‘प्राकृतिक स्रोतमाथिको लूट राजस्व हिनामिना मात्रै नभई, गम्भीर भ्रष्टाचार हो’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा आर्थिक कारोबारका विषयहरू मात्रै प्राथमिकता दिएर हेरिरहेको छ । सार्वजनिक स्थलबाट हुने रोडाढुंगा उत्खनन, संकलनका उजुरीमा पनि उसले राज्यकोषमा हुनुपर्ने आम्दानी, त्यसमा भएको चुहावट र ठेक्कापट्टाको आर्थिक पक्षमा मात्रै केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ ।

वातावरणीय विनाश र त्यसले पार्ने क्षतिको हेक्का नराखी राजस्व संकलन, चुहावट र हिनामिनाको विषय मात्रै जोडेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका उदाहरण छन् । आर्थिक पक्षमा मात्रै ध्यान दिएर अरू पक्षमाथि विचार नगर्नु आर्थिक कारोबारबाट मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यसले मात्रै कसुर स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने परम्परागत सोच हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा नै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको हानिनोक्सानी भ्रष्टाचार हो भन्ने उल्लेख छ । कानून मिचेर रोडाढुंगा उत्खनन हुँदा वातावरणीय नोक्सान हुन्छ र क्षति पुग्छ । यो पाटोमा केन्द्रित भएर अख्तियारले अनुसन्धान गरेको देखिएको छैन ।

वातावरणीय विनाश जोडिएका विषयमा कहाँ, कसरी र केमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्नेमा अख्तियार अलमल छ । यस अर्थमा भ्रष्टाचारको पहिचान गर्न ऊ असमर्थ बनेको देखिन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबारमा मात्रै भ्रष्टाचार देख्ने उसले प्राकृतिक स्रोतसाधन मनोमानी उत्खनन र दुरुपयोगबाट कसरी भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने भेउ पाउन सकेको छैन । उसले रकम वा मूल्य जोडिएको भ्रष्टाचार र वातावरणीय विनाशसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको विभेद खुट्याउनै सकेन ।

कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको कानून विपरीत प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीमा सार्वजनिक पदमा जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी जोडिएमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार पुग्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगबाट राजस्व संकलन गर्ने देशभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको संलग्नतामा भइरहेको हानिनोक्सानीको अनुसन्धानमा अख्तियार बेस्सरी चुकेको छ ।

मूलतः समस्याको पहिचान गर्न नसकेर अन्यत्र बहकिएपछि मुद्दा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । त्यसबाट हेर्दा अख्तियारले गरेको मुद्दाको उठान, आरोपहरूको विवरण र क्षतिको दाबी बीच तालमेल देखिंदैन । कानूनी भाषामा ‘केस फ्रेमिङ’ भनिने यी विषयको उचित संयोजन नहुँदा मुद्दा कमजोर बन्नु स्वाभाविकै हो ।

मुद्दाका मिसिलहरू हेर्दा अख्तियारको अनुसन्धान निकै फितलो देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा खटिने कर्मचारीले आफ्नै शैलीमा अनुसन्धान अघि बढाउँछन् । सबै तयारी पूरा भएपछि अन्तिममा कानूनी विषय हेर्न सरकारी वकिल वा कानून समूहका कर्मचारीहरूलाई देखाउँछन् । ती कर्मचारीहरूले सम्बन्धित विषय वा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको कुनै एउटा मिल्ने दफा लगाइदिन्छन्, अनि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी भए भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नै छ । वातावरणीय विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी भएको घटनासँग जोडेर हेर्न नसकिने होइन । भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी देखिनुपर्छ भन्ने उदाहरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नक्कली ट्रान्सफर्मरको मुद्दा गतिलो उदाहरण हो ।

त्यसबाहेक सामुदायिक र राष्ट्रिय वन फडानीबाट भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले डडेल्धुरा, सर्लाही लगायत ठाउँका घटनामा मुद्दा चलाएका उदाहरण छन् । रूख कटानबाट भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्न सक्दा वातावरणीय विनाश हुने गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनमा मुद्दा चलाउन नसकिने होइन ।

अब अख्तियारले काम गर्ने शैली, मुद्दामा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने तरिका र दाबीको परिभाषा बदल्नुपर्नेछ । वातावरणीय विनाशबाट कुनै निश्चित व्यक्तिले पाउने लाभ र मुलुकमा हुने क्षतिको वस्तुपरक आकलन हुनुपर्छ । प्रायः डनहरूले खानी र क्रसर चलाउँछन् । दलका स्थानीय नेता/कार्यकर्ता र प्रहरीले त्यहाँ अदृश्य रूपमा लगानी गरेका छन्, उनीहरूले नै डनहरूको संरक्षण गर्छन् ।

अख्तियारको अनुसन्धानको दृष्टिकोण बृहत् र स्पष्ट हुन सकेन । अर्कोतर्फ स्थलगत मूल्यांकन गर्दा निश्चित मात्रै क्षति देखिएला । तर तल्लो तटीय क्षेत्रमा १० वर्षसम्म त्यसको कैयौं गुणा क्षति हुन्छ, जसको लेखाजोखा र आकलन हुनसकेको छैन । तसर्थ वातावरणीय नोक्सानीबाट हुने असरको वस्तुपरक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

देशभर कतिपय ठाउँका ढुंगाखानी र क्रसरहरू वातावरणीय प्रभाव र क्षतिको मूल्यांकन नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘आईईए’ र ‘ईआईए’ कागजी प्रतिवेदनमा सीमित छन् । त्यसक्रममा हुने विकृतिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन ।

अख्तियारले कमजोर धरालतमा मुद्दा दायर गर्छ, विशेष अदालतले उसको दाबीमा सीमित भएर मुद्दा हेर्नुपर्छ । अनि सफाइ दिंदा सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् । न्यायप्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने, आरोपको दाबीमा सीमित भएर अदालतले मुद्दाको न्याय निरुपण गर्छ । मुद्दामा दाबी नभएको विषयवस्तुलाई अनुमान गरेर अदालतले फैसला गर्न वा कसैलाई दोषी किटान गर्न मिल्दैन ।

(विशेष अदालतका पूर्वसदस्य एवं वातावरण कानूनविद् अर्यालसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

नदीनाला र खानी दोहन : सार्वजनिक सम्पत्तिमा लूट, मुद्दा चल्छ राजस्व चुहावटको

यो पनि पढ्नुहोस

‘कति ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगरे बस्ती र गाउँ नै जोखिममा पर्ने खतरा छ’