महाधिवेशनमा जुट्यो रास्वपा, कसरी चयन हुन्छ नेतृत्व ?

२७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो महाधिवेशन केन्द्रित भएको छ । फागुनमा गर्ने गरी यसअघि तय भएको महाधिवशेनको मिति चुनावका कारणले स्थगित गरेको रास्वपाले अब भने घोषणा हुने मितिमा गर्नेगरी पार्टी संरचना परिचालन गरेको छ ।

वडा र पालिका अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । महाधिवेशन केन्द्रित हुने गरी समिति गठन नभएका वडाहरुको भेला जेठ २ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार वैशाख २० अघि समिति गठन भएका वडाको अधिवेशनको मिति जेठ ३ गतेका लागि तोकिएको छ ।

जेठ ९ गते पालिका भेला गर्ने निर्णय गरेको सचिवालय बैठकले वैशाख २५ गते अघि समिति गठन भएका पालिकाहरूको अधिवेशन जेठ १० गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेठ ३ अगाडि गठन भएका बाँकी वडा समितिले त्यही महिनाको १६ गते वडा अधिवेशन गर्नुपर्नेछ । जेठ १० गते अगाडि समिति गठन भएका बाँकी पालिकाको अधिवेशन जेठ १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

जेठ २३ र २४ मा जिल्ला अधिवेशन तोकेको रास्वपाले प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने टुंगो लगाएको छैन ।

महाधिवेशनका लागि ६ महिना अवधि राखेर बोलाउनुपर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन गर्न सिफारिस गरेपछि केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

भदौ वा असोजमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी भएको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । चुनावको छ महिनापछि महाधिवेशन गर्ने गरी सौराहाको विस्तारित बैठकले निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा गरिएको निर्णय अनुसार महाधिवेशन गर्दा भदौमा प्रथम महाधिवेशन गर्नुपर्दछ ।

वडा अधिवेशन सुरु भएसँगै केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । चुनाव अघि वडा अधिवशेन सुरु गरेपनि चुनावले गर्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो ।

रास्वपाको निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावअघि ४५२ वडा र ६२ पालिकाको अधिवेशन सकिएको थियो ।

चुनावपछि दुई सय बढी वडाको अधिवेशन भएको रास्वपाको निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बरालले जानकारी गराए ।

बरालका अनुसार वडा तहको धमाधम भइरहेको छ । अब तीन साताभित्र वडा तहको अधिवेशन सक्ने लक्ष्य राखिएको बरालले जानकारी गराए ।

बारा बाहेक अरु जिल्लामा वडा अधिवशेन भइरहेको बरालले जानकारी दिएका छन् ।

उपल्लो तहको अधिवेशन गर्न मातहतका संरचनाको अधिवेशन सम्पन्न भएकै हुनुपर्दछ । कुनै कारण तल्लो तहको अधिवेशन हुन नसके उपल्लो तहको अधिवेशन गराउन सक्ने अधिकार भने केन्द्रीय समितिलाई छ ।

विधानको यही व्यवस्था टेकेर हुन नसकेका संरचनाको अधिवेशन थाति राखेर भएपनि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रास्वपा लागेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन फास्ट ट्रयाकबाट गराउने गरी रास्वपा अघि बढेको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

तदर्थ समिति बने लगत्तै तल्लो तहमा अधिवेशन गरी हाल्ने गरी पार्टी संरचनालाई परिचालन गरिएको संगठन विभागका एक सदस्यले जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षबाट समेत संगठनमा समावेश गर्नका लागि कतिपय स्थानका संरचनाहरु भंग गरेर तदर्थ समिति बनाउन संगठन विभागका सदस्यले जानकारी गराए ।

ती सदस्यले भने, ‘जिल्ला समितिहरू भंग गरेर दुवै पक्षबाट हुने गरी तदर्थ समिति बनाउने र तत्कालै अधिवेशन गर्ने गरी पार्टीले तयारी गरेको छ ।’

केन्द्रीय तहमा प्रधानमन्त्री शाह पक्ष समावेश भएपनि मातहतको संरचनामा समावेश गर्ने गरी सांगठनिक कार्य भएको छैन ।

महाधिवेशनमा कति प्रतिनिधि हुन्छन् ?

