प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि लेखिँदै छ बजेट ?  

२७ वैशाख, काठमाडौं । शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा खुलेको एक पोर्टलको लिंक सार्वजनिक भयो ।

त्यो पोर्टलमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका लागि सुझाव मागिएको छ ।

‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुझाव संकलन पोर्टल’ नाम दिइएको उक्त पोर्टलको परिचयमा लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको आवश्यकता तथा अपेक्षा आत्मसात गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सहभागितामूलक बनाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सुझाव संकलन सार्वजनिक पोर्टलको शुभारम्भ गरिएको छ ।’

पोर्टल यस्तो बेला सार्वजनिक गरियो, जुन बेला नीति तथा कार्यक्रम लेखन करिब सम्पन्न भइसकेको छ । किनकि, नीति तथा कार्यक्रम सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्ने तय भइसकेको छ । त्यसो हुँदा नागरिकबाट आएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने सम्भावना कम छ ।

सार्वजनिक बिदाबीच शनिबार र आइतबार नै पोर्टलमा आम नागरिकले व्यापक सहभागिता जनाइसकेका छन् । आइतबार साढे ४ बजेसम्म कुल ६ हजार ७ सय ५ सुझाव नागरिक स्तरबाट आएकोमा ३ हजार ३ सय ५ सुझाव नीति र २ हजार २ सय ४५ सुझाव बजेटसँग सम्बन्धित छन् । यस पोर्टललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटकै सुझाव संकलनमा केन्द्रित गरी सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ ।

परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै तयार पार्दै आएको छ । यद्यपि, यसमा योगदान सबै मन्त्रालयले गर्छन् । बजेट तयारी र लेखन भने अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट लेखनमा खटिने डेडिटेकेटेड टिम नै बनाएर काम गर्ने गर्छ ।

बजेटका लागि आवश्यक सुझाव संकलन, सरोकारवालासँग बजेटपूर्व छलफल र सुझाव संकलनमा अर्थमन्त्री स्वयं खटिने गर्छन् । जसमा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उत्तिकै खटिएका छन् ।

विगतमा पनि सरकारले बजेटका लागि नागरिकसँग सुझाव माग्ने गर्थ्यो । तर, त्यो काम अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने परम्परा थियो । विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट लक्षित सुझाव माग्ने अभ्यास थिएन । तर, यसपालि जसरी बजेट सुझावका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पोर्टल नै सार्वजनिक गरियो, त्यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय बजेट लेखनमा सक्रियतापूर्वक खटिएको संकेत गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसरी बजेट सुझाव संकलन थालेकोमा अचम्भित छन् । ‘यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नै नागरिकहरू तथा विभिन्न सरोकारवालासँग सार्वजनिक रूपमा सुझाव संकलन गर्ने गरेको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसपालि हामी पनि सरोकारवालासँग सुझाव लिइरहेका छौं, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट सुझाव संकलन थालिएको समाचार पढेर थाहा पायौं, त्यसरी संकलित सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एकमुष्ट रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ होला ।’

सरकारी अधिकारीबीच नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट तयारीको समान्तर काम भइरहेको खासखुस हुन थालेको लामै समय भइसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट लेखन अभ्यास भने अहिलेसम्म नभएकाले त्यो हल्ला मात्रै होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट सुझाव नै मागेपछि भने त्यो आशंकालाई बल पुगेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट वक्तव्य लेखनकै काम त नगर्ला तर योजना राख्ने हटाउने, नीतिगत व्यवस्था गर्ने हटाउने लगायत धेरै काममा भने कार्यालयले सक्रिय भएर लागेको चाहिँ स्पष्ट छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री निकट स्रोत भने सुझाव पोर्टल प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत सार्वजनिक गरिए पनि त्यसमा आउने सुझाव हेर्न सक्ने ‘एक्सेस’ अर्थमन्त्रीलाई समेत रहेको बताउँछ ।

बजेट लेखन र यसका सबै प्रक्रिया अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा भइरहेकोमा कुनै आंशका नरहेको मन्त्रीनिकट एक स्रोतले बतायो । ‘निकै राम्रो बजेटको तयारी छ, जुन मन्त्रिज्यूको नेतृत्वमा बनिरहेको छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

सरकारको नेतृत्व तहबाट बजेटमा राख्न सकिने सुझाव जनताबाट माग गर्नुलाई अर्को दृष्टिकोणले अनुमान गर्न नहुने समेत उनले बताए ।

