स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

२९ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेर रकम असुल गरिएको विषयको अध्ययन प्रतिवेदन र मिसिल नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट गायब भएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेटबारे छानबिन गरेर कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी मिसिल पटक–पटक माग गर्दा पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र पौडेल सम्मिलित कार्यदलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको लामो समयसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा थन्किएपछि यसबारे चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २ वैशाखमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेटबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले अहिले यो प्रकरणमो अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले यससम्बन्धी कागजात मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । मन्त्रालयले च. न. ३१४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पठाएको बताएको थियो ।

तर, विवरण अपूरो भएपछि सीआईबीले फेरि १५ वैशाखमा च. न. १०८८१ को पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै विवरण मागेको थियो ।

मन्त्रालयले भने प्रतिवेदनमा १३ पानाको छायाकपी उपलब्ध गराइएको भन्दै २५ वैशाखमा सीआईबीलाई पत्राचार गरेको छ । ‘..माग गरिएको विवरण यस मन्त्रालयको च.न. ३१४ को मिति २०८३/०१/०४ गतेको पत्रबाट गृह मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै उक्त विवरणको छायाप्रति (पाना १३) यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ममता कुमारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रालयले ४ गते नै विवरण पठाएको उल्लेख गरेपनि सीआईबीले भने त्यसपछि पनि दुई पटक पत्र लेख्दै अनुसन्धानका लागि आवश्यक मिसिलसहित सक्कल प्रति पठाउन भनेको छ । अहिलेसम्म सीआईबीले मन्त्रालयबाट उक्त कागजात प्राप्त गरेको छैन ।

‘हामीले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि आवश्यक मिसिलसहितका विवरण माग गरेका हौं । तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन’ सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

दुई पटकसम्म पनि आवश्यक कागजात नपाएपछि सीआईबीले छायाकपी नभएर प्रतिवेदनको सक्कल कपी र मिसिलको फाइल, बरामद कागजात समेत उपलब्ध गराउन भन्दै तेस्रो पटकसम्म माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले दुई पटकसम्म १३ पान्नाको छायाकपी मात्रै पठाएपछि सीआईबीले हिजो २८ वैशाखमा तेस्रो पटक पत्राचार गर्दै सक्कल कपी र मिसिल पठाउन भनेको छ । सीआईबीले माग गरेका फाइल नभेटिएपछि मन्त्रालयमा अहिले तरंग पैदा भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा राजेन्द्र सिंह भण्डारी २६ मंसिरमा श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि उनले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गर्दै विशेष कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र पौडेल अर्का उपसचिव लवराज जोशी, नेपाल प्रहरीका २ डीएसपी, इन्स्पेक्टरसहित १६ जना सदस्य थिए ।

‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले कर्मचारी र प्रहरी सम्मिलित टास्क फोर्स गठन गरेको थिएँ । उनीहरूलाई विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा हुने संगठित अपराध हेर्न भनिएको थियो । वैरो (वैदेशिक रोजगार विभाग)मा उनीहरूलाई पठायौं । त्यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएपछि उहाँहरू बस्नु भएन,’ तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यसपछि कार्यदललाई अनुगमनमा पठाउने, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेटका बारेमा छानबिन गरेर रिपोर्ट ल्याउन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त समितिले रिपोर्ट बुझाएको थियो । ‘रिपोर्ट त्यही टेबलमा राख्नु भनेको थिएँ । मैले कसरी कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न भागहरू पनि छुट्टाएको थिएँ । त्यतिकैमा चुनाव आयो । उहाँहरू पनि चुनावमा खटिनु भयो । अब नयाँ सरकार आउँछ उसैले कारबाही गर्छ भन्ने भयो । निर्वाचनपछि म पनि मन्त्रालय गइनँ,’ भण्डारीले भने ।

कार्यदलले बुझाएको त्यही रिपोर्ट अहिले मन्त्रालयबाट गायब भएको छ । मन्त्रालयमा रिपोर्ट नभेटिएपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले सोमबार पूर्वमन्त्री भण्डारीलाई सम्पर्क गरेका थिए ।

‘मलाई हिजो मात्रै मन्त्रीज्यूले पनि सोध्नु भएको थियो । घरमा कतै मिसप्लेस भयो कि भनेर पनि हेरेँ । तर छैन । मन्त्रालयमै हुनुपर्ने हो । मैले छाडेपछिको जानकारी मलाई हुने अवस्था पनि भएन’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

रिपोर्ट नभएको जानकारी आएपछि आफूसँग भएको सफ्टकपी भण्डारीले अहिले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बताए । स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गरेको, राजश्व छली गरेको भन्ने विषय यसअघि उजुरी परेको जानकारी आएपछि आफूले त्यतिबेला राजश्व अनुसन्धान विभागका र सीआईबीका अधिकारीसँग समेत छलफल गरेको बताएका छन् ।

भण्डारी श्रममन्त्री भएपछि ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वापत लिइने ९ हजार ५ सयलाई घटाएर ६ हजार ५ सयमा झारेका थिए ।

२३ माघमा अनलाइनखबरले भण्डारीसँग अन्तर्वार्ता लिँदा उक्त रकम घटाउन श्रमसचिव समेत नमानेको बताएका थिए । ‘स्वास्थ्य शुल्क घटाउने निर्णय गरेर फाइल मगाएको थिएँ तर सचिव मान्दै मान्दैनन् । तुरुन्तै फाइल ल्याउने भए ल्याऊ, होइन भने म मिडिया, जेनजी सबैलाई बोलाएर यो विषयमा प्रष्ट भनिदिन्छु भनेपछि सचिव फाइल ल्याउन तयार भए’ भण्डारीले भनेका थिए ।

