विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

बिहारमा आगामी नोभेम्बरमा चुनाव हुँदैछ। भारतमा ठूलो जनसंख्या भएको राज्यमध्येको एक र ठूलो संख्यामा लोकसभामा विधायक पठाउने राज्य भएकोले यहाँको निर्वाचनको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो।

चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नीतिश कुमार नेतृत्वमा रहेको जनता दल युनाइटेड र भाजपा सहितको एनडीए गठबन्धन एकातर्फ र अर्कोतर्फ विपक्षमा लालू यादवको राष्ट्रिय जनता दल, कंग्रेस सहितको इण्डिया गठबन्धन बीच हुने देखिएको छ। यी दुवै गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेर प्रशान्त किशोरको पार्टी जनसुराजले पनि चुनाव लड्दैछ।

यसै सन्दर्भमा, बिहारको समग्र इतिहास, चुनावी उतारचढाव आदि समेटेर तयार गरिएको यो सामग्री तपाईंलाई फास्ट फरवार्ड मोडमा चलाइएको भिडियो जस्तो लाग्न सक्छ जसले प्राचीनकालदेखि अहिलेसम्म बिहारका महत्वपूर्ण मोडहरूलाई जोडेर समग्र बिहारको चित्र कोर्न खोजिएको छ।

इतिहासको ऐनामा बिहार

भारतको मध्य गंगा मैदानमा अवस्थित बिहार राज्यको कथा नेपालसँग धेरै हदसम्म मिल्छ। सीमाञ्चलको यो राज्यसँग नेपालको ७५६ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ जुन १७५१ किमी लामो नेपाल-भारत सिमानाको ४३ प्रतिशत भाग हो। सिमाना मात्र नभई नेपालको तराई/मधेश क्षेत्रसँग वर्षौं लामो सांस्कृतिक घुलमिल र रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि छँदैछ। त्यसैले यहाँको कथा उल्लेख्य रूपमा नेपालसँग पनि जोडिन्छ नै। त्यसैले त्यहाँ हुने चुनाव होस् या अन्य घटना, त्यसबारे हामीलाई चासो लाग्नु स्वाभाविक हो।

आर्थिक आँकडा अनुसार, बिहार भारतको सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको राज्यहरूमध्ये एक हो। क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा सानो भए पनि यहाँको जनसंख्या करिब १३ करोड रहेको छ। यहाँको प्रतिव्यक्ति आय नेपाल-भारतको औसत आयभन्दा मात्र होइन, नेपालकै कम प्रतिव्यक्ति आय भएको मधेश प्रदेशको भन्दा पनि कम छ। त्यसैले नेपालमा रोजगारीका लागि आउने भारतीयमध्ये करिब ४० प्रतिशत बिहार राज्यबाटै आउँछन्।

१९५० को सन्धिपछि नेपाल-भारत यात्रामा भिसा लगायतका कुनै कागजात विनै आवतजावत गर्न सकिन्छ। त्यसैले, कति भारतीयहरू नेपाल र कति नेपाली भारतमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क भेटिंदैनन्। तर विभिन्न तथ्यांकले करिब ३ लाख बिहार राज्यका भारतीयहरू नेपालका विभिन्न ठाउँमा कामको लागि आउने गरेको देखाउँछ। जुन करिब ८ लाख भारतीय कामदारको ४० प्रतिशत हिस्सा हो।

त्यसैले, नेपालबाट भारतमा जाने ठूलो रेमिट्यान्सको हिस्सा बिहारमा जान्छ। यसरी हेर्दा, हाम्रो लागि ५० प्रतिशत भारत भनेकै बिहार हो। त्यहाँ हुने आर्थिक तरक्कीको सकारात्मक फाइदा पुग्छ भने त्यहाँ हुने नकारात्मक घटनाहरूको पनि असर पर्छ।

