अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

११ भदौ, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अब नेपालमा आइटी प्रोफेशनल्सलाई २ लाख तलब दिन सक्‍ने बाटो खोलिदिएको छ ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२’ अनुसार अब दक्ष जनशक्ति आइटी अफिसरले मासिक २ लाखसम्म तलब पाउने बाटो खोलिदिएको हो।

मन्त्रालयले खरिद नियमावली ६४को १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त मापदण्ड बनाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बताए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रविधिमा पोख्त युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला हामीले आइटीमा दक्ष युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिने र युवा पलायन रोक्नका लागि पनि नयाँ मापदण्ड बनाएका छौं। आइटीमा दक्ष अधिकृतहरूले २ लाखसम्म तलब पाउनुहुन्छ। सचिवज्‍यूले निर्णय गरिसक्नु भयो होला। ‘

मन्त्री गुरूङका अनुसार लामो समयदेखि सरकारी निकायहरूमा न्यून तलब र सुविधाका कारण दक्ष आइटी जनशक्ति टिक्‍न नसकेर विदेश पलायन हुन थालेको गुनासो थियो।  उक्त समस्या सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड ल्याइएको मन्त्री गुरूङको भनाइ छ ।

मन्त्रालयलय जारी गरेको उक्त मापदण्ड अनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले विकास गर्नुपर्ने सफ्टवेयर प्रणालीको प्रकृति अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र पारिश्रमिकको स्पष्ट निर्धारण गरिदिएको छ।

‘अब कुनै पनि परामर्श सेवा लिँदा वा सफ्टवेयर विकास गर्दा लाग्ने खर्चको अनुमानमा एकरूपता आउनेछ र लागत अनुमान अझ यथार्थपरक हुनेछ। यसलाई हामी सकारात्मक रुपमा लिएका छौं।’ मन्त्री गुरूङले भने।

आइटीका कुन जनशक्तिले कति पाउनेछन् तलब ?

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा उच्च पारिश्रमिक परियोजना प्रबन्धक वा आइटी टिम लिडरलाई तोकिएको छ । जसमा सूचना प्रविधि (आइटी)मा स्नात्तकोत्तर र ५ वर्षको न्यूनतम अनुभव भएका व्यक्तिले मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस्तै सूचना प्रविधिमा स्नातक गरी पाँच वर्षको अनुभव भएका एस‌ओसी एनालिष्ट (एल–३), डिजिटल फरेन्सिक विश्लेषक, जोखिम जासुसी विशेषज्ञले मासिक १ लाख ७२ हजारसम्म तलब पाउन सक्नेछन् ।

यसैगरी सूचना प्रविधिमा स्नातक र सम्बन्धित प्रमाणीकरणसहित ५ वर्षको अनुभव भएका सिस्टम आर्किटेक्ट तथा विश्लेषकले मासिक १ लाख ६० हजार तथा सोही योग्यता भएका सिनियर डेटाबेस डिजाइनर, सिनियर सफ्टवेयर–वेब–एन्ड्रोइड डेभलपरले भने मासिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

यस्तै क्लाउड तथा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ५ वर्षको अनुभव भएका तथा एपीआईमा ३ वर्ष अनुभव भएका आइटी प्रोफेशनल्सले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यसैगरी २ वर्ष अनुभव भएका भलनरेबिलिटी एक्सेसर, इथिकल ह्याकर, एप्लिकेशन सेक्युरिटी इन्जिनियर र थ्रेट एनालिष्टलाई १ लाख १० हजार तलब निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसबाहेक सूचना प्रविधिमा स्नातक र सम्बन्धित प्रमाणीकरण सहित ३ वर्षको अनुभव भएका इन्फरमेसन सेक्युरिटी अफिसर र एस‌ओसी एनालिस्टका लागि मासिक १ लाख ५ हजारसम्म तलब तोक्न सकिनेछ ।

यस्तै ३ वर्ष अनुभव भएका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी एसुरेन्स एनालिस्ट, सफ्टवेयर टेस्टर, आइटी अडिटर, सिस्टमर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई ९० हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ भने २ वर्ष अनुभव भएका सफ्टवेयर, वेब, एन्ड्रोइड,आइओएस डेभलपर, डिजाइनर र ट्रेनिङ सेपेसलिष्टलाई ८० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै अनुभव नभएता पनि जुनियर डेभलपर जस्तालाई प्रोत्साहनको लागि भने ४० हजार तलब निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रविधि क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

सरकारले बनाएको यो मापदण्डले अब सरकारी निकायहरूमा दक्ष र अनुभवी आईटी प्रोफेशनल्सलाई थप आकर्षित गर्ने यसमा चासो राख्ने सरोकारवालाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सूचना प्रविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका तथा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले यो मापदण्डले सरकारी सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ मापदण्डले प्रविधिमा लाग्‍ने दक्ष जनकश्तिलाई निक्कै राहत दिएको छ। अब युवाहरू केही हदसम्म विदेश पलायन हुनबाछ रोकिन्छन् होला।’ सरकारले चाँडैले प्रविधिको सीप र प्रस्तुतीका आधारमा जनशक्तिको तलब निर्धारण गरे उपर्युक्त हुने उनको सुझाव छ।

उनले सफ्टवेयर विकास र परामर्श सेवाको लागत अनुमानलाई यो मापदण्डले थप पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने विश्वास व्‍यक्त गरे । ‘यो निर्णयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ। नेपाल अब समृद्धिको बाटोमा जान धेरै समय लाग्दैन’ उनले भने ।

यस्तै सरकारले ल्याएको यो मापदण्डले प्रविधिमा अध्ययषन गर्ने युवाहरूले प्रविधिमा भविष्य मात्रै देख्ने नभइ सरकारी जागिरतर्फपनि आकर्षित हुने सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईको भनाइ छ । उनले भने, ‘ यसले देश बाहिरका महंगा परामर्शदाताहरूको सट्टा स्थानीय दक्ष जनशक्ति प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्छ नै। सरकारी जागिरमा प्रविधिमा लागेका युवाहरूको थप आकर्षण बढ्छन् भने सरकारी कर्मचारीहरू पनि प्रविधिको सीप सिक्न थाल्छन्।’

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकाका सूचना प्रविधितर्फका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले युवाहरूलाई प्रविधि क्षेत्रमा वातावरण बन्न थालेको अनुभूति हुन थालेको बताए । उनले भने, ‘ अहिले युवाहरू किन धमाधम बाहिरिएका छन् भनेर खोज्दा उनीहरूलाई प्रविधिमा गर्न सक्‍ने न आधार थिएन। अब आइटीका केही मापदण्ड त बनेका छन्। अझ कानुन नै बनेर आओस्। नेपालका युवाहरू सरकारी कार्यालयका कोठामा चक्कर काट्न नपरोस्।’

सफ्टवेयर प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक जनशक्तिको लागत निर्धारण गर्दा सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्दा लागेको खुद लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अनुमान नर्म्समा उल्लेख छ।