अख्तियारबाट बालबाल बचेका वैरागीलाई भिजिट भिसा छानबिनको जिम्मा

१० असार, काठमाडौं । ‘मिति २०८०/११/२२ गते जिल्ला काठमाडौं, नागार्जुन नगरपालिका-१०, स्युचाटारस्थित प्रदिप शर्मा पौडेलको डेराकोठामा कानुनबमोजिम खानतलासी गर्दा कालो–सेतो रङको पानासोनिक समेत लेखिएको सिमकार्ड बिनाको मोबाइल थान एक, निजको नामको राहदानी थान एक, सेतो रङको ३२ जीबी तोसिभा कम्पनीको पेनड्राइभ थान एक, एप्पल कम्पनीको सिल्भर कलरको ल्यापटप थान एक समेत बरामद गरिएको मुचुल्का ।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शर्मा पौडेलको घरमा छापा मार्दाको मुचुल्काको बेहोरा हो यो । मुख्यसचिवबाट अवकाश नहुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका शंकरदास वैरागीका महत्वपूर्ण सूचना र सामग्री लुकाएको आशंकामा अख्तियारले उनका भतिज प्रदिप पौडेलको घरमा छापा मारेको थियो ।

प्राविधिक रूपमा प्रदिप पौडेलको घरमा छापा मारेको भनिए पनि अख्तियारले यथार्थमा तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वैरागीबारे सूचना बटुल्ने प्रयासमा प्रदिपको घर खानतलासी गरेको थियो ।

त्यसबेला अख्तियारले मुख्यसचिव वैरागीविरुद्ध त कुनै कदम चालेन, तर प्रदिपको घरबाट बरामद सामग्री विकल पौडेल विरुद्धका महत्वपूर्ण प्रमाण हात पार्‍यो । वैरागीसँग सम्बन्धित सामग्री ती ग्याजेटहरूमा भेटिए/नभटिएको यकिन नभए पनि त्यो दिन पौडेलको घरबाट बरामद सामग्रीकै आधारमा अख्तियारले विकलविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

जोसुकै सत्तामा आए पनि लाभको पद लिने, अनि पदको लाभ लिने पात्र हुन् वैरागी । पदप्राप्ति र पदटिकाउका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न समेत तयार हुने स्वभावका तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागी अब फेरि भिजिट भिसा प्रकरणबारे अध्ययन गर्ने समितिको संयोजक बनेका हुन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सुनाउँदै वैरागीको नेतृत्वमा सहसचिवहरू सम्मिलित समिति बनेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिमा, ६ वटा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन् । अर्थबाट तीर्थराज चिलुवाल, कानुनबाट अरुणा जोशी, पर्यटनबाट रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्रबाट मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयबाट प्रदिप कोइराला र सदस्य सचिवको भूमिका समेत हुनेगरी गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले समितिमा रहने गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनका अनुसार, तीन महिनाभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

समितिकै अध्यक्ष भएका मुख्यसचिव वैरागीसँगै अपराध अनुसन्धान एवं नीतिगत अध्ययनको अनुभव छैन । जानकारहरूका अनुसार, शासकीय मामिलाका क्रममा आइपर्ने समस्या र बेथिति सुधार्न काम गरेको अनुभव उनीसँग छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुँदा पत्रपत्रिकाका समाचार संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने उनी विगतमा परराष्ट्र सेवामा थिए । एमाले सत्तामा हुँदा लाभबाट बञ्चित नभएका उनलाई यसपटक फेरि सरकारले संवेदनशील र संगीन विषयवस्तु अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको हो ।

बिचौलियाका प्रिय पात्र

असोज, २०७७ मा मुख्यसचिव बनेका परराष्ट्र सेवाका क्याडर शंकरदास वैरागी सेवाकालभर एमाले निकटका कर्मचारी भनेर चिनिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यसचिव बनेका उनलाई ओलीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकट बन्न कुनै दलगत वा वैचारिक रेखा पार गर्नुपर्ला कि भनेर सोच्नै परेन ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एकपछि अर्का विवादास्पद काम गरेर उदाएका सुनिल–विकल पौडेलको समूहले मुख्यसचिव पौडेलको बचाउका लागि सबै काम गरेको थियो । बदलामा मुख्यसचिव वैरागीले पनि उनीहरूको हित हुने कुनै काम गर्न बाँकी राखेका थिएनन् ।

पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कडा आपत्ति जनाए । एक दशकदेखि सत्ताको प्रियपात्र एकपछि अर्को गर्दै शृंखलावद्ध लाभ लिइरहेको भन्दै उनैको नेतृत्वमा समिति बनेकोमा आपत्ति जनाए ।

वाग्लेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘उहाँले एक/दुई दिनमा अवकाश हुन लागेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव बनाउन बाटो खोलिदिनुभयो । त्यो अवधिमा टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको अर्बौंक घोटाला भएका छन् । उहाँ अहिलेका नेताहरूको गुडबुकमा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ ।’

नर्वेबाट पढेर फर्किएका सहसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले अर्थमन्त्रालयमा काम थालेदेखि नै सरकारी निकायहरूको ‘डिजिटलाइजेसन’को प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । आफू विभिन्न सरकारी निकायमा रहँदा त्यहाँको संयन्त्र डिजिटाइज गर्न भूमिका खेलेको दाबी गर्ने अर्यालले भित्री रूपमा भने विकल– सुनिल समूहलाई सहजीकरण गरिरहेका थिए ।

अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव बनेपछि त्यो क्रम अझै बढ्यो । विकल–सुनिल पौडेलले तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागीबाट पनि नीतिगत चलखेल गराए र अनुकुलको लाभ लिइरहे । नियुक्तिका लागि सहज हुनेगरी मापदण्ड एवं निर्देशिका परिमार्जनमा तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागीले पनि भूमिका खेले ।