प्राचीन बिहारको कथा

बिहार अहिलेको आधुनिक राज्यका आँकडाहरूमा गरीब, कमजोर या पलायनको दुर्दशा बोकेको देखिए पनि यहाँ बग्ने गंगाको धारामा बगिरहेका बालुवाका कणहरूमा मानव सभ्यताका हजारौं कथा लुकेका छन्। यही गंगा किनारमा, चन्द्रगुप्त मौर्यले विश्वकै पहिलो साम्राज्यको आधारशिला खडा गरेका थिए। आर्य भट्टले शून्यको खोज गरी संसारलाई गणितको नयाँ आयाम दिएका थिए।

यो त्यो भूमिको कहानी हो जसले विश्वलाई धर्म, दर्शन, विज्ञान र राजनीति सिकाएको थियो। जुन माटोमा कहिले नालन्दा र विक्रमशिलाका विश्वविद्यालयहरू थिए र त्यहाँ संसारभरका विद्यार्थी ज्ञानको खोजीमा आउँथे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया र मध्यएशियाबाट आएका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले १५०० शिक्षकहरूबाट ज्ञान प्राप्त गर्थे। खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन र राजनीति शास्त्रको गहिरो अध्ययन यहीं हुन्थ्यो।

२५०० वर्ष पहिले जब संसारका अधिकांश भाग अझै अन्धकारमा डुबेका थिए, मगधको राज्य ज्ञान र शक्तिको केन्द्र थियो बिहार। यहाँका राजा बिम्बिसारदेखि अजात शत्रुसम्मले विश्व राजनीतिका पहिला पाठहरू सिकाएका थिए।

कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा वर्णित राजनीतिक रणनीतिहरू आजका राजनीतिक सल्लाहकारहरूलाई पनि राम्रो सन्दर्भसामग्री बनिरहेका छन्। अशोकका शिलालेखहरूमा उल्लिखित ‘धम्म’को सिद्धान्तले संसारलाई पहिलो पटक मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको परिकल्पना दिएको थियो।

पाटलिपुत्र (आजको पटना) संसारको सबैभन्दा समृद्ध राजधानी थियो। चीनका यात्री फाह्यान र ह्वेनसाङका यात्रा विवरणहरूमा बिहारको समृद्धिका कथाहरू उल्लेख छन्। बिहारको माटो कहिल्यै सामान्य रहेन। महावीरलाई अहिंसाको सन्देश थमाइदियो। चाणक्यलाई राजनीतिका सूत्रहरू लेख्न बाध्य पार्‍यो।

समयको चक्र घुमिरह्यो। १६औं शताब्दीमा मुगल साम्राज्यको विस्तारसँगै यहाँको शासन संरचना परिवर्तन भयो र अकबरको शासनकालमा भूमि व्यवस्था र कर प्रणाली व्यवस्थित भए पनि यसले जमीनदारहरूको शक्ति मात्र बढायो।

गाउँका किसानहरू भारी कर र जमीनदारको दबाबमा थिचिंदै गए, उच्च जातिका जमीनदार र ब्राह्मणहरूले प्रशासन, शिक्षा र भूमि नियन्त्रणमा पकड जमाए भने दलित, आदिवासी र पिछडिएका समुदायहरू निरन्तर उपेक्षित भए। १७औं शताब्दीकै अन्त्यतिर मुगलको केन्द्रीय सत्ता कमजोर हुँदै गयो र बिहारका स्थानीय सरदारहरूले स्वतन्त्र शक्तिको रूपमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थाले।

यसले गाउँमा अस्थिरता र सामाजिक द्वन्द्व बढायो। कृषि र व्यापारको विकास रोकियो र गरिबी बढ्यो। गंगा, सोन र कोशी नदीहरूको किनारमा कृषि उत्पादन भए पनि सीमित निर्यात, कमजोर बजार र आर्थिक अवसर न्यून थिए।

१८औं शताब्दीको मध्यतिर बिहार ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीको अधीनमा बिहार आएसँगै भूमिको आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई जरैदेखि परिवर्तन गर्‍यो। सन् १७६४ को बक्सर युद्धपछि कम्पनीले बिहारलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सन् १७९३ मा गभर्नर जनरल लर्ड कर्नवालिसले लागू गरेको स्थायी बन्दोबस्त नीतिले जमीनदारहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने भयो। यो नियमले भूमिको मालिक बनाएको भए पनि किसानहरूलाई भारी करको बोझ थोपर्‍यो।

