गिरिजालाई कुर्सी छाडिहाल भन्थे माधव, अहिले आफ्नालाई टार्न खोज्दैछन्

१२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ५७ दिन संसद अबरूद्ध गर्‍यो ।

यसको कारण थियो- संसदको लेखा समितिको छानविनले लाउडा प्रकरणमा दोषी किटान गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा नदिनु ।

प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता थिए- माधवकुमार नेपाल।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले अख्तियारले दोषी किटान नगर्दासम्म राजीनामा दिन्न भनेका थिए । जवाफमा प्रतिपक्षी दलका नेता नेपालले अड्डी लिँदै भनेका थिए- ‘अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेपछि त हत्कडी लगाएर थुनामा जानुपर्छ, लेखा समितिले दोषि ठहर गरेको छ राजीनामा गर्नु ।’

नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका संसदीय दलका नेता नेपालले संसदको बैठकमा गरेको यो भाषण बहुचर्चित थियो । नेपाली उखानमा खोलो फर्किन १२ वर्ष लाग्छ, माधव नेपालको हकमा त्यही नियती दोहोरिन भने २४ वर्ष लाग्यो ।

नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि जुन प्रश्न उठाएका थिए उनीमाथि त्यही प्रश्न उठ्यो, अझ गम्भीर रूपमा नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले नै मुद्दा चलायो । बुधबार उनी विशेष अदालत पुगेर बयान पनि दिए ।

नेपालका पक्षमा एक से एक दिग्गज मानिएका सय जना वकिल उभिएका त थिए तर विशेषले पल्टाएको अख्तियारको फाइल अनुसार उनी निर्दोष नै हुन भन्ने ठहर भएन ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘’माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु.३५,००,०००।– (पैतिस लाख रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

उक्त दफा हानी नोक्सानी गरेको बिगो वा गैर कानुनी रुपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने व्यवस्था छ ।

उक्त आदेशअनुसार अदालतले नेपाललाई अहिले निर्दोष हुन भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

यो आदेश नेपाल र उनलाई निर्दोष देखिरहेकाहरूप्रति एक किसिमको झट्काजस्तै थियो । विशेष अदालतले आफूलाई साधरण तारेखमा छोड्छ भनेर घरबाट निस्किएका नेपाल मध्यराति घर फर्किदाँ, बेचैन र निराश थिए ।

यो त भयो उनको कुरा । राजनीतिक वृत्तमा भने अहिले अर्कै हुरि चलिरहेको छ ।

५० वर्ष लामो राजनीतिक इतिहासमा इमान्दारी र निष्ठाको कुरा गर्दै आएका नेपालले आफैलाई पर्दा भने त्यो निष्ठा किन देखाएनन त ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यसबारेमा शुक्रबार बस्ने पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने बताउँछन् ।

‘धेरै घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन् । हामीले शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाएका छौं,’ खनालले भने, ‘पार्टी अध्यक्षमाथि लागेको आरोप, उहाँको बयान र जिम्मेवारीका बारेमा पनि छलफल हुन्छ होला ।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भए लगत्तै नेपाल सांसद्‌बाट निलम्बनमा परिसकेका थिए । निलम्बित सांसद भए पनि संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेपाल अहिले पनि छन् ।

समाजवादीकै नेताहरूले यसलाई नैतिकतामात्रै नभएर वैधानिक रुपमै प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार बस्ने समाजवादीको बैठकमा संभवतः यो विषयले प्रवेश पाउने छ ।

अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको दिन गत जेठ २२ गते समाजवादीको सचिवालय बैठक बसेको थियो । म्यारथन बैठक बसिरहने समाजवादीले त्यसयता भने अरू कमिटी त परै छोडौं पार्टी सचिवालय बैठक समेत डाकेन । यसमा अध्यक्ष नेपालकै अरुची देखिएको समाजवादीका एक पदाधिकारीले बताए ।

‘हाम्रो पार्टी गठन भएयता सबैभन्दा धेरै बैठक बस्ने दलको सूचि बनाउनुभयो भने पहिलो नम्बरमै आउँछ होला,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर अहिले हेर्नुस् न सिंगो पार्टी विशेष अदालतको कठघरामा उभिएको छ, अध्यक्षले सामान्य नैतिकता पनि देखाउनुहुन्न ।’

बैठकले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले नेपालमाथि मुद्दा दर्ता भएको र अदालतको फैसलालाई नै सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले पत्रकारहरूसँग छोटो संवाद गर्दै भनेका थिए- नबिराउनू, नडराउनू ।

तर त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा रहेको लेखा समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा सबैभन्दा चर्को कुरा गर्ने नेपालले यसपटक नैतिकता नसम्झिएकोमा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि उनकै पार्टीभित्र छ । ‘सायद अब यो सार्वजनिक रूपमै पनि प्रकट हुन्छ,’ अर्का एक नेताले भने ।

अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपालमाथि प्रश्न गर्नेहरू भन्दा धेरै सदासय देखाउनेहरू देखिए । तर सदाचार, सुशासन र नैतिक छवि हो भने अहिले पद छोडेर त्यसलाई जोगाउनुस् भन्न भने कसैले पनि सकेनन ।

‘हामीले अध्यक्षलाई त्यो सुझाव दिन सक्नुपर्थ्यो,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने,‘हामीले नै यस्ता विषयमा छानविन गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं, हाम्रै अध्यक्षमाथि प्रश्न उठ्दा त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’

गत वैशाख १७ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

‘राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारेण्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन, अर्थात् राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ । त्यसो नगरी आजका संकटलाई समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय विश्वास सिर्जना हुन सक्दैन,’ समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय आकर्षित हुने अवस्थामा तीनै तहका सरकारका नीतिगत निर्णयको परीक्षण हुने व्यवस्था गरौं ।’

यसरी नेपालकै नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष यस्तो माग राखेको एक महिनापछि अख्तियारले नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

तर नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीमात्रै हैन अरू राजनितिक दलहरूले समेत उनीमाथि प्रश्न नउठाउनु गम्भीर भएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक सञ्जिव हुमागाईं ।

‘सबै पार्टीका नेताहरू माधव नेपालका फ्यान रहेछन् । कसैले पनि उहाँविरुद्ध लेख्दा पनि लेख्दैनन्, बोल्दा पनि बोल्दैनन्, प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्दैनन्,’ हुमागाईंले भने, ‘ उनीहरूले यति धेरै माया माधव नेपाललाई गरेका हुन् कि भ्रष्टाचारलाई माया गरेका हुन् भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न हो ।’