सहकारी हिनामिना लुकाउन नियमनकारी कर्मचारीलाई नै घुस

२४ कात्तिक, पोखरा । राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई तिन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेर धमाधम खोल्न अनुमति दिने तर नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा लाखौं नागरिकको बचतमा स्वार्थ समूहले रजाइँ गरेको पाइएको छ ।

पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिना लुकाउन सहकारी रजिस्ट्रारदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीलाई घुस दिएको पाइएको हो ।

पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिनामा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागका कर्मचारीसम्मलाई घुस दिइएको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पोखरा सहकारीका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदार, प्रवन्धक भीष्मप्रताप गुरुङ, कोषाध्यक्ष हिरामणि दाहाललगायतले वित्तीय विश्लेषणका क्रममा लिइएको बयानमै यो तथ्य खुलाएका हुन् ।

नयाँबजारमा रहेको पोखरा सहकारीको ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिनामा अध्यक्ष गोदार, उपाध्यक्ष, शम्भुराज बास्तोला, प्रवन्धक भीष्मप्रताप गुरुङ, सचिव दिलबहादुर केसी खत्री, ऋण संयोजकसमेत रहेका कोषाध्यक्ष हिरामणि दाहाल, सञ्चालक समितिका पूर्वसचिव ईन्द्रप्रसाद द्वा र सञ्चालक समिति सदस्य दोर्जे तामाङ, बजार प्रमुख वेदीप्रसाद सुवेदी पक्राउ परेका छन् ।

सहकारीमा ठूलो रकम हिनामिना भएको बचतकर्ताको उजुरीपछि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतममार्फत् अध्ययन गराएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा सहकारीको साढे ८८ करोड हिनामिना : पक्राउ पर्ने ८ जना पुगे

प्रतिवेदनले नियमनकारी निकायका कर्मचारी प्रलोभनमा पर्दा कसरी बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना हुन्छ भन्ने तथ्य देखाउँछ ।

स्वार्थअनुसार सहकारी खोल्न अनुमति दिने तर सहकारीको सिद्धान्त र नीतिविपरीत चलेको छ कि छैन भने नियमन गर्न राज्यले बलियो संयन्त्र नबनाउँदा सर्वसाधारणको पैसा डुब्न पुगेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारीको रकम व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्पत्ति आर्जनमा खर्च गरी हिनामिना गरिएको देखाएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाएर कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

पोखरा सहकारीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अनुगमनमा पोखरा आएका भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अनुगमनको प्रतिवेदन मिलाएर  सहकारीलाई हुने कारबाहीबाट बँच्नको लागि ५ लाख रुपैयाँ घुस दिएका छन् ।

अनुगमनको रिर्पोट आउनुपूर्व सहकारीको रकम अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदारले काठमाडौंमा लगेर मन्त्रालयको कर्मचारी प्रेमराज लुइँटेललगायतलाई दिएको प्रवन्धक भीष्मप्रताप गुरुङले बयान दिएका छन् । यो तथ्य अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर, कोषाध्यक्ष हिरामणिले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

अध्यक्ष गोदारले काठमाडौंमा मन्त्रालयको कर्मचारीलाई रकम दिनुपर्ने भयो भनेर भनेपछि चेक काटेर दिइएको कोषाध्यक्ष हिरामणिले बयान दिएका छन् ।

‘अध्यक्षको निर्देशनअनुसार कर्मचारी डिलमाया पुर्जा पुनलाई चेकमा दस्तखत गरेर अध्यक्षलाई पैसा बुझाउन पर्‍यो भनी बोलाएकोमा निज कर्मचारीले मैले यस्तो काममा हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेकी थिइन्,’ कोषाध्यक्ष हिरामणिले बयानमा भनेका छन्, ‘अध्यक्षले म बाहिर भएँ पैसा निकालेर रेडी गर्नू म तुरुन्त काठमाडौं जानुपर्यो भनेपछि दिलमाया र मैले हस्ताक्षर गरी मन्त्रालयबाट आएको मानिसलाई अध्यक्ष काठमाडौं गएर रकम बुझाउने प्रयोजनको लागि चेक काटी रकम निकालेर दिएको हो ।’

