सरकारले प्राकृतिक प्रकोपपछि क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा जनताको सम्पत्तिको बीमा गराइदिनुपर्छ

भारत सरकारको लगानी रहेको जीआईसी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रामास्वामी नारायणनले गत साता नेपाल भ्रमणमा थिए । उनले नेपालमा रहँदा उनले विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि भेटेका थिए । साथै, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्रधिकरणका अध्यक्षसँग पनि भेटघाट गरे ।

जीआईसीमा सन् १९८८ मा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका नारायणनले यस क्षेत्रमा करिब ३७ वर्ष बिताइसकेका छन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले जलविद्युत् क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारकै सहभागितामा ‘पुल’ को आवश्यकता औंल्याएका छन् । त्यस्तै खासगरी प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका जनतालाई सरकारले घटना भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा बीमा गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले यसरी बीमा क्षेत्रलाई अघि सारेको खण्डमा बीमा गर्ने र नगर्नेबीच अन्तर घट्ने तथा कुनै प्रकोपका कारण हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने उनको तर्क छ । रामास्वामीसँग नेपाल–भारतको बीमा क्षेत्रका चुनौती र अवसरका विषयमा अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बराल र भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :

करिब ४ दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ, भारतको लामो इतिहाससँगै नेपालको पछिल्लो विकास क्रम र समग्र दक्षिण एसिया क्षेत्रको पुनर्बीमा व्यवसायलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

दक्षिण एसियामा भारतको पुनर्बीमा क्षेत्रको यात्रा धेरै लामो छ । पछिल्लो समयमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पुनर्बीमा बजारले निकै फड्को मारेको छ । समग्रमा हेर्दा यस क्षेत्रका सबै देशको पहलमा एउटा राम्रो पुनर्बीमा बजार विकास भएको छ । अहिले दक्षिण एसियाली बीमा बजारको मुख्य चुनौती भनेको अधिकांश देशमा बढेको विपद् जोखिम हो । विगतमा त्यो जोखिम कसरी बहन गर्ने भनेर धेरैले बुझेका थिएनन् । तर, पछिल्लो दशकमा यहाँका सबै देशले जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । जुन निकै जरुरी हो ।

विश्व केही प्रमुख पुनर्बीमा यो बजारमा कम आउँने गरेका छन् । त्यसको मूख्य कारण भनेको दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्न आउँदैन भन्ने बुझाइले गर्दा हो । पुनर्बीमाको जोखिम बहनको मुख्य आधार भनेको तथ्यांक हो । दक्षिण एसियामा त्यो नै प्रभावकारी छैन भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।

जति प्रभावकारी तथ्यांक हुन्छ, सोही अनुपातमा जोखिम बहन तथा व्यवस्थापन सहज हुन्छ । तथ्यांक नभएर जोखिम मूल्यांकन गर्न नसकिएको एउटा उदाहरण सन् २०११ को थाइल्यान्डको बाढी हो । उक्त बाढीभन्दा अघि थाइल्यान्डमा विपत्तिको जोखिम छ भनेर भनिँदैनथ्यो । त्यो समयमा त्यस्तो जोखिमलाइ बीमा कम्पनीहरुले समावेश गर्ने अभ्यास थिएन । त्यसको नतिजा स्वरुप बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो घाटा हुन पुग्यो । त्यसपछि बल्ल बीमा कम्पनी तथा सर्वसाधारणले त्यस्तो विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरे । थाइल्याण्डको घटनापछि प्राकृतिक विपद् सम्बन्धी तथ्यांक अनिवार्य गराई जोखिम व्यवस्थापनको काम सुरु भयो । त्यसैले कुन जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यसको मूल्य निर्धारण पनि सोही अनुपातमा हुनुपर्छ ।

हामी डेटा प्रयोग गरेर कति जोखिम आँउछ भन्ने यकिन गर्ने गर्छौं । त्यसैले डेटा राम्रो भयो भने जोखिम बहनको अनुपात पनि निश्चित हुन्छ ।

जोखिमको मूल्य निर्धारणको विषय जलवायु परिवर्तनको विषयसँग पनि जोडिन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले कतिसम्म असर गर्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले भारतको बजार हेर्दा पनि जोखिम उत्तिकै छ । भारतमा पनि विपत्तिको जोखिम तुलनात्मक रूपमा धेरै नै छ ।

