डिंगरनगर सहकारीमा करोडौं बचत अपचलन, तीन सय बढी सदस्यले दिए बचत फिर्ताको निवेदन

२० असार, बुटवल । सेयर सदस्यको करिब १५ करोड बचत हिनामिना भएको रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका–३ को डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा १७ वर्षसम्म एकै व्यक्ति अध्यक्ष रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) मा, एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यो ऐन बन्नुभन्दा अघि पनि नेतृत्वमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्नु संघीय कानून विपरित हुने व्यवस्था थियो । तर, स्थानीय कांग्रेस नेता घनश्याम तिवारी राजनीतिक शक्तिको आडमा ऐनलाई कुल्चेर यस सहकारीमा १७ वर्षदेखि अध्यक्ष पदमा थिए ।

अध्यक्ष तिवारी गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवारका आकांक्षी थिए । तर, अन्तिममा उनले टिकट पाएनन् ।

सहकारीका सचिव रामबहादुर थापा कांग्रेस तिलोत्तमा नगर समितिका पूर्वसचिव हुन् ।  सह–कोषाध्यक्ष केशरी पाण्डे कांग्रेस तिलोत्तमा–३ की सभापति हुन् । १३ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा तीनजना बाहेक सबै नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ता थिए ।

सहकारीमा एउटै दल निकट र अध्यक्ष पक्षधरहरु हावी भएपछि बद्मासी शुरु भएको र ऐन, विधिको कुरा उठाउनेहरुलाई सञ्चालकमा आउन रोक्ने गरिएको सेयर सदस्य मिनराज भारद्वाजले बताए ।

‘विधि पद्दतिका कुरा गर्ने र फरक मत राख्नेलाई समितिमा आउन नदिने, आफू निकटस्थहरुलाई मात्र पदाधिकारीमा राख्ने काम अध्यक्षले गरेका थिए’, उनले भने, ‘सहकारी संस्थालाई कांग्रेसीकरण गरिएको थियो, आखिरमा डुबाएरै छाडे ।’

सहकारीमा बद्मासी भएको छनक पाएपछि झन्डै चार सय सदस्यले बचत फिर्ताका लागि सहकारीमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनपछि सहकारी सञ्चालक समिति तथा सहकारीका केही सदस्य बसेर १९ असारदेखि सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने सहमति अनुसार निर्णय भएको थियो ।

तर  सहकारीका अध्यक्ष र सचिवले अर्को दिन उक्त सहमतिको माइन्यूट नै च्यातेर फरार भएका छन् । अध्यक्ष र सचिवसँगै व्यवस्थापक वसन्त पराजुली पनि फरार भएका छन् ।

उक्त सहकारीमा भएको बचत अपचलनको छानबिनमा संलग्न पूर्वसल्लाहकार बेलप्रसाद शर्माका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा करिब १५ करोड हिनामिना भएको पाइएको र यो रकम बढ्न सक्ने बताए ।

‘अध्यक्ष र सचिवले बचत फिर्ता दिने सहमतिको माइन्यूट नै च्यातेपछि अरु कागजात र प्रमाण नष्ट हुन नदिन वडा कार्यालयले सहकारीमा तालाबन्दी गरेको थियो’, शर्माले भने, ‘तालाबन्दीपछि तीन सय बढी सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बचत फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दिएका छौं ।’

निवेदन दिएपछि प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको टोलीले शुक्रबारबाट अनुसन्धान थालेको छ । अबको १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी त्यतिन्जेल सहकारीको तालाबन्दी यथावत रहने शर्माले बताए ।

सहकारीको पैसा चुनढुंगा खानी, घर, होटल र जग्गामा

सहकारीको रकम अध्यक्ष तिवारीले घडेरी, होटल तथा चुनढुंगा खानीमा लगानी गरेको पाइएको छ । उनले तिलोत्तमाको जानकी नगरमा होटल एचके र जोगिकुटी चोकमा घर खरिद गरेका छन् भने सहकारीको रकमबाटै उनी र सचिव रामबहादुर थापा मिलेर ढुंगाखानी खरिद गरेको भेटिएको सेयर सदस्य भारद्वाजले बताए ।

अध्यक्ष तिवारीले संस्थाको झन्डै ६ देखि ८ करोड र सचिव थापाले ३ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको उनले बताए । त्यस्तै, सहकारीको कार्यसमित सदस्य सनत गौतमले १ करोड २५ लाखभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको भेटिएको छ ।

माइन्यूट नै च्यातेर फरार भएपछि उनीहरूले अरु रकम पनि हिनामिना हुने सक्ने आशंका बढेको सहकारी सदस्यहरु बताउँछन् । लेखापरीक्षकले दिने अन्तिम रिपोर्टपछि मात्र कति हिनामिना भएको यकिन हुने सहकारीका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बज्राचार्यले बताए ।

सहकारी ऐन, निर्देशन तथा मापदण्डअनुसार सहकारीका सञ्चालकले बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ  सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण लिन सक्छन् ।

यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो सहकारीमा ऐन विपरित बचत अपचलन भएको छ ।

सहकारीका व्यवस्थापक, अध्यक्ष  र सचिवले सहकारीको सफ्ट्वेयरमा नै मिलाएर आफूखुसी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

ऋण नै नलगेका बचतकर्ताको नाममा ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र कम रकम ऋण लागेका ऋणीका नाममा थप ऋण लगेको देखाइएको छ । सहकारीमा बेथिति भइरहेको २७ वैशाख २०८२ मा खुलेको कोषाध्यक्ष बज्राचार्यले बताए ।

आफूले दुई वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेर काटेका चेकको रकम कसलाई दिएको भनेर सोधखोज गर्दा एउटा चेकको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिइएको पाइएपछि बदमासी खुलेको उनले बताए ।

सुरुमा व्यवस्थापक वसन्त पराजुलीले रकम हिनामिना गरेको भनेर ८ करोड ५० लाखको कागज बनाएर उनलाई निलम्बन गरियो ।

थप छानबिनको विषय उठ्न थालेपछि अध्यक्ष तिवारी र सचिव रामबहादुर थापा छानबिनका लागि सहयोग गर्नुको सट्टा बैठक छल्दै काठमाडौं गएपछि थप बदमासीको आशंका भएर झन्डै चार सय सदस्यले बचत फिर्ताको निवेदन दिएका थिए ।

२०५० सालमा स्थापना भएको सहकारीमा करिब २ हजार सदस्य रहेको पीडित बचतकर्ता माधव पन्थीले बताए । सहकारीले मुख्यरुपमा दुध संकलन र बिक्रीको कारोबार गरिरहेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर रानाले प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले छानबिन शुरु गरेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सहकारी कार्यालयका दर्ता अधिकारी मधुकृष्ण पौडेलका अनुसार डिंगरनगर दूरगामी सहित प्रदेशका २५ वटा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको पहल गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङमा बचत फिर्ताको पहल गरिदिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका मध्ये डिंगरनगर दूरगामी सहित १५ बहुउद्देश्यीय, ९ बचत तथा ऋण र एउटा जडीबुटी सहकारी छन् ।

ती सबै सहकारी संस्थामा कम्तीमा ७ हजार बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको आशंका गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका करिब ४ हजार सहकारीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् ।

प्रदेशमा दर्ता १३० र साविकका जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका गरी अहिले ८४८ सहकारी हेर्ने अधिकार प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालय लुम्बिनीलाई छ ।

तीनै तहका सरकारको सहकारी ऐन अनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुको प्रगति प्रतिवेदन ऐनले तोके अनुसारका निकाय र अधिकारी समक्ष पेश गनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, तीनवटै सरकारले ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । प्रदेश सरकार स्थापनापछि स्थापना भएका अधिकांश सहकारीमा कानूनी रिक्तताले बदमासी र बेथिति मौलाएको प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका प्रमुख पौडेल स्वीकार्छन् ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न सोही अनुसारको संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ८ सय ४८ सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्न जम्मा ४ जना कर्मचारी छन् ।

दरबन्दी १३ जनाको भए पनि चार जना मात्र कर्मचारी र साधनस्रोत अभावमा अपेक्षाकृत अनुगमन गर्नै नसकिएको पौडेलले स्वीकारे ।

बहुउद्देश्यीय सहकारीले कूल कारोबारको ३० प्रतिशत मात्र बचत तथा ऋणको काम गर्नुपर्ने र ७० प्रतिशत उत्पादनमुलक काम गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था पालना नगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा समेत नियमन गरेर रोक्न नसक्दा अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बेथिति बढेको सहकारी अभियान्ता दामोदर पंगेनी बताउंछन् ।

ऐन बनेपनि सो अनुसारका कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको बेवास्ताले नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विशेषगरी वहुउद्देश्यीय सहकारीहरुमा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।