सिंहदरबारभित्र विकल–सुनिल पौडेलको हालिमुहाली चलेका बेला टेरामक्स प्रकरण, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली लगायतमा अनियमितता भएको थियो । त्यतिबेला सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मुलुकका लागि आवश्यक भएको भनी त्यसको नीतिगत औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहे । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन सुरु भएको १० दिनमा नै सबै रकम भुक्तानी भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लाभको पद लिएर राजीनामा, जस्केलाबाट नयाँ नियुक्ति

देउवा सरकारमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री बनेपछि डा. बैकुण्ठ अर्याल सचिवको रूपमा भित्रिएका थिए, त्यसपछि विवादास्पद पात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिन कैयौं नीतिगत निर्णय भएका थिए । दोस्रोपटक विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुनासाथ सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन चलखेल सुरु भएको थियो ।

मुख्यसचिव वैरागीलाई समेत प्रभावित पारेर उनीहरूले नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गरे अनि सुनिललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाए । पौडेलकै पालामा भएको मर्मतसम्भार ठेक्कामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा सञ्चार सचिव अर्यालको निर्णय नै थियो भने मुख्यसचिव वैरागीले पर्दा पछाडिबाट भूमिका खेलेका थिए ।

सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकममा लगेपछि मुख्यसचिव वैरागीले आफ्ना भतिज प्रदिप पौडेललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । त्यतिबेलाकै उनीहरूबीचको सम्पर्क, शंकास्पद भूमिकाका कारण अख्तियारले प्रदीपको निवासमा छापा मारेर केही ग्याजेटहरू बरामद गरेको थियो ।

अवकाश हुन केही महिना बाँकी छदै मुख्यसचिव वैरागीले सचिव डा. अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिए । आफ्नै लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर उनले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले त्यतिबेला आफ्नै लागि मन्त्रीसरहको सुविधा हुने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

वैरागीले आफ्ना लागि आफैंले तोकेका थिए मन्त्रीसरह सेवासुविधा

त्यतिबेला विकल र सुनिल पौडेलको समूहले आफ्नो काममा प्रतिकूल असर परे राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वैरागीलाई नै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति दिलाउने भनी दौडधुप गरेका थिए । अख्तियारले उनीहरूबीच भएको संवाद (च्याट) समेत अनुसन्धानका सिलसिलामा फेला परेको थियो । आफूलाई पदमुक्त गर्ने र त्यो ठाउँमा नियुक्ति लिन दौडधुप गरेको थाहा पाएपछि वैरागीसँग अख्तियार प्रमुख राई आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो ।

त्यसपछि निकै क्रुद्ध अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले मुख्यसचिव वैरागीका फाइलहरूमाथि एकपछि अर्को अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेला उनी परराष्ट्रसचिव हुँदा सरकारबाट स्वीकृत नगराई करिब १५/१६ लाख रूपैयाँको ट्राभल एलाउन्स (टीए) लिएको फेला परेको थियो, जुन फाइल अख्तियारका लागि राम्रो औजार हुने थियो ।

केही सातादेखि अख्तियारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई केन्द्रमा राखेर भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने उक्त घटनामा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तानिने निश्चित जस्तै छ । कैयौं परिस्थितिजन्य घटनाले गृहमन्त्री लेखक नै प्रश्नको घेरामा छन् ।

‘त्यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले नै अनुकूलतामा ल्याएका मुख्यसचिवले अनुसन्धान गर्नसक्ने केही नै छैन,’ गृहमन्त्रालयसम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘सामान्य विवरण माग्न समेत प्रहरीमा निर्भर हुनुपर्ने संयन्त्रले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा टुंग्याउने सम्भावना नै देखिँदैन । पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा समिति बनेकाले अब झनै त्यो आशा छैन ।’

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा काम गरेका उपसचिव बद्री तिवारी अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकका निजी सचिव हुन् । पर्वत पुर्ख्यौली घर रहेका तिवारीले त्यही भेगका कैयौं कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील जिम्मेवारी दिलाएको आरोप छ ।

गृहसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘पर्वत नै पुर्ख्यौली घर भएका पूर्वमुख्यसचिव वैरागीले पनि अहिले नै जिम्मेवारी पाउनु कुनै आश्चर्यको विषय नै भएन ।’

गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नै प्रस्तावमा सरकारले पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाएको बताएका थिए । तर उनको प्रस्तावमा सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

उनी एमालेको पालामा परराष्ट्र समूहबाट समेत मुख्यसचिव बन्ने अवसर पाएका पूर्वकर्मचारी हुन् । एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस–माओवादीको सरकारमा रहँदा पनि नेताहरूको प्रिय भएकाले अवकाश नहुँदै मन्त्री सरहको सुविधासहित राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गराउन सफल भएका थिए ।

उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका समेत विश्वासपात्र मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्री लेखकको प्रतिरक्षामा रहेका कांग्रेस–एमाले र सांकेतिक विरोध स्थगन गरेको माओवादीलाई समेत उनीजस्ता विश्वासिला र प्रिय पात्रको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अवकाश हुन लागेका अर्याल कसरी बने मुख्य सचिव ?

भिजिट भिसा प्रकरणलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र राजनीतिक मुद्दा बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायिक जाँचबुझ समितिमै जोड दिँदै सोमबार गठन भएको समितिलाई अस्वीकार गर्ने अडान लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा सांसद वाग्लेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीको संज्ञा दिँदै पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीबाट त्यसको छानबिन हुनै नसक्ने जिकिर गरे । सांसद वाग्लेले व्यंग्य गरे, ‘शंकरदास नै किन ? तीर्थराज भट्टराईकै संयोजकत्वमा समिति बनाए हुन्छ ।’