शौभाग्यवस भारतमा अहिलेसम्म ठूलो भूकम्प आएको छैन । तर, साइक्लोन र बाढी सामान्य जस्तो छ । यस्ता घट्ना एक वा दुई वर्षमा एक पटक मात्र नभई दोहोरिने पनि गरेको छ । पुनर्बीमाकर्ताका रूपमा जब हामी विभिन्न बजारको मूल्यांकन गर्छौं, त्यस क्रममा जोखिम बहन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले के बहन गर्नका लागि मूल्यांकन गरिरहेका छौं भन्ने बुझेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।

जस्तो, दुई वर्षमा एक पटक त्यस्तो विपत्ति आउँछ भने ५० प्रतिशत प्रिमियम लिने, यदि १० वर्षमा एक पटक हुने घटना हो भन्ने लाग्छ भने १० प्रतिशत प्रिमियम लिने गरिन्छ । आजको समस्या भनेको १० वर्षको अवधिमा कुनै घटना होला भन्ने अनुमान गरेर १० प्रतिशत प्रिमियम लिइएको हुन्छ, घटना वर्षमै एक पटक हुनथाल्यो । त्यसले त नोक्सानी बुक गर्ने मात्र भएको छ ।

त्यसैले जोखिम बहनको उपयुक्त मूल्य निर्धारण धेरै महत्वपूर्ण छ । सँगसँगै चुनौतीपूर्ण पनि बनेको छ । १ सय रुपैयाँको घाटा हुन्छ भने उक्त रकम कुनै दिन प्रिमियमका रूपमा फिर्ता हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसैले पुनर्बीमा कम्पनीले नाफा नै गर्ने अवस्था नभए पनि नोक्सानीमा जाने गरी काम गर्न भएन । पुनर्बीमा कम्पनी च्यारिटी होइन । काम नै जोखिम बहन गर्ने भएकाले त्यसमा हामी निपूर्ण छौं भन्ने लाग्छ ।

बेलायत जस्तो देशमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा सेवा गर्नुभयो । विकसित र विकासशील अर्थतन्त्रमा पुनर्बीमा व्यवसायमा कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?

म फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु पुनर्बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तथ्यांक हो । विकसित मुलुकसँग भएको तथ्यांक विकासशील मुलुकसँग छैन । त्यसले गर्दा पनि जोखिम आकलनमा केही फरक पर्ने गरेको छ । विकसित मुलुकमा पुनर्बीमा व्यवसाय पनि धरै अघिदेखि सुरु भएको हुनाले पर्याप्त तथ्यांक हुनु स्वाभाविक हो ।

त्यसैगरी विकसित देशले पूँजीको मूल्यलाई विशेष महत्त्व दिन्छन । जति पनि पूँजी हालिन्छ, त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ । उनीहरूकहाँ जति व्यवसाय वृद्धि गर्ने हो, सोही अनुसार पूँजी पनि बढ्नुपर्ने रहेछ । संस्थामा दायित्व बढेको समयमा भुक्तानी क्षमता पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ । विकसित मुलुकले विपत्ति र सम्भावित दायित्वको पूर्वतयारी पूँजीमार्फत गरेका हुन्छन् ।

धेरै व्यवसाय विस्तार गरेपछि भोलिका दिनमा भुक्तानी दिनुपर्ने पनि धेरै हुन सक्छ । त्यसका लागि पूँजीगत रूपमा पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अभ्यास छ । कुनै पनि बीमा दावीको भुक्तानीलाइ कम्पनीले आफुले प्रयास नगरी सिधै पुनर्बीमा हस्तान्तरण गरेर उम्कने अभ्यास राम्रो होइन । हामी पनि यही बजारको एक सदस्य भएकाले व्यवसाय बढाउन दायित्व हेरेर पूँजी थप्ने अभ्यास अनुशरण गर्नुपर्छ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने तथ्यांक, जोखिम हेर्ने तरिका, व्यवसाय व्यवस्थापन र पूँजीको महत्त्वलाई हामीले पनि अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ ।

तपाईंले सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा ठूलो पुनर्बीमा कम्पनीको नेतृत्व गर्नुभएको छ । नेपालका सन्दर्भमा सार्वजनिक र निजी दुवै खालका पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । भारतको सरकारी कम्पनी भए पनि नेपालमा निजी क्षेत्रको हिमालयन रिसँग सहकार्य गर्नुभएछ ?

