सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

१० भदौ, काठमाडौं । मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेका ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई जब प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो, अनुसन्धान अधिृकतहरू नै चकित परे ।

सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै मुद्दा चलाइएका भण्डारी न सहकारीको सञ्चालक थिए, न सदस्य नै । तर सहकारी ठगी जालोको मुख्य केन्द्रमा भण्डारी रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले खुट्याइसकेको थियो ।

त्यसै कारण भण्डारीलाई पक्राउ गर्न नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) काठमाडौंको पत्रमार्फत इन्टरपोलले रेड नोटिससमेत जारी गर्‍यो । भण्डारीलाई कम्बोडियामा पक्राउ गरी ४ असार राति काठमाडौं ल्याएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो ।

भण्डारीको नेक्सस, सहकारी ठगीको कनेक्सन र यसरी आर्जन गरिएको अकुत रकमको गन्तव्यसम्म खोजी गर्दा सीआईबीले नयाँ तथ्य पत्ता लगायो- सहकारीको रकम कम्बोडियामा लगानी ।

सहकारीसँग कुनै साइनो नै नरहेका ज्योतिबहादुरले अर्का ज्योति गुरुङमार्फत रकम विदेश लगेर मोजमस्ती, घुमफिरमा मात्रै खर्च गरेनन् क्यासिनोदेखि ‘एल्लो चिल्ली’ नामको रेष्टुरेन्ट समेत चलाए । कपडा पसल खोले ।

सीआईबीका एसएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार यो सहकारीको अधिकांश रकम विदेश पुगेको देखिएको छ ।

करिब दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट बचतकर्ताको १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीकी तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा कांग्रेस उपभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले ज्योतिबहादुर भण्डारीमार्फत विदेश पुर्‍याएको खुल्यो ।

सहकारीको यो रकमबाट उनीहरूले थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, अमेरिकासम्मको भ्रमण गरे । विश्वस्त स्रोतका अनुसार रेड नोटिस जारी भएकी धनराजकी पूर्वपत्नी सहकारीको केही रकम लिएर अहिले अमेरिकामै बसोबास गरिरहेकी छिन् ।

उनै ज्योति गुरुङमार्फत रकम लिएर हुन्डी, क्रिप्टोमार्फत विदेश लगेर उतै लगानी गरेका ज्योति भण्डारी भने पक्राउ परेर अहिले हिरासतमा छन् ।

सीआईबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान सकेर बुझाएको प्रतिदेनको आधारमा १ भदौमा अदालतमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो । न्यायाधीश निर्मला योङ्याको सोमबारको इजलासले ज्योतिबहादुर भण्डारी र सुवास खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठायो । सुरेश अधिकारी भने ७ लाख धरौटीमा रिहा भए ।

यो मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये भण्डारी, खत्री र अधिकारी गरी तीनजना पक्राउ परेका थिए । खत्री र अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन् जसले सहकारीको रकम विदेश पुर्‍याउने मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ । खत्री त यसअघि पनि हुण्डीको रकम र नक्कली नोटसहित पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले खत्रीलाई ७ कात्तिक २०८१ मा १० लाख नक्कली नोट लिएर बैंकमा जम्मा गर्न गएपछि पक्राउ गरेको थियो । १० असार २०७३ मा उनी हुन्डी कारोबारको ३६ लाख रुपैयाँसहित काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।

मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकाहरूको रकम मागदाबी करिब ७ अर्बको छ । ६ अर्ब ७४ करोडभन्दा बढीको त क्रिप्टो कारोबार गरेको तथ्यबाटै पुष्टि हुन्छ । तर उनीहरू पक्राउ पर्दा न त्यत्रो रकमको सम्पत्ति नेपालमा भेटिन्छ न उनीहरूको बैंक खातामै मौज्दात हुन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै अपचलन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लगेर लगानी गर्ने, मोजमस्ती गरेर मास्ने प्रवृत्ति देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ ।

०००

मितेरी सहकारीको मात्रै होइन, अन्य सहकारीको रकम पनि विदेश पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन, पर्साको सानो पाइला, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका मुख्य प्रतिवादी जीबी (गितेन्द्रबाबु) राईले केही रकम विदेश लगेको अनुसन्धानमा संलग्नहरू बताउँछन् ।

सहकारीको ठूलो रकम ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा लगानी गरेर डुबाएका जीबीले केही रकम भने विदेश पुर्‍याएको जानकारहरू बताउँछन् । जीबी राई मलेसियामा रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालले पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि जीबीलाई मलेसियाले फिर्ता नगर्नुको कारणमै उनले नेपालबाट लगेको रकम रहेको दाबीसमेत गरिएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार जीबी क्वालालम्पुरस्थित देशापन्डनमा अपार्टमेन्टमा बसेका छन् । ७ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीमा उनले अपार्टमेन्ट खरिद गरेको दाबी प्रहरी स्रोतको छ ।

सहकारीको १ अर्बभन्दा बढी रकम जीबीले मलेसिया लगेर लगानी गरेको दाबी प्रहरीको छ । मलेसिया सरकारको ‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणाअनुसार तोकिएको रकम मलेसियाली सरकारलाई तिरेपछि मलेसियाको नागरिक सरह बस्न मिल्छ । सोहीअनुसार जीबी मलेसियामा गएर बसेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

मलेसियामा कुनै अपराध नगरेको, अर्ब बढीको लगानी गरेर रोजगारीसमेत दिएको व्यक्तिलाई मलेसिया सरकारले सम्बन्धित देशमा पठाउन चाहँदैन । जीबी पनि मलेसियाको ‘सेकेन्ड होम भिसा’ अवधारणाअनुसार बसिरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मलेसियामै रहेको पत्ता लाग्दा पनि जीबी सुरक्षित रहेको तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले बताएका थिए ।

‘जीबीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भइसक्यो, तर मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा समस्या भएको छ,’ १५ चैत २०८० मा संसद्को राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा कुँवरले भनेका थिए ।

जीबी समूहकै सहकारीमा जोडिएका उनका जेठान तथा सहकारीका पूर्वअध्यक्ष डीबी (ज्ञानबहादुर) बम्जन आइतबार सुटुक्क कास्की जिल्ला अदालत हाजिर भए । १० लाख धरौटी तिरेर रिहा भए । तर सहकारीको करिब १६ अर्ब बढी अपचलन भएको रकम कहाँ छ, कसले कहाँ लग्यो भन्ने गौण रह्यो ।

सहकारी रकम अपचलनमा व्यक्ति पक्राउ परे पनि ठगीको रकम कहाँ लगेर लगानी भयो भन्नेबारे कमै मात्रामा पत्ता लाग्ने गरेको छ । ठूला भनिएका सहकारी ठगीमा जोडिएका व्यक्तिहरूले रकम विदेश लैजाने प्रवृत्ति देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू छन् ।

०००

ललितपुरको सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताको रकम नपाएर बिचल्ली हुँदा यो सहकारीका सञ्चालक भरत महर्जन भने सपरिवार बेलायतमा मस्त छन् । महर्जनको सहकारीले मात्रै बचतकर्ताको १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके भरत महर्जनले विभिन्न कम्पनी र केही व्यक्तिको नाममा ऋण लगेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सुमेरु सामुदायिक अस्पताल, सुमेरु सिटी अस्पताल, एसियन कलेज, सुमेरु हाउजिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, सुमेरु किड्नी अस्पताल, सातदोबाटो चोक कन्स्ट्रक्सन लगायत लगानी गरेको देखिएको थियो ।

तर, लगानी गरेको भनिएका यी कम्पनीका बारेमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा केही सञ्चालनमै नरहेको र केही भने बन्द भइसकेको पाइएको छ । विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको देखाएर उनले केही रकम भने बेलायत पुर्‍याएको दाबी सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूको छ ।

‘केही रकम यहीँ लगानी गरेको देखिन्छ । केही रकम भने महर्जनले बेलायत पुर्‍याएको भेटिन्छ,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘कतिसम्म भने, महर्जनले अमृतराज उपाध्यक्ष र विश्वास भट्टराईको नाममा पनि ऋण लिएको देखाएका थिए । तर ती नामका व्यक्तिहरू नै फेला परेनन् ।’

प्रहरीका अनुसार, सहकारीको रकम लगानी गरिएको भनिएका अधिकांश कम्पनीहरू उनी बेलायत भाग्नु केही महिना अघिसम्म उनको एकल सेयर स्वामित्वमा थिए । बेलायत भाग्ने निश्चित भएपछि वर्तमान सञ्चालक समितिलाई सेयर बाँडेका थिए ।

