अध्यक्षको निर्देशन विपरीत सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट रामेश्वरको नाम मन्त्रीमा सिफारिस

१ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशन विपरीत संसदीय दलले मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको नाउपा प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोही निर्णयका आधारमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई रामेश्वर चौधरीको नाम सिफारिस गर्दै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेर पद तथा गोपनियताको सपथ गराइदिन अनुरोध गरेका छन् । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने प्रदेश संसदीय दललाई लिखित पत्र पठाउँदै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कैलाश चौधरीलाई पठाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

श्रेष्ठको निर्देशन विपरीत प्रदेश संसदीय दलले चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय लिएको हो । ३० बैशाखमा बसेको प्रदेश संसदीय दलले लिखित निर्णय गर्दै मन्त्रीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रत्योजन गरिदिन केन्द्रीय अध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर श्रेष्ठले अधिकार प्रत्योजन गर्नुको सट्टा सरकारमा कैलाश चौधरीलाई पठाउन लिखित निर्देशन पठाएपछि नाउपामा फेरि विवाद सिर्जना भएको एक प्रदेश सभा सदस्य बताउँछन् ।

‘सरकारमा कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय दलको हो । हामीले अध्यक्ष ज्यूलाई त्यो अधिकार प्रत्योजन गरिदिनुुहोस् भनेका थियौँ तर उहाँले निर्णय नै गरेर पठाउनुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसको बिद्रोहमा संसदीय दलका बहुमत माननीयज्यूहरुले आफ्नो निर्णय लिएर उहाँ(रामेश्वर) लाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।’

तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी विवादीत अडियो सार्वजनिक भएपछि १६ चैतमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

चौधरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गर्ने बैठकमा नाउपाका सात प्रदेश सभा सदस्य मध्ये चार जनाको उपस्थिती थियो । बैठकमा दलका नेता घनश्याम चौधरी, प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी, रामेश्वर चौधरी र खुसीराम डगौरा थारु सहभागी थिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका कैलाश चौधरी, टीका थापा र लक्ष्मणकिशोर चौधरी भने बैठकमा सहभागी भएनन् । थापा र लक्ष्मणकिशोर कैलाली बाहिर भएकाले बैठकमा सहभागी नभएको दाबी गरिएको छ भने कैलाश चौधरी कैलालीमै भएपनि बैठकमा गएनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने यो विषयलाई लिएर पार्टीमा कुनै विवाद नभएको दाबी गरेकी छन् । प्रदेश संसदीय दलले सात जना मध्ये एक जनाको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिदिन अनुरोध गरेअनुसार कैलाश चौधरीको नाम पठाइएको बताउँदै श्रेष्ठले रामेश्वरलाई पठाउने निर्णय कुनै आपत्तीको विषय नभएको उल्लेख गरिन् ।

‘होइन, उहाँहरुले मलाई लिखित रुपमा पत्र पठाउदै मन्त्रीमा कसलाई पठाउने नाम टुंगो लगाइदिनुुपर्यो भनेकाले मैले माननीय कैलाश जीको नाम पठाएको थिए,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर संसदीय दलले माननीय रामेश्वर चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ भने ठीकै भयो नी । उहाँ पनि पार्टीकै माननीय हो । सात जना मध्ये एक जनालाई मात्र सरकारमा पठाउन मिल्ने अवस्था हो ।’

तर दुईथरी निर्णयले नाउपामा श्रीमान श्रीमती समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवाद फेरि सतहमा आएको देखिन्छ । किनभने श्रेष्ठले सिफारिस गरेका कैलाश विगतमा पनि उनकै पक्षमा उभिदै आएका थिए भने रामेश्वर चौधरी रेशमको पक्षका सांसद हुन् ।

यसअघि गत २ बैशाखमा नाउपाका कैलाश चौधरी र रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा छुट्टाछुुट्टै दाबी पेश गरेका थिए । कैलाशले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गर्दा लक्ष्मणकिशोरले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा दाबी गरेका थिए ।

तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले एउटै दलबाट दुुई जनाको दाबी परेको भन्दै निर्णय दिएका थिएनन् । त्यसपछि भने एमाले र माओवादीको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सोडारीले तीन महिना नपुग्दै पदमुक्त भएका थिए ।