‘कति ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगरे बस्ती र गाउँ नै जोखिममा पर्ने खतरा छ’

आफूलाई आवश्यकता परेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा अधिकांश मानिसले प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण र त्यसको उचित प्रयोगलाई भन्दा पनि प्रयोग विनाको संरक्षणलाई जोड दिइरहेका हुन्छन् । ‘कन्जर्भेसन’ ले उचित प्रयोगमा पनि जोड दिइरहेको हुन्छ तर ‘प्रिजर्भेसन’ले कुनै प्रयोग विना संरक्षणको मात्रै वकालत गर्छ । हामीकहाँ प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोग नै नगर्ने, केवल संरक्षण मात्रै गर्ने सोच कताकता हावी भएको देख्न सकिन्छ ।

प्रयोग नै नगरी यस्ता स्रोतहरू जोगाउने मात्रै सोच राख्दा केही समस्या देखा परेका छन् । खेर जाने ती सामग्री प्रयोग नै नगरी कसका लागि र किन जोगाउने भन्ने प्रश्न एकातिर छ । कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाले स्रोत–साधनलाई जस्ताको तस्तै वा त्योभन्दा राम्रो रूपमा अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण हुने गरी उपयोगमा जोड दिएको देखिन्छ ।

नेपालमा हिमालदेखि तराईसम्म फ्रेजाइल इकोलोजी (नाजुक परिस्थिति) छ । पहाड र अग्लो स्थानमा रहेका रोडा, ढुंगाहरू निरन्तर टुक्रिने र बग्ने क्रममा छन् । पहाडबाट बगेर आएको पदार्थ समथर ठाउँ वा तराईमा पुगेपछि थुप्रिन्छ । तिनलाई नहटाउने हो भने नदी तथा खोलाहरूले नजिकका बस्तीहरूमा वितण्डा मच्चाउँछन् ।

हिजो बागमतीको टेकु दोभानसम्म बहावमा एकरूपता थियो । कुनै जमानामा बागमतीबाट बालुवा निकालिन्थ्यो, अब निकाल्न छाडियो । त्यहाँ माटो र बालुवा थुप्रिएको छ । एकातिर मानिसको बस्ती विकास हुँदैगयो, खोला च्यापिंदै गयो । अर्कोतर्फ खोला आफैं पनि रोडा, बालुवा लगायत फोहोरले उचालिए । नदीको सतह माथि आएपछि बाढीका बेलामा नजिकको बस्तीलाई असर पार्ने नै भयो । मैले बागमतीको उदाहरण मात्रै दिएको हुँ । यस्तो समस्या अधिकांश नदीनालामा छ ।

खोलानालाको दायाँ–बायाँ र बहावभन्दा तलबाट रोडाढुंगा अनि बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन भन्ने मापदण्ड छ । खोलानदीहरू धार फेरेर दायाँ–बायाँ बहकिइरहन्छन् । खोलाले लिइरहेको धार कहिलेदेखिको हो ? त्यसभन्दा अघि कस्तो थियो ? भन्नेबारे हामीसँग विस्तृत तथ्यांक छैन । खोला कति पुरियो र त्यसको सतह कति माथि आयो भन्ने पनि थाहा छैन ।

यस्ता विवरण थाहा पाएर मात्रै त्यहाँबाट बालुवा र ढुंगा उत्खननको योजना तयार गर्नुपर्ने थियो । अर्कोतर्फ ती खोलानदीमा वर्षायाममा आउने बाढी र पानीको सतहका बारेमा हामीसँग विस्तृत विवरण छैन । वर्षायाममा बाढी कहाँसम्म आउँछ ?