जमीनदारहरूले आफ्ना ‘रैयत’ किसानसँग मनपरी कर असुल्न थाले, जसले किसानहरूलाई भूमिहीन, ऋणग्रस्त र जीवनभर दासत्वको अवस्थामा धकेल्यो। जर्ज ग्रियर्सनको सन् १८८३ को प्रतिवेदन अनुसार गयाका किसान दम्पती वर्षभरि काम गरेर मात्र ४१ रुपैयाँ १२ आना कमाउन सक्थे, जुन परिवार पाल्न अपर्याप्त थियो।

साथै, ब्रिटिशहरूको आयात नीतिले बिहारको परम्परागत हस्तकला र कुटीर उद्योगलाई ध्वस्त पारिदियो। भागलपुरको प्रसिद्ध रेशमी कपडा, लोहार र कुम्हारका कामहरू बेलायतमा बनेका सस्ता मेसिन-उत्पादित सामानका कारण बजारबाट हराए। फलस्वरूप, ठूलो संख्यामा कालिगड र मजदुरहरू बेरोजगार भए र पलायन शुरु भयो।

सन् १९२१ को जनगणना अनुसार बिहारमा ४.२२ लाख मानिस बाहिरबाट आए भने १९.१७ लाख मानिस बाहिरिए। धेरैजसो कलकत्ता, आसामका चियाबगान र इन्डेन्चर्ड लेबर प्रणाली अन्तर्गत फिजी, मौरिसस जस्ता टापुहरूमा काम गर्न गए। सन् १९१५ मा मात्रै बिहारले ४.२१ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स बिहार आएको देखिन्छ। यसले प्रवासी मजदुरको महत्वपूर्ण योगदानलाई देखाउँछ।

यसैबीच, बिहारमा सामाजिक असमानता पनि थप गहिरिंदै थियो। उच्च जातिका जमीनदार र ब्राह्मणहरूले प्रशासन, शिक्षा र भूमिमा नियन्त्रण राखे भने दलित, आदिवासी र पिछडिएका समुदायहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायबाट वञ्चित रहे।

यसरी, औपनिवेशिक शासनले बिहारलाई कृषक माथिको शोषण, उद्योगको विनाश र व्यापक पलायनको भूमिमा परिणत गरिदियो। यसले स्वतन्त्रता अगाडिको पश्चिम बङ्गाल, महाराष्ट्र लगायत अन्य राज्यहरूले प्राप्त गरेको केही भौतिक पूर्वाधार समेत प्राप्त भएको थिएन।

स्वतन्त्रतापछिको कालखण्ड

भारत स्वतन्त्र हुँदा अहिलेको झारखण्ड बिहार राज्यकै हिस्सा थियो। बिहारसँग प्राकृतिक स्रोत र मानवशक्तिको सदुपयोग गरेर तीव्र विकासको बाटो लिनसक्ने सम्भावना थियो। चम्पारणको भूमि भारतको पहिलो र दोस्रो अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनको केन्द्र थियो भने स्वयम् गान्धीले चम्पारणको मैदानबाट दोस्रो भारत छोडो आन्दोलन शुरु गरेका थिए।

स्वतन्त्रता प्राप्तिको समयसम्म आइपुग्दा छिमेकी पश्चिम बङ्गालहरूमा ब्रिटिशहरूले गरेका शहरीकरण, पोर्टको विकास लगायत केही काम भइसकेका थिए। अन्य राज्यहरूमा मध्यम वर्गको उत्पत्ति लगायत केही शहरीकरणको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास भइसकेको भए पनि बिहार भने अन्धकारमै थियो।