हामीले कम्पनीको स्वामित्व कोसँग छ भनेर सहकार्य गर्ने होइन । सहकार्य निजी र सार्वजनिक दुबैसँग गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा जोखिमको मूल्यांकन गरेर व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । यसमा सरकारी कम्पनी पनि हुन सक्यो । निजी क्षेत्रको पनि हुन सक्यो । प्रतिस्पर्धालाई धेरै नकारात्मक लिनु पनि हुँदैन । यो बजारमा सबैले गर्ने भूमिका फरक छ । त्यसका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालको बजारलाई हेर्दा यहाँको आवश्यकता अनुसार काम हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल भ्रमण क्रममा केही बीमकसँग छलफल गर्ने अवसर मिल्यो । सोही क्रममा नेपाली बीमा कम्पनीले केही क्षेत्रलाई अत्यधिक सफल रूपमा बीमा पोलिसी सञ्चालन गरेको पाएँ । विश्व बीमा बजारमा हेर्दा मोटर बीमा नोक्सानी बुक गर्ने व्यवसाय हो । तर, नेपालका सन्दर्भमा ठ्याक्कै उल्टो पाएँ ।

नेपालका सन्दर्भमा मोटर बीमामात्र नभई तेस्रो पक्ष बीमामा पनि नाफा रहेछ । तर, स्वास्थ्य बीमामा समस्या रहेछ । सामूहिक स्वास्थ्य बीमा व्यवसायका राम्रै रहेछ । तर, व्यक्तिगत वा खुद्रा स्वास्थ्य बीमा व्यवसायमा केही समस्या रहेछ ।

भारतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा व्यक्तिगत वा रिटेल स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय नाफामूलक छ । सामूहिकमा समस्या छ । सामूहिक स्वास्थ्य बीमामा सरकारका योजना हेर्दा पनि नोक्सान धेरै छ । त्यसैले हिमालयन रि र जीआईसीले सहकार्य गर्दा एकअर्काबाट सिक्ने आवसर मिलेको छ ।

सहकार्य भनेको ज्ञान, सिप तथा अनुभव आदान–प्रदान पनि हो । जीआईसी भारतमा बलियो छ भने अमेरिकामा अर्को कुनै कम्पनी बलियो छ । त्यसैले एकअर्काको अनुभव आदान–प्रदानका लागि पनि सहकार्य हुन जरुरी छ । समग्र बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ ।

जीआईसी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले रेट्रो पार्टनरका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । हिमालयन रिको कार्यशैली र व्यवसायको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

मेरो अनुभवमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी धेरै परिपक्व पाएँ । हिमालयनको टिम सानो भए पनि उच्च व्यावसायिक रहेछ । त्यसैगरी त्यो टिमले बजारलाई पनि राम्रोसँग बुझेको रहेछ । साथै, व्यवसायी पार्टनरहरूसँग पनि निकै सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरेको पाएँ । उनीहरूले व्यवसाय गर्ने क्रममा पनि निकै व्यावसायिकताका साथ अन्डरराटिङ गर्ने गरेको पाएँ । रिइन्स्योरेन्समा जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । आफूले लिएको जोखिम बुझेर काम गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो । जोखिम बहन गर्ने क्षमता मूल्यांकन गरेर काम गर्नु निकै नै सकारात्मक हो । यत्तिको कम्पनीसँग सहकार्य गर्न पाउनु भनेको जीआईसीलाई पनि राम्रो हो ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको सम्भावनाबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा पुनर्बीमा कम्पनीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । जतिसुकै ठूला भनिएका अर्थतन्त्रमा पनि सम्पत्ति सिर्जनाकै विषयमा चर्चा गरिएको सुनिन्छ । सम्पत्ति सिर्जना हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंकहरूले फन्ड दिन्छन् र सम्पत्ति सिर्जना गर्न मद्दत गर्छन् । बीमा कम्पनीले सम्पीत्तको रक्षा गर्न मद्दत गर्छ । सम्पत्ति सिर्जना सँगसँगै त्यसको रक्षा पनि गर्नुपर्छ । सम्पत्ति सिर्जना गर्ने र रक्षा नगर्ने भनेको पैसाको बर्बादीमात्र हो ।