बजेट लेखन टोलीमै फेरबदल

अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि एक महिनाअघि गठन गरेको कोर टिममा पुन: फेरबदल गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा सोही टोलीमा परेका सहसचिवहरूको समेत सरुवा भयो । जसले गर्दा अहिले नयाँ टिम गठन गरी काम भइरहेको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री, डा. सुमन दाहाल, डा. धनिराम शर्मा, महेश भट्टराई र सेवन्तक पोखरेललाई बजेट लेखन टोलीमा राखेको थियो । तीमध्ये भट्टराई र पोखरेललाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेशतिर सुरुवा गरियो । उनीहरूको ठाउँमा  अहिले सहसचिवहरू अमृत लम्साल र टंकप्रसाद पाण्डेयलाई समावेश गरी टिम पुनर्निर्माण गरिएको छ ।

बजेटको कोर टिममा खटिइसकेको टोली सदस्यलाई सरुवा गर्नु सरकारको ‘अपरिपक्व’ निर्णय भएको मन्त्रालयकै एक अर्का अधिकारी बताउँछन् । ‘यसले पनि अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच बजेट लेखनमा समन्वय अभावको आशंकालाई बलियो बनाएको छ,’ उनी भन्छन् ।

सांसदहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले नै मागे बजेट सुझाव

संविधान अनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणको प्रारम्भिक तयारी मंसिर महिनादेखि नै सुरु हुन्छ । तर, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने तथा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोक्ने काम माघ मसान्तमा गर्छ ।

त्यसपछि बजेट लेखनको औपचारिक काम थालिएको मानिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत तथा खर्चको सीमा अधीनमा रहेर आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरी त्यससम्बन्धी मार्गदर्शन ७ फागुनभित्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ ।

सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले १५ फागुनभित्र बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा पठाउँछ । यी सबै विषय अर्थ मन्त्रालयले संकलन गरी बजेट खाका तयार गर्ने गर्छ ।

त्यहीबीच अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयले सुझाव संकलन गर्ने, राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा रहने राजस्व परामर्श समितिले समानान्तर रूपमा राजस्व नीति तथा दरसम्बन्धी सुझाव संकलनको काम पनि गरिरहेको हुन्छ । यता संसद्को अर्थ समितिले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट सुझाव दिन प्रिबजेट छलफल आयोजना गर्छ ।

तर, यसपालि भने फरक परिदृष्य देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत तेस्रो सातादेखि नै सिंहदरबारमा सात वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग बजेट केन्द्रित छलफल गरे । सोही छलफलमा सहभागी सांसदसँग प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव मागेका थिए ।

त्यही छलफलका आधारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको १ सय बुँदे विवरण कार्यान्वयन र बजेट निर्माण केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सोही समयमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘सरकारको बजेटमा प्रधानमन्त्रीको चासो हुनु र उनको नीति निर्देशन हुनु एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, त्यही भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझाव संकलन गरेको होला तर यसलाई समानान्तर रूपमा बजेट लेखनकै काम भइरहेको भन्ने रूपमा मैले बुझेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

जनप्रतिनिधिसँग संसद्‌मा हुने प्रिबजेट छलफल भने खुम्च्याइयो

संसद्मा प्रिबजेट छलफललाई विगतमा सांसदहरूले निकै महत्त्व दिने गर्थे । यसपालि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपासँग एक्लैको दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार छ । सरकारले संसद्‌मा हुने प्रिबजेट छलफल कर्मकाण्डी मात्र हुने गरी समय खुम्च्याएर बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।

यसमा सांसदहरूको खासै गुनासो समेत सुनिँदैन । बरु मन्त्रीहरूले अहिले रावस्पाका सांसदलाई केन्द्रित गरी समूहगत छलफल गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्ले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल, पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना लगायतले रास्वपा सांसदसँग प्रिबजेट छलफल आयोजना गरेका छन् ।

संसद्‌मा बजेट तयारीबारे पर्याप्त छलफल नभएको सांसदहरूको गुनासोपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फागुन २०८० मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्दै प्रिबजेट छलफल प्रस्ताव फागुनमै अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यसलाई पुरानै प्रावधान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा १५ दिनअघि प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा फर्कायो । यसपालि संसद्मा सोही कर्मकाण्ड दोहोरिने निश्चित छ ।