प्रहरीको हतियार खरिद, कमिसनले सधैँ विवादित

१२ असार, काठमाडौं । १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरीले घातक हतियार एसएलआर र इन्सासबाट ८१ राउण्ड गोली चलायो ।

बल तथा हतियार प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भीड नियन्त्रणमा गैरघातक हतियार मात्र प्रयोग गर्नु भन्छ ।

तर, सीमित हतियारबाट काम चलाइरहेको प्रहरीले नेपाली सेनाबाट पाएको ‘इन्सास राइफल’ समेत प्रयोग गर्दा १९ जना प्रहरीको गोली लागेर घाइते भए । एक जनाले ज्यानै गुमाए ।

यदि प्रहरीले त्यो दिन गैरघातक हतियार प्रयोग गरेको भए अहिलेसम्म घाइतेले अस्पतालमा बसेर उपचार गरिरहनु पर्ने थिएन । तर, प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार, प्रहरीसँग पर्याप्त गैरघातक हतियार नै छैनन् ।

‘त्यो दिन छिमेकी जिल्लाहरुबाट समेत मगाएर भिड नियन्त्रणमा हतियार प्रयोग भएको थियो, त्यति पनि पर्याप्त नभएपछि अरु हतियार समेत प्रयोग भएका थिए’, उनी थप्छन्, ‘त्यो प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीबाट समेत एक हजार थान अश्रुग्याँस सापटी लिइएको थियो ।’ त्यो अश्रुग्याँस सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता गर्न अझै बाँकी नै छ ।

त्यो प्रदर्शनमा म्याद गुज्रिएको हतियार प्रहरीले प्रयोग गरेको भनेर आलोचना समेत भएको थियो । त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा समेत परेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतहरुका अनुसार, खासमा प्रहरीले २०७८ देखि अश्रुग्यास किन्न सकेकै थिएन । ‘त्यसयता कयौं ठूला प्रदर्शनहरु भए, भण्डारमा एकदमै कम संख्यामा मात्र बचेका थिए’, उनले भने, ‘त्यो स्थितिमा राजावादी प्रदर्शनका बेला सुरक्षा चुनौति मूल्यांकन गरेर सशस्त्रबाट पनि सापटी लिइएको थियो ।’

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह र महेश बस्नेत नेतृत्वको एमाले टोलीले एकैदिन बल्खु र तिनकुनेमा ७ मंसिर २०८० मा प्रदर्शन राखेका बेला पनि हतियार व्यवस्थापनमा चुनौति भएको थियो ।

‘त्यसबेला म आफैं तालिम केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ, त्यहाँ भएजति अधिकांश हतियार पठाइदिएको थिएँ’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) घिमिरे भन्छन्, ‘प्रदर्शनमा मात्र होइन, तालिमका लागि पनि प्रहरीलाई हतियारको अभाव छ ।’

कतिसम्म भने प्रहरीले अभ्यासका लागि काठको हतियार प्रयोग गरेको उदाहरण समेत रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘एउटा तालिम सम्बन्धित निर्देशिकामा २० राउण्ड गोली हान्नु पर्ने उल्लेख छ, तर त्यसमा ५ राउण्ड मात्र हानेर प्रहरी तयार गरिरहेका छौं’, अर्का एक अधिकृत भन्छन्, ‘यूएनको जाँचमा पनि गोलीको परीक्षा हुन्छ, भीआईपी सुरक्षा तालिममा पनि यसको आवश्यक पर्छ ।’

अहिले तालिममा ‘फायरिङ सिमुलेटर’ समेत प्रयोग गरिए पनि पर्याप्त गोलीमा पर्याप्त अभ्यास नहुँदा अधिकृतहरुको सटिकतामा समस्या पर्ने गरेको उनी बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको भीआईपी सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशनालयका अनुसार, अहिले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउनुपर्ने प्रहरी नै १८ सय छन् ।

‘करिब ११ सय जना विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई पिएसओ सुविधा दिइएको छ’, त्यहाँ कार्यरत् एक अधिकृत भन्छन्, ‘उनीहरुलाई थ्रिनटथ्री हतियार दिएर पठाउन मिलेन, लौरो दिएर पनि भएन ! पेस्तोलको एकदमै खाँचो छ ।’

हुन पनि २०७९ सालको चुनावमा नेपाली सेनासँग ९९९ थान पेस्तोल सापटी लिएर नेपाल प्रहरी चुनावी सुरक्षामा खटिएको थियो ।

तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले चुनावी सुरक्षामै असर पर्न सक्ने देखिएको भन्दै सेनासँग २ हजार २ वटा हतियार सापटी (बालगिरी) मा मागेका थिए ।

सेनालाई समेत हतियार आवश्यक हुने भन्दै जंगीअड्डाले एक समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गराएर ९९९ वटा पेस्तोल प्रहरीलाई निर्वाचन अवधिभरि प्रयोग गर्न भन्दै दिएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि सापटीकै हतियारका भरमा प्रहरी सुरक्षार्थ खटिएको थियो ।

यद्यपि, यो अवधिमा सरकारले प्रहरीलाई चाहिने हतियार किन्न बजेट नै नछुट्टयाएको भने होइन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले वर्षेनि हतियार खरिदका लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको थियो ।

२०७९ सालमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार खरिद प्रस्ताव गर्दा ८४ करोड रुपैयाँ छुट्टिएको थियो । बजेट विनियोजन भएपछि प्रहरीले हतियार र भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रहरीलाई रकमान्तर भएको बजेटमा ‘फेजआउट’ भइसकेको १२ बोरको १२ सय हतियार खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत अघि बढेपछि विवाद सुरु भयो ।