बीमा तथा पुनर्बीमा भनेको अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विशेष सानो र विकासशील अर्थतन्त्रका लागि झनै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रको धेरै विकास भएको पाएँ । जुन कुरा अर्थतन्त्रका लागि पनि धेरै सकारात्मक हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बीमा क्षेत्रले धेरै नोक्सानी भोग्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनले बीमा व्यवसायमा पारेको प्रभावलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

जलवायु परिवर्तनको विषय भर्खरै शुरु भएको भए पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो पहिचान गर्नुपर्ने छ । जसरी जलवायु परिवर्तनले काम गरिरहेको छ, बीमा क्षेत्रले पनि एक्स्पोजरका आधारमा जोखिम बहन तथा व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ । म नेपालको बीमा क्षेत्रसँग जोडिएको सन् २००५ देखि हो । पछिल्लो २० वर्ष अवधिमा जलवायु परिवर्तन र जोखिम व्यवस्थापका सन्दर्भमा धेरै सुधार भएको छ ।

पहिले बीमा कम्पनीले जलवायु परिवर्तनको कति जोखिम बहन गरेका छन् भन्नेबारे जानकार थिएनन् । उनीहरुले अन्डराइटिङ गरेका छौं मात्र भन्ने गरेको अवस्था थियो । त्यसपछि हामीले नै कुन क्षेत्रमा कस्तो अन्डराइटिङ गरेको खुलाउनुपर्छ भन्न थाल्यौं । त्यसपछि कम्पनीहरु केही होसियार भएर काम गरेको अवस्था पनि थियो ।

तपाईंको सबै जोखिम काठमाडौं उपत्यकामा छ र भूकम्प आयो भने कम्पनी नै अप्ठेरोमा पार्ने अवस्था बन्छ । तर, तराई, काठमाडौंमा र देशका अन्य केही ठाउँ समानुपातिक तवरले जोखिम मल्यांकन गरेर बीमा शुल्क निर्धारण गरेको हुनुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा मात्रै जोखिम एक्स्पोजरका आधारमा व्यवस्थापन गरेको भन्ने हुन्छ । देशको कुनै एक क्षेत्रमा आउने भूकम्प वा बाढीले कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तीय अवस्थालाई क्षति नगरी सानो अंशमात्र प्रभावित हुन्छ । यो सन्देशसँगै निरन्तर प्रक्रिया पनि हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि सबल नै देखिन्छ । बीमा क्षेत्रले पनि राम्रै गरेको अवस्था छ । बीमा क्षेत्रमा चुनौती भनेको मैले देखेको मूल्य निर्धारण मात्र हो । यो क्षेत्रले लिँदै आएको जोखिम अनुसारको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको देश हो । विगतले पनि सन्देश दिइसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि बीमा मूल्य निर्धारणलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । वास्तविक साथसाथै कटौतीयोग्य मुल्यका सन्दर्भ पनि समायोजन गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ । ठूला उद्योग वा कारखाना तथा सिर्जना भइरहेका अन्य सम्पत्तिका लागि कटौतीयोग्य मूल्य समायोजन निकै न्यून छ । त्यो परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको उड्डयन र जलविद्युत् क्षेत्रमा बीमा क्षेत्रको सम्भावनालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनका कारण यी दुवै क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् । उड्डयन उच्च सुरक्षित प्रकारको व्यापार हो । तर, एउटामात्र घाटा भयो भने सम्पूर्ण प्रिमियम समाप्त हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि उड्डयन क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा धेरै जोखिमपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनसँगै अचानक मौसम परिवर्तन भई गम्भीर खालको हावाहुरी चल्यो भने जोखिम हुन्छ । त्यसैले हामीले त्यस क्षेत्रको जोखिमलाइ बडो चलाखिका साथ व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको बीमा लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ । यो नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि छ । भारतकै कुरा गर्दा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको जोखिम लिन चाहने क्षमता भएको पुनर्बीमा कम्पनी छैन । जीआईसीले मात्र त्यस्तो क्षमता राख्छ । जलविद्युत् आयोजना धेरै हुन्छन्, बीमा कम्पनीको क्षमता असीमित हुँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रलाई पूरकका रूपमा राख्ने गरेका छांै । जीआईसीले जलविद्युत्मा काम गर्नुका कारण भारतका लागि जलविद्युत् निकै महत्त्वपूर्ण छ । पछिल्लो समय अधिकांश देश शून्य ऊर्जा वा हरियो ऊर्जातर्फ अघि बढिरहेको अवस्था छ । जलविद्युत् त्यसको ठूलो हिस्सा हो । हामीले भारतमा सबै हरित ऊर्जाका पहललाई समर्थन गर्दै आएको र्छौं । चाहे त्यो वायु वा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट नै किन नहोस् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रको जोखिम बहन गर्न पर्याप्त क्षमता नभएको कुरा सत्य हो ।