त्यतिबेला श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए । कर्मचारीले नै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउन नमान्नु, अहिले फाइल फराउनु जस्ता घटनाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो अनियमितताको संकेत गरेको छ । मन्त्रालयमा बुझाएको मिसिल र प्रतिवेदन नै गायब भएको विषयमा भने कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाँहदैनन् ।

श्रम सचिव दीपक पाण्डेसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे भने खोजबिन भइरहेको बताउँछन् । ‘समितिका मान्छेहरूले प्रतिवेदन बुझाएको भन्नुभएको छ । भेटिएको छैन । खोजबिन हुँदैछ । यहाँभन्दा बढी जानकारी भएन’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको मिलेमतोमा उक्त प्रतिवेदन गायब पारिएको हुनसक्ने आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

के–के थियो कारबाही सिफारिस ?

१६ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेको थियो ।

ती संस्थामा छापा मारेर कार्यदलले महत्वपूर्ण कागजातहरू संकलन गरेको थियो । जसमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तथा मिसिल तयार भएको थियो ।

प्रमाण तथा मिसिलसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएपनि अहिले ती ३६ वटा संस्थाको मिसिल भने मन्त्रालयबाट गायब भएको छ ।

गायब बनाइएको प्रतिवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहितका व्यक्तिलाई ठगी, संगठित अपराध, विदेशी मुद्रा विनिमय, राज्यविरुद्धको कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

गायब पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘वैदेशिक रोजगारको सिलसिलाा विदेश जाने व्यक्तिलाई समिति स्वास्थ्य संस्था तथा मेनपावरहरुले आफूले पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्ने गरी सिन्डिकेट लागु गरेको तथा राज्यलाई कर छली समेत गरेको, विभिन्न व्यक्तिहरुको समूह मिली संगठित रुपमा अपराध गरेको देखियो ।’

नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच भएको सम्झौतामा ‘सेक्युरेटी स्क्रिनिङ र मेडिकल एक्जामिनेशन इन नेपाल’ को भुक्तानी रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने भनि उल्लेख छ । तर कामदारले रकम फिर्ता पाउने नगरेको र यो रकम कसले लिने गरेको छ भन्ने विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।

४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क साढे ९ हजारबाट घटाएर साढे ६ हजारमा लिए पनि न्यू एसओएस एचआर प्रालि मेनपावर कम्पनी र अमिताभ बुद्ध मेडिकल सेन्टरले बढी शुल्क लिएको भन्दै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० का २२ वर्षीय सचिन चौधरीले निवेदन दिएका थिए । चौधरीसँग भिडियो बयान समेत लिएर प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

यसरी तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्ने स्वास्थ्य संस्थाको विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पनि श्रमिकको सेवा शुल्क वापत १० हजार मात्रै लिन पाउने व्यवस्थामा जथाभावि रकम असुलिएको निष्कर्ष थियो ।

बेस्टिनेट मलेसिया र माइक्रो टिच प्रालि नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२० फ्रेबुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ जना मलेसिया कामदारले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण बापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बेस्टिनेट मलेसियालाई माइक्रो टिच प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न सन् २०२० जुन १६ मा एम्बेसी अफ मलेसियाले नेपाल राष्ट्रिय बैंक बालुवाटारलाई पत्राचार गरेको भनिएको पत्र नै नक्कली रहेको कार्यदलले आशंका गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

दूतावासको पत्र भन्दै रकम मलेसिया पठाउने काम हुनसक्ने आशंका गर्दे कार्यदलले भनेको थियो,‘यसबारेको अनुसन्धन सीआईबीदेखि सरकारी कर्मचारीको हकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मेनवापर कम्पनीले श्रमिकलाई सुरुमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाई ठगी गर्ने गरेको पनि औंल्याएको छ । साउथ एसियन मेडिकल सेन्टर प्रालि धुम्बराहीले गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन बनाई पठाएकाले मलेसियाबाट अनफिट भई फिर्ता भएको भन्दै कपिलवस्तुकै अनिरुद्द प्रसाद वरईले निवेदन समेत दिएको टास्क फोर्सले उल्लेख गरेको थियो ।

३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिबिना माइक्रो टिच कम्पनीको भ्याट बिल काटी ३ हजार १६४ रुपैयाँ उठाई माइक्रो टिचको सनराईज बैंक र मेघा बैंकमा रकम जम्मा गर्ने गरेको बताइएको छ ।

तर, स्वास्थ्य सेवामा भ्याट बिल भने नलाग्ने भएकाले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले काम नगरेकाले अनुगमन गर्नुपर्ने, एकै व्यक्तिको पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रकम असुल्ने प्रवृति देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

२०७० सालदेखि सिन्डिकेट खडा गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा संगठित रुपमा ठूलो ठगीको धन्दा हुने, कर तथा राजश्व छली हुने जस्ता सूचना आएपछि टास्क फोर्सले छानबिन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३६ वटा संस्थाबाट मलेसियाको बेस्टिन कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४५ सय हुँदा २५ सय बढी लिई जम्मा ७ हजार, ५५ सय हुँदा ३ हजार बढी लिई साढे ८ हजार, ६५ सय हुँदा ३५ सय बढी लिई १० हजार लिई अहिलेसम्म करिब १५ जनाबाट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुलिएको सूचना आएपछि छानबिन सुरु भएको थियो ।