छानबिनमा तानिएका प्रहरी अधिकृतलाई ‘सुनपानी’ छर्किंदै चोख्याउँदै

११ असार, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ढकेन्द्र खतिवडाको जिम्मेवारी खोसियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार निर्णय गरेर खतिवडालाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानेको हो ।

उनको ठाउँमा प्रहरी हेडक्वार्टरकै यूएन शाखामा कार्यरत एसपी गौतम केसीलाई पठाइएको छ । एकवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारी खोसिएका खतिवडा आर्थिक विवादमा मुछिएको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेले खतिवडामाथि केही बुझ्नुपर्ने भएकाले जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको पुष्टि गरे ।

उनी छानबिनमा तानिनुको मुख्य कारण ‘घुस’ रकमसँग जोडिएको छ । सप्तरी प्रहरीका वरिष्ठ सई विश्वनाथ साहले ‘घुस’ रकम लिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो । गाँजा मुद्दाका आरोपी जोगानन्द मण्डललाई पक्राउ नगर्ने सर्तमा उनका भाइ अखिलेशमार्फत ४ लाख रुपैयाँ बुझेको आरोप छ ।

वरिष्ठ सईले उक्त रकम एसपी खतिवडाकै निर्देशनअनुसार बुझेको र त्यो रकम उनीसम्म पुग्ने आरोप लागेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । यो प्रकरणमा १० लाख रुपैयाँसम्म बार्गेनिङ भएको दाबी गरिएको छ ।

अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रहरी नै अभियुक्तबाट रकम असुल्न थालेपछि प्रहरीमा गम्भीर आर्थिक विचलन भएको यो पछिल्लो घटना हो । रकम नै बुझ्दै गरेको भिडिओ समेत बाहिरिएपछि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी खतिवडामाथि छानबिन गर्न भन्दै एउटा समिति बनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय वीरगञ्ज, पर्साका एसएसपी शान्तिराज कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाइएको मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा डीआईजी उमा चतुर्वेदीले बताए । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा यो भिडिओ गत मंसिरको रहेको पाइएको छ । खतिवडामाथि छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सोही आधारमा कारबाही हुने बताइएको छ ।

पुरानो भिडिओ अहिले बाहिरिएपछि गठन भएको छानबिन समितिले कति प्रभावकारी भएर काम गर्छ भन्नेमा भने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । एसपी खतिवडा यसअघि पनि बजेट महाशाखामा हुँदा पनि छानबिनमा तानिएका थिए । तर, उनलाई कुनै कारबाही भएन ।

नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतमाथि भएका छानबिनका घटना केलाउने हो भने कारबाहीको अंश भेटाउन मुस्किल पर्छ । छानबिन समिति गठन गरिए पनि त्यस्ता समितिले ‘सुनपानी’ छर्केर चोख्याउने गरेका धेरै उदाहरण छन् । कारबाही नै गर्नु भनेर सिफारिस भए पनि कारबाही भएका छैनन् ।

०००

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी नवराज कार्की गत कात्तिकमा आर्थिक विवादमा मुछिए । त्यसपछि कार्कीको जिम्मेवारी खोस्दै २ कात्तिक २०८१ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरियो ।

अनलाइन जुवा खेलाउने र अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने आश्वासन दिएर २२ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप एसपी कार्कीमाथि लागेको थियो ।

उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ (हाल सीआईबीका एआईजी) ले एसएसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । कार्कीमाथि कारबाही हुनुको साटो छानबिन नसकिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरियो ।

इन्स्पेक्टर विक्रमबहादुर भट्टराईलाई पठाएर एसपी कार्कीले रकम बुझेकोसम्म एसएसपी दाहाल नेतृत्वको समितिले पत्ता लगाएको थियो ।

समितिले इन्स्पेक्टरदेखि हवल्दार राजकुमार श्रेष्ठ, सहायक हवल्दार सरोज श्रेष्ठ, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका हवल्दार खगेन्द्र राउतसँग समेत बयान लियो । रकम लिएको सूचना चुहिएपछि उक्त रकम फिर्ता गरेकोसम्म पाइयो ।

यो घटनामा एक बिचौलियालाई समेत नियन्त्रणमा लिएर समितिले सोधपुछ गरियो । तर घटना यतिमै सीमित रह्यो । छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उल्लेख त गर्‍यो । तर यो घटनामा एसपी कार्की कारबाहीको दायरामा आएनन् ।

यो घटनाबारे जानकार एक प्रहरी भन्छन्, ‘एक त छानबिन नै प्रभावकारी हुन सकेन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थै देखिएन ।’

०००

युवती प्रयोग गरेर बलात्कार मुद्दामा फसाउन खोजेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन एसपी कमल थापासम्म जोडिए । तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बिनु शाहीसहित ६ जनाविरुद्ध १० मंसिर २०८१ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