अध्यक्ष गोदारले विभागका कर्मचारीले १० लाख रुपैयाँ मागेको तर ५ लाखमा काम मिलाउन रकम दिएको खुलाएका छन् ।

‘सहकारी संस्थाको अनुगमनमा काठमाडौंबाट पोखरा आएका चिरञ्जीवी पौडेल, सुन्दर पन्थी र प्रेमराज लुइँटेलले करिब ३ दिन सहकारी अनुगमन गरी जानुभएको र यहाँ रहँदाका बखतमासमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको पालना नगरेकोले सञ्चालक सहित सहकारीलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको तत्कालै कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने भयो भनेर निस्किए,’ अध्यक्ष गोदारको बयान छ, ‘मैले प्रेमराज लुइँटेललाई सर्म्पक गरी काम गर्ने वातावरण दिनुपर्‍यो । यद्यपि कारबाही नै भयो भने हाम्रा बचतकर्ताहरूको सुरक्षा नहुने भयो भनें सो पश्चात् निजले मैले मात्र गरेर हुँदैन म टिमसँग सल्लाह गर्छु भन्नुभयो ।’

लुइँटेलले काठमाडौं नै बोलाएर जहाज चढेर काठमाडौं पुगेर बानेश्वरमा भेटेपछि रकमको कुरा भएको गोदारले बताएका छन् ।

‘करिब १० लाख माग गरेकोमा मैले यत्रो खर्च मिलाउन गाह्रो पर्छ म पाँच लाख म्यानेज गर्दछु भनी कुरा मिलेपछि म फर्किएर आएँ,’ गोदारको बयान छ, ‘यो कुरा मैले कोषाध्यक्षलगायत सबै सञ्चालक समितिको मिटिङ नै राखेर छलफल गरें ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संस्था गयो भने गाह्रो हुन्छ बरु उक्त रकम दिउँ भनेर सबैले राजी भएपछि रकम दिएको उनले खुलाएका थिए । सहकारीबाट रकम निकासी गरेपछि फेरि काठमाडौं नै पुगेर रकम दिएको उनले बताएका छन् ।

‘काठमाडौं गई निज प्रेमराज लुइँटेलले पठाएको अपरिचित मान्छेलाई बानेश्वरमा नै गई नगद रकम बुझाएर आएको हुँ,’ ५ लाख घुसको सन्दर्भमा गोदारले भनेका छन्, ‘सो रकम निजहरूलाई दिएको रकम हो ।’

रकम हिनामिना लुकाउन सहकारी रजिस्ट्रारलाई पनि रकम बुझाएको बयान प्रतिवेदनमा छ । सेवा केन्द्र स्थान्तरणको नाममा कास्कीका तत्कालीन सहकारी रजिस्ट्रार उदयबहादुर पराजुलीलाई पनि साढे २ लाख रुपैयाँ घुस दिएको सहकारीका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र प्रवन्धकले बताएका छन् ।

‘मैले निजसँग सम्बन्धमा भएका वा पहुँच राख्न सक्ने व्यक्ति तथा माध्यम पहिचान गरी सेवा केन्द्र सार्नको लागि भनी रकम निकाली दिनको लागि सहकारीको व्यवस्थापक भिष्मप्रताप गुरुङलाई भनेपछि निजले लगेर सो रकम दिएपश्चात् सेवा केन्द्र स्थानान्तरण भइ आएको हो,’ सहकारीका अध्यक्ष गोदारको बयान छ, ‘उक्त रकम घुसको लागि प्रयोग भएको हो ।’

तत्कालीन रजिष्ट्रार उदयबहादुर यसअघि पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा घुस खाएको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् ।

पोखराको मित्रमिलन र प्राइम सहकारीको सेवा केन्द्र बिस्तारमा घुस लिएको अभियोगमा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

मित्रमिलन सहकारीबाट घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका उनी ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

मित्रमिलन सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न भन्दै १ करोड २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अध्यक्ष रमण पौडेल, कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारीको बयानका आधारमा ११ पुसमा पक्राउ परेका पराजुली ९ चैतमा २० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

पराजुली कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकै बेला कार्यकक्षबाटै पक्राउ परेका थिए ।

मित्रमिलनको स्याङ्जामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न घुस लिएको आरोप लागेका पराजुलीले डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्राइम सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारमा पनि घुस लिएको आरोप लागेको थियो ।

कारोबार खुलेको २/३ महिनामै उठाइहाल्न सक्ने भन्दै तत्कालीन रजिस्ट्रार पराजुलीले ५० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्न भनेको प्राइम सहकारीका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्रमणि पौडेल र व्यवस्थापक निरु थापाले बयान दिएका थिए । उनले पछि १६ लाख रुपैयाँमा काम गरिदिएको बयान प्रतिवेदनमा छ ।

सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्राचार्यको जिम्मेवारीमा रहेका उपसचिव बद्रीनाथ अधिकारीमाथि पनि प्राइम सहकारीको अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो ।

अधिकारीले रकम माग्ने, विभिन्न व्यक्तिको खर्च संस्थामा बिल मिलाउन भनेको आरोपसमेत थियो । सरकारी गाडी बनाएको खर्चसमेत सहकारीबाट तिराएको प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो ।

सहकारी डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी बालकृष्ण सुवेदीले पनि सहकारीकै पैसाले विदेश भ्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारीको पैसामा थाइल्यान्ड भ्रमण गएका सुवेदीलाई टिकटसहित होटल बुक खर्चसमेत सहकारीले १ लाख १० हजार भुक्तानी गरेको बयान सुरेन्द्रमणिले दिएका थिए ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश पोखराका तत्कालीन रजिष्ट्रार चन्द्रबहादुर ठकुरीले प्राइम सहकारीबाट ‘सहकारीका सुसेलीहरू’ भन्ने गीतको एल्बम निकाल्ने नाममा पनि ५ लाख रुपैयाँ लगेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका तत्कालीन कास्की शाखा प्रमुख सन्तोष घिमिरेले कर्जा सहजीकरण गरिदिएवापत प्राइम सहकारीको तर्फबाट विदेश भ्रमण गराउन भनेपछि खर्च भुक्तानी गरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

मित्रमिलन सहकारी ठगी काण्डमा संलग्न भएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका घिमिरेलाई २ लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्चको निकासी दिएको उनीहरूको अरोप थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट कर्जा मिलाइदिएको खुशीयालीमा सहकारीका पदाधिकारी र केदार उप्रेती लगायतले श्रीलंका र सहकारीका कर्मचारीलाई थाइल्याण्ड भ्रमणसमेत गराएर ३० लाख पैसा भुक्तान गरेको पनि प्रतिवेदनमा थियो ।

सहकारीको रकम व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्पत्ति आर्जनमा लगाएर छिटो धनी हुने तीव्र आकांक्षा राखेका गिरोहसँग नियमनकारी निकायको मिलेमतोकै कारण आज समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको छ ।

नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरू सहकारीलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनुको साटो त्यही सहकारीबाट पैसा लिने, विदेश भ्रमण गर्ने, मोजमस्ती गर्ने गर्दा आज लाखौं बचतकर्ता सडकमा पुगेको पोखराका सबै सहकारी पीडितहरूको नेतृत्व गरिरहेका किरण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सरकारको उदार नीति र कमजोर संयन्त्र, नियमनकारी निकायकै भ्रष्ट कर्मचारीका कारण आज सयौं सहकारी डुबेका हुन् ।

अनेक प्रलोभन देखाएर नागरिकबाट सहकारीमा पैसा धुत्ने, कालो धनलाई प्रयोग गर्ने र त्यही सहकारीको रकमबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नेदेखि मोजमस्ती गर्नेसँग नियमनकारी निकायकै मिलेमतो नभइ यो अवस्था आएको होइन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहकारी डुब्नुमा पहिलो कमजोरी राज्यकै हो, जसले जनताको रकम हिनामिना हुन्छ कि भनेर आँखा चनाखो बनाएन । नियमन गर्ने निकाय असक्षम देखियो । त्यसैको परिणाम आज सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छ ।’