन्तुष्टि जनाउनु थियो ।

दानको कार्यालयमा एमाले बस्न नहुने मत राखेकै कारण स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेना ६ महिना निलम्बनमा परे । यही प्रकरणमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरी र कोशी प्रदेशका पूर्वसांसद विमल कार्की निलम्बन भए ।

ओलीले आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन कारबाही र निष्काशन गरेको सूची लामै तयार भइसकेको छ । आफू अध्यक्ष हुन ओलीले नवौं महाधिवेशनमा वामदेव गौतमसँग प्रधानमन्त्री पदको बाचा गरेका थिए । पूर्वसहमति बमोजिम वामदेवले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा उनको हालत अहिले दुनियाँसामु लुकेको छैन ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्न साथ दिने पूर्वसहमति पालना नभएपछि ईश्वर पोखरेल अहिले भौंतारिएर हिंडेका छन् । पार्टी निर्माणको हिस्सेदारी एवं शक्ति–सन्तुलनको भाग माग्दा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू जीवनको उत्तरार्धमा छुट्टै पार्टी चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे । ओलीको वैचारिकीमाथि प्रश्न उठाउने घनश्याम भूसालले एमाले छोड्नु पर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले : आन्तरिक लोकतन्त्रको अगुवा

आगामी एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व लिने चाहना सहित विद्या भण्डारी सक्रिय भएपछि उनैमाथि निशाना तेर्स्याइएको छ । र ओली निकट नेताहरूले भन्दैछन्– ओली विनाको एमाले, र एमाले विनाको नेपाल बनाउन दिन्नौं ।

तर प्रदेश, जिल्ला हुँदै जनसंगठनहरूको अधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेभित्र ओली इतर पक्ष उत्साहित बनिरहेका थिए । ओलीका उम्मेदवार भन्नासाथ हार्ने अथवा बलियो चुनौती खेप्नुपर्ने परिस्थिति देखिन थालेको थियो ।

‘पार्टीभित्रै विद्या भण्डारीको पक्षमा माहोल बन्दै गयो । त्यस विरुद्ध उहाँहरूले षडयन्त्र बुन्न थाल्नुभयो’ एमाले नेता ढकाल भन्छन्, ‘सदस्यता नवीकरण नगर्ने बाहेक अरू कुनै उपायले रोक्न सकिने देखेर उहाँमाथि (विद्यादेवी भण्डारी) राजनीतिक अपराध गरियो । जुन सच्याउनुको विकल्प छैन ।’

तर विद्या पक्षकै कतिपय नेताहरू भने यही विधान महाधिवेशनबाट ओलीको निर्णय सच्चिने सम्भावना कमजोर देख्छन् । ‘ग्रासरुटका नेताहरूले बोलेको सत्य कुरा सुन्ने संस्कृति ओलीमा छैन’ भण्डारी तर्फका एक नेता भन्छन्, ‘ओलीलाई सम्झाउन–बुझाउन सक्ने सामर्थ्य अरू नेतामा छैन ।’

ओलीसँग लामो समय काम गरेका एक नेता त नेतृत्वकै कारण पार्टीले आर्जन गरेको लोकतान्त्रिक संस्कृति नै संकटमा पर्ने खतरा देख्छन् । ‘कुरा विद्या भण्डारीको सदस्यता मात्र होइन । अहिले पार्टी जसरी चलिरहेको छ, हामीले पार्टीभित्र लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्षले भाषण गर्नुहुन्छ, सहभागी नेताहरूले हस्ताक्षर गरेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक रहेछ भन्ने अवस्था छ ।’

जबजको जग

पार्टी लोकतन्त्रीकरणकै माध्यमबाट एमाले देशको नेतृत्व गर्ने अवस्थासम्म पुगेको निष्कर्षमा असहमति देखिंदैन । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र बहुदलीय शासन प्रणालीलाई एमालेले स्वीकारेको थियो ।

१४–२० माघ, २०४९ मा सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न जबजको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई उनले नेपाली विशेषताको जनवाद भनेका छन् ।

‘हामीले आफ्नो देशमा विद्यमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति एवं आजसम्मका अनुभवलाई विश्लेषण गर्दै तिनै आधारभूत तत्वहरूको साथमा कतिपय भिन्न कुराहरू पनि समावेश गरेका छौं’ जबजमा लेखिएको छ, ‘हामीले थपेका विषयहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मूल अभिव्यक्तिको हिसाबले बहुदलीयतालाई उल्लेख गरेका छौं । यस हिसाबले हामीले आफ्नो सन्दर्भमा उक्त क्रान्तिको कार्यक्रमलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर उल्लेख गरेका छौं ।’

