चर्को मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री अभावले रोकियो नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार

२७, वैशाख, चितवन । राजधानी काठमाडौंको मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिने नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तारको काम रोकिएको छ ।

चर्को मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री चरम अभाव भएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको हो । तीन खण्डमा विस्तार हुँदै गरेको यो सडककोे काम रोकिएको छ । बर्खा लाग्ने क्रम सुरु भएसँगै झनै काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको ९५ किलोमिटर लामो सडक दुई खण्ड  (पूर्वी र पश्चिम) मा विभाजन गरेर सडक विस्तारको काम २०७९ मध्यदेखि थालिएको थियो । नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको सडक ठूलो बजार क्षेत्रमा ६ लेन, सानो बजार क्षेत्रमा ४ लेन र अन्य ठाँउमा ३ लेन बन्ने छ भने कठिन भूगोल र पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाँउमा डेडिकेडेट २ लेनमा सडक विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत काम भइरहेको छ ।

नौबिसेदेखि नागढुंगासम्म मालवाहक सवारीका लागि ‘क्लाइम्बिङ’ लेन अलग्गै बन्ने छ । नागढुंगादेखि नौबिसेसम्म ४.७ किलोमिटर र नौबिसेदेखि मलेखुसम्म १७.५ किलोमिटर छुट्टै क्लाइम्बिङ लेन बन्ने छ । तीन लेन भएको ठाउँमा एक लेन क्लाइम्बिङ हुनेछ । क्लाइम्बिङ लेनको अलग्गै मार्किङ गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जहाँबाट मात्रै मालवाहक सवारीसाधन गुड्न पाउनेछन् ।

यो खण्डमा बन्ने २१ वटा नयाँ पुल सबै चार लेनका हुनेछन् । दैनिक १२ हजार सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने यो सडक विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा विस्तार गर्न लागिएको हो । सडक विस्तारपछि राजधानी काठमाडौं सहित भागमा आवतजावत सहज हुने विश्वास छ ।

मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म (३८ं.८६ किलोमिटर) पश्चिम खण्ड र मलेखुदेखि नागढुंगासम्म (५५.७ किलोमिटर) पूर्वी खण्ड मानेर सडक विस्तार गरिएको हो । पूर्वी खण्डलाई पनि दुई खण्ड (पहिलो र दोस्रो) मा बाँडेर ठेक्का लगाइएको छ ।

निर्माण कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय भएको चर्को मूल्यवृद्धि, निर्माण सामाग्री अभाव, ढुवानीमा उल्झन, सडकको दायाँतर्फ (राइट वे) मा परेका विद्युत् तथा खानेपानीका पोल सार्ने काममा ढिलाइले गर्दा विस्तार अगाडि बढाउन नसकिएको दाबी निर्माण कम्पनीको छ ।

सडक विस्तार निर्माणको जिम्मा लिएको सगुन जेभीका प्रमुख सहदेव खड्काले बिटुमिन अभावमा कालोपत्रको काम गर्न नसकिएको बताए । उनले बिटुमिनमा ७८ प्रतिशत, डिजेल ६९ प्रतिशत, डन्डी (रड) मा २५ प्रतिशत र सिमेन्टमा १७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएकोले बताए ।

‘धान्नै नसकिने अवस्था भयो, कतिपय सामाग्री चर्को मूल्य तिरेर हाल्छु भन्दा पनि नपाइने अवस्था छ,’ खडकाले भने, ‘सडकमा बिछ्याउने गिट्टी, ग्राभेलजस्ता सामग्री निकाल्न स्थानीय तहबाट अनेक उल्झन छन्, अनि कसरी काम गर्ने ?’

सरकारले निर्माण कम्पनीलाई परेका समस्या सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वीखण्ड अन्तर्गत पहिलो खण्ड नागढुंगादेखि नौबिसेसम्मको १२.३४ किलोमिटरको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत छ । यो खण्डको सबै भागमा पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको छ, तर अन्तिम तह कालोपत्र गर्न बाँकी छ । यो खण्डमा पर्ने दुई वटा पुल नौबिसे र खत्रीपौवाको काम सकिएको छ । पहुँच मार्ग बनाउने काम जारी छ ।

नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्ड स्तरोन्नति २४ महिनाभित्र सक्ने गरी  १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा जाङ्सु–सगुन जेभीले २९ चैत २०७८ मा ठेक्का पाएको थियो । जम्मा १२.२६ किलोमिटर सडक २८ जेठ २०८१ मा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि नसकिएपछि माघ २०८१ सम्म सक्ने गरी पहिलो पटक र १० साउन २०८२ सम्म सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थपिएको थियो । तेस्रो पटक थपिएको म्याद २५ जेठ २०८३ मा सकिँदै छ ।

खानीखोलामा आकाशे पुल बनाउने काम बाँकी छ । पुलको फाउन्डशेन बनाउने ठाँउमा घर रहेकाले विवाद हुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या भएको छ । पहिले स्थानीयले बनाउन नदिने भनेर अवरोध गरेको आकाशे पुल पछि बनाउन दिने सहमति भएपछि  त्यहाँ रहेका घर भत्काउन थालिएको  छ ।

त्यहाँ ह्विलचेयर गुडाएर तलमाथि गर्न मिल्ने अपांगमैत्री पुल बनाउन लागिएको छ । यो खण्डमा १ सय जति विद्युत् पोल अझै सार्न बाँकी रहँदा काम प्रभावित बनेको निर्माण पक्षका इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र घिमिरेले बताए । उनका अनुसार पुलको फाउन्डेन राख्न अझै सकिएको छैन ।

पूर्वी खण्डको प्रगति के छ ?