सीआईबीले भने प्रतिवेदन तयार पार्दा नै एसपी थापालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेन । जबकि, यो प्रकरणमा उनी जोडिएको भन्ने धेरै प्रमाणहरू रहेको दाबी गरिएको थियो । अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलकहाँ पुगेपछि एसपी थापाको हकमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन भयो ।

‘प्रतिवादी ताज स्लाम, एसपी कमल थापा, भगवती थापा, खुसी रसाइली र अनिषा कार्कीको हकमा घटना विवरण कागज मिसिलमा संलग्न हुन आएको देखिन्छ । उनीहरूको संलग्नताको सम्बन्धमा थप प्रमाण खुली आएका बखत थप अभियोगपत्र पेस हुने बेहोरा समेत अनुरोध छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।

तर, यो प्रकरणमा न सीआईबीले थप अनुसन्धान गरेर एसपी थापाविरुद्ध मुद्दा लग्यो र पहिला नै सिफारिस गर्‍यो । जबकि, यही प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेकी इन्स्पेक्टर शाही भने मुद्दा खेपेर धरौटीमा छुटिन् ।

यता, एसपी थापाले भने आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै त्यसमा सत्य नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसैलाई कारण देखाउँदै बढुवामा समेत छुटाइएको उनको गुनासो छ ।

०००

हुण्डी कारोबारीसँग रकम असुली गरेको पुष्टि हुने अडियोसहितको प्रमाण बाहिर आएपछि एसएसपी (हाल अवकाश) वेल पाण्डेमाथि छानबिन गर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८० भदौमा समिति गठन गर्‍यो । तत्कालीन डीआईजी (हाल अवकाश) सुरेन्द्र मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिले एसएसपी पाण्डेमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुका साटो ‘सुनपानी’ छर्केर चोख्याउने काम गर्‍यो ।

सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने बताइए पनि औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै छानबिन गरे जस्तो गर्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेल मधेश प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा कार्यरत थिए । त्यतिबेला उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्यो । त्यसपछि १६ भदौ २०८१ मा पोखरलको जिम्मेवारी खोस्दै प्रदेश समन्वय विभागमा ल्याएर थन्क्याइएको थियो ।

सार्वजनिक रूपमै पोखरेललाई लक्षित गर्दै तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुवँरले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर उनीमाथि कुनै कारबाही भएन । उनी अवकाशमा गए ।

माथिल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरू गम्भीर कसुरमा आरोप लागे पनि उनीहरू भने कमै मात्रामा कारबाहीको दायरामा आउने गरेको यी घटनाहरूले देखाउँछ । उच्च तहका प्रहरी अधिकृतहरूले उन्मुक्ति पाउँदा तल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी भने धेरै कारबाहीमा पर्ने गरेको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १ हजार ७०१ जना प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए । यसरी कारबाहीमा पर्नेहरू अधिकांश तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी छन् ।

जसमा ७६४ जना प्रहरी जवान, ३३८ प्रहरी सहायक हवल्दार, २८२ प्रहरी हवल्दार, ६७ वरिष्ठ हवल्दार, ११८ असई, ४८ जना सई, १६ जना वरिष्ठ सई, २६ जना इन्स्पेक्टर कारबाहीमा परे । उच्च तहमा भने ११ जना डीएसपी, १ एसएसपी १ एसपी कारबाहीमा परेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तथ्यांक आइसकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालय भने तल्लो दर्जाकै कर्मचारी धेरै भएकाले कारबाहीको संख्या पनि उनीहरूकै धेरै हुने रेडिमेट जवाफ दिँदै आएको छ ।

यो एउटा कारण रहेको स्वीकार्दै माथिल्लो दर्जामा पहुँचकै कारण उन्मुक्ति हुने प्रवृत्ति पनि देखिएको नेपाल प्रहरीका एक पूर्वएआईजी बताउँछन् ।

‘यी पछिल्ला घटनाहरूमा कारबाही नहुनुको कारण खोज्दै जानुभयो भने कतै न कतै राजनीतिक कारण जोडिन्छ । कतै न कतैबाट दबाब आएको हुन्छ । यदि यसो हुँदाहुँदै कारबाही गरेमा कारबाही गर्नेहरू जोखिममा पर्छन् । अनि कारबाही गर्ने आँट गरेको देखिँदैन,’ ती अधिकृत भन्छन् ।

नेपाल प्रहरीको कानुन शाखामा लामो समय बसेर अवकाश पाएका पूर्वएसएसपी तथा अधिवक्ता गणेश रेग्मी उच्च तहका प्रहरीले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति देखिएको हो भने नेतृत्व कमजोर भयो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

आफू कानुन शाखामा हुँदा उच्च तहका धेरै प्रहरी कारबाहीमा परेको बताउँदै अहिले पनि कारबाहीमा परेको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘मलाई उच्च तहका प्रहरीलाई कारबाहीको साटो उन्मुक्ति दिइयो भन्ने त लाग्दैन । यदि त्यस्तो हो भने प्रहरीमा हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू हाबी भए, नेतृत्व कमजोर भयो भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने ।