बादलसहित ६ पदाधिकारीले गरे विद्या भण्डारीको पक्षमा वकालत

१९ भदौ, काठमाडौं । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्न बोलाइएको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विषय मुख्य एजेण्डा बनेको छ ।

दिउँसो चार बजेदेखि झण्डै पाँच घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे लामै छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘आज खुलेरै नेताहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ, ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने निर्णय ठीक छ भन्नेहरूले पनि बोल्नुभयो, रोक्नु हुन्न भन्ने तर्क पनि लामै प्रस्तुत भयो ।’

गत ५–६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले लिखित पत्र नै प्रस्तुत गरे ।

उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्न नमिल्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह भएरै संगठन विभागबाट विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको तर्क गरेका पोखरेलले अरु पार्टी निर्णय सच्याउनलाई अरु प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

भर्खरै मात्र एमालेकै नेतृत्व गरेर विद्या भण्डारीले चीन भ्रमण गरेको, संविधानले राजनीतिमा आउन रोक नलगाएको जस्ता तथ्यहरू पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए । ‘पार्टी र आन्दोलनमा पर्ने दुरगामी नकारात्मक प्रभाव र परिणामको गम्भीर सम्भावनालाई समेत ख्याल गर्दै उक्त निर्णयप्रति आफ्नो असहमति राख्दै पार्टी विधानको धारा ७८ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मेरो फरक मतमा छलफल गरियोस् र पूर्वनिर्णयलाई सच्याइयोस्…’, पोखरेलको फरक मतमा भनिएको छ ।

विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने पक्षमा बादलले आज मुख खोलेका छन् । यसअघि मौन रहँदै आएका बादलले भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्ने निर्णयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए ।

संविधानमा प्रष्ट नलेखिएकाले पूर्वराष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गरेका थिए । ‘यो विषयबारे संविधानमा क्लियर छैन, त्यसैले उहाँले इच्छा राख्नुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन,’ बादलले भनेका थिए ।

तर अहिले एमालेको निर्णयका कारण समाज विभाजित हुन पुगेको उनले बताए । ‘सोसाइटी विभाजित छ । हामीले यसलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘गम्भीर रुपले हेर्नुपर्छ, र समाधान गर्नुपर्छ ।’ १४ असारमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभागृहबाट सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गर्दा पनि बादल पनि त्यहीँ उपस्थित थिए । तर बोलेका भने थिएनन् ।

आजपनि उपाध्यक्ष ज्ञवालीले विद्या भण्डारीलाई रोक्न नहुने पूरानै अडान लिएका थिए । सार्वजनिक रुपमै ज्ञवालीले भण्डारीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । ‘विद्या भण्डारीको सदस्यता कायम नहुँदा पार्टीभित्र बबण्डर पैदा भएको छ,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘हामीले पार्टीको हितका निम्ति भएपनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्नु हुँदैन ।’

६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै ज्ञवालीले भण्डारीबारे गरिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसदिन ज्ञवाली र अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले असहमतिमा बोलेका थिए । आजको सचिवालय बैठकमा पनि पाण्डेले कुनै हिसाबले पनि विद्या भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय सही नभएको तर्क गरे ।

चार उपाध्यक्षसँगै मिल्ने भाषामा सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले बोलेका छन् । सचिव बिष्टले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले एमालेप्रति राम्रो सन्देश नगएको तर्क गरेका थिए । ‘सदस्यता रोक्ने कुराले एमाले कति अनुदार छ भन्ने सन्देश गएको छ । यो सच्याउनुपर्छ’ उनले भनेका थिए ।

एमालेलाई देशकै नेता पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न पनि यो निर्णय सच्याउनुपर्ने बिष्टले बताएका थिए । ‘आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा समाजको लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । किनकि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन’, उनले भनेका थिए ।

योगेश भट्टराईले पनि विद्या भण्डारीको विषयलाई समाधान गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । यतिकै जाँदा पार्टीभित्र समस्या थप बढ्ने उनको तर्क थियो । ‘हामीले प्रतिक्रियाको राजनीति गरेर हुँदैन । उहाँका बारेमा उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ’, भट्टराईले भनेका थिए ।

बाँकी पदाधिकारीहरू मध्ये कतिपयले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय ठीक भएको तर्क गरे भने कतिपय बोल्दै बोलेनन् । सचिव छबिलाल विश्वकर्मा बैठकमै अनुपस्थित थिए । बैठकमा भएर पनि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव लेखराज भट्टहरूले बोलेनन् ।

एक नेताका अनुसार उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने विद्या भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयको स्वागत गरेकी थिइन् । ‘आज उहाँले (अष्टलक्ष्मी शाक्य) पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन हुन्न भनेर बोल्नु भयो,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेता भन्छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कुराले राम्रो परम्परा विकास हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’

तर नेताहरूको कुरा सुनेपछि अध्यक्ष ओलीले भने यो विषय विधान महाधिवेशनमा छलफलको एजेण्डा बन्न नहुने जवाफ दिए । ‘केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय भइसकेको विषयमा फेरि छलफल गरिनु राम्रो हुँदैन’ ओलीले भनेका थिए । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि यही आसयको निर्णय सुनाएका थिए ।