मदनको प्रस्ताव अनुसार जनताको जनवाद स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी लक्ष्य जबजले छोडेको होइन । बरू बहुलवादी खुला नेपाली समाजको सन्दर्भमा जनवादमा केही विशेषता थपिएको हो ।

‘संविधानको सर्वोच्चता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवादी खुला समाज, कानूनसम्मत शासन–प्रशासन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, मानवअधिकार, प्रजातान्त्रिक मौलिक अधिकार र शान्तिको संवैधानिक प्रत्याभूति जस्ता राजनीतिक विषयहरू दूरगामी प्रभाव पार्ने र निर्णायक महत्व भएका विषयहरू समावेश गरेका छौं’, जबजमा भनिएको छ ।

विधि र प्रणाली भन्दा पार्टी नेतृत्वलाई माथि राख्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा परेको उदारणहरू प्रस्तुत गर्दै मदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेका थिए ।

‘हामीले एउटा महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा संविधानको सर्वोच्चता सामेल गरेका छौं । क्रान्तिकारी सत्ता, जनताको सत्ता पनि विधिविहीन हुनुहुँदैन’ मदनले लेखेका छन्, ‘कतिपय देशमा क्रान्तिकारी सत्तालाई संविधान भन्दा माथि राख्नाले भएका अराजकताको परिणाम हानिकारक भएको कुरा सर्वविदित छ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्छ र संविधान सर्वोच्च हुनुपर्छ ।’

एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने प्रस्तावले व्यवस्था परिवर्तनमै पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

‘एकदलीय कम्युनिष्ट शासन सत्ताको मान्यता कायमै राखेको भए हामीसँग कांग्रेसले विश्वास गर्ने वातावरण बन्थेन, र सहकार्य सम्भव थिएन’ उनी भन्छन्, ‘बहुदलीय शासन प्रणाली सहितको जनवाद भनेपछि संयुक्त जनआन्दोलनको आधार बन्यो, पञ्चायत ढाल्ने आन्दोलन सिर्जना भयो ।’

पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जबजको आधार भने २०४६ सालको चौथो महाधिवेशनले तय गरेको थियो । ‘स्वतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष तथा कानूनी राजको स्थापना एवं बहुदलीय जनवादी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने… ’, चौथो महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

हुनत नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्दा २००६ सालमै नागरिक स्वतन्त्रताको नारा दिएका थिए । ‘नागरिक स्वतन्त्रता सम्पूर्ण वर्गलाई आवश्यकता– अत: क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाउ !’, पुष्पलालको पहिलो पर्चा थियो ।

पर्चामा नागरिक स्वतन्त्रता भने पनि कम्युनिष्ट पार्टीको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम एकदलीय शासन प्रणालीकै वकालत नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले पनि गर्थे ।

तसर्थ कांग्रेस सहित प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य सम्भव भइरहेको थिएन । कांग्रेस र कम्युनिष्ट नमिल्दाको परिणाम भने पञ्चायती शासन प्रणाली लम्बिंदै गइरहेको थियो ।

जब तत्कालीन मालेले बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार्ने निर्णय गर्‍यो, त्यसले नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनको आधार सिर्जना गरिदियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि त एमाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पछाडि फर्कनै सकेन । जबज मार्फत संसदीय राजनीतिको दौडमा होमियो ।

यद्यपि मदनले संसदीय खेलमै पार्टी हराउन नहुने भनेका थिए । ‘बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि आम रूपमा संसदीय संघर्ष प्रमुख रूपमा चलिरहेको छ । यसमा क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो वरिष्ठता स्थापित गर्न दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ, तर निर्णायक संघर्ष संसदीय वा संसद्को घेरा बाहिरको जनसंघर्ष हो । यो अहिले प्रमुख रूपमा चलिरहेको छैन’, जबजमा मदनले भनेका छन् ।

कतिपय भने जबजको नाममा एमाले संसदीय अभ्यासमै हराएको भनेर पनि आलोचना गर्छन् । एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे भने जबजले मुलुक र एमाले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन् ।

लोकतन्त्रको फैलावट

मदन भण्डारीले जबज मार्फत कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिक यात्रालाई संस्थागत गरेका थिए । उनका उत्तराधिकारीहरूले पार्टी लोकतन्त्रीकरणलाई थप उदाहरणीय र अनुकरणीय बनाए ।

यद्यपि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास पञ्चायतकै बेला पनि नभएको चाहिं होइन । एमाले नेता विन्दा पाण्डेले आफ्नो पुस्तक ‘भुइँमान्छे’मा पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यास बुझाउन कैयौं उदाहरण समावेश गरेकी छन् ।

