हुनै लागेको जनमत–नाउपा एकता अब ०८४ को चुनावपछि !

१ जेठ, काठमाडौं । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को एकता २०८४ को चुनावपछि धकेलिने संकेत देखिएकोे छ । नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेसँगै १७ वैशाखमा हुने भनिएको एकता बिथोलिएपछि नयाँ मिति तय हुन सकिरहेको छैन ।

एकताबारे अन्यौल उत्पन्न भइहरेको बेला नाउपा पक्षबाट चुनावपछि एकता गर्न उपयुक्त हुने धारणा आएको हो ।

त्यसपछि एकता प्रक्रिया टुंगाउने गरी दुई दल बीचमा संवादलाई निरन्तरता दिइएको छैन । नाउपाका संरक्षक चौधरीले १७ वैशाखपछि दुई दलको संवादको प्रक्रिया शून्य जस्तै रहेको बताए ।

उनका अनुसार, नाउपाले एकतालाई भन्दा पार्टीको सम्मेलनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उता, जनमत पार्टीका नेताहरू पनि एकता छिट्टै टुंगिने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । एकतालाई लिएर पछिल्लो समय कुनै संवाद नभएको सुनाउँदै जनमतका प्रवक्ता डा.शरदसिंह यादवले एकीकरणको मिति छिट्टै तय हुने अवस्था नरहेको सुनाए ।

‘१७ वैशाखमा एकता हुन नसकेपछि मिल्न बाँकी रहेका सबै कुरा मिलाएर एकीकरण गरौं भन्ने छ,’ जनमत प्रवक्ता यादव भन्छन्, ‘तर, दुई पक्षको कुरा हुन सकेको छैन ।’

नाउपालाई महाधिवेशनको चटारो

३ फागुन २०८२ भित्र नाउपाले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्दछ । महाधिवेशन समयमा सक्न त्यसअघि तल्ला तहको अधिवेशन गराउनुपर्छ ।

‘नाउपाको जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्र, नगर, वडा सम्मेलन गर्नुपर्ने समय वैशाखमा समाप्त भयो । अबको ३५ दिनभित्र सम्मेलन नै सक्नु पर्नेछ,’ संरक्षक रेशम चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्मेलन गर्न सकेनौं भने नाउपा संगठनविहीन जस्तो अवस्थामा पुग्छ । त्यसकारण हामी अन्तर कमिटीहरू चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि लागेका छौं ।’

उनले थपे, ‘पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा २०८४ सम्म आ–आफ्नो संगठन बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

नाउपाको महाधिवेशन लगत्तै आम निर्वाचनको माहौल सुरु हुन्छ । यस्तोमा निर्वाचन पछि एकता गर्नु उपयुक्त हुने संरक्षक चौधरी बताउँछन् ।

‘चुनावतिर केन्द्रित हुने बेलामा पार्टी एकीकरण गर्न लाग्न ठीक हुँदैन,’ उनले भने ।

आन्तरिक कलहको उल्झन

नाउपाभित्र देखिएको आन्तरिक समस्याले एकता प्रक्रिया अनिश्चित बनेको जनमत पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ । जनमतका उपल्लो तहका एक नेताले भने, ‘हामी एकताका लागि तयार नै छौं । उहाँहरूभित्र एउटा पक्ष एकता चाहिरहेको थिएन । उहाँहरूबीच आपसी विश्वासको संकट हुँदा एकता घोषणामा समस्या भएको हो ।’

नाउपा संरक्षक चौधरी एकता हुन नदिने प्रयत्न पार्टीभित्रैबाट भइरहेको बताए । यद्यपि उनले एकता हुन नदिने व्यक्तिहरू बारे भने खुलाएनन् । ‘थारु समुदायको मात्रै पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने लागेका नाउपाका एउटा तप्का त पार्टी एकता हुनुहुँदैन भनेर ३/४ महिनादेखि लागेकै थियो,’ चौधरी भन्छन्, ‘मधेसीको हातमा रेशमले पार्टी सुम्पिँदैछ भनेर एकता हुन नदिन पार्टीभित्रैबाट लागेको देखियो । कतिपयले रेशमले पार्टी बेच्दैछ पनि भने ।’

नाउपामा आन्तरिक एकता कमजोर रहेको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाउँछ । नाउपा संरक्षक रञ्जिता श्रेष्ठ एकताको पक्षधर नभएको भन्दै पार्टीभित्र र जनमतमा समेत उनीप्रति संशय छ ।

१७ वैशाखमा नाउपा संरक्षक चौधरी पक्राउको घटनालाई लिएर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने मागमा समेत मतैक्यता नभएको नेताहरूको सार्वजनिक धारणाबाट देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठका विरुद्धमा नाउपाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमै आलोचना गरे ।