पूर्वी खण्ड अन्तर्गत दोस्रो खण्ड नौबिसेदेखि मलेखुसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ५७.१ प्रतिशत हाराहारीमा छ । ४३.५४ किलोमिटर लामो यो खण्ड विस्तारको कुल लागत ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख छ ।

जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले १४ वैशाख २०७९ मा ३ वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको यो खण्डको काम जेठ २०८२ भित्र सक्नुपर्ने थियो । सोही म्यादभित्र काम नसकिएपछि कात्तिक २०८३ सम्म म्याद दिइएको थियो ।

तर, निकट बर्खाका कारण त्यो अवधिभित्र पनि काम सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यो खण्डमा २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

सडक विस्तार सहज बनाउन नौबिसेदेखि १७ किलोमिटर मलेखुतर्फ खयरघारी र ३३ किलोमिटर पोखरेमा सडक विस्तारका लागि अग्ला डाँडा काटिएका थिए ।

यो खण्डमा पर्ने १३ पुलमध्ये १० वटा बनेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । गणेशखोला (१७ मिटर) डाङ्डुङे खोला (१७ मिटर) खेस्ती खोला (२२ मिटर) मछेडी खोला (१०.७ मिटर), गर्दो खोला (२७.७ मिटर) जुन्डी खोला (१०.३ मिटर) पोखरे (१७ मिटर), सोती (११.१ मिटर), चिरौदी खोला (१७ मिटर) र गलौदी खोला (२२ मिटर) गरेर १० वटा साना पुल सञ्चालनमा आएका छन् ।

बाँकी सोप्याङ खोला (२२ मिटर), खहरे खोला (२५ मिटर) र फेदी खोला (९.२ मिटर) का तीन पुलमा मुआब्जा विवाद छ । यो खण्डको अझै केही भागमा विद्युत् पोल सार्ने काम बाँकी नै रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पश्चिम खण्डको अवस्था

पश्चिम खण्ड अन्तर्गत मलेखुदेखि मुग्लिनसम्मको ३८.८६ किलोमिटरलाई तेस्रो खण्ड मानेर सडक विस्तारको काम थालिएको थियो । यो खण्डको प्रगति ४३.९६ प्रतिशतमात्र छ । शर्मा–जेडआईसीजीले ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो खण्ड स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको हो ।

१५ पुस २०७९ मा भएको सम्झौता अनुसार तीन वर्ष अर्थात् पुस २०८२ भित्र काम सक्नुपर्ने थियो तर तोकिएको म्याद भित्र काम नसकिए पछि ६ महिना म्याद थप (१५ असार २०८३ सम्म) गरिएको छ ।

नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्डका सूचना अधिकृत सचेन्द्र मिश्रले यस खण्डमा १३ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको बताए ।

मिश्रका अनुसार लेवाटार, विशालटार, चुम्लिङटार, मझिमटार, कुरिनटारमा चार लेनमा सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो खण्डमा बजार क्षेत्रमा ४ देखि ६ लेन र अन्यत्र डेडिकेटेड २ लेनको सडक बनाउने योजना छ ।

यस खण्डमा डेडिकेटेड दुई लेनमा २६.५५ किलोमिटर र क्लाइम्बिङ तीन लेन २.५१ किलोमिटर, चार लेन ७.३६ किलोमिटर (सिमलबजार, मझिमटार, कुरिनटार, लेवाटार रमाइलो डाँडा), ६ लेन सडक २.०२ किलोमिटर (मलेखु, बेनिघाट, मुग्लिन) हुनेछ ।

यो खण्डमा रुख कटानको काम सबै सकिएको छ । तर, विद्युत् पोल सार्ने काम भने बाँकी नै छ । ४ सय विद्युत् पोलहरु सार्नुपर्नेमा अझै ९५ जति सार्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी मिश्रले बताए ।

यो खण्डमा बन्ने ६ नयाँ पुलमध्ये ४ वटा अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । आयोजना निर्माण पक्षका इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र घिमिरेका अनुसार हुग्दी खोला पुल बनाउने ठाँउमा नै घर परेकाले हटाउन समय लाग्दा बनाउन समस्या भएको तर अहिले विषय सल्टिएर अगाडि बढेको बताए । यस्तै अर्को चिरौदीमा पुल निर्माणको काम भने जारी छ । मुअब्जा विवादका कारण यी पुल बन्न ढिलाइ भएका हुन् ।

यो खण्डको १९/२० किलोमिटर धादिङ र बाँकी चितवन इच्छाकामना गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले दुवै जिल्ला र स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ ।

यो खण्डमा पर्ने ७७ वटा भत्काउनुपर्ने घरटहरामध्ये अधिकांशको पहिलो किस्ता मुअब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङतर्फ ५६ र चितवनतर्फ २१ घरटहरा पर्छन् । उनले यो खण्डका लागि बजेट अभाव नभएको बताए ।