अब हामी भारत सरकारसँग छलफल गर्दैछौं । यदि कुनै सम्पत्तिको मूल्य ५ हजार करोड छ र जीआईसीले ५ सय करोडको जोखिम लिन चाहेको खण्डमा बाँकी ४५ सय करोडको के हुन्छ ? त्यसको समाधान खोज्ने गरी काम गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछांै । बीमा र पुनर्बीमा उद्योगले मात्र जलविद्युतको जोखिम लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । यसमा सरकार पनि सहभागी हुनुपर्छ । त्यसका लागि एउटा ‘पुल’ स्थापना गर्ने सोचमा छौं । जसले भारतका सबै जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम लिने छ । नेपाल बीमा प्रधिकरणसँग छलफल हुँदा मैले यो विषय सुझाएको पनि छु । नेपालको सन्दर्भमा पनि स्थानीय उद्योग, बीमक र पुनर्बीमकहरूले भाग लिन सक्ने गरी पुलको सोच अघि सारिएको रहेछ । नेपाल होस् वा भारत, दुवैलाई विद्युत् उत्पादन धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले यो क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुवै देशका सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुलको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अन्य क्षेत्र पनि देख्नुहुन्छ ?

यो विषय सरकारले जोखिमलाई कसरी हेर्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । भारतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढेका छन् । धेरै चक्रवात तथा बाढी आएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि यस्ता कुनै एक प्रकोपका कारण १ अर्बको नोक्सान आयो । त्यसमध्ये करिब ८ देखि १२ करोडमात्र बीमा गरिएको अवस्था छ । त्यसैले भारतका सन्दर्भमा कुल क्षतिको सामान्यतया ८ देखि १२ प्रतिशत मात्रै बीमा गरिएको छ । बाँकी झन्डै ९० प्रतिशत बीमा गरिएको हुँदैन । यो क्षतिमा अधिकांश बीमा गर्न नसक्ने मानिसको सम्पत्ति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने गर्छ । त्योभन्दा सरकारले उनीहरूको सम्पत्तिको बीमा गराइदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

बीमा क्षेत्रले सम्पूर्ण देशलाई कभर गर्ने योजना ल्याउन आवश्यक छ । कुनै घटना घट्यो र सम्पत्तिमा क्षति भएको खण्डमा हामी तिर्छौं । त्यस्तो संयन्त्र विकास भएको खण्डमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न अवश्यक हुँदैन । एक पटक बीमा क्षेत्र जोडिएपछि त्यसमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको काम स्वत: कम हुँदै जान्छ । आफ्नो नोक्सान न्यूनीकरण प्रयासहरू बीमा उद्योगले नै गर्छ । भारतमा त्यही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी एउटा देशव्यापी योजना ‘प्यारामेट्रिक कभर’ लागू गर्ने प्रयासमा छांै ।

अब प्यारामेट्रिक राम्रो छ । किनभने, सामान्य घटना हुँदा क्षति हुन्छ । त्यसपछि व्यक्तिले बीमा कम्पनीलाई जानकारी दिन्छ । बीमा कम्पनीले मूल्यांकन गर्छ । ग्राहकसँग छलफल हुन्छ र अन्तिम दाबी भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा समयको सीमा हुन्छ । प्यारामेट्रिकको फाइदा ट्रिगरमा आधारित हुन्छ । यदि ६ रिक्टर स्केलको भूकम्प आयो भने यति तिर्नेछौं भन्ने पहिले नै स्पष्ट हुन्छ । निश्चित स्तरभन्दा माथि गयो भने प्रमाण पनि नमागी दाबी फर्छ्योट गर्ने हो । यो तरिका धेरै छिटो पनि हुन्छ । भारतका लागि त्यही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ यो नेपालका लागि पनि काम गर्न सक्छ । क्षति न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याउने छौं जसले समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्ने छ । सुरक्षण अन्तर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनले बीमा क्षेत्रको क्षति हरेक वर्ष बढाउने निश्चित भएकाले पनि सुरक्षण अन्तरका सन्दर्भमा उपयुक्त काम गर्न अनिवार्य भएको छ ।

विकासशील देशमा पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो बलियो प्रदर्शन हुँदाहुँदै कम रेटिङ पाउँछन् । राम्रो रेटिङ प्राप्त गर्न उनीहरूले के कदम चाल्न सक्छन् ?

यसका लागि कम्पनीहरूले निरन्तर राम्रो काम गर्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन । अविकसित अर्थतन्त्रमा रहेको कम्पनी भन्नेबित्तिकै नकारात्मकताबाट सुरु गर्छन् । रेटिङ एजेन्सीहरूले पहिले देशको रेटिङ हेर्छन् । देशको रेटिङ कम छ भने स्पष्ट रूपमा तलबाट सुरु गर्छन् । त्यसपछि माथिका लागि आफूले लड्नुपर्छ ।

जीआईसीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी एम बेस्टसँग रेटिङ गराएको छ । उक्त संस्थासँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छांै । हामीले गरेका राम्रा कामको निरन्तर रिपोर्टिङ गरिराख्छौं । एक्स्पोजर कसरी व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं, जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा के हो, कसरी राम्रो छ, जोखिमको बहन र व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता कसरी राम्रो छ भन्ने देखाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि देशको भन्दा उत्तम ग्रेड पाउन साँच्चिकै राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली बीमा बजारमा जीआईसीको उपस्थिति दशकौंदेखि छ । यो बजारका बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

जीआईसीले लगभग सबै बीमा कम्पनीसँग काम गरेको छ । जोखिम व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण, बढ्दो प्रकोपबाट हुने क्षतिको जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अझै पनि चुनौती छन् । त्यसैले ती व्यवस्थापन गर्न सबै साझेदारसँग नजिकबाट काम गरिरहेका छौं । हिमालयन रि र नेपाल रिसँग काम गर्न पाउँदा धेरै खुसी छौं । किनभने, आखिर उनीहरू यो बजारका पुनर्बीमक हुन् । उनीहरूले परिस्थितिलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् । त्यसैले हामी उनीहरूसँग निरन्तर काम गरिरहेका छौं । हिमालयन रि त हाम्रो रेट्रो प्यानलमै छ ।

पुनर्बीमा कम्पनीका लागि व्यापारका आधारमा कुन चाँहि बढी आकर्षक क्षेत्र हो ?

यो विषय बजार अनुसार फरक पर्छ । नेपालका सन्दर्भमा मोटर बीमा नाफामुखी छ । विश्वभरि मोटर बीमा कहिल्यै नाफामुखी हुन सकेको छैन । तेस्रो पक्ष दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । नेपालमा तेस्रो पक्ष दायित्वका लागि निश्चित सीमा छ । भारतमा यो असीमित छ । त्यसैले हरेक बजारको आफ्नै गति हुन्छ । कोही राम्रो हुन्छन्, कोही नराम्रो । पुनर्बीमक व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सम्पत्ति हो ।

पुनर्बीमा कम्पनीको फाइदा भनेको विश्वभरि कम हुन्छ । जीआईसीले लगभग १ सय ४० देशमा काम गर्छ । नेपालमा भइरहेको केही कुरा हामी भारतमा दोहोर्‍याउन सक्छौं । त्यो नै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र नाफा सुनिश्चित गर्ने उत्तम उपाय हो ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबारे उल्लेख गर्नुभयो । पुनर्बीमा बजार एक विश्वव्यापी व्यापार हो । यसमा प्रतिस्पर्धा पनि उच्च नै हुने भयो । विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

पुनर्बीमामा धेरै अस्वस्थ अभ्यास देखेको छैन । सबैको आफ्नै रुचिका आधारमा जोखिम लिने हो । उनीहरूले कस्तो प्रकारको व्यापार अन्डरराइट गर्ने भनेर निर्णय गर्छन् । कोही निश्चित उद्योगमा धेरै उत्साहित हुन सक्छन् । हामी त्यसमा इच्छुक नहुन सकिन्छ । त्यसैले सबैले आफूले के अन्डरराइट गर्ने र नगर्ने भनेर निर्णय गर्छन् । उनीहरूले त्यो व्यापार प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन् । त्यहाँ रेटिङले पनि मद्दत गर्छ । राम्रो रेटिङ छ भने व्यवसाय पनि सोही अनुसार पाइन्छ ।