पछिल्लो समय विवादको विषय पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउमा सरकारको धारणा माग्ने विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले देखाएको भूमिकाप्रति थियो । १७ वैशाखमा जनमत र नाउपा एकीकरण घोषणा सभा राखिएकै दिन संरक्षक चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी महिमानसिंह विष्टले लेखेको ‘अनधिकृत’ पत्रका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पार्टी संरक्षक चौधरी पक्राउ भएको घटनामा नाउपा सांसदहरूले सरकारको धारणा माग गरे । उक्त घटना बारे यथार्थ जानकारी नगराए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी नाउपा सांसद लालबीर चौधरीले सदनबाटै दिए ।

लालबीर पार्टी संरक्षक चौधरीका बुबा हुन् । लालबीरले पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमै विरोध जनाएका थिए ।

गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्दैन भनी अध्यक्ष श्रेष्ठले षड्यन्त्र गरेको लालबीरले लेखेका छन् । पार्टी अध्यक्षप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको उनको भनाई थियो, ‘हामीले सम्मानित सदन मार्फत मागेकोमा आज २५ गते गृहमन्त्री ज्यूले जवाफ दिने तयारीमा रहँदा पार्टी अध्यक्षले आज जवाफ दिनु पर्दैन मैले संरक्षक ज्यूसँग कुरा मिलाइसकेको छु भन्नु कस्तो खालको षड्यन्त्र हो ? यसको जवाफ पार्टी अध्यक्षज्यूले दिनुपर्छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले नाउपाले मागेको जवाफ दिने तयारी गरिरहँदा पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘षड्यन्त्र’ गरेको लालबीरले लेखेका छन् । लालबीरको भनाईमा अर्का सांसद गंगाराम चौधरीले समर्थन गरेका छन् । गंगाराम सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अध्यक्षज्यूले जवाफ दिनुपर्छ ।’

त्यसो त, नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले समेत सरकारको जवाफ संसदमा मागेकी थिइन् । एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत आक्रोशमा गैरकानुनी रूपमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको उनको भनाई थियो ।

‘हामी सत्ता पक्षमै छौं । तर, लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको शब्दको पक्षमा उभिनु हो । प्रश्न गर्नु न्यायको पक्षमा बोल्नु, यही हो लोकतन्त्रको मर्म,’ श्रेष्ठले सरकारलाई संसदमा प्रश्न गरिन्, ‘कसरी एउटा व्यक्ति यस्तो तरिकाले पक्राउ पर्छ ?’

उनले थपिन्, ‘वैशाख १७ मा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानबिन होस् । रेशम चौधरीप्रति भएको व्यवहारको सार्वजनिक जवाफ दिइयोस् । हामी जवाफको प्रतिक्षा छौं ।’

नाउपाको माग बमोजिम गृहमन्त्री रमेश लेखकले २५ वैशाखमा सरकारको धारणा सदन मार्फत जानकारी गराए । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक कर्मचारीले विवेक बाहिर गएर अनधिकृत पत्र लेखेको सदनमा गृहमन्त्री लेखकको प्रष्टीकरण थियो ।

रेशम चौधरीको पक्राउप्रति दुःख व्यक्त गर्दै लेखकले भने,‘यसअघि अदालतले लेखेको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन गरे झैं यस घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

एकता प्रक्रियामा रहेका नाउपा र जनमतका नेताहरूले चौधरी पक्राउ बारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै राज्यको प्रतिसोध भनेका थिए । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्चले अर्को पत्र लेखेपछि चौधरी पक्राउ परेकै दिन रिहा भए ।

नाउपाले त्यसदिनको घटनाका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेपछि २५ वैशाखमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पक्राउप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए । गृहमन्त्री लेखकको जवाफप्रति नाउपा सन्तुष्ट नै देखिएको छ ।

‘सरकारले सदनमै उपस्थित भएर माफी मागिसकेको छ । अदालतले विज्ञप्ति नै निकालेको अवस्था छ,’ नाउपा संरक्षक चौधरीले भने, ‘व्यक्तिकै सनक हो जस्तो लाग्छ ।’

रन्जिताले पठाइन् कैलाशको नाम, सिफारिस भए रामेश्वर

एकताको टुंगो लगाउने सहमति हुँदा नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीमा आफ्नो लागि तय गरिएको पद र वरियताप्रति असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । चैतको अन्तिम साता बर्दियामा बैठक बसेर दुई दलले एकता गर्ने निर्णय गरेसँगै उनको असन्तुष्टी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो ।

‘मैले रुख जस्तै बन्छु मात्रै के भनेको थिएँ । आफन्तहरू र साथीभाइहरू त बञ्चरोमा धार लगाउन थालेछन्,’ फेसबुक स्टाटसमा उनले अगाडि लेखेकी थिइन्, ‘यदि रुख काट्नै लाग्नुभयो भने पनि ख्याल गर्नुहोला । काटेको रुख तपाईंकै टाउकोमा पनि पर्न सक्छ ।’

नाउपामा अर्को आन्तरिक विवाद सुदूरपश्चिम सरकारमा पठाउने मन्त्री छनौटलाई लिएर भएको छ । पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, संसदीय दलले भने रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

नाउपाका लागि छुट्याइएको एक मन्त्रालय एक महिना अघिदेखि रिक्त छ ।