२०३३ सालमा बाराको विषनपुरमा चलेको बैठकलाई पार्टी कसरी निर्णयमा पुग्थ्यो भन्ने एक उदाहरण घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

‘कार्यवाहक सचिव झलनाथ खनाल पनि गिरफ्तार भएपछि २०३३ भदौमा पार्टी नेतृत्वका अमृत बोहरा, ईश्वर पोखरेल, मणिलाल राई र मुकुन्द न्यौपाने चार जना नेताहरूको लामो बैठक बस्यो’ पाण्डे लेख्छिन््, ‘सामयिक अवस्थाको लामो विश्लेषण गर्दै परिस्थिति जटिल बन्दै गएको अवस्थामा एक जना मात्र बाँकी रहे पनि क्रान्तिको काम अगाडि बढाउँदै कार्यक्षेत्रमा जुट्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको त्यो दश दिन लामो बैठकले अमृत बोहरालाई कार्यवाहक सचिव तोक्यो ।’ (पृष्ठ १०१, भुइँमान्छे)

यो घटना को–अर्डिनेशन केन्द्र (कोके) हुँदाको हो । छिन्नभिन्न अवस्थाका कम्युनिष्टहरू एकताबद्ध बनाउने भनेर २०३२ सालमा गठित कोकेका सचिव सीपी मैनाली सहित अरू नेता गिरफ्तार भइसकेकाले चार जना बाँकी थिए ।

जम्मा चार नेताको बैठक दश दिन चल्यो । तर त्यो बैठकको निर्णय पार्टीलाई जीवितै राख्न मात्र नभएर कम्युनिष्ट आन्दोलनकै निम्ति ऐतिहासिक बन्न सक्यो । राजनीतिक निर्णय लिन बस्ने बैठकका शृङ्खला र घटनाक्रम असाध्यै लामो छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् भने एमालेले खुला लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न थाल्यो । जसले एमालेलाई दक्षिणएशियामै व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने अवस्थासम्म पुर्‍याएको थियो ।

पार्टी लोकतन्त्रीकरणको प्रस्तावलाई संस्थागत रूपमै अगाडि बढाएका मदन भण्डारी स्वयंले उदाहरणीय अभ्यासहरू गरेका थिए ।

२०४६ सालको पञ्चायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनको अध्यक्ष साहना प्रधान र मानार्थ अध्यक्ष तुलसीलाल अमात्य चयन हुनु मदन भण्डारीको उदार लोकतान्त्रिक सोचकै परिणाम थियो ।

पुष्पलालसँग लिगेसी जोडिएकी साहना र नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव अमात्यलाई नेता बनाउनुको पछाडि उनीहरूप्रतिको सम्मानले काम गरेको थियो ।

प्रभाव र पहलकदमीका दृष्टिले हेर्दा त तत्कालीन वाम शक्तिहरूमध्ये माले बलियो थियो । त्यही मालेका महासचिवका हैसियतले मदनले नेतृत्व लिनु स्वाभाविक दाबी हुन्थ्यो । तर नेपाली जनता, कम्युनिष्ट आन्दोलन र मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मदन अग्रज नेताहरूको सम्मानसहित अगाडि बढे ।

जनआन्दोलन सफल पार्न साहना प्रधान र तुलसीलाललाई नेता स्वीकारेका मदनले तत्कालीन मार्क्सवादीसँग पार्टी एकता गरी एमाले बन्दा मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष माने, मदन महासचिव भएर काम गरे ।

संगठनात्मक नेतृत्व र पार्टी सञ्चालन प्रणाली जस्तै राजनीतिक निर्णयहरू लिंदा पनि मदन भण्डारीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज रूपले स्वीकारे । पाँचौं महाधिवेशनमा मत विभाजनबाट जबज पारित हुनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उन्नत उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

२०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी सहित सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, बद्री खतिवडा र रघुजी पन्तले आ–आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘मदनको कार्यक्रममा फरक मत राखेर त्यसबेला मतदान गरियो, अत्यधिक मत जबजले नै पायो’ पुराना एक नेता भन्छन्, ‘मतदान गर्दा जबज कमजोर भएन, बरु बलियो विमर्श भयो ।’ सातौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा त जबजलाई एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त नै मान्यो ।

नेताहरूका अनुसार जबज पारितमै पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मत लिनुपरेका मदनले पार्टीका अरू निर्णय लिन पनि फलामको चिउरा हुन्थ्यो । पार्टी निर्णय लिन ठूल्ठूला विमति र आलोचना खेप्नु परेको थियो । मदन भण्डारी भने यसलाई जबज र लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अंश भनेर व्याख्या गर्थे ।

‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक र प्रकृतिसंगत कुरा हो’ मदन भन्थे, ‘त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरू पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन । …’

मदनपछि नेतृत्वमा आएकाहरूले पनि लोकतन्त्रीकरणकै अभ्यास गरे । पार्टी लोकतन्त्रको वकालत गर्नेमा ओली अग्रपंक्तिमै थिए । २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणबारे ओलीको पुस्तक नै सार्वजनिक भयो ।

‘जबज र पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरण’ नामक पुस्तकमा ओलीले बहुपद, सामूहिक नेतृत्व, पुस्तान्तरण, युवा नेतृत्व जस्ता एजेण्डा अगाडि बढाएका थिए । मदन भण्डारी फाउण्डेसनले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकमा ओलीले लोकतन्त्रीकरणले पार्टीलाई बलियो बनाउने तर्क गरेका थिए ।

माधव नेपालको एकल नेतृत्व चलिरहेको २०५४ सालमा पार्टी विभाजन भएको उदाहरण दिएर ओलीले बहुपद र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको वकालत गरेका थिए । ‘लोकतन्त्रीकरणले गुटबन्दी सिर्जना गर्‍यो र बहुपदीय संगठनात्मक ढाँचाले बहुकेन्द्र निर्माण गर्‍यो भन्ने आपेक्ष लगाउनु भनेको नाच्न नजानेर आँगनलाई दोष लगाए जस्तै हो’, उक्त पुस्तकमा ओलीले लेखेका छन् । बहुपदले बहुकेन्द्र र गुटबन्दी सिर्जना गर्छ भन्नुलाई ओलीले एक नायकत्वको पुरातनपन्थी सोच भन्थे ।

‘आफू बाहेक अरूले पार्टीको नेतृत्व गर्नै नसक्ने मनोदशा बोकेर कसरी नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन सक्छ र राष्ट्रले नयाँ नेतृत्व पाउन सक्छ ?’ ओलीले भन्थे, ‘म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अब पार्टी छिटोछिटो नयाँ नेतृत्व हुँदै नयाँ पुस्तामा नै जाने स्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । म त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै अघि बढ्न चाहन्छु ।’

२०७१ को नवौं महाधिवेशनमा दोस्रोपटक अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनिरहँदा ओलीले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रीकरणलाई कुनै हालतमा अवरुद्ध गर्न नहुने अडान लिन्थे ।

एमाले लोकतन्त्रीकरणको सन्दर्भमा ओलीले एकल नायकत्वको चर्को विरोध गरेका थिए । उनी भन्थे, ‘एउटाले आदेश दिने, अरू सबैले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको नायकत्वको जुन सोच छ, त्यो एकल नायकत्ववाला सोच हो । एउटा नायक एकल हुन्छ, अरू सबै सहयोगी भन्ने खालको यो अत्यन्तै पिछडिएको र सामन्ती चिन्तन हो ।’

संभवत: एमालेभित्र लोकतन्त्रीकरणको बहस गर्दा यो तहको वकालत अरू कमैले गर्थे । यद्यपि ७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा नबस्ने जस्ता पार्टी लोकतन्त्रीकरणको एजेण्डामा अरू युवा नेताको समेत साथ ओलीलाई थियो ।

नयाँ र युवा पुस्तालाई हौस्याउने गरी ओलीले एमाले बहुनायक र एकसे एक खेलाडीहरूको पार्टी (लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने) हुनुपर्ने व्याख्या गर्थे । ‘… हामी त नायकहरूको खेती गर्छौं र नायकहरू पैदा गर्छौं । हाम्रो गोलकिपर नायक छ, तर गोल हान्ने मान्छे चाहिं छैन भन्ने खालको अवस्था हुनुहुँदैन । एक से एक एघारवटै हाम्रा खेलाडी मैदानमा एक–एक नायक र असाधारण हुनैपर्छ’, उक्त पुस्तकमा ओलीले लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले विधान महाधिवेशन : ओलीलाई एक्लो द्वार, प्रतिनिधिलाई क्यूआर कोड

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको प्रतिवेदन : स्थानीय तहसम्मै गुटबन्दीको जोखिम बढ्यो

यो पनि पढ्नुहोस

बादलसहित ६ पदाधिकारीले गरे विद्या भण्डारीको पक्षमा वकालत

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले विधान महाधिवेशन : आवश्यक परे मतदान गर्ने वातावरण तयार छ (भिडियो)

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले बैठकमा ईश्वर पोखरेलको फरक मत : विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णय सच्याइयोस्