कति मात्रामा बालुवा निकालियो भने बाढीले कस्तो रूप देखाउला भन्नेबारेमा हामी कुनै अनुमान गर्न सक्दैनौं । गाउँबस्तीमा बाढी छिर्नबाट रोक्न पनि कहाँ कति मात्रामा र कसरी ढुंगाबालुवा निकाल्नुपर्छ भन्ने अध्ययन हुनुर्थ्यो, त्यो छैन ।

असर गर्ने तहसम्म खोलाको सतह सोहोर्न पाएमा बर्खामा पानीको सतह बढ्दा पनि दायाँबायाँ असर पार्न सक्दैन । त्यसका लागि बृहत् अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय सरकारहरूले त्यसरी बृहत् अध्ययन गराउने क्षमता राख्दैनन् । अर्कोतर्फ संघीय सरकारलाई त्यसतर्फ लाग्ने र अध्ययन गर्ने फुर्सद  छैन ।

रोडाढुंगा उत्खनन गर्नेले पैसा देखेको हुन्छ । अनुसन्धान गर्नेले पनि उत्खननबाट पैसा नै सोहोरेका रहेछन् भन्ने पूर्वानुमानका साथ प्रश्न गर्छन् । उत्खनन गर्दा बस्तीलाई जोगायो कि जोगाएन ? उत्खननले जोखिम बढेको छ कि घट्यो ? भन्ने विश्लेषण हुनसकेको छैन । मापदण्डको पालना भयो वा भएन भन्ने पनि हेरिंदैन ।

अहिले कैयौं ठाउँमा सतहको धेरै माथि खोलानदी बगे पनि अख्तियारको डरले उत्खनन रोकिएको छ । त्यसले बस्ती नै जोखिममा परेका छन् । चाँदनी दोधाराको पुल त्यसको उदाहरण हो । कुनै समय त्यो पुलमा गएर तल हेर्न डर लाग्थ्यो । अहिले जो–कोही त्यो पुलबाट तल हामफाल्न सक्छन् । खोलाको सतह निकै माथि आएको छ ।

अहिलेको मापदण्ड अनुसार पुलको तल–माथि ५/५ सय मिटर दूरीमा ढुंगा–बालुवा झिक्न पाइँदैन । ढुंगा–बालुवा थुप्रिएपछि माथिल्लो भागदेखि नै सतह पुरिंदै आउने भयो । अब खोलामा बाढी आयो भने त्यसले पुलको तटबन्धलाई प्रहार गर्ने खतरा बढेको छ । यस्ता असरबारे कुनै हेक्का राखिएको छैन । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरेर अरू ठाउँका बदमासीमा मात्रै हात हालेको भए त्यही बाटोबाट ओहोरदोहोर गर्दा अख्तियारलाई नमस्ते गर्दै हिंड्न हुन्थ्यो ।

तर केही वर्षयता केवल उत्खनन गर्दा ‘पैसा कहाँबाट आयो ? आउनुपर्ने पैसा कहाँ–कहाँ गयो ?’ भन्ने मात्रै हेरियो । उत्खनन गरेर कहाँ फाइदा र कहाँ बेफाइदा भयो भन्ने ख्याल गरिंदैन । केवल उत्खनन भयो, रकम हिनामिना गरियो, सबैले खाए भन्ने सोचका साथ मात्रै प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ ।

कैयौं ठाउँमा नकारात्मक सोचका साथ पैसा कमाउने उद्देश्यले पनि खोलानालाको दोहन भएका छन् । जहाँ अख्तियारले देख्दैन, त्यहाँ धमाधम र निस्फिक्रीसँग उत्खनन भइरहेको हुन्छ । जहाँ निकाल्नुपर्ने हो त्यहाँ सबै डराउने अवस्था छ ।

चुरे र अन्यत्रबाट आएका केही खोलामा थुप्रिएका रोडाढुंगा खोस्रेर सतह घटाउनुपर्ने हुँदा पनि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले अख्तियारको डरले आँट गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले निश्चित दररेट तोकेका छन् । कतिपय ठाउँमा ‘प्रदेशले तोकेभन्दा किन कम उठाएको ?’ भनेर मुद्दा चलेको छ ।