सहकारीको रकम बेलायत लगेर भरत महर्जनसँगै उनकी श्रीमती राजमाया, छोरा सचिन, छोरी सरला बसोबास गरेको खुलेको थियो । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले समेत उनीहरू सपरिवारलाई नेपाल झिकाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

महर्जनलाई नेपाल ल्याउन भन्दै १९ माघ २०८० मा रेड नोटिस पनि जारी भयो । तर उनी अहिलेसम्म बेलायतमै सुरक्षित रहेको बताइन्छ ।

०००

१६ अर्ब अपचलन गरेको आरोप लागेका शिवशिखर सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले पनि विदेशमा समेत लगानी गरेका थिए ।

शर्माले म्यानमार यांगुनमा न्यू गोल्डेन एभरेस्ट नामको कम्पनी दर्ता गरेका थिए । यसले म्यानमारबाट दाल तथा दालको गेडा शिखर अर्गनाइजेसनलाई पठाउँथ्यो ।

त्यस्तै भारतमा पनि नेपाशिखर अर्गनाइजेसन इन्डिया लिमिटेड दर्ता गरेका थिए । शिवशिखर सहकारीका अमिश राजभण्डारीले दिएको बयानबाट पनि यो कुरा खुल्छ ।

उनको बयानअनुसार यो कम्पनी भारतको कर्पोरेट अफेयर्स मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशी कम्पनीको सब्सिडरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको बताइन्छ । भारतबाट पक्राउ परेका केदारनाथ भने अहिले कारागारमै छन् ।

०००

सहकारी ठगीका सुरुवाती चरणमा भने सहकारीको रकम नेपालमै लगानी गर्दा डुबेको भन्ने अनुसन्धानहरूले देखाएका थिए । घरजग्गा, हाउजिङ, मार्ट, सुपरमार्केट लगायतमा लगानी गरेको र उक्त रकम डुबेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

इच्छाराज तामाङकै सिभिल सहकारीले हाउजिङमा लगानी गर्दा रकम डुबेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको बताएका थिए । एमालेका पूर्वसांसद तथा घरजग्गा व्यवसायी तामाङले रकम लगेर विभिन्न कम्पनी तथा सिभिल होम्समा लगानी गरेका थिए ।

भूकम्प र लकडाउनका कारण लागानी डुबेकाले बचत फिर्ता गर्न नसकिएको दाबी उनको थियो ।

‘२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण कम्पनीहरूले निर्माण गरेका अपार्टमेन्टहरूमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनः निर्माण गर्न समय लागेकाले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘कोरोना महामारीको कारण घर र अपार्टमेन्ट बिक्री-वितरणमा कमी आएकाले भनेजति सावाँ रकम चुक्ता गर्न नसकेको हो ।’

इच्छाराजको सहकारीले ७ अर्ब २८ करोड अपचलन गरेको आरोप छ ।

सिभिल सहकारीजस्तै अर्को ठूलो सहकारी कान्तिपुर सहकारी, पशुपति सहकारी, लगायतका सहकारीले नेपालमै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा रकम डुबेको बताउँदै आएका छन् । यसअघिका सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि स्वदेशमै विभिन्न कम्पनी तथा घरजग्गामा लगानी गर्दा कोरोना र भूकम्पका कारण लगानी नै डुबेको सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका थिए ।

तर, पछिल्ला केही प्रवृत्तिहरू केलाउँदा भने सहकारीको रकम योजनाबद्ध तवरले अपचलन गरी विदेश लैजाने गरेको देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । रकम अपचलन गरिसकेपछि हुन्डी र क्रिप्टोमार्फत रकम विदेश पुग्ने गरेको अनुसन्धानले देखाउँदै आएको छ ।

सीआईबीमा समेत बसेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी पूँजी पलायन पछिल्लो समय फेसन नै बन्न थालेको बताउँछन् ।

‘पूँजी पलायन पछिल्लो दिनमा फेसन बनेको छ । सहकारीको मात्रै होइन करप्सन, कालो धन सबैको पैसा बाहिर जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा बाहिरै बुझ्ने वा विदेश लाने र पछि उतै गएर सुरक्षित हुने ट्रेन्ड देखिएको छ ।

अधिकांश आरोपी फरार

पछिल्लो समय प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै आएको अपराधको नयाँ ट्रेन्डमा एउटा विषय छुट्दैन-सहकारी ठगी । साइबर अपराध, अनलाइन ठगी, क्रिप्टोजस्तै नयाँ शैलीको रूपमा देखा परेको अपराधको सूचीमा प्रहरीले सहकारी ठगीलाई समेट्दै आएको छ ।

प्रहरीले भनेजस्तै तथ्यांकले पनि सहकारी ठगी नयाँ स्वरूपको अपराध जस्तै देखिएको छ । प्रहरीले पछिल्लो समय मुद्दा चलाएको विवरण केलाउने यो भने सहकारी ठगी पनि एउटा मुख्य अपराध बनेको देखिन्छ ।

सहकारी ठगीलगायत आर्थिक अपराधको ट्रेन्ड बढ्दै गएको भन्दै यस्ता घटनाहरूलाई अनुसन्धान गर्न भनेर छुट्टै आर्थिक अनुसन्धान गर्ने युनिटको समेत स्थापना गरिएको छ ।

सीआईबी मातहत रहेको यो युनिटको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै सहकारी ठगीका ३२३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहकारी ठगीका १९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा अहिले भने यसको संख्या बढेर एक आर्थिक वर्षमै १०० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभर सहकारी ठगीका १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेला १९७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भयो । तर पक्राउ पर्नेको संख्या भने जम्मा ६५ थियो । बाँकी १३२ जना भने फरार भए ।

करिब दुईजना प्रतिवादी बनाउँदै त्यतिबेला दुई तिहाइ मान्छे भने फरार नै रहे ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुद्दा दर्ताको संख्या बढेर २४ पुग्यो । त्यतिबेला पनि १९९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाइयो । तर पक्राउ पर्ने प्रतिवादी भने जम्मा ५० जना मात्रै थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्दा दर्ताको ग्राफ अझ उकालो लाग्दै ९३ पुग्यो, जहाँ ७६१ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । तर पक्राउ पर्नेको संख्या भने जम्मा २०८ मात्रै थियो । प्रहरीको रेकर्ड अनुसार ५५३ जना भने फरार प्रतिवादी थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुद्दा दर्ताको संख्या १०० नाघ्यो । चार वर्षअघि १९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा भने १०१ वटा मुद्दा दर्ता भए । जहाँ १ हजार १६४ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । जसमध्ये २९४ जना पक्राउ पर्दा ८७० जना भने फरार नै रहे ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने मुद्दा दर्ताको संख्या केही घटेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा ८६ वटा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्, जहाँ ६३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भयो । तर पक्राउ प्रतिवादीको संख्या भने जम्मा ४५ थियो । बाँकी ५९३ जना भने फरार नै रहे ।

सहकारीको रकम अपचलन योजनाबद्ध तरिकाले हुने र यसबारे ठगी गर्ने व्यक्ति पूर्ण जानकार हुने हुँदा अनुसन्धान गर्नुपूर्व नै फरार हुने भएकाले पक्राउ पर्ने प्रतिवादीको संख्या एकदमै न्यून हुने गरेको प्रवक्ता घिमिरेको दाबी छ ।

अधिकांश आरोपी फरार हुनुको अर्को मुख्य कारण चाहिँ सहकारीको मुद्दा पहिला प्रहरीले नहेरी सहकारी विभागले हेर्नु हो । सहकारीको उजुरी विभागमा परेपछि नै आरोपीले यसबारे थाहा पाएपछि फरार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सहकारीका केही आरोपी पक्राउ नपर्नुको कारण भने ठगीको रकम विदेश पुग्नु पनि एक रहेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । जीबीदेखि, भरत महर्जन, ज्योति गुरुङ लगायतले सहकारी ठगीको रकम विदेश लगेर उतै सेटल भएकाले लुकेको ठाउँ पत्ता लगाउँदा समेत स्वदेश फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन ।

‘सहकारीको रकम विदेश लैजाने फेसन नै बन्न थाल्यो’

-पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी

कुनै वडा, टोलका मान्छेहरू भेला जम्मा भएर सहकारी दर्ता गरी स-सानो रकम डिपोजिट गर्ने, कलेक्सन गर्ने, त्यसको सर्टेन ब्याज दिने, चाहिएको बेलामा लोन दिने, यस्तो कन्सेप्टबाट सुरु भएको हो । यो परिभाषाअनुसार सञ्चालित भएका सहकारीहरूले समाजमा राम्रो छाप छोडेका छन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा महत्वकांक्षा बढ्यो अनि सहकारी सञ्चालक बैंकको रूपमा देखा पर्न थाले । त्यसपछि सहकारीको उद्देश्यविपरीत काम हुन थाल्यो ।

अहिले पनि ८० प्रतिशत सहकारीले गुड फेथमै काम गरिराखेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । तर प्रक्रियामा चाहिँ यिनीहरू चुकेका छन् । त्यो के भने, लगानी गर्न नमिल्ने ठाउँमा लगानी गर्ने, बलियो धितो नराखी लोन दिने । यसले गर्दा समस्या भएको देखिन्छ ।

केहीको भने नियत नै ठगी गर्ने पनि देखिन्छ । यो संख्या भने थोरै छ । सहकारीको व्यवस्थापन नै राम्रो भएन । जता पायो, त्यतै लगानी हुन थाल्यो । अनि, लगानीको तुलनामा डिपोजिट कम हुँदै गयो ।

अब डिपोजिटको पैसा माग्दा फिर्दा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । यसमा पनि दुई कारण देखिन्छ । एउटा, जग्गामा लगानी गरेकाले घरजग्गाको कारोबार बन्द हुँदा समस्या आयो । बचतकर्ताको रकम दिन नसक्ने भएपछि सञ्चालक भाग्नुपर्ने स्थिति आयो । नियत खराब नभए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा सहकारी डुब्ने स्थिति आयो ।

तर, यसको पछाडि के ओभरसाइट मेकानिजम भएन भने, यिनीहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्ने ? भन्नलाई त भनियो- अब स्थानीय तहले एउटा लेबलको नियन्त्रण गर्ने, प्रदेशले अर्को, केन्द्रले अर्को । तर यसको कुनै प्रभावकारिता देखिएन ।

अर्को, जसको हातमा डाडु-पन्यु भयो, उसले आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई धोका दियो । समग्रमा भन्दा सहकारीको परिभाषा अनुसारको लगानी नहुनु, प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, सरकारी निकाय प्रभावकारी नहुनु, सञ्चालकले गुड फेथले लगानी नगर्नु, घरजग्गाको कारोबार डुब्नु जस्ता कारणले अहिले सहकारी समस्या भयावह भएको देखिन्छ ।

अहिले देखिएको सबैभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ नियतवश नै सहकारी खोलेर ठगी धन्दा चलाउनु देखिन्छ । जसको नियत सहकारी खोलेर रकम ठग्ने अनि त्यो पैसा विदेश लैजाने देखिन्छ ।

पूँजी पलायन पछिल्लो दिनमा फेसन बनेको छ । सहकारीको मात्रै होइन, करप्सनको पैसा पनि बाहिर जान्छ । अझै विदेशतिरै रकम बुझ्ने चलन पनि देखिन थालेको छ । व्यापारीले पनि पैसा बाहिर लान थालेका छन् । कालो धन पनि बाहिरै जान्छ । कर्मचारीले घुस खाएको पैसा पनि बाहिरै लगेका छन् ।

पैसा बाहिरै बुझ्ने वा विदेश लाने र पछि उत्तै गएर सुरक्षित हुने ट्रेन्ड देखिन थालेको छ । जसका कारण उनीहरू पक्राउ परेर कानुनी दायरामा आउने सम्भावना पनि एकदमै न्यून देखिन्छ ।

हरेकजसो सहकारी अपचलनको भित्री पाटो खोल्दै जाने हो भने कतै न कतै राजनीतिक कनेक्नस भेट्न सकिन्छ । कुनै नेतालाई लोन दियो वा कुनै पार्टीलाई चुनावमा सहयोग गर्‍यो, कुनै कार्यक्रमको प्रायोजक बन्यो अनि उनीहरूकै संरक्षणमा भोलि उन्मुक्ति पाउने ट्रेन्ड पनि देखिन्छ । अब यी सबैलाई हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।