१० वर्ष अघि नै काम नलाग्ने घोषणा गरिएको हतियार समेत खरिद प्रक्रियामा रहेको देखिएपछि विवाद बढ्दै गयो, विदेशी मुद्रा सिञ्चिति समेत घट्दो क्रममा रहेका बेला पछि खरिद प्रक्रिया नै रोकियो ।

त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ बोरको हतियारबाहेक २५ हजार अश्रुग्याँस, ११५० फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकको गोली खरिद गने प्रक्रिया अघि बढेको बताएको थियो ।

विभिन्न हतियारमा लाग्ने ५ लाख गोली चाहिँ प्रहरीले नेपाली सेनाबाट खरिद गर्ने भनिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत प्रहरीका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टिएको छ । तर, हतियार खरिद गर्न बजेट छुट्टिएको विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै यसपटक पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाका बेला प्रहरीलाई भिड नियन्त्रणका लागि उपयुक्त हतियारहरु आवश्यक देख्छन् ।

‘हतियारको कुरा आउने वित्तिकै विचौलियाको कुरा आउँछ र त्यसमा विवाद हुने गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय आफूलाई कस्तो किसिमको हतियार आवश्यक छ, किन चाहिन्छ भन्ने कुरा तय गरेर आवश्यकता पुष्टि गर्दै खरिद गर्नुपर्छ ।’

२०४६ सालको आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै विरोध भएको राइफल अझै प्रहरीले छाड्न नसकेको भन्दै उनी थप्छन्, ‘भिड नियन्त्रणमा उपकरण चाहिन्छ, यस्तोमा कुन संगठनलाई कस्तो हतियार दिने भन्ने निक्र्यौल गरेर खरिद गर्नुपर्छ । त्यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

बरु खरिद प्रक्रियामा दायाँ–बायाँ भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अरु निकायबाट निगरानी गर्न सकिने उनी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता घिमिरे पनि कार्कीको तर्कसँग सहमत छन् ।

‘प्रहरीलाई आवश्यक भएकैले हतियार माग भएको हो र नियमित बजेटबाटै यसमा रकम छुट्टिएको हो’, उनी थप्छन्, ‘अनियमितता नहोस् भन्ने हिसाबले खबरदारी गर्ने मुख्य कुरा हो, त्यो गर्नुपर्छ । तर, किन्नै हुँदैन भन्ने कुरा ठिक भएन ।’

प्रहरीका अनुसार, अहिले हतियार खरिदका लागि ‘सुरक्षा, सामरिक तथा प्रतिरक्षा कार्यविधि, २०६४’ को २०७६ सालमा भएको संशोधन अनुसार फर्महरु सूचिकृत गराउन आह्वान गरिएको छ । त्यसअन्तरगत ‘क’ वर्गका फर्महरुमार्फत हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

‘यो प्रक्रियापछि मात्रै कस्तो हतियार ल्याउने, कसले ल्याउने भन्ने टुंगो लाग्ने हो’, एक अधिकृत भन्छन् ।

जानकारहरुका अनुसार, हतियार खरिदमा सधैँ विवाद हुनुको मुख्य कारण यसपछाडि हुने कमिसनको खेल हो । ‘हतियार खरिद गर्दा विश्वभरि नै कमिसन विवाद हुने गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले तोकेको दर एउटा हुन्छ, त्यसमा छुट्टै कमिसन पनि हुन्छ’, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालको कानुन अनुसार कमिसन देखाउने कुनै प्रणाली छैन र त्यो रकममा विचौलिया सक्रिय हुने हुँदा यसमा विवाद हुने गर्छ ।’

फेरि विगतमा सत्तारुढ दलसँग निकट भएका व्यापारीहरुकै हतियार खरिदमा सक्रियता देखिने गरेको छ । त्यही कारण पनि हतियार खरिद विवादमा पर्ने गरेको हो ।

प्रहरीमा झण्डै एक दशकदेखि हतियार खरिद नहुनुको कारण पनि त्यसकै वरिपरि घुमेको सुवेदी बताउँछन् । ‘कुनै नेतृत्वले विवाद हुन्छ किन हात हाल्ने भन्ने ठाने, कसैले फाइदा हुुन्छ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने ठाने, त्यसमा स्वार्थ केन्द्र पनि देखिए’, उनी भन्छन्, ‘कसैले विवाद हुने वित्तिकै निर्णय नै गरेनन् ।’

यस्तोमा हतियार खरिदलाई विवादरहीत बनाउने हो भने यसका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुवेदी बताउँछन् । ‘साँच्चै विवाद नचाहने हो भने दूतावासबाट सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता गरेर पारदर्शी रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’, उनी थप्छन्, ‘अनि, निर्णयकर्ता विचौलियाको सम्पर्कमा नभए वा खुला बोलपत्र प्रक्रियामा जान सके कुनै विवाद नै हुँदैन ।’

विगतमा स्पेसिफिकेसन नै निश्चित व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने किमिसको बनाइएका कारण समेत आजसम्म हतियार खरिद विवादमा पर्ने गरेको समेत कतिपयको बुझाइ छ । एक प्रहरी अधिकृत प्रश्न गर्छन्, ‘तर, विवाद हुन्छ भन्ने ठानेर अति आवश्यक हतियार नै खरिद नगर्ने हो भने भोलि प्रहरीले कसरी काम गर्ने ?’