सहजै ढुंगा–बालुवा उपलब्ध हुने ठाउँमा कम राजस्व लिएर सस्तोमा नबेच्ने हो भने खोलाको फोहोर सफा हुनै सक्दैन । कम शुल्क तोके अख्तियारले मुद्दा चलाउने डरले कैयौं पालिका डराएर फोहोर थुपारेर बसेका छन् ।

स्थानीय सरकारको क्षमता पुग्दैन भने यस्ता काममा प्रदेश सरकारले पनि अग्रसरता लिनुपर्‍यो । उनीहरूले नै निर्णय गरिदिएर सहजीकरण पनि गरिदिन सक्छन् । अर्कोतर्फ शुल्क उठाउने विषय स्थानीय सरकारको स्रोत–साधनको मामिला पनि हो, त्यसैले प्रदेश सरकारहरू यसमा सक्रिय हुन चाहँदैनन् ।

कुन ठाउँमा कति मात्रामा उत्खनन गर्न सकिने भन्ने कानूनमै व्यवस्था छ । उसले नै उत्खननको मात्रा तोकिदिएको छ । एकपटक अध्ययन भएको ठाउँमा तोकिए भन्दा बढी ढुंगागिटी झिक्न पाइँदैन । हरेक २/२ वर्षमा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन हुनुपर्छ किनभने तोकिए जति निकाल्ने तर माथिबाट अरू बगेर आएन भने सतहमा खाल्डो हुने समस्या देखिन सक्छ ।

कतिपय ठाउँमा वातावरणविद्ले नै उत्खनन गर्न प्रतिवेदन दिए भनी आलोचना हुने गरेको छ । वातावरणविद्ले नै तोकिएको भन्दा बढी मात्रामा निकाल्न मिल्दैन भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका हुन्छन् । उनीहरूले हत्तपत्त खोलानदीभित्र उपकरण प्रयोगको अनुमति दिंदैनन् । उपकरण प्रयोग हुने भए स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने गरेका छन् ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि कता गायब पारिन्छ, थाहा हुँदैन । कार्यान्वयन गर्नेले त्यसको पालना नगरेमा कसले अनुगमन गर्ने भन्ने प्रश्न यथावत् छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका आफैंले अनुमति दिएको ठाउँमा आफैंले आफैंलाई अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

यससँग सरोकार राख्ने कैयौं निकाय स्थापना गरिए पनि तिनले सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । तिनलाई सक्रिय बनाएर अनुगमन गर्ने हो भने अनुमति दिने स्थानीय सरकारहरू पनि अनुशासनमा बस्न तयार हुन्थे ।

अर्कोतर्फ समग्र नेपालमा उत्खननबारे एउटै मापदण्ड छ । खहरे खोला र सलल बगेको नारायणी नदीका हकमा एउटै मापदण्ड लागू भएको हुन्छ । नारायणीमा सतहबाट सहजै एक टन बालुवा निकाल्न सकिन्छ, तर सुन्दरीजल माथि नागमतीमा गएर एक टन माटो खनेमा भयावह अवस्था आउन सक्छ ।

सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड हुँदा उही परिमाणमा उत्खनन गर्दा कतै बढी असर पर्छ कतै कुनै समस्या नै देखिंदैन । सात वटै प्रदेशमा फरक फरक ठाउँमा अध्ययन गरेर ठाउँ र भिरालोपन अनुसार मापदण्ड तोकिनुपर्छ ।

म खोलानदीबाट ढुंगा बालुवा उत्खनन नै गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छैन तर बृहत् अध्ययनपछि मात्रै त्यसबारेमा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । अध्ययन नभएको खण्डमा के गर्ने र उत्खननको मात्रालाई कसरी सीमित गर्ने भन्नेबारे अर्को निकास दिनुपर्छ ।

(नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष केसीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

नदीनाला र खानी दोहन : सार्वजनिक सम्पत्तिमा लूट, मुद्दा चल्छ राजस्व चुहावटको

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्राकृतिक स्रोतमाथिको लूट राजस्व हिनामिना मात्रै नभई, गम्भीर भ्रष्टाचार हो’