सामाजिक हिसाबले जातीय छुवाछूत अत्यधिक थियो। भूपरिवेष्ठित राज्य तथा पूर्वाधार विकासको सामान्य अवयवहरूको समेत विकास भइसकेको थिएन।

बिहार राज्य बनेपछिको पहिलो चुनाव भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (कंग्रेस आई) ले अभूतपूर्व जित निकालेको थियो। झारखण्ड समेत एकै राज्यमा रहेको उक्त समयमा बिहार राज्यसभाको सिट हालको भन्दा केही धेरै थियो। बिहारमा भारतीय कंग्रेस पार्टीको शासन करीब सन् १९६७ सम्म एकछत्र रूपमा चल्दै आएको थियो।

त्यतिबेला केन्द्रमा समेत कंग्रेस आईकै सरकार थियो। स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका जवाहरलाल नेहरूले स्वतन्त्रतासँगै विशाल भारतीय जनसंख्यालाई विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता थियो। ठिक यही समयमा नेहरू सरकारले फ्रेट इक्वलाइजेसन पोलिसी (वस्तु ढुवानी समानीकरण नीति) को नीति अगाडि सारे।

यो नीति अगाडि सार्नुको आवश्यकता चाहिं भारतमा भएका खनिज पदार्थहरू प्रयोग गरेर उद्योगलाई बढावा दिने थियो। भारतको जुनसुकै ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्दा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने मनस्थितिबाट यो नीति तर्जुमा गरिएको थियो। कोइला, फलाम, म्याङ्गानिज जस्ता बहुमूल्य खनिजहरू प्रयोग गरेर उद्योग खोल्दा वा भारतको कुनै पनि कुनामा पठाउँदा उस्तै मूल्य पर्ने व्यवस्था गरियो।

यस नीति अनुसार तत्कालीन बिहारको झारखण्ड क्षेत्रमा रहेका खनिजहरू बिहारमै उद्योग खोल्न भन्दा अरू अनुकूल राज्यहरूमा सार्न सहज बनायो। कमजोर प्रोत्साहनले यहाँका उद्योग धन्दा गुजरात या कोस्टल एरियामा सार्न थालियो। नयाँ उद्योग पनि उतै बढे।

आफ्नै मिनरल भए पनि बनिसकेको सामान ढुवानी गर्न पनि भूपरिवेष्ठित राज्य थियो बिहार। मध्यम वर्गको विकास नभइसकेको र शिक्षाको स्तर कमजोर रहेको बिहारबाट स्रोतहरू बाहिरिन थाले। फलतः न स्थानीय रोजगारी सिर्जना भयो न त आर्थिक विकास नै।

सन् १९६० को दशकमा भारतको औसत प्रतिव्यक्ति आयको करीब ६० प्रतिशत बराबर रहेको बिहारको प्रतिव्यक्ति आय १९९० को दशकमा घटेर ३४ प्रतिशत मात्र रह्यो। आर्थिक प्रगतिमा अघि बढ्न नसके पनि बिहार सामाजिक आन्दोलनको केन्द्र थियो किनकि त्यहाँ असमानता व्यापक थियो। सन् १९६७ मा पहिलो गैर–कंग्रेस सरकार बनेपछि बिहार लोहियाहरूको जनता पार्टीको केन्द्र मात्र नभई, जनता पार्टी निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण आधारभूमि पनि बन्यो।

इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपतकाल विरुद्धको सङ्घर्षदेखि नै राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्र बनेको बिहारमा, सन् १९७७ मा करपुरी ठाकुर मुख्यमन्त्री बनेसँगै सामाजिक न्यायको मुद्दा प्रमुख रूपमा उठ्न थाल्यो। तर पनि आर्थिक प्रगति नगरेको, मध्यम वर्ग कमजोर रहेको, जातीय विभाजन बलियो रहेको र जमीनदारी प्रथा जरा गाडेर बसेको कारण, बिहारमा बंगाल वा महाराष्ट्र झैं व्यापक सामाजिक सुधार आन्दोलन हुन सकेन। त्यसैले राजनीति र समाज दुवैमा जातीय विभाजन नै केन्द्रमा रह्यो।

कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रविधि प्रयोग भइरह्यो, सिंचाइ र आधारभूत संरचनामा पर्याप्त लगानी भएन, जसका कारण खेतीले ठूलो मुनाफा वा आर्थिक अधिशेष उत्पादन गर्न सकेन। परिणामस्वरूप, ग्रामीण युवाहरू ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जस्ता महानगरहरूतर्फ पलायन हुन थाले।

सन् १९७० र ८० को दशकमा पिछडिएका जातिहरूले अधिकारका लागि सशक्त आन्दोलन गरे, जसले राजनीतिक सशक्तीकरण त ल्यायो तर आर्थिक संरचनामा सुधार भने गर्न सकेन।

१९९० देखि २००५ : द लास्ट नेल इन द कफिन

मृत्युञ्जय शर्माको पुस्तक ‘ब्रोकन प्रमिस’ मा सन् १९९० देखि २००५ सम्मको बिहारको अवस्थाको जीवन्त चित्रण गरिएको छ। सन् १९९० को दशकको एक बिहान पटनाको ऐतिहासिक गान्धी मैदानमा हजारौं मानिसको भीड जम्मा भएको थियो। मञ्चमा उभिएका करीब ४० वर्षका लालूप्रसाद यादव आन्दोलनका नायकका रूपमा उदाएका थिए।

आफ्नो भाषणमा उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौं, बेइमानीलाई जरैदेखि उखेल्छौं, साँचो लोकतन्त्र स्थापना गर्छौं !’ यसले धेरैलाई बिहार अब सबै वर्गलाई समेट्दै विकासको गतिमा अघि बढ्नेछ भन्ने आशा जगाएको थियो।

साधारण यादव परिवारबाट आएका लालूले शुरुका दिनहरूमा दलित बस्तीहरूमा गएर बच्चाहरूलाई पानीको ट्याङ्कीले नुहाइदिन्थे, सडकमा उभिएर आफैं ट्राफिक नियन्त्रण गर्थे। उनका यस्ता कामहरूले उनलाई ‘जनताको नायक’ बनायो। उनकै आन्दोलनको बलमा पछाडि पारिएका पिछडा वर्ग र दलित समुदायले पहिलो पटक आफूलाई मूलधारमा देख्न थाले। तर बिहारको समस्या केवल गहिरो जातीय सामाजिक विभाजन मात्र थिएन, आर्थिक अविकास पनि थियो।

औद्योगिकीकरण र शहरीकरणको लहर बिहारसम्म नपुगेको समयमा, भारतले सन् १९९० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्यायो। अन्य राज्यहरूले यस अवसरको फाइदा उठाउँदै ७-८ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका थिए भने बिहार मात्र १ प्रतिशत वृद्धिदरमा अड्किएको थियो। जब देशका अन्य राज्यहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका थिए, बिहार लगभग स्थिर रह्यो।

त्यतिबेला आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा लालू यादवले यादव (१४ प्रतिशत) र मुस्लिम (१६-१७ प्रतिशत) समुदायलाई एकजुट गरेर करीब ३०-३१ प्रतिशतको भोट बैंक निर्माण गरे। उनलाई विकासभन्दा पनि समुदायमाथि डरको राजनीतिले लामो समय सत्तामा टिकाउन सक्छ भन्ने विश्वास थियो।

बीजेपीको राम मन्दिरवाला घटना र सदियौंदेखि रहेको बिहारको सामाजिक विभाजनले उनलाई मुस्लिम, यादव लगायतलाई एक ठाउँमा ल्याएर जातीय विभाजनको राजनीति गर्न सहज बनायो। यो रणनीतिले उनलाई १५ वर्षसम्म सत्तामा राख्यो, तर बिहारलाई विकासको बाटोबाट भड्काएर विनासको खाडलमा धकेल्यो।

लालूको शासनावधिलाई बिहारमा जंगलराजको समय पनि भनिन्छ। यही समयमै बिहारबाट छुट्टिएर झारखण्ड फरक राज्य बन्यो। बिहारमा अपहरण एक साधारण अपराध मात्र नभएर एक संगठित उद्योग बनेको थियो। पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी जस्ता जिल्लाहरूमा डकैतीको सट्टा अपहरणलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो किनभने यो कम जोखिमपूर्ण र अधिक नाफामूलक थियो।

शुरुमा व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियरहरूलाई निशाना बनाइयो, तर पछि बालबालिकाहरूको अपहरण पनि सामान्य बन्यो। बिहारमा साँझ ६ बजेपछि घरबाट बाहिर निस्कनु जीवनकै जोखिम लिनु बराबर थियो। मानिसहरूले घरमा मोटा ग्रिल र भारी ताला लगाएर बस्नुपर्थ्यो। पारिवारिक समारोह, विवाह जस्ता कार्यक्रमहरू दिउँसोको उज्यालोमै गर्नुपर्थ्यो।

यति मात्र नभएर प्रश्नपत्र लिक उद्योगको विस्तृत जाल नै बनेको थियो। बिहारको अराजकताले राज्यका लाखौं मानिसलाई घरबार छोडेर अन्यत्र जान बाध्य बनायो। सन् १९९१ देखि २००१ को जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार, पलायन दर तीन गुणाले बढेको थियो। यो केवल तथ्याङ्क मात्र थिएन करोडौं परिवारको विछोडको कथा थियो।

बिहारीहरूले देशभरका शहरहरूमा भेदभावको सामना गरे। ‘बिहारी’ शब्दलाई अपमानजनक रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। मुम्बईमा शिवसेनाले बिहारीहरूलाई निशाना बनायो। दिल्लीमा कामका लागि गएका बिहारीहरूलाई घृणाको दृष्टिले हेरिन्थ्यो।

पछि यस्तोसम्म परिस्थिति निर्माण हुन थाल्यो कि बिहारीहरूले आफ्नो थर लुकाउन थाले। जागिरको अन्तर्वार्तामा होस् या होटलमा बुकिङ गर्दा, नयाँ ठाउँमा परिचय दिंदा उनीहरूले आफ्नो जात र क्षेत्र लुकाउने प्रयास गर्थे।

चारा घोटाला मुद्दामा जेल गएपछि लालूले पार्टी फोरेर आफ्नै श्रीमती रावडी देवीलाई मुख्यमन्त्री बनाए। उनले जेलबाटै झन्डै सन् २००५ सम्म शासन गरे।

नीतिश कुमारको नेतृत्वमा बिहार

सन् २००५ मा बिहारको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएपछि नीतिश कुमारले लालू यादवको ‘जंगलराज’ को छवि बदल्न मिहिनेत गरे। लालूको शासनमा बिहार अपराध, भ्रष्टाचार, गुण्डाराज र विनासको पर्याय बनेको थियो। विकास निर्माण शुरु नै भएको थिएन। बिजुलीको पहुँच १६ प्रतिशतभन्दा कम जनतामा थियो र ८० प्रतिशत जनतासँग शौचालयको सुविधा थिएन।

नीतिशले यो अँध्यारो युगबाट बिहारलाई बाहिर निकाल्न प्रयास गरे। उनी शासनमा आएपछि विस्तारै विधिको शासनलाई स्थापित गर्न थाले। दण्डहीनता घट्यो। उनले छोटो अवधिमै ७० हजारभन्दा बढी अपराध कर्ममा जोडिएकाहरूलाई जेल पठाए। सडक सञ्जाल विस्तार गरेर ग्रामीण बिहारको ४३ प्रतिशत क्षेत्रलाई जोडे। उनको साइकल योजनाले स्कूल जाने बालिकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न थाल्यो। विस्तारै बालिकाको ड्रपआउट दर घट्न थाल्यो।

सामाजिक सुधारले आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेत देखिन थाले। नीतिशको नेतृत्वमा बिहारले सन् २००५-२०१३ सम्म दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्‍यो। यसमा सन् २०११-१२ मा ११.३ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि एक कीर्तिमान थियो।