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सदस्य सहभागी हुनेछन् । केन्द्रीय विभागबाट प्रमुख सहित ११ जनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्दछ । संघीय संसद्का दुवै सभाका सदस्य र प्रदेश सभाका लागि सांसदहरू महाधिवेशनका लागि स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रास्वपा जनप्रतिनिधि नभएको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । संशोधित विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

हाल रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आकार ९२ सदस्यीय छ । उनीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश समिति, त्यस अन्तर्गत रहेका अनुशासन लेखा, निर्वाचन समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश विभागबाट प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरू प्रदेश– काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुख सहित ३ जना प्रतिनिधि छनोट गर्दा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

जिल्ला समितिबाट सभापति सहित ५ जनामा १ महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था छ । जिल्ला– काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुख महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्नेछन् ।

संघीय प्रतिनिधि सभा क्षेत्र समिति अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र संयोजक र संयोजकको मतदाता ठेगाना नभएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको उपसंयोजकलाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था छ ।

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग तथा त्यसका शाखा समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रमुखसहित विभागको नियमावलीमा तोके बमोजिम अधिकतम ११ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पालिका तहबाट सम्बन्धित पालिकाको सभापति वा सभापति सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा समितिले तोकेको समितिकै १ जनालाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन् । पालिका अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनोट गर्ने प्रतिनिधिमा २०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको गाँउपालिकाबाट १ जना पठाउने व्यवस्था छ । ४०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट २ जना, ५०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित महाधिवेशनका स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । विपत, राहत र उद्दारका लागि केन्द्रीय तहमा गठन भएको र्‍याटबाट संयोजक सहित पाँच जना केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ।

यस्तो हुनेछ निर्वाचित तहगत संरचना

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति बनाउने छ । हरेक तहमा सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यक्तिले प्रतिनिधिहरुबाट ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्दछ ।

केन्द्रीय पदाधिकारीको आकार १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । सभापति, उपसभापति ( महिला सहित ३) महामन्त्री १, सहमहामन्त्रीमा एक पहिला सहित ३, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, र प्रवक्ता १/१ र सहप्रवक्ता दुई जनामा फरक-फरक लिङ्कको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रास्वपामा हाल वरिष्ठ नेता सहित १ र उपसभापति र महामन्त्री २/२ जना छन् ।

केन्द्रीय पदाधिकारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ । निर्वाचित समिति सदस्यहरुबाट सभापतिले कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सह प्रवक्ता मनोनित गर्ने विधान बनाइएको छ ।

२५ सदस्यीय सचिवालय सदस्य भने निर्वाचितहरूबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला र युवालाई प्राथमिकता दिने विधानको व्यवस्था छ ।

प्रदेश समितिको पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता १/१ जना र सहमहामन्त्री २ जना (फरक फरक लिंग) गरी ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

सात प्रदेश समितिको आकार फरक फरक हुने गरी संरचना बनाउने विधि बनाइएको छ । कोशीमा ६१, मधेसमा ५९, बागमतीमा ६५, गण्डकीमा ४७, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४१ र सुदूरपश्चिममा ४३ सदस्यीय प्रदेश समिति हुने व्यवस्था छ । प्रदेश समिति सदस्यबाट कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता प्रदेश सभापतिले सिफारिस गरी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव, समावेशी सदस्य र हरेक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट १ गरी सदस्यहरु जिल्ला अधिवेशनले निर्वाचित गर्ने भएको छ । निर्वाचितहरूबाट जिल्ला सभापतिले एक जना कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न सक्नेछन् ।

एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको हकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सात सदस्यीय समिति बनाउने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन क्षेत्र समितिमा संयोजक, प्रदेश सभाका दुई क्षेत्रबाट १/१ जना उपसंयोजक, सचिव १ र सदस्य ३ जना निर्वाचित हुनेछन् ।

पालिका तहमा गाउँपालिकाको हकमा ११, नगरपालिकामा १५, उपमहानगरपालिकामा २१, र महाननगरमा २५ सदस्यीय निर्वाचित समिति बन्नेछ । पालिका तहमा पनि कोषाध्यक्ष सम्बन्धित पालिकाको सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने अधिकार छ । पालिकाको पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, सचिव,सहसचिव र कोषाध्यक्ष १/१ हुनेछन् भने बाँकी सदस्य हुनेछन् ।

वडा समिति न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ११ जनासम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ । वडा समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव १/१ जना र सदस्यहरू ६ जना वडा अधिवेशनका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचित वडा समितिले पार्टी सदस्यहरुबाट २ जना सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ । ११ जनाको पूर्ण समितिमा ४ जना महिला (एक दलित) सहित अनिवार्य गरिएको छ ।