अन्डरराइटिङ गर्दा कम्तीमा १ रुपैयाँ नाफा कमाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हामीले त्यही गर्ने प्रयास गरेका छौं । कुनै पनि बीमा कम्पनीले विपद्का लागि मूल्य तोक्ने होइन, बीमा कम्पनीले विपत्तिको नोक्सानी जोखिमको मात्र मूल्य लिने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाल जस्ता विकासशील देशमा कम जोखिम भएका क्षेत्रमात्र कभर गर्न रुचाउँछन् भनिन्छ । के यो सत्य हो ?

पूर्णरूपमा होइन । तर, तपाईंले भने जस्तै न्यून जोखिम भएको क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने पुनर्बीमा कम्पनी पनि छन् । पुनर्बीमा कम्पनी आकारमा पनि सानो नै हुन्छन् । हिमालयन रिको उदाहरण लिँदा पनि कुल ३२ कर्मचारीले कम्पनी चलाएको अवस्था छ । जीआईसी १ सय ४० देशमा भएको अवस्थामा समेत ४ सय ६० कर्मचारीले कम्पनी चलाएको अवस्था छ । पश्चिमा पुनर्बीमा कम्पनीमा झनै कम जनशक्तिबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कोहीले १२ वा १५ कर्मचारीबाट कम्पनी सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।

उच्च जोखिम भएका क्षेत्रको अन्डरराइट गर्दा निरन्तर घाटा आइरहने जोखिम हुन्छ । यदि १०–१५ कर्मचारी भएको कम्पनीले हरेक दाबी तिर्न खोज्दैन । त्यसैले कम जोखिम भएको क्षेत्र खोजी गर्नु समान्य हो । कम्पनीले लिने जोखिम रुचिमा निर्भर पर्छ । केही कम्पनी छन् जससँग धेरै पूँजी छ, धेरै जनशक्ति छ । उनीहरूले उच्च जोखिम भएको क्षेत्रको पनि अन्डरराइट गरेका छन । तर, पूँजी अनुसार बढी प्रिमियम पाउनुपर्छ ।

एयर इन्डियाको दु:खद घटना भयो, यसमा जीआईसीको दायित्व कति पर्छ ? यसले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई कसरी असर गर्छ ?

एयर इन्डियाको दाबी यति नै भन्ने यकिन भइसकेको छैन । त्यसमा जीआईसीको सेयर करिब ५ प्रतिशत हुन्छ । उड्डयनमा विशेषगरी उच्च दायित्व आउँछ । त्यसैले पुनर्बीमाले सामान्यतया सय जनाबाट प्रिमियम लिन्छ । एक जनाको घाटा तिर्छ, यो संख्याको खेल हो । त्यसैले यदि एक जनाको सट्टा पाँच जनालाई तिर्नुपर्‍यो भने प्रिमियम बढाउनु पर्ने हुन्छ । भारत, नेपाल, बंगलादेश हामी सबै नजिक भएको हुनाले यो घाटाको कारणले मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि भेटघाट गरेको भन्नुभयो, बीमा नियामक निकायको भूमिकालाइ कसरी हेर्नुभयो, के यो पर्याप्त र परिपक्व छ ?

नेपालको बीमा नियमन परिपक्व रहेको पाएँ । तपाईंले लिएको जोखिम धेरै छ भने स्पष्ट रूपमा बढी पूँजी राख्नुपर्छ । नेपाल पनि यही ‘फ्याक्टर–बेस्ड सल्भेन्सी’ बाट ‘रिस्क–बेस्ड क्यापिटल’ मा सिफ्ट भएको अवस्था रहेछ । निकै राम्रो कुरा हो । यस्तो अवस्थामा सामान्यतया कम्पनीहरू पूँजीको कमी हुन्छ । तर, नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि कम्पनीले पूँजीको कमीको समस्या भोग्न नपरेको बताइएको छ । यसले बजारका लागि राम्रो संकेत गर्छ । यसको मतलब कम्पनीहरू राम्रोसँग पूँजीकृत छन् । भारतमा अझै पनि रिस्क–बेस्ड क्यापिटलको अभ्यास हुन सकेको छैन ।