नीतिशले एक लाखभन्दा बढी शिक्षक नियुक्त गरे। स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गरे। महिलाहरूलाई पञ्चायतमा ५० प्रतिशत र सरकारी जागिरमा ३५ प्रतिशत आरक्षण दिए। यसले बिहार प्रहरीमा महिलाको संख्या देशमै सर्वाधिक बनायो। जंगलराजको असामान्य अवस्थाबाट बिहार विस्तारै कानूनी शासनको बाटोमा फर्कियो।

अहिले नीतिश ७५ वर्ष नाघिसकेका छन्। उनी थकित र गलेका देखिन्छन्। उनको आलोचना जति नै गरे पनि बिहारमा विकासको बहसलाई अगाडि बढाएको जस उनलाई नै जान्छ। आर्थिक हिसाबले राज्यलाई एक हदसम्म अगाडि बढाउन भूमिका खेले।

भारतमा २० वर्षसम्म शासन गर्दा उनलाई व्यक्तिगत हिसाबले अहिलेसम्म न कसैले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको छ न परिवारवादको। कतिपयले राजनीतिमा अडान नभएको आरोप लगाए पनि बिहारलाई एक हदसम्म कानूनी शासन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार र विकासको बाटो देखाउने कामको नीतिशले नेतृत्व गरे।

बिहारमा चुनाव र चर्चामा प्रशान्त किशोरको जनसुराज

अहिले बिहारमा चुनावी चटारो छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावको लागि दुई गठबन्धन एनडीए र इन्डिया गठबन्धन भिडिरहेका छन्। सँगसँगै, प्रशान्त किशोरको जनसुराजको चर्चा बढेको छ। जनसुराज अघिल्लो वर्ष अक्टोबरमा मात्र गठन भएको दल हो। यद्यपि, यसको चर्चा कम छैन। यसका पछाडि जनसुराजका हर्ताकर्ता प्रशान्त किशोर र उनको चुनावी रणनीतिकारको छविले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको छ।

प्रशान्त किशोरको नाम भारतीय राजनीतिमा अपरिचित छैन र उनी केवल बिहारको क्षेत्रीय पहिचानमा सीमित व्यक्ति होइनन्। राष्ट्रियस्तरमा चिनिने चुनावी रणनीतिकार रहेका उनले सन् २०१२ को गुजरात विधानसभा चुनावमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको लागि चुनावी रणनीति तयार गरेका थिए। उनले नरेन्द्र मोदीलाई चुनाव जिताएपछि उनको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलियो।

सन् २०१३ मा प्रशान्त किशोरले सिटिजन्स फर अकाउन्टेबल गभर्नेन्स (सीएजी) नामक संस्था स्थापना गरे। पछि आइप्याकको रूप लिएको यसले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी रणनीति तयार गर्न र आक्रामक प्रचार अभियान व्यवस्थित गर्दै चुनावमा जित निकाल्न सघाउँछ।

यसको चर्चा शिखरमा त्यतिबेला पुग्यो जब सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा आइप्याकले भाजपाको लागि गज्जब अभियान चलाएर ‘चाई पे चर्चा’ जस्ता नवप्रचारपूर्ण अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्‍यो। यसले मोदीलाई जनताको नजिक पुर्‍याएर ऐतिहासिक जित दिलायो। यस अभियानको सफलताले प्रशान्त किशोरलाई भारतीय राजनीतिमा अग्रणी चुनावी रणनीतिकारको स्थान दिलायो।

उनको विशेषता भनेको विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका नेताहरूलाई जित दिलाउन सक्नु हो। यसले उनको राजनीतिक निष्पक्षता र व्यावसायिकताको प्रमाण दिन्छ र मोदीदेखि शुरु भएको उनको यो यात्राले ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल, क्याप्टेन अमरिन्दर सिंह जस्ता नेताहरूको चुनावी अभियानमा सफलता पायो। पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेसलाई भाजपा विरुद्धको लडाइँमा विजयी बनाएपछि उनले आफ्नो त्यो व्यावसायिक कामबाट बिदा लिए।

सन् २०२२ मा प्रशान्त किशोरको राजनीतिक करिअरमा नयाँ मोड आयो। उनले पूर्णकालीन चुनावी रणनीतिकारबाट नेता बन्ने लक्ष्यका साथ ‘बात बिहार की’ अभियान शुरु गरे। यो बिहारको जनताको माझमा पुगेर उनीहरूको समस्या बुझ्न र समाधानका उपायहरू खोज्न चलाइएको अभियान थियो। उनले दुई वर्ष लामो पदयात्रा गरे। करिब ४००० किलोमिटरको यात्रामा उनले बिहारका सबै जिल्लामा पुगेर किसान, मजदुर, युवा, महिला र हरेक वर्गका मानिसहरूसँग भेटवार्ता गरे।

सन् २०२४ को अक्टोबर २ मा महात्मा गान्धीको जन्मजयन्तीको दिनमा उनले औपचारिक रूपमा जनसुराज पार्टीको घोषणा गरे। साथै, उनले २४३ सिटमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने र कुनै पनि ठूलो गठबन्धनसँग गठजोड नगर्ने घोषणा गरेका छन्।

जनसुराजले शिक्षा, रोजगारी र प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ जसमा ९० प्रतिशत नयाँ अनुहारलाई टिकट दिने र ४० भन्दा बढी महिला उम्मेदवार उतार्ने प्रतिबद्धता समावेश छ। यसले बिहारको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र महिला सशक्तीकरणको संकेत गर्छ।

अहिले जनसुराजले एक हदसम्म बिहारको युवा मतदाताहरूमा आफ्नो आकर्षण कायम गरेको छ। यद्यपि अत्यन्तै जटिल, जातीय समीकरणले अत्यधिक काम गर्ने बिहारमा जातीय समीकरणमा आधारित सामाजिक इन्जिनियरिङलाई भत्काएर जनसमर्थनलाई मतमा बदल्ने परीक्षा प्रशान्त किशोरका अगाडि पहाड बनेर उभिएको छ।

भारतका अग्रणी चुनावी सर्वेक्षण गर्ने केही मिडिया तथा एजेन्सीहरूले गरेका अपिनियन पोल र सर्वेका नतिजाले भने बिहारमा प्रशान्त किशोरले राम्रै उपस्थिति जनाउने संकेत गरेका छन्। नतिजाहरू अनुसार, बिहारका स्थापित दुई गठबन्धनलाई चुनौती दिएर उनले जनसुराजलाई तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट संकेत देखाएका छन्।

यसबीच सी-भोटर र इण्डिया टुडे का सर्वेक्षणहरूले उनको लोकप्रियता तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएका छन्। फेब्रुअरी २०२५ मा मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकतामा तेजस्वी यादव ४०.६ प्रतिशत मतसहित पहिलो स्थानमा रहँदा नीतिश कुमार १८.४ प्रतिशत र प्रशान्त किशोर १४.९ प्रतिशत सहित तेस्रो स्थानमा थिए।

तर, अगस्ट २०२५ मा गरिएको सर्भेले तेजस्वी ३१ प्रतिशतमा झर्दा प्रशान्त २२ प्रतिशतमा उक्लिएका छन् भने नीतिश १५ प्रतिशतमा ओर्लिएको देखिन्छ। यसले बिहारमा नयाँ विकल्पको उदय भइरहेको संकेत गरेको छ।

नेता प्रशान्त किशोरको पक्षमा मत राम्रो देखिए पनि उनी नेतृत्वको दल जनसुराजको प्रदर्शन भने उत्साहजनक देखिंदैन। बिहारमा विशेषगरी आरजेडी र जेडीयूकै गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। अब बाँकी दुई महिनामा उनको दलले चुनावमा बहुमत ल्याएर पहिलो पार्टी बन्यो भने त्यो राजनीतिक चमत्कार नै हुनेछ ।